आयोगले सोध्यो- गठबन्धनका नेताहरू हेलिकोप्टर चढेको खर्च कुन दलले तिर्छ?

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्च कुन दलबाट व्यहोरिने हो खुलाई पठाउन सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई प्रधानमन्त्री र ती दलका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरूसमेतले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा खर्च कसले तिर्ने हो स्पष्ट पार्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्राप्त भएको आधारमा आयोगले खर्च कसले बेहोर्ने हो स्पष्ट पार्न भनेको हो।

आयोगको सोमबारको बैठकले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चसीमाभित्र पर्ने हो खुलाई हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टाराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीसमेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ/पर्दैन स्पष्ट पार्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको असोज १२ पछि सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीले सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गरेका हुन् खुलाई पठाउन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेतका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा सरकारी स्रोतसाधन (हेलिकप्टर तथा अन्य साधनसमेत) प्रयोगबाट अख्तियारको दुरुपयोग भयो/भएन निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को व्यवस्था लागू भइसकेको छ।

आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गर्नुको साथै सो दफाको उपखण्ड (क १) ले त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ।