काठमाडौँ– चिसो बढ्दै जाँदा कीर्तिपुर बागभैरव मन्दिर परिसर नजिकको श्यामकृष्ण श्रेष्ठको चिया पसल भने बिहानदेखि नै चुनावी चर्चाले तात्ने गरेको छ। असोज २५ गते उनको चिया पसल पुग्दा उनी कहाँ र कसरी मतदान गर्ने भन्ने द्विविधामा थिए। 

उनले उकालोसँग नै सोधेका थिए, “यसपालि कति वटा मतपत्र हुन्छन्? कुन स्थान र कहाँ, कसरी छाप लगाउने? मलाई त थाहै छैन।”

लामो समय आफ्नो स्थायी बसोबासबाट टाढा भएका कारण मतदानबारे उनलाई द्विविधा भएको थियो। केही वर्षअघिसम्म उनी त्रिशूलीमा कपडा पसल व्यवसाय गरिरहेका थिए। त्यसपछि कीर्तिपुरतिर आए।

केही दिनअघि फेरि उनको पसल पुग्दा श्यामकृष्णको द्विविधा हटिसकेको रहेछ। “केही दिनअघि वडाबाट आएका कर्मचारी र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले नमूना मतपत्र ल्याएर मतदान गर्ने तरिका सिकाएको उनी बताउँछन्। “अब त मतदान गर्न सक्छु”, उनले भने, “पार्टीका उम्मेदवारहरूले पनि उनीहरूको चिह्न भएको छापसहितको मतपत्र ल्याएर सिकाइरहेका छन्।”

 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम ढिला गरी मात्र शुरू भएको उनी बताउँछन्। “निर्वाचन आउन एक हप्ता जति बाँकी छ। निर्वाचन आयोगका मान्छेभन्दा पार्टीका मान्छे चाँडो आएर मतदान गर्न सिकाए”, उनी भन्छन्।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा पर्ने साँखुका पवन श्रेष्ठ (४८) मतदाता शिक्षा ३० वर्षदेखि नसुध्रिएको बताउँछन्। उनले २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा शहरी क्षेत्रमै धेरै मत बदर भएको बताए। “त्यसताका बागबजारजस्तो नगर क्षेत्रमा ३१ मत बदर हुँदा ग्रामीण क्षेत्र रहेको साँखुको घुमार चोकमा आठ मतपत्र मात्र बदर भएका थिए।”

उक्त स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख, उप–प्रमुख र वडाध्यक्ष गरी तीन छाप लगाउनु पर्ने थियो। ‘लस्करै तीन छाप ढ्यापढ्याप’ बोलको नारासहित पार्टीका कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारले मतदान माग्न हिँडेको उनलाई याद छ। त्यति बेला गाउँमा जस्तो शहरी क्षेत्रका घरआँगनमै गएर मतदातासँग प्रत्यक्ष मतदाता शिक्षा दिन सक्ने वातावरण नभएको उनी बताउँछन्।

“हामीले सुनेअनुसार शहरी क्षेत्रका कतिपय घरमा कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारलाई घरको गेटभित्र पनि पस्न दिइएन। मतपत्र देखाएर भन्दा पनि मौखिक रूपमा त्यस्ता मतदाताले जानकारी पाउँदा सही रूपमा सन्देश प्रभाव नभएको हुनसक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “लस्करै तेर्सो चिह्नमा छाप लगाउनु पर्नेमा धेरैले लस्करै ठाडो छाप लगाए। यसो हुँदा मेयर पदका लागि तीन पार्टीका तीनै उम्मेदवारलाई भोट गयो।” 

त्यसताका रेडियो र टिभीबाट मतदाता शिक्षाको प्रचार भएको थियो। “तर, प्रत्यक्ष कुराकानी र वार्तालापबाट हुने प्रभावकारी शिक्षा ग्रहण अन्य माध्यमबाट नहुने हामीले महसुस गर्‍यौँ”, उनी भन्छन्। 

राजनीतिक रूपमा सचेत कीर्तिपुरका शुभरत्न महर्जन (४०) मतदाता शिक्षाबारे रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जानकारी पाउने गरेको बताउँछन्। प्रत्यक्ष घरदैलो कार्यक्रममा मतदाता शिक्षा दिन कोही नआएको उनले बताए। “हामी त पढ्न, बुझ्न सक्छौँ तर हाम्रा बुबाआमालाई पनि बुझाउनु पर्‍यो। आयोगले गर्नैपर्ने मध्येको एउटा कार्य हो, मतदाता शिक्षा। अहिलेसम्म खासै देखेको छैन”, महर्जन भन्छन्, “उम्मेदवारले ल्याउने पत्रमा पार्टीको छाप हुन्छ। खाली मतपत्रको नमूना नपाउँदा मत बिग्रन सक्छ।” 

यता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–६ मनमैजुका सजिन महर्जन (२०) आफूले सामाजिक सञ्जालबाट मतदान गर्न सिकेको बताउँछन्। त्यहीँबाट हेरेर उनी आफ्ना बुबाआमालाई पनि सिकाइरहेका छन्। 

२०७४ सालमा पहिलोपटक मतदान गर्नुअघि पनि उम्मेदवारले ल्याएका नमूना मतपत्र नै उनको हात परेको थियो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सिकाउन नसकेको उनी बताउँछन्।

भर्चुअल माध्यममा केन्द्रित मतदाता शिक्षा
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार मतदाता शिक्षाका लागि यसपटक ५० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। कात्तिक १८ देखि मंसिर १ गतेसम्म आयोगले मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम गरिरहेको छ।

 

“यसअघिका आयोगका घरदैलो कार्यक्रममा आयोगले खटाएका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही हुँदा आलोचना खेप्नुपरेको थियो”, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, “सोही कारण यसपटक घरदैलोभन्दा पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मतदाता शिक्षा केन्द्रित श्रव्य तथा दृश्य सामाग्री दिइरहेका छौँ।”

यद्यपि, आलोचना भएकै कारण घरदैलो कार्यक्रम नरोकेको सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम दिइरहिएको छ। “स्थानीय पालिकाका प्रशासनिक प्रमुखको नेतृत्वमा पालिका स्तरीय एउटा समिति र वडास्तरमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरीय समिति बनाइएको छ,” सहप्रवक्ता अर्यालले भने, “स्थानीय तहसहित टोल–टोलमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरेर घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।” 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम तारे होटलमा
गएको कात्तिक २१ गते निर्वाचन आयोगले ठमेलस्थित चारतारे होटल एलफ्टमा कलाकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। आयोगले कलाकारलाई बोलाएर मतदाता शिक्षाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मुख्य सात विषयमा कलाकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए। चुनावी माहोल बनाउने, निर्वाचनसम्बन्धी झूटो र गलत समाचारप्रति सजग गराउनेसहित उनले भनेका धेरै बुँदा मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित थिए। उनले कलाकारलाई मतदान गर्ने तरिका पनि सिकाएका थिए।

कार्यक्रममा सन्तोष पन्त, हरिहर शर्मा, मनोज गजुरेल, कृष्ण मल्ल, आनी छोइङ डोल्मा, सत्यराज आचार्य, जितु नेपाल, दीपाश्री निरौला, सुनिता दुलाललगायत कलाकार थिए। आयोगले तयार गरिदिएको मतदाता जागरूक बनाउने सम्बन्धी संरचनामा कलाकारहरूले फोटो खिचेका थिए। आयोगले कतिपय ती फोटो पनि सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत प्रचारका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।

 

 

आयोगले बजेट अभावका कारण बताउँदै निर्वाचन शिक्षाको कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट चलाइरहेको छ। बजेट अभाव भएको बताएपनि तारे होटलमा कार्यक्रम गरेको भन्दै आयोगको आलोचना भएको बारे प्रश्न गर्दा कलाकारको लागि उपयुक्त स्थान त्यही भएकाले होटलमा कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए। यसबाहेक अन्य कार्यक्रममा आयोगले अधिक खर्च नगरेको उनको दाबी छ।

मतदाता शिक्षाको विषयलाई लिएर आयोग विवादमा पनि परिरहेको छ। ‘भस्मासुर’ सम्बन्धी भिडियो विवादमा परेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, “भस्मासुर सम्बन्धी भिडियो कुनै धर्म, जाति वा समुदायको लागि बनाएको होइन। तर, सबैको चित्त बुझाउनकै लागि सामग्री तयार गरेर बस्ने समय आयोगलाई छैन।”

भिडियोले दिने सन्देश बढी महत्त्वपूर्ण हुने पनि उनी बताउँछन्। यस विषयमा आगामी निर्वाचनमा ध्यान पुर्‍याउने र यसपालि जेजस्तो भए पनि सन्देशमा केन्द्रित रही निर्वाचन सफल पार्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मतदाता शिक्षामा आयोग ‘सुस्त’
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव मतदाता शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। मतदातालाई सुसूचित गर्नु निर्वाचन आयोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ। तर, निर्वाचनको १५ दिनअघि मतदाता शिक्षा दिँदा जनता सुसूचित नभई ‘कन्फ्युज’ उनी बताउँछन्। “आयोगको यस्तै सुस्तताले गर्दा आयोगभन्दा पहिले उम्मेदवार र पार्टीका कार्यकर्ता आ–आफ्ना चिह्नसहितको मतपत्रको नमूना लिएर पुग्छन्। मतदाता झनै कन्फ्युज हुन्छन्”, उनी भन्छन्। 

पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य सत्या पहाडी पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लैजान ढिला भएको बताउँछिन्। मतदाता शिक्षा ढिलाइले मत बदर हुने संख्या गत स्थानीय तहमा भन्दा बढी हुने उनको अनुमान छ। 

तर, सहप्रवक्ता अर्याल मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको लागि सही समय यही भएको बताउँछन्। मतदाताले रुचि राख्ने र प्रयोग गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएकाले त्यसैलाई उपयोग गरिएको उनको भनाइ छ। “अडियो, भिडियो, मोबाइलमा निर्वाचनसम्बन्धी जानकारीमूलक ट्युन कलर टोनको व्यवस्था गरिएको छ”, उनी भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको टिकटकमा आयोगले उत्कृष्ट पाँच जनालाई नगद ५० हजार बराबरको पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ।”

७७ जिल्लाका वडास्तरमा मतदाता शिक्षाको लागि महिला स्वयंसेविका खटाएको अर्याल बताउँछन्। कतिपय स्थानमा नमूना मतदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ। तर, आयोगले गर्ने नमूना मतदानमा पत्रकार, शिक्षक, कर्मचारीलगायत सचेत वर्गलाई मात्र समावेश गरिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।