काठमाडौँ– नक्सालस्थित जय नेपाल हलको प्राङ्गण गत भदौसम्म ठीकठाक थियो। जब टुकुचा खोज्न काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह डोजर लिएर निस्किए, जय नेपाल प्राङ्गणको हालत बिग्रियो। डोजरले १५ फिट खोतलेर जमिनमुनि बगेको टुकुचालाई ह्वाङ्गै बनाइदियो।

अहिले पनि महानगरले भत्काएको टुकुचालाई त्यही अवस्थामा छाडिएको छ। डोजरले खोस्रिएको भाग छोप्ने वा घेर्ने नगर्दा जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीय बताउँछन्। महानगरले उत्खनन् रोके पनि त्यस क्षेत्रलाई संरक्षण गरेको छैन।

टुकुचा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियान थालेका प्रमुख शाहको वाहवाही भएको थियो। त्यसैबेला, अमेरिका बस्दै आएका नेपाली मूलका मनोज मानुजले टुकुचासम्बन्धी लालमोहर छापसहितको दस्तावेज सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे। त्यसपछि टुकुचालाई राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरकै पालामा सुरुङ बनाएर बगाइएको सार्वजनिक भयो। अनि, महानगर प्रमुख शाह विवादमा तानिए।

मानुजले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेर र कमान्डर-इन-चिफ देव शमशेरको लालमोहर छाप छ। डोजर लगाउने क्रममा निस्किएका इँटामा पनि ‘श्री ३ वीर’ लेखिएको छ। गुम्बज शैलीमा बनेको सुरुङ निर्माणमा प्रयोग भएका सुर्की र मापा (मल्लकालीन इँटा) ले पनि पुरातात्त्विक महत्त्वको भएको बुझिने विज्ञहरू बताउँछन्।

सुरुङको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको थाहा भएपछि पनि महानगरले टुकुचा उत्खनन् रोकेन। त्यति मात्र नभइ महानगर प्रमुख शाहले टुकुचा अतिक्रमण भएको भन्दै त्यहाँ बनेका संरचना भत्काउने जिकिर गरिरहे। त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि उच्च अदातल पाटनको अन्तरिम आदेशमा सुरुङ उत्खनन् रोकियो।

त्यहीबेला डोजरले भत्काएको सुरुङको अध्ययनका लागि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले पुरातत्त्व विभागमा निवेदन दिए। विभागले पुरातत्त्वविद् भास्कर ज्ञवाली र अधिवक्ता अधिकारीसमेत सहभागी अध्ययन समिति बनायो। उक्त समितिका ज्ञवालीले असार  २६ गते विभागमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरुङ १३० वर्ष पुरानो र प्राचीन स्मारक भएको उल्लेख छ। 

सो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि, ‘टुकुचा उत्खन्न’ विषयमा पुरातत्त्व विभागले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। पुरातत्त्वविद् ज्ञवालीको समितिको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन बनाएको विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद कुँवरले बताएका छन्। “प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, तर हालसम्म सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेका छैनौँ”, कुँवर भन्छन्, “हामी अनौपचारिक रूपमा महानगरसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दै छौँ। आपसी समझदारी र प्रतिवेदनको आधारमा अन्य काम अघि बढ्नेछ।”

विभागको प्रतिवेदनमा टुकुचामाथि बनेको सुरुङ पुरातात्त्विक महत्त्वको भएको र यसको संरक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख छ। सुरुङको खण्डित भागलाई महानगरले नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। यद्यपि, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसला पर्खिइरहेको प्रवक्ता कुँवरले बताए। 

महानगरले गरेको टुकुचा उत्खनन्विरुद्ध सो क्षेत्रका २१ घरधनी तथा संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उत्खनन् रोकिएको हो। 

के महानगर दण्डित हुन्छ?
सुरुङ अध्ययनका लागि विभागमा निवेदन दिने अधिवक्ता अधिकारी प्राचीन स्मारक खण्डित गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। प्रचाीन स्मारक ऐन–२०१३ को दफा १२ ले प्राचीन स्मारक नष्ट गरेमा, भत्काएमा, कुरुप बनाएमा १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ।

“महानगरलाई शुरूमा टुकुचामा रहेको सुरुङबारे जानकारी थिएन। त्यसमा कानुनले बेनिफिट अफ डाउट अर्थात् अनभिज्ञताको आधारमा क्षमा दिने व्यवस्था गरेको छ”, अधिकारी भन्छन्, “तर, उत्खनन्को क्रममा प्राचीन वस्तु भेटिएपछि काम तत्कालै रोकेर महानगरले पुरातत्त्व विभागलाई पत्राचार गर्नु पर्ने थियो, जुन महानगरले गरेन। यो भने अक्षम्य छ।”

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, महानगर आफैँ पनि पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षकको हैसियतामा रहने अधिकारी बताउँछन्। प्राचीन स्मारक संरक्षणको विषयमा संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची छ। यसको अर्थ पुरातात्त्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय तीन वटै तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। संरक्षण गर्नुपर्ने महानगरले नै सम्पदामा क्षति पुर्याएको उनी बताउँछन्।

“महानगर आफ्नो जिम्मेवारीको उत्तम स्थानमा थियो। महानगर आफैँले अध्ययन टोली बनाएको भए पनि केही समस्या हुँदैन थियो”, अधिकारी भन्छन्, “त्यस्तै घटना रानी पोखरी पुनर्निर्माणको समयमा पनि भएको थियो। तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विश्वराज कार्कीसमेतलाई राखेर अध्ययन टोली गठन गरेका थिए।”

को हुन्छ दण्डित?
अधिवक्ता अधिकारी भने सबैभन्दा टुकुचा उत्खन्नमा महानगरले खटाएको व्यक्ति वा संस्था कुन थियो, सोही व्यक्ति वा संस्था जिम्मेवार हुने हुँदा कारबाही पनि उसैलाई हुने बताउँछन्। 

यस विषयमा महानगरले  भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। केही समयअघि उकालोसँगको कुराकानीमा महानगर प्रमुख शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले यस विषयमा केही पनि नबोल्ने र अदालतको फैसलाबाट आएको निर्देशनअनुसार काम गर्ने बताएका थिए। अदालतको फैसला नै अन्तिम मानिने उनको भनाइ थियो।

कानुनी पाटो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै विभागका प्रवक्ता कुँवरले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए। यद्यपि, प्राचीन स्मारक ऐन–२०१३ अनुरूप कारबाही हुनसक्ने उनी बताउँछन्। 

किन महत्त्वपूर्ण छ सुरुङ?
टुकुचामा बनेको सुरुङ १३० वर्ष पुरानो भएको प्रमाणित भइसकेको छ। प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ को दफा २ को (क) मा भनिएको छ, “प्राचिन स्मारक भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान र वास्तुकलाको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने १०० वर्ष नाघेको घर, मन्दिर, देवल, मठ, गुम्बादेखि स्मारक ठाँउ वा राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै अवस्थित मानवबस्ती अथवा स्थल र प्राचीन मानवबस्तीको अवशेषलाई मानिन्छ।” 

यो सुरुङमा १९९०, २०४५ र २०७२ सालका भूकम्पको असर परेको थिएन। यस्ता ऐतिहासिक स्मारकको आधिकारिकता नजोगाउने र हिमपाइप राख्ने हो भने कानूनको महत्त्व नहुने अधिकारी बताउँछन्।

प्राचीन स्माारक ऐनको दफा २, (च) मा, प्राचीन स्मारक संरक्षणबारे भनिएको छ, “संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, सफा राख्ने गरी माौलिक रूपमा दुरुस्त राख्ने काम गरिनु पर्छ।  मौलिक रूपमा राख्ने भनेकै त्यसको आधिकारकतालाई जोगाउने हो।”
 
नयाँ थिएन टुकुचा उत्खनन्को योजना
चण्डोल र चुनदेवी क्षेत्रको सिमसारबाट बगेको टुकुचा खोला टेकु दोभानस्थित कालमोचन घाटमा गएर बागमती नदीसँग मिसिन्छ। चुनदेवीबाट शुरू भएको टुकुचा करिब पाँच किलोमिटर बगेर नारायणहिटी हुँदै बागबजारबाट टेकु दोभानस्थित कालमोचनमा बागमतीमा पुगिन्छ। नारायणहिटीदेखि जयनेपाल हल, कमलादी रुटमा हराएको टुकुचा बागबजारमा बाहिर निस्किन्छ। महानगरले बीचमा हराएको टुकुचा ब्यँुताउन खोजेको थियो।

टुकुचा ब्युँताउने विषयमा यसअघिको स्थानीय सरकारदेखि नै कार्यक्रम तथा योजना बनिरहेका थिए। २०६६ जेठ २४ मा काठमाडौँ महानगरले टुकुचा उत्खन्न गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, व्यवहारमा भने आउनसकेको थिएन।

त्यसपछि, २०७७ असारमा तत्कालीन शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ राख्ने योजनासँगै टुकुचा व्यवस्थापनको घोषणा गरेका थिए। त्यसको लागि करिब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। 

२०७७ सालमै अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता समितिले एसियन डिभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा टुकुचा दाँयाबाँयाको ढल विकास गर्ने र खोलामा शुद्ध पानी मात्र बगाउने योजना बनाएको थियो। तर, एडीबीको सहयोग नमिल्ने भएपछि समितिले पनि उक्त योजनामा काम छाड्यो।

योजना बन्दै निस्क्रिय हुँदै गर्दा टुकुचा उत्खनन्लाई गएको वैशाखमा काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि शाहले अघि बढाए। गएको साउन १२ गते महानगरले टुकुचा मिचेर बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि डोजर चलाइएको थियो।

यसअघि महानगरले टुकुचा खोलाको जग्गा मिचेको भन्दै ५८८ घरलाई हट्न माइकिङ गरेको थियो। सोही क्रममा जय नेपाल हलको प्राङगणअघिको संरचना टुकुचा उत्खनन् गरिएको थियो।