Thursday, February 29, 2024

-->

समावेशिता : हिंसा या अहिंसा तपाईं र मेरो छनोट होइन

संविधानमा समावेशी लेखे पनि, सार्वजनिक ठाउँमा जेजस्ता बौद्धिक विमर्श गरे पनि चरित्रका हिसाबमा हामी समावेशी हुन सकेका छैनौँ।

समावेशिता  हिंसा या अहिंसा तपाईं र मेरो छनोट होइन

भारत वर्षमा जनक विद्वान राजाका रूपमा कहलिएका थिए। राजा जनकसँगै अष्टावक्रको पनि चर्चा हुन्छ, जो स्वयं पछि गएर जनकका गुरु बनेका थिए। राजा जनकको दरबारमा ऋषि र महाऋषिहरूलाई बोलाएर नियमित शास्त्रार्थ हुने गर्थ्यो। समाज, राज्य र आदर्श राजाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल हुन्थे। कुनै बखत जनकका दरबारमा शास्त्रार्थ सभा भइरहेका बेला अष्टावक्र पुग्छन्, तर सभामा अष्टावक्रलाई देखेर सहभागीहरू उनलाई खिसी गर्छन् र हाँस्छन्, किनकि अष्टावक्र आममान्छेजस्ता थिएनन्। आठ ठाउँमा बाँगिएका र शारीरिक रूपमा फरक थिए। अरू ऋषिसँगै राजा जनक पनि हाँस्छन्। अष्टावक्र भन्छन्, 'यी मूर्खहरू किन हाँसे भन्नेबारे त म जान्दछु र राजा जनक किन हाँसे मैले थाहा पाइनँ।'   

जनक अष्टावक्रलाई सोध्छन्, 'मेरा यति विद्वान ऋषिहरूलाई किन मूर्ख भन्यौ?' अष्टावक्र प्रतिउत्तर दिन्छन्, 'जो विद्वान बाहिरी आवरणकै भरमा विचार बनाउँछ, त्यो विद्वान हुन सक्दैन। त्यो मूर्ख हो।' त्यसपछि जनकको चेत खुल्छ र उनले अष्टावक्रलाई गुरु मान्छन्। त्यसपछि अष्टावक्र र राजा जनकबीच बहस र मन्थन हुन थाल्छन्। त्यो संवादका रूपमा जे बनेको छ, त्यसलाई हामी अहिले 'अष्टावक्र गीता' भन्छौँ। भगवत् गीता, शिव गीता र अष्टावक्र गीतामध्ये बढी तार्किक ग्रन्थका रूपमा अष्टावक्र गीतालाई लिइन्छ। त्यसमा कर्मका मात्र कुरा छैनन्, निरन्तर कामपछि मोक्षका कुरा पनि गर्छ। 

अष्टावक्र गीताको शुरूआती प्रश्न नै हुन्छ, 'जीवन के हो? मोक्ष के हो? मुक्ति के हो?' जब बहिष्करण, असमानता र उत्पीडनका कुरा आउँछ, त्यसपछि मुक्तिका कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। अष्टावक्रका तर्कपूर्ण कुरा सुनेपछि जनक आफूलाई दीक्षित भएको ठान्छन् र अष्टावक्रसँग भन्छन्, 'म मेरो जीवन तपाईंको सेवा गरेर बिताउन चाहन्छु।' तर अष्टावक्र भन्छन्, 'तिमीले मेरो सेवा गरेर बस्ने होइन, आफ्नो राज्यका नागरिकका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्छ। हिजोसम्म तिमी राजा जनक थियौ, आजबाट तिमी ज्ञानी भयौ। ज्ञानीको कुनै निश्चित भूगोल भाषा र जात र धर्म हुँदैन।' 

समावेशिताको परिकल्पनाका सन्दर्भमा र सबैलाई समेट्ने सन्दर्भमा तथा जनकपुरमा भएको छलफलका कारण पनि मैले यो सन्दर्भ जोड्न चाहेको हुँ। 

कल्पना जुनसुकै कुराको गर्न पाइयो। जति नै असम्भव कुराको पनि कल्पना गर्न पाइयो, तर परिकल्पनाको अर्थ, 'पछि सिद्ध हुनसक्ने कुराको पहिले नै मनमा गरिने अड्कल वा धारणा या पूर्वानुमान' हो। परिकल्पना यथार्थ हुने विषयसँग बढी नजिक छ। समावेशिता हामी सबैको परिकल्पना हो। विशेषगरी मधेश, दलित, महिला र जनजातिको परिकल्पना समावेशिता हो। एकै शब्दमा भन्दा उत्पीडितहरूको परिकल्पना समावेशिता हो। यो देश समावेशी भएरै छाड्छ भन्ने हाम्रो सुन्दर परिकल्पना छ।

देश समृद्ध हुन समाज समावेशी हुनुपर्छ। देश सभ्य र सुसंस्कृत हुन पनि समावेशी आवश्यक छ। यो हाम्रो परिकल्पना हो र परिकल्पनालाई यथार्थ बनाउने जिम्मा पनि हाम्रै हो। उत्पीडित जो हो, उसैले प्रयास गर्ने हो। बहिष्करणमा पारिएकाहरूले नै हस्तक्षेप गर्ने हो। कसैले गर्देला र समानता स्थापित होलान् भनेर सोच्नु कल्पना हुन्छ, परिकल्पना हुन्न।

आदिम साम्यवादको कुरा कार्ल मार्क्सले गरेका हुन्, तर मलाई थाहा छैन, त्यहाँको समाज कति असमावेशी थियो। के साँचो हो भने यो प्रकृतिचाहिँ कहिल्यै असमावेशी थिएन र छैन। यो पृथ्वीले कसैलाई उचनिच र बहिष्करण गरेको थिएन। यो भेद मान्छेले नै गरेको हो। समाज, राज्य र राजनीतिले सबैलाई विभेद गरेन, केहीलाई गर्‍यो। समाज राज्य, संस्कृति र धर्मले बहिष्करण गर्‍यो। त्यसै कारण हामीले आजसम्म समावेशी र आत्मसम्मानयुक्त समाज पाएनौँ।

सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको उस्तै सम्मान, गरिमा र अवसर भएको समाज देख्न पाएनौँ। यो सबै मान्छेले नै गरेको हो। राज्य, समाज, धर्म र संस्कृति मान्छेले बनाएको हो। मान्छेले बनाएको कुव्यवस्था त्यतिखेर सजिलै सकिन्छ, जतिखेर मान्छेले मान्छेलाई बहिष्करण गर्न छोड्छ। एक धर्मले अर्को धर्मलाई, एक जातिले अर्को जातिलाई, एक संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई बहिष्करण गर्न छाडेको दिन विभेद सकिन्छ।

मलाई समाजदेखि डर लाग्छ। राज्य र धर्मदेखि पनि डर लाग्छ। धर्मकै कारण तमाम दक्षिण एशियालीहरू उत्पीडनमा परेका छन्। धर्मकै कारण मान्छे पछाडि पारिएका छन्। मान्छेलाई मान्छे नभन्ने धर्मदेखि डर लाग्छ। यहाँको राजनीतिको त कुरै नगरूँ, हाम्रो राजनीति यति बिघ्न जातिवादी र एकांकी छ कि यसले फरक धर्म, संस्कृति र भाषालाई नै स्विकार्दैन। त्यसले फरक भूगोल र सभ्यतालाई समेत स्विकार्दैन। यसरी हाम्रो राजनीति खतरनाक हुन पुगेको छ।

पछिल्ला समय राजनीति शास्त्रमा केही साहित्य आएका छन्। राज्यजस्तो संरचना नबनिसकेको अवस्थामा मान्छे कस्ता थिए भन्ने अवस्थाको कल्पना गरेर सामाजिक अनुबन्धनको सिद्धान्तहरू प्रतिपादन  भएका छन्। 'स्टेट अफ नेचर'कै अवस्थाबाट गल्ती सुरु भयो भन्ने विश्लेषण गरिन्छन्। राज्य बनाउँदा र राजनीति गर्दा धेरै गल्ती कमजोरी भएका छन्। धेरै लामो समय यता त्यो निरन्तर छ। 

हामीले परिकल्पना गरेको समावेशिता सीमित छ। जुन समावेशिताको  परिकल्पना गरिरहेका छौँ, हाम्रो समाजले त्यसको अभ्यास गर्न दिँदैन। सामाजिक चिन्तन र अवस्थाले दिँदैन। हामीले धेरैचोटि व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ। धेरै आन्दोलन गर्‍यौँ, तर घुमिफिरी त्यही वर्चस्वशाली समूहको पोल्टामा सत्ता जाने गरेको छ, जसले लामो इतिहासदेखि खास भूगोल, जाति र लिंगमाथि उत्पीडन गरिरहेको छ। 

ठूला–ठूला आन्दोलन गरेर पनि हामी फेरि तिनै वर्चस्वशालीहरूका हातमा ताल्चा साँचो थम्याइदिइरहेका छौँ हामी। मूलभूत रूपमा आज पनि समाज र राज्यको चरित्र पितृसत्तात्मक, जातिवादी, एक भाषी र केन्द्रीकृत छ। हाम्रो संविधानले नै यसो भन्दैन, तर संविधान एउटा कुरा हो र व्यवहार अर्को कुरा हो। संविधानअनुसारको व्यवहार भयो भने त 'समावेशिताको परिकल्पना र अभ्यास' भन्ने विषयमा छलफल गर्नै पर्दैनथ्यो होला। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अनुसारको पनि समाजको चरित्र छैन। 

सामाजिक न्यायको हिसाबले हेर्दा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेको जाति, भाषा, भूगोल र वर्गलाई समावेश गर्नु हो। समावेशीको विरुद्धमा बोल्नु अन्याय हो, तर आज पनि कैयौँ पठित र विद्वान तथा विश्वविद्यालयमा पढेकाहरूसमेत विभेदकै पक्षमा बोल्छन्। यो समस्या आजको होइन, विगत पैँतिस सय/चार हजार वर्ष यता दलितमाथि उत्पीडन छ। आठ हजार वर्षयता महिलामाथि उत्पीडन छ। भाषिक उत्पीडन मधेशले राम्रोसँग भोगेको छ।

संविधानमा समावेशिताको कल्पना छ तर जसले यो कल्पना गरेको छ, उसलाई समावेशिता चाहिएकै छैन। संविधानका परिकल्पनाकारहरू मनिष झा, सन्तोष परियार या सोहन साह होइन। ती परिकल्पनाकारहरूलाई समावेशिताको खासै अर्थ छैन। जतिखेर समावेशिताको परिकल्पना गर्ने ठाउँमा पहाड र मधेशको दलित पुग्छ, संस्कृति नरुचाइएको एउटा जनजाति पुग्छ, अनि मात्रै त्यो परिकल्पना यथार्थ हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसो नभईकन हाम्रो परिकल्पना यथार्थ हुनेवाला छैन। 

उत्पीडन र बहिष्करणमा परेकाहरूको फरक भूगोल र समय होला, तर भोगाइ एउटै हो। त्यो भोगाइले हाम्रो जीवन उस्तै बनाइदिएको छ। हाम्रो जीवन भोगाइ र जीवन दृष्टि उस्तै हुन पुगेको छ। जनकपुरको मनिष झा र भक्तपुरको सन्तोष परियार दुरीका हिसाबमा पर भए पनि भोगाइका हिसाबमा सँगै छन्। हाम्रा मुद्दा साझा छन्। त्यो मुद्दा आत्मसम्मान, बराबरी, न्याय र समावेशीको हो। 

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, सबै उत्पीडनको दर्शन एउटै हो। सबै खाले उत्पीडन र बहिष्करणको आधार एउटै हो: बलियाले निर्धालाई, सत्ता र शक्तिमा भएकाले कमजोरलाई  वर्चस्वशालीहरूले अल्पसङ्ख्यकलाई थिच्नु जायज हो। त्यहाँबाट जे हुन्छ, फाइदा लिने हो। त्यसको दर्शन अरूलाई नस्विकार्नु हो। निषेध हो। दलितको सवालमा सोध्नुहुन्छ भने त बहिष्करणको अर्थ त समावेश मात्र नगरेको भन्ने हुन्छ। दलितमाथि त समाजले सबै कुरा निषेध नै गरेको छ।  

मान्छेका जीवनमा धेरै व्यवधान छन्, तर मान्छेलाई के लाग्छ भने उ सर्वेसर्वा हो। 'मेरो नियन्त्रणमा माथि छ' भन्नु भ्रम हो। फ्रेन्च दार्शनिक मिसेल फुको भन्छन्, 'आधुनिक राज्य स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा नै गलत हो। यो त झनै नियन्त्रित छ।' हामी त्यो अवस्थामा पनि छौँ।

हामीले धेरै आन्दोलनहरू गर्‍यौँ र तिनले मुक्ति देलान् भन्ने सोच्यौँ। योभन्दा माथि कुनै आन्दोलन सम्भव नै छैनन् होला भन्नेसमेत ठान्यौँ। तर भोगाइले के भन्छ भने योभन्दा डरलाग्दा आन्दोलनहरू हुन सक्छन्। कसैको व्यक्तिगत चाहनाले, कसैले चाहेर या नचाहेर आन्दोलन हुने या नहुने भन्ने तय गर्दैन। बहिष्करण र उत्पीडनको समय सापेक्ष न्याय सम्पादन भएन भने त्यसको अन्तिम विकल्प विद्रोह नै हो। 

जातकै आधारमा गाउँ घेरेर युवाहरूलाई मारिन्छ, त्यसको न्याय सम्पादन हुँदैन।  महिला बलात्कृत हुन्छन्। न्याय सम्पादन हुँदैन। संघीयता दूर–दराज र पहुँचमा नभएका लागि ल्याएको व्यवस्था हो। त्यसमा केही काम हुँदै गर्दा यो घाँडो र खर्चिलो भयो भनेर प्रोपागान्डा फैलाइन्छ। सबैलाई समेट्ने भनेर बनाइएको समावेशी आयोगमा एउटै जातका मान्छे ढसमस्स बस्छन् र उल्टै समावेशी आवश्यक छैन भनेर वक्तव्यबाजी गर्छन्। जबकि, हाम्रो गरिबी र जात व्यवस्थाले संसारको जहाँसुकै पुगे पनि हामीलाई हिनतावोध हुन्छ।

विश्व इतिहास हेर्दा जाति, धर्म, सम्प्रदाय र राष्ट्रवादले मानव जातिमाथि बहिष्करण गरेको छ। संविधानमा समावेशी लेखे पनि, सार्वजनिक ठाउँमा जेजस्ता बौद्धिक विमर्श गरे पनि चरित्रका हिसाबमा हामी समावेशी हुन सकेका छैनौँ। समावेशितालाई हामीले जीवन र व्यवहार बनाउन सकेका छैनौँ।  समावेशी आयोगलाई हेरे मात्रै पनि हाम्रो समावेशिताको अवस्था देखिन्छ। म अहिंसावादी मान्छे हुँ, तर हिंसा र अहिंसा तपाईं र हाम्रो छनोट होइन। यो व्यवस्था र यसले सिर्जना गरेको उत्पीडनले समाजलाई कता लैजान्छ भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ। सक्ने ठाउँसम्म सहिन्छ, नसकेपछि के हुन्छ, त्यो भविष्यले देखाउँछ।   


'समावेशिता: हाम्रो परिकल्पना र अभ्यास शीर्षक'मा जनकपुर साहित्य सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शनिबार राखेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश।


सम्बन्धित सामग्री