फौजदारी मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएकोमा अन्तिम फैसला नगरेसम्म सांसद पद कायमै रहने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउनुपर्ने विचार केही सांसदले राखेपछि यो विषय विवादित बनेको छ। प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छैन। यही विषयमा उकालोका लागि सुनीता साखकर्मीले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको अन्तर्वार्ता:
फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि निलम्बन नगर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन सांसदले नै दबाब दिएका छन्। यसप्रति तपाईंको धारणा के छ?
जबसम्म कोही पनि व्यक्तिको कसुर प्रमाणित भएको हुँदैन, तबसम्म उ अभियुक्त रहन्छ। अभियुक्तलाई प्रमाणित कसुरदार सरह व्यवहार गर्नुहुँदैन भन्ने फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो। तर फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा नेपालका अन्य राष्ट्रसेवकहरूलाई जुन स्तर कानूनको मापदण्ड प्रयोग हुन्छ, त्यो सांसदहरूलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। मेरो विचारमा समानताका आधारमा कानूनले सबैलाई व्यवहार गर्नुपर्छ।
सरकारी कर्मचारीलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरू अभियोग लाग्नेबित्तिकै आफू संलग्न सेवाबाट निलम्बित हुने, तर सांसदको हकमा अदालतले प्रमाणित गरिसकेपछि मात्र हुने प्रावधान फौजदारी कानूनबमोजिमको भएन। निलम्बन गर्ने व्यवस्था सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, हुनुपर्छ। सांसदहरू अर्को ग्रहबाट आएको होइन। कम्तीमा पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भनेर कारबाहीमा परिसकेपछि उक्त सांसदलाई निलम्बन गर्नुमा नै संसद्को इज्जत हुन्छ। यसले संसद्को गरिमा पनि बढ्दछ।
नियमावलीमा किन त्यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको होला?
नियमावली भनेको संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुने ऐन होइन। यो आन्तरिक कामकारबाही तथा उद्देश्यका लागि प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले आफ्नो लागि बनाएको वा पारित गरेको हो। तर यसरी बनाउने नियमावलीले संसद्ले बनाएको ऐन कानूनलाई मिच्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो होइन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६५ को उपदफा (१) मा पक्राउ पुर्जी जारी भएर अदालतमा उपस्थित नहुँदा पुर्जी जारी भएको ३६ दिनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा जाने व्यवस्था छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको अवधिभर र मुद्दा दायर भएकामा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ६४ मा कर्मचारीलाई कुनै अभियोग लागेमा जाँचबुझ गर्न निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सांसदका हकमा पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई सांसद पदमा राखिरहने मनसायले प्रावधानहरू कायम गर्ने प्रचलन यसअघि पनि हुँदै आएको थियो। तर अहिले न्यायिक मापदण्डहरू फरक भइसके। मुलुकको आवश्यकता पनि तड्कारो रूपमा देखिन्छ।
दलहरूले किन यस्तो नियमावली बनाउन लागेका होलान्?
उनीहरूको एउटा दलिल ‘सरकार लागेर स-सम्मान जितेर आएको सांसदलाई फौजदारी अभियोग लगाइदियो भने तुरुन्तै निलम्बनमा जाने व्यवस्था भयो भने सरकारले जनप्रतिनिधिमाथि सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्न सक्छ’ भन्ने भनाइ छ।
राजनीतिक रूपमा आफ्नो फाइदा अरूको बेफाइदाको लागि त्यो अधिकारको प्रयोग सत्तापक्षबाट हुन सक्छ भन्ने सोचाइ छ। सामान्य रूपमा त्यो सही पनि हो। तर सरकारले दुरुपयोग त हरेक कुरामा गर्न सक्छ नि। स्पष्ट कानून हुँदाहुँदै पनि दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। दुरुपयोग हुनसक्छ भनेर गलत व्यवस्था र विभेदलाई स्थापित गर्नेगरी दुई किसिमको कानून ल्याउनु हुँदैन।
बरू मिडिया तथा नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अदालतलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। तथा गलत कामको हिसाबकिताब यी क्षेत्रहरूबाट अवश्य नै हुनेछ। हुँदै आएको इतिहास पनि छ। त्यस हुनाले कुतर्क गर्नुहुँदैन।
निर्वाचन ताका पनि यो विषय उठेको थियो, तर त्यसलाई सुल्झाउनुको साटो झन् खुकुलो बनाउने प्रावधान ल्याउन खोजिएको हो?
संसद्मा पुग्ने सांसद कानून निर्माणको तहमा बसेको हुन्छ। तर फौजदारी अभियोग लागेका मान्छेहरू कानून बनाउनेमा पुगे भने के हुन्छ? त्यसैले कसैलाई फौजदारी अभियोग लागेको छ भने उसलाई चुनाव लड्न दिन भएन।
अभियोगको प्रकृतिअनुसार चुनाव लड्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिँदा राम्रो हुन्छ। प्रहरी तथा सरकारी वकिलको दृष्टिकोणको आयोगबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भयो भने चुनाव लड्नबाटै वञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सक्यो भने सरकार पनि ठिक ठाउँमा र संसद् पनि बचाउन सकिने अवस्था देखा पर्दछ। त्यसका लागि वर्तमान निर्वाचन ऐन कानूनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने हो भने एउटा छेकबार त्यहाँबाट हुन सक्दछ। अब त्यो गरिएन भने क्रमशः कतै नबिक्ने मान्छे, संसद्मा छिर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो हुनुहुँदैन।
जुनजुन दल यसको पक्षमा छन्, उनीहरूको विचारलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
राजनीति गर्ने मान्छे, जुन सुकै पार्टीका हुन्, उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट(निहित स्वार्थ) हुन्छ। आज सत्ता पक्ष भएका भोलि प्रतिपक्ष हुन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो हितमा कानूनलाई कडा बनाउनु हुन्न भन्ने दृष्टिकोण राखेको हुन सक्छ। तर यो दृष्टिकोणले दीर्घकालमा राजनीति गर्ने मान्छेको इज्जत धान्न सक्दैन।
प्रायजसो अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकहरूमा कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको मान्छे निर्वाचन लड्न रोकिएको छैन। कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र उनीहरू निलम्बनमा पर्दछन्। तर, अभियोग लागेको कसैलाई पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलले ती देशहरूमा टिकट दिँदैन। कदाचित दिइहाल्यो भने पनि मतदाताले त्यस्ता आरोपीहरूलाई अघि बढ्न दिँदैनन्। प्रेस तथा मिडियाले आन्द्राभुँडी खोलेर राखिदिन्छ। त्यसैले त्यस्तो प्रावधान उनीहरूले आजसम्म धानीराखेका छन्। हाम्रो परिस्थिति धेरै फरक छ।
ती मुलुकहरूमा सार्वजनिक नैतिकता भनेको धेरै ठूलो कुरा हो। हामी कहाँ त्यो आउन टाइम लाग्छ। त्यसैले पनि संसद्लाई जोगाउनलाई कडा प्रावधान चाहिएको हो।
दलहरूले जस्तो प्रस्ताव गरेका छन्, त्यस्तै नियमावली पारित भयो भने के असर गर्छ?
नियमावली पारित भयो भने प्रशस्त असर पर्छ। संसद्मा फौजदारी प्रवृत्तिका मान्छेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। फौजदारी कसुरमा तारिखमा बसेका मान्छेहरूले संसद् भरिन लाग्यो भने त्यो चिन्ताको कुरा हुन्छ। अहिले नै पढेलेखेका सामान्य आर्थिक क्षमताका वा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू चुनाव लडी जित्ने सम्भावना धेरै कम भइसक्यो। महिला, दलित, जनजाति तथा कमजोर अल्पसंख्यकहरू चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा फौजदारी कसुरको अभियोग लागेकाहरूबाट प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू कसरी सुरक्षित होलान्? त्यसका लागि पनि संसद्लाई बलियो बनाउने हो भने फौजदारी मान्छेबाट पर राख्नुपर्छ।
यो आन्तरिक नियमावलीको विषय हो। पहिले प्रश्न उठेको थिएन। अहिले प्रश्न उठेपछि यो कुरा सर्वोच्च अदालत पनि पुग्न सक्दछ। नियमावलीले देशको फौजदारी कानूनलाई परास्त गर्ने गरी कुनै प्रावधान उल्लेख गर्दछ भने यसले असमान व्यवस्था गर्यो भनी जो सुकैले पनि यसलाई बदर गर्न अदालत गुहार्न सक्छ।
त्यस्तो असमान प्रावधान देखेपछि सर्वोच्च अदालतले निश्चय नै बदर गरिदिनेछ। किनभने अदालतको काम नै त्यही हो। संसद्को गरिमा कायम राख्ने हो भने जुन कुरामा प्रश्न उठेको छ, त्यसको निराकरण गरेको राम्रो हुन्छ। यसबाट संसद् इज्जत पाउने मान्छेहरूको ठाउँका रूपमा सुनिश्चित हुन सक्दछ।