देशभर लाखौँ भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। आफ्नो कुनै जग्गाजमिन र सम्पत्ति नभएर सरकारी जग्गामा आवास बनाएर बस्नेलाई सुकुमबासी भनिन्छ। अन्त घरजग्गा भएर पनि अन्यत्रको सरकारी जग्गामा लगातार दश वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेर बसेको व्यक्ति या परिवारलाई 'अव्यवस्थित बसोबासी' भनिन्छ। को अव्यवस्थित बसोबासी र को सुकुमबासी भनेर तोक्ने अधिकार स्थानीय निकायसँग छ। देशभरको भूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि अहिले भूमि आयोग सक्रिय छ। देशभरकैतथ्यांक त अहिलेसम्म संकलन भएको छैन। तर तथ्यांक हेर्दा सुकुमबासीभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी नै छन् भन्ने देखिन्छ।
भूमि आयोगको कामचाहिँ देशभर रहेका भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि काम गर्ने हो। भूमि आयोग बनेयता स्थानीय र संघीय तथा प्रादेशिक गरेर दुईवटा चुनाव सम्पन्न भएका कारणले चुनावी आचारसंहिता लगायत कारण भूमि आयोगले उति द्रुत स्तरमा काम गर्न पाएन। अहिले देशैभर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलनको काम सकिइसकेको छ। सबै पालिकाले सम्पूर्ण विवरण पठाउन बाँकी छ। तर कोही सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासी हो कि होइन भनेर अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने कामचाहिँ मालपोतले गर्ने हो।
अन्यत्र घर जमिन हुँदाहुँदै पनि शहरी क्षेत्र, नदी किनार र राजमार्गको छेउछाउमा मान्छेहरू नै अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। त्यसमाथि पहाडका कतिपय जमिन नाम मात्रकै जमिन मात्रै छन्। त्यस्ता जमिन जोतेर र खोस्रेर धेरै जीविको पालन चल्ने सम्भावना नै हुँदैन। केटाकेटी पढाउनका लागि गाउँ ठाउँ र दूरदराजमा असहज पनि छ। त्यसो हुँदा विकट र खेतीपाती नहुने ठाउँबाट आएका मान्छेहरू यस खालको अवस्थामा बसेका छन्। किनभने नयाँ ठाउँमा उनीहरूले ज्याला मजदुरीको काम सहजै पाउने भए। २०७७ माघ २८ गते मुभीसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन भएको हो। त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म हिसाब गर्दा दश वर्ष सरकारी जग्गामा बसेको अथवा जग्गा कमाएकोलाई ऐनले 'अव्यवस्थित बसोबासी' भनेको छ। एक पटकका लागि उनीहरूले राज्यबाट सो जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था सो ऐनमै छ।
सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारको उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको नागरिकता संकलन गरेर मालपोतले प्रमाणीकरण गरेपछि भूमि आयोगको जिल्ला समितिको बैठकबाट सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी ठहरिने हो। अव्यवस्थितको हकमा चाहिँ सम्बन्धित परिवारको सम्पत्ति विवरण पनि मागिन्छ। त्यस अनुसार पालिकाले तोकेको दररेटमा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा किन्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको या घर टहरा बनाएर दश वर्षदेखि बसेको परिवारले सरकारसँग जमिन किन्नसक्छ।
कोही पनि मान्छे रहरले यस्ता ठाउँमा बस्न आउँदैनन्। त्यसो हुँदा बदमासी र बदनियतको सोच राखेर अव्यवस्थित बसोबासमा बस्न विरलै कोही आउला। पर्वत जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने पश्चिम र पूर्वतिरबाट विभिन्न परियोजनामा काम गर्न आएका मजदुरहरू नै यस जिल्लाका केही ठाउँमा टहरो बनाएर बसेका छन् लामो समयदेखि। त्यसमाथि यस्ता ठाउँहरू प्रायः जोखिमपूर्ण हुन्छन्। टहरो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई सहजै कसैले भत्काउनसमेत सक्छ। यस्ता बसोबास नदी किनारामा बढी हुने हुँदा बाढीको जोखिम हुनसक्छ। गरिबीका कारण यस्ता स्थानहरूमा चोरी र लुटपाटको जोखिम उत्तिकै हुनसक्छ।
तर यदाकदा स्कुल तथा अन्य सामुदायिक संस्थाले नै जग्गा बेचेका छन् र त्यस्ता ठाउँमा पनि मान्छे बस्न आइपुगेका छन्। उनीहरूसँग पनि जग्गाको पुर्जा छैन तर सरकारी र पर्ती जग्गाको भाडा तिरेर लामो समयदेखि उनीहरू घर बनाएर बसेका छन्। यस्ता ठाउँमा चाहिँ हुने खाने मान्छेहरू पनि बसिरहेका छन्। कोहीचाहिँ लामो समयदेखि भाडा तिरेर, घरैसमेत बनाएर बसेका छन्। त्यसलाई पनि अव्यवस्थितमै गणना गरिन्छ। यस्ता स्थानलाई पनि अव्यवस्थितमै गणना गर्ने गरिएको छ।
सुकुमबासी र 'हुकुमबासी'
मान्छेहरू प्रश्न गर्छन् , 'सुकुमबासीहरू शहरमै किन बस्छन्, शहर बाहिरका जमिनमा उनीहरू किन बस्दैनन्', यो प्रश्नको उत्तर पनि सामान्य नै छ। प्रायः रोजगारीका सहज अवसरहरू जहाँ हुन्छन्, मान्छे त्यहीँ बस्न खोज्छ। त्यसमाथि बालबच्चा पढाउने सहजताका लागि पनि धेरैजसो मान्छे शहर केन्द्रित भएका हुन्। अर्को कुरा, आफू बसिरहेको प्यारो थातथलो छाडेर कोही किन निर्जन ठाउँमा गएर बस्छरु उसो त शहरीकरणको बढ्दो हावाले पनि मान्छेले ठुला शहरहरू ताक्ने गर्छन्। आफ्नै थातथलोमा सबै कुरा सहज हुन्जेल मान्छे आफ्नो ठाउँ छाडेर बिरानो ठाउँ जान खोज्दैन।
गाउँ ठाउँमा आफ्ना समस्या समाधान हुने कुनै उपाय नदेखेपछि नै हो मान्छे शहर पस्ने। शहर पस्नेमध्ये आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोरहरूचाहिँ सार्वजनिक जग्गामा टिन बारेर बस्न आइपुग्छन्। अर्को कुरा, जहाँ गिटी ढुङ्गा र बालुवा निकालिन्छन्, ती ठाउँमा पनि सुकुमबासी बस्ती बस्न पुग्छन् किनभने त्यहाँ पसिना बगाएरै सही, धुलोमैलो भएरै सही, दुई चार पैसा कमाउन पाइन्छ। सबैभन्दा गरिब, पिँधमा परेका, समाजबाट थिचिएका, शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर नपाएकाहरू प्रायः यस्ता ठाउँमा आइपुग्छन्। उनान्सय प्रतिशत दुख पाएका मान्छेहरू नै आइपुग्छन् यसरी अव्यवस्थित रूपमा बस्न भन्ने मेरो ठहर छ। हुनेखाने मान्छे यस्ता सेटलमेन्टहरूमा बसेका छैनन्। बस्दैनन्।
आवास योजना
सुकुमबासीका लागि भनेर कतिपय जिल्लामा साना स्केलमा आवाशहरू पनि बनाइएका छन्। जनता आवास कार्यक्रम भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो परियोजना ल्याएको हो। तर त्यस्ता आवास सीमित सङ्ख्यामा बनेका छन् र ती व्यावहारिक पनि छैनन्। कतिपय आवास योजनामा चाहिँ स्थानीयहरूले नै सुकुमबासीहरूलाई बस्न नदिएका पनि उदाहरण भेटिएका छन्। पालिकाहरूले सम्झौता गरेर शहरी विकासबाट केही बजेटहरू आएका छन्। तर त्यो व्यवस्था अपर्याप्त छ। पर्वतमा पाँच सय सुकुमबासी छन् भने तिनका लागि आठ दश वटा भवन बनाएर मात्रै नहुने रहेछ। पर्वतमा गत साल फलेवास नगरपालिकाले खोलाका किनारमा भवनहरू बनाएर औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण समेत गर्यो तर एकलासको ठाउँ भयो भनेर सुकुमबासीहरू त्यहाँ बस्न मानेनन्। आफू पहिले बसेको ठाउँमा एक खालको समुदाय हुन्छ, सरसहयोगको कुरा पनि हुन्छ। बस्नकै लागि मात्रै कुनै भवनमा सर्ने कुरा जायज नि हुँदैन। पालिकाले आफ्नो सहजताअनुसार सरकारी जग्गामा त्यस्तो आवास बनाउँछ तर जनतालाई त्यस्ता ठाउँ पायक पर्दैन। दाबी गर्ने सन्दर्भमा पनि आपसमा द्वन्द्व हुनसक्छ।
सुकुमबासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेर त्यसमा टहरा बनाएर अरूलाई भाडामा दिइने गरेको छ भन्ने पनि आरोप छ तर अनुगमनबाट त्यस्ता कुरा पुष्टि भएका छैनन्। यदि त्यसो भएको छ भने त्यो गैर कानुनी हो। जो बसिराखेको छ, उसैले मात्र सुकुमबासी हुँ या हौँ भनेर निवेदन दिने हो। टहरो बनाउनेले मात्रै टहरो पाउने हो। उही मात्रै या उसको परिवार मात्र बस्न पाउने हो। अव्यवस्थितको हकमा पनि लगातार दश वर्ष बसेकै हुनुपर्यो। आफ्नो सहज अवस्था हुँदाहुँदै दशकौँसम्म कोही टिनका असुरक्षित छाप्रामा बस्न आउँछन् जस्तो लाग्दैन। आफ्नो क्षेत्रमा आएर को को व्यक्ति सार्वजनिक जग्गामा बसेको छ भन्ने कुरा पालिका या वडालाई सहजै थाहा हुन्छ। वडा र पालिकामा पनि राजनीतिक दलहरूसहितका सहजीकरण समिति हुन्छ। कार्यपालिकाले सहजीकरण समितिको सल्लाहमा सिफारिस गरेर कोही सुकुमबासी हो कि होइन भन्ने तथ्य भूमि आयोगलाई पठाउने हो।
भूमि आयोगले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासमा संलग्नहरूकोतथ्यांक संकलन गर्दै छ। सुकुमबासी पहिचान गरेर तिनलाई जग्गा देखाइदिने र छनौट गर्ने अधिकार पनि पालिकाकै हो। तर पालिकाहरूको काम नै ढिलो भइराखेको छ। आयोग बन्ने तर काम नबन्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। भूमि आयोगको दुई वर्षे कार्यकाल छ। र दुई वर्षभित्र काम सकाउने भनेर भूमि आयोगले लागिरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले नै तीन वर्षभित्र भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने भने पनि ७७ सालमा मात्रै आयोग गठन भयो। सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि परिवर्तन हुने समस्या पनि रहे। अबचाहिँ सरकार तलमाथि परे पनि अब आयोग खारेज नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। भूमिहीनको समस्या अब दुई वर्षभित्र हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।
संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनेर मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यसो हुनाले भूमिहीनलाई जग्गा दिनैपर्छ। त्यसो हुँदा भूमिहीनलाई राज्यले कुनै न कुनै ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि कोही अव्यवस्थित बसोबासी हो भनेचाहिँ बसेकै ठाउँको जग्गा यदि प्राकृतिक प्रकोप आदिको दृष्टिले बस्न योग्य ठाउँ छ भने, र नकारात्मक सूचीको जग्गा होइन भने स्थानीय तहले तोकेको मूल्य तिरेर उनीहरूले किन्न पाउँछन्। त्यसो हुँदा कहीँ न कहीँ राज्यले बसोबास उपलब्ध गराउनै पर्छ। आफ्ना नागरिकलाई बसोबास र भूमिविहीन बनाएर राज्य चुप लागेर बस्न हुँदैन।
सुवेदी राष्ट्रिय भूमि आयोग, पर्वतका अध्यक्ष हुन्।