हामी अहिले मतदानअघिको मौन अवधिमा छौँ। मौन अवधि जारी छ भन्नुको अर्थ निर्वाचनमा भाग लिइरहेका पार्टीहरू, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित सबैले आफ्ना अजेण्डा, कार्यक्रम र आफूलाई मत दिनुपर्ने कारण मतदातासमक्ष राखिसकेका छन्। अब उनीहरूले मतदानअघि फेरि त्यसो गर्न पाउने छैनन्। र, बल सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम मतदाताको हातमा आएको छ।

आवधिक निर्वाचन आफैँमा त्यो अवसर हो, जसमार्फत् नागरिकले राज्य सञ्चालनलाई निर्देशित गर्छन्। आफ्ना लागि नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत् आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न पहल गर्ने प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन्। पाँच वर्षमा एकपल्ट आउने यो मौका यसपालि झन् बढी महत्त्वपूर्ण किन पनि छ भने संविधानसभाबाट जारी संविधानले गरेको प्रणाली निर्माण र देश विकासको खास परिकल्पना यही विन्दुबाट शुरू हुँदै छ।

हो, संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्यो। यो संविधानअनुसार पहिलो निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्ष पुग्यो। संविधानअनुसार तीन तहका राज्यसंरचना (स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्)ले प्रथम कार्यकाल पूरा गरिसके। स्थानीय तह (सरकार)हरू त पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर गत वैशाख ३० मा सम्पन्न नयाँ निर्वाचनपछि दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन्। र, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पनि दोस्रो निर्वाचनको घडी आइपुगेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा यसका निर्माता र संविधानका व्याख्याताहरूले पहिलो कार्यकाल (निर्वाचनपछिका पाँच वर्ष) संरचनागत तयारीको अवधि हुने भन्दै दोस्रो कार्यकालमा यो संविधानका परिकल्पनाले ‘डेलिभर’ गर्न थाल्ने बताएका थिए।

संविधानले ‘डेलिभर’ गर्न शुरू गर्ने त्यही घडी हो यो । यसकारण पनि मंसिर ४ को खास महत्त्व र अर्थ छ। यसो भन्दै गर्दा सँगै एउटा प्रश्न पनि उब्जिन्छ– के निर्वाचन हुनासाथ संविधानका परिकल्पना साकार हुँदै जान्छन्? हाम्रो बुझाइमा सार्वभौम मतदाताको सुझबुझ र विवेक प्रयोग अनि मतपेटिकामा व्यक्त हुने मतमार्फत् गरिने जायज हस्तक्षेप यसको पूर्वसर्त हो। यो किन पनि हो भने नागरिकको शान्तिपूर्ण हस्तक्षेपबाटै नेपालमा अहिलेसम्मका परिवर्तन सम्भव भएका हुन्। नागरिकको शान्तिपूर्ण हस्तक्षेपबाट व्यवस्था परिवर्तन भए। यो निर्वाचन पनि त्यस्तै शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप हुनुपर्ने छ जसले व्यवस्थाको लाभ प्रत्येक नेपालीले पाउने अवस्था परिवर्तन सुनिश्चित गरोस्।

नेपालीको अवस्था बदल्न, त्यसको पूर्वसर्त मानिएको विकास र सुशासनको चाहना पूरा गर्न, समग्रमा त्यसमार्फत् देशको अवस्था सुधार्नका खातिर यो निर्वाचनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त?

अहिलेको कटु सत्य के हो भने देशले राज्यसञ्चालनमा पारदर्शिता, इमानदारी र विधिको शासनको सर्वथा अभाव भोगिरहेको छ। कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता चुलिएको छ, जसका कारण लोकतन्त्रको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार सबैतिर पुग्न सकेको छैन। नागरिकको जीवन बचाउन, जीवनस्तर उकास्न खर्च हुनुपर्ने राज्यस्रोत–राज्यकोषमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली छ। जो राज्यसञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा छन्, तिनले राज्यको ढुकुटी आफूनिकट नेता, कार्यकर्ता, नातागोता र पहुँचवालालाई पोस्ने साधन बनाएका छन्। परिणाम, सीमित व्यक्ति झन्–झन् धनी बनिरहेछन्, आमनागरिकको जीवन थप कष्टकर बनिरहेको छ।

यसपालि दैलोमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले खानेपानी, रोजगारी, आय–आर्जनका उपाय, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय, स्वास्थ्य उपचार सुविधा माग्नुले पनि यो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ। किनभने बेरोजगारीको जाँतोमा पिल्सिएका नागरिकलाई रोजगारी चाहिएको छ, महँगीले जीवन नचल्ने अवस्थामा पुग्दा धेरैलाई गतिलो आय–आर्जनको बाटो चाहिएको छ। दैनन्दिन कष्टकर बन्दा खानेपानी र सरसफाइको जोहो चाहिएको छ। सामान्य बिरामी पर्दा पनि नमरियोस् भनेर स्वास्थ्य उपचार–सेवा चाहिएको छ। अनि भोलि जीवन सुध्रिएला कि भन्ने सपनाको त्यान्द्रो देख्न सन्तानलाई पढाउने राम्रा शिक्षण–संस्था चाहिएको छ।

देशले राज्यसंरचनामै आमूल परिवर्तन गरेर तीन तहका सरकार चलायमान भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि आमनेपाली आधारभूत आवश्यकताकै माग गरिरहने अवस्था किन भयो? किनभने देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बेलगाम चलिरह्यो जसले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई कहिल्यै ध्यान दिएन। संविधानसँगै देशमा सुशासन र कानुनीराज बहाल भएको हुँदो हो त अहिले पनि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मतदाताले उम्मेदवारसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। शासनप्रणालीले त्यसलाई ध्यान दिएको हुँदो हो त यसपालि मत माग्न आउनेसँग मतदाताले आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने अजेण्डा मागिरहेका हुने थिए।

किन त्यसो हुन सकेन? किन आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गुहार्न पनि निर्वाचन नै कुर्नुपर्ने अवस्था भयो? किनभने कुशासन र दण्डहीनता रोकिएन। नागरिकले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू नै कुनै न कुनै हिसाबले कुशासन, दण्डहीनता र राज्य–दोहन गर्ने प्रवृत्तिका सहयोगी बने। कतिपय त त्यसका प्रमुख पात्रकै रूपमा देखापरे। अवगत नै छ, जनप्रतिनिधिको रूपमा विधि निर्माण गर्ने थलोमा पुगेका कैयौँ अनुहार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवालाई नीतिगत रूपमै व्यापारीकरण गर्ने अभियानमा देखिए। त्यो खासमा विधि निर्माण गर्ने थलो नभएर स्वार्थ समूहका अनेक स्वार्थ पोस्ने थलो जस्तो देखिनपुग्यो। एक हिसाबले भन्दा तिनले राज्य ‘कब्जा’ गरे।

यसपालि पनि कैयौँ त्यस्ता अनुहार उम्मेदवार बनेका छन्, जसले हिजो भ्रष्टाचार र दोहनबाट मनग्गे धन कमाए, भोलि पनि त्यस्तो प्रयत्न गर्ने अधिक सम्भावना छ। तिनले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न खर्च हुनुपर्ने बजेट टाठाबाठालाई खुसी पार्दै, नागरिकलाई समेत भ्रममा पार्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याइरहेका छन्। यसपालि मतदाताले यो प्रवृत्तिलाई चिनेर मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

यो निर्वाचनको सबभन्दा ठूलो प्रश्न जिम्मेवार, असल र भ्रष्टाचार–दोहन नगर्ने जनप्रतिनिधि कसरी चयन गरेर पठाउने भन्ने नै हो। मानवीय स्वभाव नै हुन्छ, सबभन्दा पहिले व्यक्तिगत हित हेर्ने, त्यसपछि आफ्नो समुदाय र निर्वाचन क्षेत्रको विकास हेर्ने, अनि मात्र प्रदेश र देश। यो स्वयंमा अस्वाभाविक होइन पनि। रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आवश्यकता परिपूर्तिको चाहनाले पनि ‘प्रभावशाली’ उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउने मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ, भएको छ। तर, त्यही मनोविज्ञानको लाभ उठाएर जनप्रतिनिधि बन्नेहरूले नै मतदाताको आकांक्षामाथि कुठाराघात गर्छन्। देशलाई नोक्सानी पुर्‍याउँछन्।

बुझ्नुपर्ने के हो भने, संघीय संसद् होस् या प्रादेशिक सभा, त्यहाँ पुग्ने जनप्रतिनिधिको ध्येय नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र देश विकास गर्ने हुन्थ्यो भने तिनले संघीय सरकारको बजेट सबै नागरिकले लाभ पाउनेगरी खर्च गर्नै पर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था गर्थे। शक्ति र पहुँचका आधारमा अरूको भाग खोसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याउने हर्कत पक्कै गर्दैन्थे। देश विकासमै असमानता निम्त्याएर नागरिकबीचमै विभेदको खाडल बनाउने खेलाँची गर्दैन्थे।

निर्वाचन २०७९ मा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न लागेका सार्वभौम नेपाली मतदातालाई हामी अपिल गर्छौं– व्यवस्था बदल्न देखाएको शक्तिलाई स्मरण गरेर यसपालि आफ्नै जीवन बदल्ने गरी मताधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। देश र नागरिकको अवस्था सुध्रिन नसकेको अवस्था मनन गरेर त्यसलाई सुधार्न सक्नेलाई छान्नुहोस्। विधायिकामा जसको उपस्थिति मात्रले पनि फरक पर्छ, तिनलाई रोज्नुहोस्। भ्रष्टाचार, कुशासन, दोहनराज र दण्डहीनता तोडेर विधिको शासन बहाली गर्न सक्नेलाई जिताउनुहोस्। तिलस्मी वाचा गर्नेलाई होइन, प्रणाली बसाउनेलाई विश्वास गर्नुहोस्। मुलुकले अवलम्बन गरेको सामेली राज्यप्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्नेलाई रोज्नुहोस् जसले यो प्रणाली सबै नेपालीका लागि भरोसायोग्य बनाउन सकोस्।

हो, नागरिकको आकांक्षा ठूलो छ। सँगै सत्य यो पनि हो कि नागरिकको अभिमतमा खरो उत्रन नसक्ने पार्टी, नेता वा जनप्रतिनिधि जोकोही भए पनि हिजोजस्तो बेलगाम हुनसक्ने अवस्था अब चाहिँ छैन। उनीहरूलाई पाइला पाइलामा खबरदारी गर्ने, उस्तै परे कठघरामा उभ्याउन सक्ने नागरिकका शक्तिशाली मञ्च तयार छन्। भ्रष्टाचार गर्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र दोहनराज चलाउनेलाई आज सामाजिक सञ्जालको शक्तिले नांगेझार बनाइदिन सक्छ। त्यहीसँगै छन्, उनीहरूलाई जबाफदेहीको कसीमा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम। खाँचो छ त नागरिकले गर्ने विवेक प्रयोगको। त्यो गर्ने बेला यही हो।

एउटै निर्वाचनले आम नेपालीका असीमित चाहना र देशका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। तर, त्यसका लागि सुधारको महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ। त्यो सुधारको थालनी गरौँ।