सन् २०२१ मा बेइजिङको एक अदालतले चिनियाँ नयाँ देवानी कानूनको आडमा, विवाहयताको अवधिमा श्रीमतीले गरेको ज्यालाविहीन श्रमको भुक्तानी स्वरूप श्रीमान्ले ५० हजार युआन तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। नयाँ देवानी कानूनको धारा १०८८ अनुसार, एक पति या पत्नीमाथि बच्चाको पालनपोषणका लागि अतिरिक्त कर्तव्यको बोझ हुन्छ।
यो कानूनको उपयोग गर्ने मिस वाङ पहिलो चिनियाँ महिला बनिन्, जसले विवाहपछिका पाँच वर्ष बेतलबी श्रमिक (अनपेड लेबरर) को रूपमा काम गरेको, सो समय आफूले घरको काम र छोराको पालनपोषणमा अतिरिक्त श्रम खर्च गरेको भन्दै अदालतमा सम्बन्धविच्छेद हुँदै गरेका आफ्ना पतिविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्। सोही मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था–ओईसीडीका अनुसार चीनमा महिला दैनिक चार घण्टाभन्दा बढी समय ज्यालाविहीन काममा खर्च गर्छन्।
अदालतको सो आदेशपछि संसारभर यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू राखिए। नेपालमा पनि सो विषयले सामाजिक सञ्जाल ततायो। कतिपयले यस्तो कानून नेपालमा पनि बन्नुपर्ने धारणा राखे भने कतिपयले यस्तो कानून महिलामैत्री नहुने, पितृसत्ताले पुँजीवादसँग साँठगाँठ गरेर महिलालाई घरभित्रै सीमित राख्ने प्रपञ्चको रूपमा यो कानून प्रयोग हुनेछ समेत भने।
के घरेलु श्रम र पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित यो कानून महिला मुक्तिको बाधक हो? घरेलु श्रममा महिलाको भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन? घरेलु श्रमिककै रूपमा समेत नचिनिएका, नअपनाइएका र नस्विकारिएका महिलाले यसबाट केही लाभ लिन नसक्लान्? या, यस्ता कानूनले महिलालाई आयआर्जनको सजिलो माध्यमका रूपमा घरेलु श्रमलाई नै लिने बाटो खुल्ला गरिदिएको हो? यी बहसकै विषय हुन्।
चीनको अदालतको सो कदम स्वागतयोग्य यस कारण छ कि यसले घरायसी कामलाई पनि श्रम बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। चुलाचौकाका काम, बालबच्चा, वृद्ध, बिरामीको हेरचाह, कुटाइ-पिसाइ आदि र घरबाहिर (खेतबारी, बस्तुभाउका काम, मेलापात आदि) काममा आफ्नो श्रम खर्च गर्ने महिला कति होलान्? युएन उमनको सन् २०१८ को रिपोर्टअनुसार एशियाका ८२ प्रतिशत महिला बेतलबी-घरेलु श्रमिक हुन्। ती सबै महिलालाई पहिचान नभएका (अनरिकग्नाइज्ड) र स्वीकार नगरिएका (अनअसेप्टेड) श्रमिक भन्न सकिन्छ। नेपालमा स्वीकार नगरिएका घरेलु श्रमिक कति छन्, तथ्यांकका आधारमा भन्न सकिँदैन। तर तपाईं हामीमध्ये धेरै यस्तै श्रमिक हौँ। अतिरिक्त आयआर्जनका लागि घरभन्दा बाहिरसमेत काम गरे तापनि घरभित्रको काम सदियौँदेखि महिलाकै भागमा छ, जसबाट हामी उम्कन पाउँदैनौँ।
के हो छाया अर्थतन्त्र?
छाया अर्थतन्त्र ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’को अर्को नाम हो, जसलाई 'ब्ल्याक इकोनोमी', 'हिडन इकोनोमी' या 'क्यास इकोनोमी'का रूपमा समेत चिनिन्छ। छाया अर्थतन्त्रले, अर्थतन्त्रको त्यस्तो हिस्सा समेटेको हुन्छ, जसमा आयआर्जन त भइरहेको हुन्छ, तर त्यो देशको कानून, कर र संस्थागत मापदण्डभित्र पर्दैन। सो अर्थतन्त्रको वैध र अवैध गरी बृहत् पाटो छ। वैध-छाया-अर्थतन्त्रअन्तर्गत १. दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका साना व्यापार व्यवसाय, २. नगदमा गरिने काम (दैनिक ज्यालादारी काम, नगदमा गरिने घरेलु श्रम आदि) ३. घरबाटै सञ्चालन गरिने व्यवसाय (अचार, सुत्केरी मसलाको व्यवसाय र सिलाई बुनाइ आदि)। अवैध छाया अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत कालोबजारी, लागुऔषध व्यवसाय, मानव बेचबिखन, अवैध वेश्यावृत्ति र चोरीतस्करी आदि पर्छन्।
तर महिलालाई सदियौँदेखि टीका लगाएर सुम्पिएको ‘आफ्नो घरको काम’लाई चाहिँ छाया अर्थतन्त्रअन्तर्गत समावेश गरिँदैन, किनकि घरेलु कामबाट (व्यवसाय हैन) आयआर्जन हुँदैन। यिनै आयआर्जन नहुने काममा महिला बढी खटिन्छन्। घरको कामलाई हाम्रो घर र समाजले मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रले समेत काम मानेको छैन।
कुनै पनि काम ‘परिवारका सदस्य’ले गरेको अवस्थामा त्यसलाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र राखिने गरेको छैन। र, घरेलु काम विशेषतः महिलाले गर्छन् र सो बेतलबी हुन्छ। घरेलु श्रम पारिश्रमिक नलिई गरिन्छ, पारिश्रमिक नदिई गराइन्छ। आजको पुँजीवादी श्रम बजारको मुख्य विशेषता नै ‘ज्याला’ हो। तर विश्व समाजमा आज पनि महिला सित्तैका श्रमिक हुन्। सित्तैका श्रमिकको श्रमको कदर हुन्न, पारिश्रमिक हुन्न। देश, समाज अनि घरको अर्थतन्त्रमा उनीहरूको गणनासमेत गरिँदैन।
महिलाले गर्ने छाया अर्थव्यवस्थाअन्तर्गतका काम
नेपाली महिलाले गर्दै आएका छाया अर्थतन्त्रअन्तर्गतका काम बृहत् छन्। नेपाली महिलाले अनजानमै छाया अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेका छन्। निर्वाहमुखी कृषिदेखि निर्माण व्यवसायसम्म र घरेलु कामदेखि सडक व्यवसायसम्म। निर्वाहमुखी कृषि अर्मपर्म र मेलापात आश्रित छ, जुन महिलाले धानिरहेका छन्। यो पहिलो छाया अर्थव्यवस्था हो। गाईबस्तु, कुखुरा, बाख्रा, बंगुरपालन तथा तरकारीखेती आदि व्यावसायिक रूपमा नभए पनि गाउँले महिला यसमा संलग्न छन्, जसले घरको अर्थतन्त्र चलाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। छोराछोरीलाई स्कुल फि तिर्न वा किताब कापी किन्न ‘यति माना घ्यु बेचेँ, बाख्राको पाठो या कुखुरा बेचेँ’ भन्ने महिला टन्नै भेटिन्छन् गाउँ–गाउँमा। ज्यालादारी कृषि श्रम पनि छाया अर्थतन्त्रको अर्को स्वरूप हो।
शहरमा हुने छाया अर्थतन्त्रको स्वरूप बृहत् छ। घरेलु कामदारको रूपमा ९ बजे काममा गएर बेलुका ३ देखि ६/७ बजे फर्कने महिला महिनाको कम्तीमा नौ हजार ५०० रुपैयाँ तलब थाप्छन्, प्रायः नगदमा। दैनिक ज्यालामा घर सफा गरिदिने, कपडा धोइदिने, महिलाले ५०० देखि हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन्। सुत्केरीलाई तेल लगाउने महिलाले महिनाको १५ देखि २५ हजार रुपैयाँ लिन्छन्। (आसपासको अनुभवको आधारमा यो दर उल्लेख भएको हो। मोलमोलाइ र सेवाको आवश्यकताअनुसार दर फरक हुनसक्छ।)
विभिन्न अध्ययनले नेपालमा करिब दुई लाख पचास हजार घरेलु श्रमिक रहेको जनाएका छन् भने अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ९५.६ प्रतिशत देखाएको छ। अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको ठुलो हिस्सा घरेलु श्रम हो र त्यसको ठूलो हिस्सा महिलाले ओगट्ने तथ्य नकार्न सकिँदैन। घरेलु श्रमको महत्त्व बुझेरै घरेलु श्रमिकको हकमा श्रम ऐन २०७४ ले 'छुट्टै पारिश्रमिक' उल्लेख गरेको छ। रोजगारदाताकै घरमा खाने, बस्ने र रोजगारदाताले श्रमिकलाई अध्ययनमा सहयोग गरेको भए सेवाबापतको रकम सेवाबाट कट्टा गर्न सक्ने त्यसमा उल्लेख छ। त्यसै गरी, श्रमिकको साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा तोकेबमोजिम हुने र श्रमिकले आफ्नो संस्कृति, कूल, धर्मअनुसार चाडपर्व मान्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
त्यस्तै, मुलुकी देवानी संहिताको ज्याला मजदुरीसम्बन्धी परिच्छेदमा घरेलु सहायकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा घरेलु सहायकलाई मासिक वा वार्षिक भुक्तानी, हैसियतअनुरूप खान-लाउन र उपयुक्त आवास, शौचालय आदिको सुविधा दिनुपर्ने, अठार वर्षभन्दा कम भए उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, बिरामी हुँदा वा निजको उमेर, क्षमता र अवस्थाले गर्न नसक्ने काममा लगाउन नहुने, मृत्यु भएमा किरिया खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।
घरेलु सहायकलाई अमानवीय, अपमानजन्य व्यवहार र घरेलु हिंसा गर्न नहुने र घरेलु सहायकसँग गरेका सर्तहरू घरधनीले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानूनी रूपमा जे जति भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा यी नियम पालन भएको छैन। स्पष्ट पारिश्रमिक नतोकिएका कारण कम पारिश्रमिकमै काम गर्नुपर्ने, काममा ज्यादा खट्नुपर्ने, साप्ताहिक बिदा नपाइने, चाडपर्वको बेला पनि काम गर्नुपर्नेजस्तो बाध्यतामा घरेलु श्रमिक छन्। कानूनको फितलो उपस्थितिकै कारण सहर बजारमा घरेलु श्रमिकका रूपमा बालबालिकाको प्रयोग जारी छ। घरेलु श्रम अनौपचारिक श्रमको क्षेत्र भएकाले श्रमिक श्रमिक संगठनमा संगठित हुन सकेका छैनन्। घरेलु श्रमिकका कथा प्राय: उस्तै छन्, तर संगठित हुन नसकेका उनीहरू बेग्लाबेग्लै शोषित हुन बाध्य छन्।
यी त भए घरेलु श्रम क्षेत्रको कुरा। योबाहेक निर्माण व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ सर्भिस, पसल वा मार्टको सरसफाइदेखि सानातिना पसलमा गरिने 'सेल्स'लगायतका कामसमेत छाया अर्थतन्त्रअन्तर्गत नै पर्छन्। सडक पेटीमा चिया, लुगा, फलफूल, तरकारी, इयरफोन-चार्जर, चुरोट खैनी, नक्कली गहना, फूल आदि बेच्नेहरूले कति कमाउँछन्, त्यसको रेकर्ड छैन। यी क्षेत्रमा महिलाको वर्चस्व छ। युएन उमनका अनुसार दक्षिण एशियामा ८० प्रतिशत महिला अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न छन्।
यी सबैबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपाली महिला दुई तरिकाबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न छन्: पहिलो, छाया अर्थतन्त्रअन्तर्गतका काम गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा पैसा कमाएर, दोस्रो, छाया अर्थतन्त्रमा समेत समावेश नगरिएको गृहिणीले गर्ने घरेलु काममार्फत।
किन गर्नुपर्छ गृहिणीको घरेलु श्रमलाई 'छाया अर्थतन्त्र'मा समावेश?
गृहिणीहरूले घरमा गर्ने कामले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक योगदान दिइरहेको हुन्छ। सरसफाइ, खाना खाजा बनाउने, बालबच्चाको हेरचाह, पढाइ, वृद्धवृद्धा र बिरामीको स्याहारसुसारजस्ता कार्य अवैतनिक (वेतन वा तलब नपाइने) भए पनि यसले अप्रत्यक्ष रूपमा औपचारिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको हुन्छ। घरेलु श्रमलाई बजार मूल्यसँग जोडेर हेरियो भने गृहिणीको कामको महत्त्व र यसको मूल्य थाहा हुन्छ। गृहिणीले आफ्ना घरका काममा अन्य सहयोगी, बालबच्चाको होमवर्क गराउन होम-ट्युटर, वृद्धवृद्धाको स्याहारका लागि नर्स राख्दा त्यो विषय औपचारिक अर्थतन्त्रमा गनिन्छ। त्यही काम गृहिणीले गर्दा भने त्यसलाई 'काम' मानिँदैन, त्यसको मूल्य तोकिँदैन, अर्थतन्त्रमा त्यसको ‘भ्यालु’ हेरिँदैन। कतिन्जेल कामको अवमूल्यन सहेर, घरेलु काममै आफूलाई लादिरहने महिलाले?
गृहिणीहरूले सित्तैमा गरिरहेका कामलाई श्रम बजारले प्रतिस्थापन गर्यो भने के हुन्छ? यो औपचारिक अर्थतन्त्रअन्तर्गत आउँछ, तर अहिले भने हामी यसलाई ‘छाया अर्थतन्त्र’को रूपमा पनि स्विकारिरहेका छैनौँ। अर्थतन्त्रले किन गृहिणीको श्रम अवमूल्यन गर्छ? घरेलु अवैतनिक श्रमलाई अर्थतन्त्रबाटै भिन्न राखेर अर्थव्यवस्थाको वास्तविकतालाई निर्क्योल गर्न सकिँदैन। अवैतनिक घरेलु श्रमलाई ‘स्याटेलाइट अकाउन्ट’ राख्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरे पनि यसो हुन सकेको छैन। स्याटेलाइट अकाउन्टअन्तर्गत गृहिणीले दैनिक गरिरहेका पकाउने खुवाउने, सरसफाइ, लुगा धुने, घर व्यवहार चलाउने र ‘बजार गएर गर्ने किनमेल’ इत्यादि पर्छन्।
गृहिणीका घरेलु कामलाई न त आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ, न त औपचारिक रूपमा अभिलेख गरिएको छ, जसले यसलाई छाया अर्थतन्त्रका गतिविधिहरूसँग मिल्दोजुल्दो बनाउँछ। यो काम लुकेको भए पनि यसले घर र व्यापक अर्थतन्त्रलाई कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यस कामलाई बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारलाई कम आँक्न सकिन्छ र आर्थिक तथ्यांकमा लैंगिक पूर्वाग्रह उत्पन्न हुन्छ, किनभने धेरैजसो घरेलु काम महिलाले गर्छन्। नेपालमा महिलाले समग्रमा दैनिक ६ घण्टाको समय घरेलु काममा बिताउँछन् भने ग्रामीण महिलाको हकमा घरेलु कार्यमा संलग्नता १३ घण्टासम्म हुने गरेको छ। औपचारिक सम्झौताबिना गृहिणीले मूल्यवान् सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, जसलाई कम आँकेर ‘घरेलु अर्थतन्त्र’ अन्तर्गत हुर्याइदिने, श्रम मूल्यांकन नगर्ने र श्रमको मूल्य नदिने विषय पितृसत्तात्मक पुँजीवादी अर्थतन्त्रको महिला कज्याउने अर्को षड्यन्त्र हो।
अन्त्यमा,
कामकाजी (श्रम बजारमा संलग्न) महिलाको कामको बोझबारे बिरलै चर्चा हुने गर्छ। घरभित्रका कामकाजमा महिलाको एकलौटी हिस्सेदारी त छँदैछ, घर बाहिरका नियमित तलब आउने काममा समेत महिलाको संलग्नताले तिनको थाप्लोमा भार थपेको छ। शारीरिक र मानसिक बोझ बढेको छ। यो भार कम गर्नेबारे बहसै भएको छैन।
आधुनिक शिक्षा प्रणालीले महिलालाई विश्व श्रम बजारका लागि तयार गर्छ र समाजले घरको कामको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा सयौँ वर्षदेखि थुपारिदिएको छ। 'म घरको मात्र काम गर्छु या म बाहिरको मात्र काम गर्छु, नभए घरको काम बाँडौँ' भन्न सक्ने पढालिखा महिला कति होलान्? घरका पुरुष सदस्यलाई 'मैले खाना पकाएँ, तिमी भाँडा माझ, म बच्चालाई होमवर्क गराउँदै छु, तिमी चिया बनाऊ या तरकारी काट' भन्न सक्ने स्थितिमा छन् कि छैनन् नेपाली महिला? कति पुरुष घरभित्रका कामको जिम्मेवारी लिन तयार होलान्?
पितृसत्ताले महिलालाई घरभित्र सीमित राखेकै हो, महिला मुक्तिको बाधक पितृसत्ता हो। पितृसत्ता र पुँजीवादको पनि गहिरो साँठगाँठ छ। यो सत्यलाई स्वीकार गरेर पनि चिनियाँ अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्न मन लाग्यो। किनकि हामीहरू काम गर्दागर्दै पनि परनिर्भर छौँ। दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा ८२ प्रतिशत प्रतिशत महिलाको कामलाई काम ठानिँदैन/मानिँदैन। तिनको श्रमलाई बेकार अनुभूत गरिन्छ। तर महिलाले पनि कमाउँछन् भन्ने साबित गर्नकै लागि पनि कानूनले अब महिलाको घरायसी श्रमको मूल्य तोकिदिनुपर्छ।
कतिपयले भन्न सक्लान्–घरायसी श्रमको मूल्य तोकिएपछि त महिला झनै घरभित्रै सीमित हुनेछन्। सत्य के हो भने यस्तो कानून नआउँदा पनि ८२ प्रतिशत महिला घरभित्रै सीमित छन्। 'आयआर्जन केही नहुने' घरेलु काममै संलग्न छन्। छाया अर्थतन्त्रमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ। अब अर्थतन्त्रमा पनि महिलाको उपस्थिति हुनुपर्छ। युगौँदेखि बेतलबी श्रमिकका रूपमा कार्यरत श्रमिक महिलाको घरेलु श्रमको मूल्यांकन हुनै पर्छ।