डिसेम्बर ३ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपागंता दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। विश्वभर अपांग दिवस मनाइरहँदा, अपांगता भएका दलित महिलाको अवस्था भने निकै कष्टकर छ। नेपाली समाजमा कतिपयले अपांगतालाई पाप र कमजोरीको रूपमा हेर्ने भएकाले पनि परिवार, समाज र राज्यबाट अपहेलित र विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था छ। खासमा अपांगता भएका दलित महिलामाथि हुने हिंसाबारे छलफल नै भएको पाइँदैन, जबकि उनीहरूमाथि हुने हिंसा र विभेदका चाङ अन्य महिलाभन्दा कैयौँ गुणा भारी छ। 

एक
जनकपुरकी हीरादेवी दास शारीरिक अपांगता भएकी महिला हुन्। सानैमा पोलियो भयो। उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरबाहीका कारण आफूमा शारीरिक अपांगता भएको उनी बताउँछिन्। जनकपूरमा रहेर अपांगता र दलित समुदायका लागि काम गर्ने उनी अपांगता भएका दलित महिलालाई हेला र घृणाको दृष्टिकोणले हेरिने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “तराई/मधेशमा दलितलाई मान्छेसमेत नभन्ने अवस्था छ, अपांगता भएको दलित महिला हुनु कति कठिन होला यहाँ, आफै अनुमान गर्नुहोस्।” 

उनले एक सन्दर्भ उल्लेख गरिन्, “एक दलित विद्यार्थीलाई उनको जातको कारण पढ्न दिइएको थिएन, त्यहाँ गएर उक्त बालकको पक्षमा बोलेपछि अहिले उनी विद्यालय गइरहेका छन्।” दलितका लागि आवाज उठाउने संस्था र व्यक्ति निकै कम भएकाले दलितमाथि आपराधिक क्रियाकलाप भइरहेको उनको भनाइ छ।

धेरै पटक आफूले छाडा गालीगलौज सुन्नु परेको बताउँदै उनले भनिन्, “यतिसम्म कि यहाँ दलित समुदायका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र समेत बनाइदिँदैनन्।” आफूले केही अपांगता भएका दलितको परिचय पत्र बनाउन प्रशासनमा पटक पटक धाएर र झगडा नै गरेर बनाउन सकेको बताइन्।

दुई
चितवनकी मनमाया बिक न्यूनदृष्टि भएकी महिला हुन्। त्यहीँ रहेर अपांगताका सवालमा आवाज उठाउँदै आएकी उनी, अपांग सम्वन्वय समिति, राप्ती नगरपालिकाको अध्यक्ष छिन्। अपांगता भएका दलित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै विभेदपूर्ण रहेको उनी बताउँछिन्। अपांगता भएका दलित महिला सूचना र जानकारीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ छ। 

ग्रामीण क्षेत्रका अपांगता भएका दलित महिलाको अवस्था निकै नाजुक रहेको उनी बताउँछिन्। दलित समुदाय पहिलेदेखि नै गरिबीको चपेटामा पिल्सिनुपरेकाले शिक्षाबाट वञ्चित हुन बाध्य रहेको उनले बताइन्। दलित समुदायका अपांगता भएका महिलालाई परिवारबाट नै स्वीकार्यता नहुँदा उचित शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ। 

“पहिलो, दलित समुदायमा गरिबीका कारण परिवार शिक्षित हुँदैन। दोस्रो, अपांगतालाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारे उनीहरूमा जानकारी नै छैन,” उनी भन्छिन्, “जनचेतनाबारे थाहा नै छैन, जसले गर्दा अपांगता भएका दलित महिला घरपरिवार र समाजबाट बाहिर आउनै सकेका छैनन्।” 

अध्ययन गर्ने ठूलो रहर हुँदाहुँदै अपांगमैत्री संरचना नहुँदा पढ्न नपाएकी उनी आफ्नो आवाजमार्फत अपांगता भएका विशेष गरी दलित महिलाका हकमा क्रियाशील भई काम गर्दा सन्तोष लागेको बताइन्। 

तीन
तीन वर्षकी मात्रै थिइन् धना परियार, जब उनको शरीर आगोले जलेको थियो। महिनावारी बार्न छाउगोठ बसेकी आमालाई भेट्न गएकी थिइन् उनी। काखे भाइलाई हेर्न जिम्मा दिएर आमा घाँस काट्न गएको बेला बल्दै गरेको आगोमा भुस थप्ने क्रममा आगो दन्कियो। बालख धनाले सानो भाइलाई जसोतसो बचाइन्, तर आफू भने बच्न सकिनन्। जलनपछिका कष्टकर दिनहरू सम्झँदा धनको मन अझै पनि अमिलो हुन्छ। यतिसम्म कि घर परिवारले कति समय त उनलाई छुट्टै ठाउँमा राखेर खाना दिन थाले।

जलनपछिको जीवन निकै कहालीलाग्दो रहेको उनी सम्झिन्छन्। “गाउँ समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिले तिर्खा लागेको बेला पानी पिउनसमेत बन्देज गरिन्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “अरूले खाएर बचेको खाँदासम्म पनि कति खाएकी हो भन्ने सुन्नु पर्थ्यो।” आजका दिनसम्म पनि सामाजिक कष्ट भोग्दै आउनुपरेको उनले बताइन्। महिला मात्रै हुनसमेत अपांगता भएका दलित महिलाले थुप्रै संघर्ष गर्नुपर्ने धनाको उनको भनाइ छ। 

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, “अपांगता भएका दलित महिला पहुँचका आधारमा धेरै तल छन्।” जो अगाडि देखिन्छ, उसैलाई मात्र ठाउँ दिने र सहयोग गर्ने अभ्यासका कारण ग्रामीण भेगका अपांगता भएका दलित महिला सधैँ ओझेलमा रहेको उनको बुझाइ छ। त्यसमाथि, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका अपांगता भएका दलित महिलाको अवस्था झनै कष्टकर रहेको उनले बताइन्।  

चार
६ महिनाकी हुँदा आगोमा पर्दा दाहिने खुट्टा जल्यो कास्कीकी शर्मिला विश्वकर्माको। उपचार गर्दासमेत उनका खुट्टाको औँलासमेत जोगाउन सकिएन। अहिले उनी कुर्कुच्चाले मात्र टेक्न सक्छिन्। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिए पनि आफ्नो अपांगताको पहिचान गराउन असहज हुने गरेको उनले बताइन्। दलित समुदायको आर्थिक अवस्था जीर्ण हुने हुँदा पारिवारिक कलहको जड नै अपांगता व्यक्तिसँग आएर ठोकिनेसमेत उनले बताइन्। 

“छरछिमेकमा परिवारको अन्य विषयमा झगडा भए पनि अन्तिममा झगडाको जड घरको अपांग व्यक्तिमा आएर टुगिंने गर्छ,” उनले भनिन्। घरमा बाआमाको झगडाको कारण समेत बन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवन नै अभिसापझैँ लाग्ने उनी बताउँछिन्। अपांगता भएकोमा भन्दा धेरै दलित भएका कारण अवसरबाट वञ्चित गरिने अनुभव उनले सुनाइन्।

पाँच
दशकभन्दा लामो समय अपांगता क्षेत्रमा काम गरेकी काभ्रेकी पम्फा पुर्केटु शारीरिक अपांगता भएकी अभियन्ता हुन्। अन्य अपागंता भएका महिलाले भन्दा अपांगता भएका दलित महिला फरक–फरक तरिकाले हिंसाको सिकार हुनुपर्ने बताइन्। “अपांगता भएको त्यसमा पनि दलित महिलाले जीवन जिउन पलपल विद्रोह गरिरहनु पर्छ,” उनले भनिन्। पुकोर्टी ‘दलित अपांगता भएका व्यक्ति’को संस्थाकी केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छिन्। 

समग्र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा आफ्नो समुदायका व्यक्ति बढी उत्पीडनमा परेको महसुस भएपछि उक्त संस्था स्थापना गरेको बताइन्। दलित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संघ स्थापना भएको एक वर्ष नाघेको उनले बताइन्।

“अन्य अपांगता भएको महिलाभन्दा अपांगता भएका दलित महिला घरबाट समेत बाहिर आउन सकेका छैनन्,” उनी बताउँछिन्। सामाजिक/भौतिक अवरोध र अपांगमैत्री संरचना नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यबाट अपांगता भएका दलित महिला वञ्चित भएका उनको भनाइ छ। खासगरी गरिब र राजनीतिक रूपमा पहुँच नभएका अपांगता भएका दलित महिलाको अवस्था निकै कष्टकर रहेको उनी बताउँछिन्। “अपांगता भएका दलित महिलालाई परिवारले समेत बोझ ठान्दै व्यवहार गर्ने गरेकाले, तिनले मानव हुनुको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्,” उनले भनिन्। विभिन्न संघसंथा र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सिपमूलक तालिमबाट समेत उनीहरू वञ्चित रहेको उनले बताइन्।

सामाजिक अस्वीकार्यतादेखि नेतृत्व तहसम्म विभेद
अपांगता भएका अन्य समुदायका व्यक्तिहरूले दलित समुदायका व्यक्तिको नेतृत्व स्विकार्न नचाहने उनको अनुभव पुर्केटुको रहेको छ। “समग्र अपांगतालाई एउटै टोकरीमा राखेर गरिने व्यवहार, क्षमता भए पनि ‘दलित त हो नि!’ भनेर अवसरबाट वञ्चित गरिने परिपाटी ज्युँका त्युँ छ,” पुर्कोटीले अनुभव सुनाइन्। अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थादेखि नेतृत्व गर्ने कथित उच्च जातीयहरूले नै दलित अपांगता भएको महिलाको नेतृत्व स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ।

अपांगता हुँदाको विभेद त छ नै, दलित समुदायका महिलालाई बिचराको पात्रको रूपमा हेर्ने, दया र उद्धार गरिदिऊँ न भन्ने भाव अधिकांशमा रहेको उनले बताइन्। समावेशिताको प्रश्न आउने भयले मात्र केही संस्थाहरूले बोर्डमा दलित अपांगता प्रतिनिधि टोकनका रूपमा राख्ने चलन भएको तर निर्णायक भूमिका भने नदिइने उनको भनाइ छ।

परिवारबाट नै तिरस्कृत हुनुपर्ने बाध्यताले अपांगता भएका महिला आफूमाथिको हिंसा बाहिर ल्याउनसमेत हिचकिचाउने गरेको बताइन् धना परियारले। “अपांगतालाई भाग्य र पाप धर्मसँग जोड्दै पीडितमाथि उल्टै मानसिक भय थोपरिन्छ,” उनले भनिन्। अपांगता भएका, त्यसमाथि दलित समुदायका व्यक्तिले घरमा पाइला टेके अशुभ हुनेदेखि अनुहार समेत देख्न नहुनेजस्ता विकृत मानसिकता कतिपय समाज र व्यक्तिमा रहेको उनले बताइन्। 

शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार अपांगता भएका दलित महिलालाई कोटा पूरा गर्न, भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने बताइन्। “संस्थाको मुख्य पदको लागि जब दलित महिलाले दाबी गर्छन्, तब अन्य गैर दलित अपांगता भएका महिलाको नजरमा कसिङ्गर बन्नुपर्ने यथार्थ छ,” उनले भनिन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म अनिवार्य रूपमा नेतृत्व दिनै पर्ने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म अपांगता भएका दलित महिलाको अवस्था माथि उठ्न नसक्ने उनको जिकिर छ।   

पहुँचभन्दा पर अपांगता भएका दलित महिला
समग्र रूपमा हेर्दा संसारमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पर्ने महिला हुन् र सबैभन्दा बढी पिँधमा छन् दलित महिला। दलित महिलामा पनि मधेशी दलित महिलाको अवस्था दयनीय छ। दलित महिलामा पनि अपांगता भएका दलित महिलाले भोग्नु पर्ने पीडा र विभेदको चाङको चुली नै छ। सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क शिक्षा र सीपमूलक तालिम भनेको भए पनि उक्त अवसरबाट अपांगता भएका दलित महिला वञ्चित रहेको हिरादेवी दासले बताइन्।

लोकसेवा, शिक्षासेवालगायत कुनै तालिम र सेवा सुविधाबारे अपांगता भएका दलित महिलासम्म सूचना नै नपुग्ने/जानकारी नै नदिइने उनले बताइन्। “यतिसम्मकि यतातिर त दलित महिलाको लागि आएको कोटालाई केही पैसा लिएर अरूलाई नै दिने गरिन्छ,” उनले भनिन्। समाजका राजनीतिक पहुँच भएका मान्छेहरूले त्यसो गर्ने उनको बुझाइ छ।

अपांगताका विषयमा स्थानीय प्रशासनलगायत सरकारी कार्यालयमा जानुपर्दा भौतिक संरचना नै पहिलो बाधक हुने हीरादेवी दास बताउँछिन्। “अपांगताका सवालमा काम गर्दा प्रशासन धेरै पटक धाउनुपर्छ, तर भवन २ तला, ३ तला माथि हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समस्या पर्छ,” उनले भनिन्। सामान्य शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू जसोतसो गए पनि जटिल अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्‍है समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धिका तालिम भने पनि, अपांगता भएका दलित महिलाहरूको पहुँचभन्दा पर रहेको पम्फा पूर्कोटी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “भौतिक संरचना अभाव, जनचेतनाको कमी, अपांगतालाई बोझको रूपमा लिने सोच, गरिबी प्रमुख अवरोध हुन्।” भौतिक संरचना, पाठ्यपुस्तकलगायत तथा सामाजिक स्वीकार्यता नहुँदा अपांगता भएका व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहको उनले बताइन्। अन्य समस्यासँगै अपांगता भएका दलित महिलाले मानसिक र शारीरिक यौनजन्य हिंसाको सिकार भइरहेको उनी बताउँछिन्।

अपांगता भएका दलित महिलाका मुद्दामा छैन चासो
अपांगताका भएकाहरूसँग जाँदा यो त दलित हो भनेर पन्छाइदिने, महिलाको भीडमा जाँदा यो त दलित महिला हो भनेर तर्काइदिने र दलितहरूका बीचमा जाँदा यो त केही नजानेको भन्दै पन्छाइदिने गरेको अनुभव धना परियारले सुनाइन्। अधिकार र हकका कुरा गर्नेहरूबाटै बहिष्कारको पीडा सहन बाध्य उनले बताइन्।

अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा सामान्यतः पूर्ण अशक्त अपांगता, अति अशक्त अपांगता, मध्यम अपांगता र सामान्य अपांगताका वर्गीकरण हुन्छन्। नेपाल सरकारले परिभाषित अपांगतालाई दश प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ; शारीरिक अशक्तता/अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, सुनाइसम्बन्धी अपांगता, श्रवण दृष्टिविहीन अपांगता, स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया)सम्बन्धी अपांगता, अटिजमसम्बन्धी अपांगता र बहुअपांगता रहेको उल्लेख गरेको छ। जसमा मानसिक/ मनोसामाजिक अपांगता र बौद्धिक अपांगता भएका महिलाहरू सबैभन्दा बढी शारीरिक हिंसाको सिकार हुन बाध्य रहेको पुकोर्टीले जानकारी दिइन्।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ, जसमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ६ लाख ४७ हजार ७४४ रहेको जनाएको छ। जसमा महिला २ प्रतिशत र पुरुष २.५ प्रतिशत देखाएको छ। तर जातिगत तथ्याकं र अपांगता भएका दलित समुदायका महिलाको तथ्याकं भने कतै भेट्टाउन सकिएन। 

धरै अपांगता भएका दलित महिलालाई विभेद भनेको के हो भनेर नै जानकारी नभएको हुँदा आफू हिंसामा परेको छु भनेर उनीहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको पुकोर्टीले बताइन्। “परिवारदेखि राज्यसम्म अपांगता भएकाप्रति संवेदनशील हुनुका साथै अवसर दिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “विद्यालय स्तरबाटै यसबारे चेतना दिन सकिन्छ, स्थानीय तहदेखि नै प्रेम र सम्मानका साथ सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।” 

अपांगता भएका दलित महिला स्वयम् उपस्थिति हुने अवस्था नभए उनको परिवारको कोही सदस्य वा आमालाई कुनै तालिम दिएर आर्थिक रूपमा सबल बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। अपांगता भएका दलित महिलाको अपांगताको अवस्था हेरी व्यापार व्यवसाय, सिपमूलक तालिम, शिक्षा तथा सिकाइको अनिवार्य व्यवस्था गरी लागू गर्नुपर्ने हीरादेवी दास बताउँछिन्। 

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म अपांगता भएका दलित व्यक्तिलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको अनिवार्य पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने धना बताउँछिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले सोअनुसार काम गर्न दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। राज्यको संरचनामा खास जातमैत्रीको बाहुल्यता रहेकाले दलित त्यसमा अपांगता भएका महिलालाई बेवास्ता गरिएको उनले बताइन्।