चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल (२०७३ भदौ–२०७६ फागुन) चर्चामा रहेको चिनियाँ विकास रणनीति 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई) बारेका एक जानकार कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक हुन्। उनी बेइजिङमा कार्यरत रहेकै बेला नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोमबारबाट हुन लागेको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा बीआरआई रणनीति र यसमा उब्जने गरेका विवाद–बहस बारेमा उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:
 
बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता सन् २०१७ मा भयो। त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नेमा कृष्णबहादुर महरा, डा. प्रकाशशरण महतहरू थिए। अर्थात, त्योबेला पनि पार्टीगत सहमति रहेकै भए पनि बीआरआईमा विवाद र बहस किन सधैँ रहिरह्यो?
हो, हस्ताक्षर गर्दाका बखत परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। डा. महतसहित परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको टोलीले चीनले पठाएको मस्यौदा काँटछाँट गरेर नेपालको चाहना बमोजिम समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्योबला लगभग नेपालकै मस्यौदा प्रस्ताव बमोजिमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। त्यसबखत हस्ताक्षर गर्नेमा परराष्ट्र सचिव बैरागी र चिनियाँ राजदूत हाव याङ्छी तथा परराष्ट्रमन्त्री महत र अर्थमन्त्री महरा साक्षीका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हस्ताक्षर गर्दाका समयमा पनि हस्ताक्षर नगर्न चर्को बाह्य दबाब थियो। नेपालको तर्फबाट त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आपत्ति हुने कुनै बुँदा र कुरा थिएन।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानीको ठूलो खाडल छ र आपूर्तिका अवसर सीमित छन्। सदुपयोग गर्न सकेमा यो नेपालका लागि अवसर हो भनेर नै हस्ताक्षर गरिएको हो। अहिले पनि विवाद गर्नेले समझदारी पत्रको कुनै पनि प्रावधानबारे आपत्ति गरेको मलाई थाहा छैन। समझदारीपछि पनि सबैजसो राजनैतिक दल सरकारमा भएका विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा पटकपटक उक्त समझदारी नेपालको हितमा भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। समझदारीलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा त्यसमा छैन। तर, एउटा अनलाइनले हस्ताक्षरसहितको पीडीएफ फाइल सार्वजनिक गरेको वर्षौं भैसकेको अवस्थामा समझदारीका बुँदामा टेकेर आलोचना/विवाद नभएको हुँदा विवाद किन झिकिदैछ भनेर मलाई पनि अचम्म लागेको छ।

यसरी विवाद चलिरहँदा त बीआरआई  भूराजनीतिको एउटा किस्सा मात्रै हो जस्तो दृष्य देखिन्छ नि?
हाम्रा लागि यो विशुद्ध विकास निर्माणको परियोजना हो। हामी परियोजना छान्न र लगानीका सर्तमा हाम्रा कुरा सम्बोधन नभई रकम अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छौँ। यसलाई भूराजनीतिको चपेटामा लैजान गरिएका प्रयासमा नेपाली तानिनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसमा कुनै सैन्य रणनीति नभएकोले यो विकास योजना नै हो।

विश्वका झण्डै १५० देशमा जोडिइसकेको बीआरआईसँग नेपालका हकमा ‘कोल्ड वार’ जस्तै ‘यो र त्यो कित्ता’ भनिरहने अवस्था किन आएको हो?
नेपाललाई आफ्नो स्वार्थबमोजिम चलाउन चाहनेहरूले हामीलाई कित्तामा बाँडेर, फुटाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न/गराउन चाहन्छन्। त्यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो र हामी कित्तामा बाँडिनु भएन। नेपालले विदेशीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिमा कृयाशील दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउन नसक्दा र राजनैतिक नेतृत्वले कतिपय अवस्थामा दलीय आग्रह वा लाभहानीका आधारमा धारणा बदलिई रहँदा एकातर्फ बाह्यशक्तिलाई खेल्ने अवसर जुट्यो भने अर्कोतर्फ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको एवम् नेपालको स्वार्थ रक्षामा गम्भीर धक्का लागेको अवस्था आयो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा शीतयुद्धको जस्तो अवस्था आउन नदिन दलहरूबीच बाह्य सम्बन्धमा मुलभूत विषयमा एकमत हुनै पर्नेमा यसो हुन नसकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। कित्ताकाटको कारण पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईं आफू राजदूत भएका बेला बीआरआईको सोच र अवधारणा बारेमा कत्तिको परामर्श भएको थियो?
दर्जनौं पटक छलफल, विचार आदानप्रदान भए। म एकपटक त्यही मस्यौदाबारे छलफल गर्न बेइजिङबाट नेपाल आएको थिएँ। मैले माथि नै भनिसकें, मस्यौदा नै सारभूत रूपमा नेपालले तयार गरेको हो। चीनबाट प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको हितअनुकूल हुनेगरी संशोधन गरेर मात्र हस्ताक्षर गरिएको हो भनेर तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले दिएका प्रतिक्रिया अझै पनि खोजी गरेमा भेटिन्छन्।

अहिले 'ऋण कि अनुदान' भन्ने बहस र विवाद चर्केको छ। कहिले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने आग्रह सतहमा आउँछ, कहिले अनुदानमा राष्ट्रिय गौरवका योजना अघि बढाउने चर्चा सुनिन्छ। बीआरआई जस्तो कुनै ‘इनिसिएटिभ’मा सरिक भएपछि ‘म ऋण लिन्न, अनुदान मात्रै स्वीकार्य छ’ भन्न मिल्छ?
अहिले ऋण र अनुदानको बहस किन आयो, जब कि हामी त्यो भन्दा दुई तह पछाडि छौँ। नेपालले पहिले कस्ता परियोजनालाई आफ्नै स्रोतबाट बनाउने, कस्ता र कुनकुन परियोजनालाई ऋणमा बनाउने र कस्ता परियोजनालाई अनुदानमा मात्र बनाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसरी बनाइएका परियोजनामा बैंकबाट स्रोत जुटाउन राजश्व वा वैदेशिक अनुदान नपुग भए आन्तरिक ऋण र त्यसले नपुगेपछि वैदेशिक ऋणका लागि सम्भाव्य स्रोत खोज्ने हो। त्योमध्ये बीआरआई एउटा स्रोत हो। नेपालको संसदले चालु वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने गरी बजेट पास गरेको छ। ‘नेपाल सरकारले ऋण नै नलिएर विकास निर्माण गर्न सक्छ, त्यसकारण ऋण चाहिँदैन भनिन्छ’ भने त्यो सरासर झुठो हो। विगतमा गरिएका सम्झाैताका कारण आइरहेका ऋणका अतिरिक्त गत तीन महिनामा २५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर नयाँ ऋण लिएको तथ्यांक सार्वजनिक भैसकेको छ।

हामीले यो-यो परियोजना ऋणमा बनाउँदैनौं भन्न र ऋण वा अनुदान लिदा यस्ता सर्त स्वीकार्दैनौं भन्न पाइन्छ र भन्नै पर्छ। तर त्यो सर्त सबै मुलुक र संस्थालाई लागू हुन्छ र हुनुपर्छ। हामीले निरपेक्ष ब्याजदर कति छ भनेर पनि मूल्यांकन गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि मानौँ, कुनै एक परियोजना एउटा मुलुकले १० अर्बमा २ प्रतिशत ब्याजमा र १० वर्षको छुट अवधिसहित तीन वर्षमा बनाएर हस्तान्तरण गरिदिन्छु भन्यो तर अर्को मुलुकले २० अर्बको लागतमा ०.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षको छुट अवधिको सर्तसहित ५ वर्षमा बनाइदिन्छु भन्यो भने कुन छान्ने? अझै लगानीकर्ता मुलुकको वस्तु वा सेवाको हिस्सा एउटा मुलुकले ८० प्रतिशत राख्यो र अर्कोले कत्ति पनि राखेन भने के गर्ने? यस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू मूल्यांकन गरेर कुन ऋण स्वीकार्ने र कुन नस्वीकार्ने भन्ने निर्क्याैल गर्नुपर्नेमा फ्रेमवर्क सम्झाैता गर्ने तयारीका घडीमा कुनै देशका नेतासँग शिष्टाचार भेटमा ‘तिम्रो मुलुकको ऋण लिदैलौं’ भन्नु बचकाना काम हो।

परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन वार्ताको टेबलमा बसेको कर्मचारीले सरकारको नीतिका आधारमा अर्को पक्षसँग गरिने सम्वाद शिष्टाचार भेटमा वा पत्रपत्रिकामा गरिन्छ भने त्यो अशिष्टता हो। अमुक देशबाट ऋण नलिने भन्ने बहस हामीले यस समयमा गरिरहेका छौँ जुन बेला न त हामीसँग कुन परियोजना ऋणबाट र कुन अनुदानबाट बनाउने भन्ने परियोजना सूची वा बैंक छ न त हामीसँग ऋण वा अनुदानमा के के सर्त मान्य हुन्छ के हुँदैन भन्ने नीतिगत निर्णय छ।

हामीले विगत सात दशकदेखि बहुपक्षीय र द्वैपक्षीय ऋण लिइरहेका छौँ। त्यसको ९० प्रतिशत हिस्सा हामी ब्रेटनउड(ब्रेटन उड सम्मेलन, सन् १९४४) र त्यससँग नजिकको सम्बन्ध भएका संस्थाबाट लिइरहेका छाैँ। यसकारण हामीले उनीहरूका कडा सर्त स्वीकार्न बाध्य छौँ। ऋण नभई बजेट बन्दैन, दिने स्रोतमा एकल वर्चस्व छ। तसर्थ जायज/नाजायज सर्त मानेर विगत सात दशकदेखि ऋण लिइरहेका अवस्थामा बीआरआई एउटा विकासमा लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोत देखापरेको छ जसले वित्तीय स्रोतको खोजीमा हाम्रो सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्न सक्ने हैसियत बढाई दिन्छ। स्वयम् बीआरआई मार्फत वित्तीय लगानी जुटाउँदा हामीले विश्वबैंक र एशियाली विकास बैंकबाट पाएका सहुलियतलाई देखाएर सर्तमा अडान लिन वा विकल्प खोज्न सक्छाैँ। बीआरआईबाट पाएका सहुलियतलाई विश्वबैंक समूहबाट लगानी खोज्दा सौदाबाजी गर्न सक्छाैँ। हामो आवश्यकताको पूर्ति विश्वबैंक समूहबाट हुन सकिरहेको छैन। द्रूत विकासका लागि अहिलेको विकासमा भएको लगानीलाई ह्वात्तै बढाउन जरुरी छ। वैकल्पिक स्रोतप्रति गरिएको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले हाम्रो भविष्यमा लगानी जुटाउने विकल्प साँघुरिने छन्। सन् २०२६ पछि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकाशोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने छ। तत्पश्चात हामीले विश्वबैंक समूहबाट सहुलियत कर्जा पाउने छैनौँ। हामीले हाम्रा भविष्यका सम्भावनालाई खुम्च्याउने गरी बहस गरिरहेका छाैँ, त्यसलाई उपयुक्त मान्न सकिदैन। हो, हामीले जथाभावी ऋण कसैसँग पनि लिनै हुन्न। अनुदानका नाममा सार्वभौम स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी सर्त स्वीकार्नु पनि हुन्न।

नेपाल स्वयम् संस्थापक रहेको एआईआईबी (एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक)बाट नेपालले एक पैसा पनि ऋण लिएको छैन, जबकि भारतले ७५० मिलियन डलर ऋण लिएको छ। त्यही निकायबाट आफ्ना सेवासर्त राखेर भारतले ऋण लिँदा हुने, नेपालले नहुने भन्ने पनि हुन्छ?
बिलकुल हुँदैन। मैले एआईआईबीका निर्देशकसँग पटकपटक भेटेर र बैठकहरू गरेर नेपालका प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेँ। मैले उनीसँग व्यक्तिगत पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएको थिएँ। मेरो आग्रहमा उनी सन् २०१७ को मार्चमा गरिएको लगानी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका थिए। त्यसबेला केही परियोजना अध्ययन गर्न अनुदान पनि छुट्याइएको थियो।

विश्वबैंक समूहले जस्तो महँगा कन्सल्ट्यान्ट नभई ऋण नदिने, अत्यन्त लामो समय परियोजना अध्ययनमा लगाएर धरै ठूलो धनराशि परियोनाको भौतिक काम शुरू नहुँदै सक्ने, परियोजना  महँगा डिजाइन गरेर नेपालले विकास गर्न स्रोत नै जुटाउन नसक्ने विकृति दोहोरिएमा एआईआईबी स्थापनाको औचित्य नहुने बताएको थिएँ। आफूहरूले महँगा र अति धेरै अधिकार प्रयोग गर्ने तर उत्तरदायित्व नलिने परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) नराख्ने र भएकालाई उत्तरदायी बनाउने नीति लिएको उनले बताएका थिए। उक्त बैंकले स्थापनाको तेस्रो वर्षमै कतिपय योजना, अध्ययन, छनोट र लगानी गरेर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो जुन कुरा विश्वबैंक समूहको ऋणमा कल्पना बाहिरको विषय हो। दुर्भाग्यबस, नेपालले खास परियोजना अगाडि बढाएन। एक पटक विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त स्रोतको सदुपयोग गर्न मैले भन्दा उनले एआईआईबीले पनि विश्वबैंकले झैं सर्त राखेकोले उनीहरूसँग कुरै गरिन भन्ने जवाफ दिएका थिए। विश्वबैंकसम्बद्ध संस्थाको खाडल पूरा गर्न एआईआईबी हुन सक्छ भनेर काम नै गरिएन।

एमसीसीका बेला नेपालले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रको त्यति अर्थ रहेको थिएन। अहिले पनि ‘फ्रेमवर्क टु बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ (बेल्ट तथा रोड सहकार्यको ढाँचा) भन्दैमा सबैकुरा सहज हुने र नेपालले राख्ने सर्त सहजै मान्य होलान् भन्ने लाग्छ?
अघिल्लो समझदारी नेपालको अहित हुने वा नेपालको परियोजना छनोट, लगानीका सर्तजस्ता विषयमा सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न कुनै बाधा–व्यावधान सम्झाैतामा थिएन। न त कुनै सुरक्षा रणनीति जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुनै प्रावधान थिए। त्यस अवस्थामा नयाँ फ्रेमवर्कमा त्यस्तो के विशेष होला र त्यो पुरानो समझदारी भन्दा उन्नत छ भन्ने जान्ने उत्सुकता छ। यदि त्यसो होइन भने हामीले गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी गरेको ठहर्छ, हाम्रो विश्विनीयता गुम्नेछ। हामी कुनै पनि सर्तमा एउटा छिमेकी सँगको सम्बन्ध अर्को छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्दैनौँ। तर, हाम्रो विकास निर्माणमा एउटा छिमेकीको सहयोगलाई रोक्न अर्कोले गरेको नाजायज हस्तक्षेपलाई पनि स्वीकार्दैनौँ भन्ने नैतिक बल नेपाली नेतृत्वमा हुनैपर्छ।

बीआरआईलाई एमसीसीको प्रसंग यहाँ कति सान्दर्भिक होला म भन्न सक्दिन तर यी दुई सम्झाैता तुलनायोग्य छैनन्। एउटा विकासमा साझेदारी, लाभमा हिस्सेदारी र सम्पर्क–संजाल विस्तारबाट आर्थिक अवसरको सिर्जनासँग सम्बन्धित छ भने अर्को सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने स्वीकारोक्ति उसैको सरकारी दस्तावेजमा छ। एमसीसीको ब्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकी सरकारसँग पत्राचार गरी त्यसलाई सम्झाैताको हिस्सा बनाइयो कि बनाइएन भन्ने बारेका मसँग तथ्यगत जानकारी छैन। तर, नेपाल सरकारलाई भने संसदले पारित गरेका सर्तहरू मान्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। ती टिप्पणीलाई सम्झाैताको अभिन्न अंग बनाउन दोस्रो पक्षसँग पहल गर्ने काम सरकारको हो। नगरेमा संसदले सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ/ बनाउनु पर्छ।

चीनले घोषणा गर्दै आएका अनुदान सहयोगका कार्यक्रम र रकम प्रस्ताव पनि सधैँ पाइपलाइनमा हुन्छन् नि। जस्तो चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आएका बेला गरिएको अनुदान घोषणा अझै कार्यान्वयन भएको छैन नि?
राष्ट्रपति सी भ्रमणताका तीन वर्षका लागि ३.५ अर्ब आरएमबी (चिनियाँ युआन) दिने घोषणा भए झैं लाग्छ। त्यसमा कुनै परियोजना उल्लेख थिएन। त्यो बिनायोजना दिइने बजेटरी सपोर्ट पनि थिएन। हामीले कति/कुन योजनालाई प्रस्ताव गर्‍याैँ र कति आयो अनि कति आउन बाँकी छ, त्यो सबै थाहा नभई केही भन्न सकिएन। अर्थ मन्त्रालयले यसको तथ्यांक र कारण पनि दिन सक्ला। भ्रमण लगत्तै दोस्रो महिनामा कोभिड–१९ आयो।

सन् २०१६, १७ र १८ का लागि प्रत्येक वर्ष १/१ अर्ब युआन अनुदान दिने सम्झाैता भएका थिए। ती रकमहरू भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, अस्पताल र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएजस्तो लाग्छ। उक्त ३.५ अर्ब युआन अनुदानको घोषणासँगै बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने, त्यस बखत भएका र पहिले पनि भएका सबै सम्झाैता, समझदारी पत्र र उच्चस्तरीय समझदारी कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउने, भएका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने जस्ता समझदारी पनि भएका थिए। भएका कतिपय सम्झाैताबाट अकारण हामी पछि हट्याैँ। यस विषयमा दुवैतर्फका सम्बद्ध पदाधिकारी बसेर समीक्षा गर्न समुचित हुनेछ।