साहित्यका गहन अध्येतालाई साहित्यिक पुरस्कारको उस्तो महत्त्व हुँदैन भन्ने मेरो मत छ, जो गलत पनि हुनसक्छ। नोबेल पुरस्कार समेतलाई ‘राजनीतिप्रेरित’ बताएर सार्त्रजस्ता दार्शनिक अनि बोरिस पास्तरनाकजस्ता उपन्यासकारले पुरस्कार लिन अस्वीकार गरे। लियो टल्सटायजस्ता महान उपन्यासकारलाई नोबेल पुरस्कार दिइएन। नोबेल शान्ति पुरस्कारका निम्ति पाँचपल्ट नोमिनेसनमा परेका गान्धीले समेत पाएनन्। अरू पनि थुप्रै छन् त्यो सूचीमा। 

यही दार्जिलिङ पहाडमा पनि ‘अकादमी पुरस्कार’लाई लिएर प्राय: आलोचना हुने गर्छ। कति पाठकमा लोकप्रिय भएका लेखक पुरस्कारमा पर्दैनन् भने कति कहिल्यै नाम नसुनिएका अचानक सो पुरस्कारले सम्मानित हुन्छन्। अनि सञ्चारमाध्यमले महिनौँ पक्ष र विपक्षका मन्तव्यको खुराक पाइरहन्छन्। एक मित्र छन्, ललित राई, जो हिमाली पर्यावरण अनुसन्धानसम्बन्धी जीबी पन्त संस्थानमा वैज्ञानिक छन्। खासै छाप्दैनन्, तर कविता लेख्छन्। तिनको एउटा छोटो कविता छ, मेरा दाइ कवि शीर्षकको:  

मेरा दाइ कवि हुन्
कवि पनि हुन् मेरा दाइ
अब कस्ता कवि हुन्
त्यो त साह्रै भन्न सकिएन
पुरस्कारहरू पाई बस्छन्
राम्रै हुनपर्ने।

तर कति लेखक पुरस्कृत हुँदा भने ‘बल्ल ठीक मान्छेले पाएछ’ भन्छन् पाठक। त्यसपछि कुनै वितर्क सुनिँदैन।

यसपालि २०२४ को भाइचन्द्र प्रधान स्मृति पुरस्कार कवि सुरेन्द्र थिङले पाउँदा प्रायःले ‘ठीक छाने छ, अध्ययन समितिले यसपालि’ भने। व्याकरणका विद्वान भाइचन सर हामीलाई स्कुलमा व्याकरण पढाउँथे। तिनको अनुशासन पनि व्याकरणकै नियमजस्तो हुन्थ्यो। जस्ट द राइट पर्सन फर द जब।

तर हामीलाई भाइचन सरको क्लास मन पर्दैनथ्यो। जीवनमा नियम कानून मान्ने बानी नभएपछि भाषामा नियमको कुरा कसरी मन पर्छ? अनि संसारका सबै प्रकारका नियम शृंखला र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएरै त बनाइएका त होलान् नि! तर नियमबिना शृंखला सम्भव हुँदैन अनि बिनाशृंखला स्थायित्व। बिनानियम समाज बेलगाम हुन्छ।

कलकत्ताले रवीन्द्रनाथ सम्झेजस्तो मङपू भन्नासाथ हामी साहित्यमा चासो राख्नेहरूचाहिँ विकास गोतामे, एमएम गुरुङ, सुरेन्द्र थिङ, मोहन ठकुरी र उदय थुलुङ आदि सम्झन्छौँ। यसपालि २०२४ को भाइचन्द्र प्रधान स्मृति पुरस्कार तिनै थीङले पाएको माथि नै बताइयो। मङपूको सर्वनाम समूहले यो अवसरलाई उत्सवका रूपमा मनाउन कवि थिङको सम्मानमा कार्यक्रम गर्ने निधो गरेछ। अतिथिका रूपमा उपस्थित भइदिने निवेदनको इ–कार्ड ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त भयो।

निमन्त्रण कार्डमा ‘मनसुन कविता’ गोष्ठी पनि आयोजना गरिने कुरा थियो। झरीको मौसममा झरी कविता! पानी पर्न रोकिएको थिएन अनि यसपालाको अतिवृष्टिले एनएच १० को अवस्था धेरै बिग्रेको थियो। ठूला गाडीका निम्ति बन्द भए पनि साना गाडीका निम्ति बाटो खुला थियो।

‘टिस्टा पुगेरै सोचौँला’ भन्ठानेर हिँडेँ। गाडीबाट हात निकालेर छुन सकिने जतिको उचाइमा सडकसँगै बगिरहेथ्यो टिस्टा। बगर त एनएचपीसीले बाँध बाँधेको दिनदेखि नै देखिन छाडिएको हो। पानीमा डलर बगेको देख्नेले टिस्टाको बहावलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि टिस्टा जम्न थाल्यो, बग्न सकेन। तर बर्खाको समयमा टिस्टा बग्छ। बर्खाको समयमा बाँधको ढोका नखोले बाँधै बगाउँछ भेलले। मलाई धेरै दिनपछि बग्दै गरेको टिस्टा देख्दा मङपूका कवि विकास गोतामेको कविता याद आयो:  

‘टिस्टा तिमी बग्नु बग्नु…जँघारहरू नाघेर…’

कुनै दिन कर्पोरेटहरू आइपुग्छन् अनि टिस्टाको बहावको व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा गोतामेले देखेका रहेछन्। आज राजनीति व्यापार भएको छ भने नेता एजेन्ट। टिस्टामा बाँध बन्नु पहिले भएका पब्लिक हेयरिङ के विधिअनुसार गराइएको थियो? त्यहाँ पाइने दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति र प्राणीहरू कुन–कुन छन् र बाँधले तिनीहरूमाथि कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? यी सबै सवालमाथि गहन सोध गरेर कसले सरकारलाई बुझायो? यहाँको जियोलोजिकल रिपोर्ट कुन विश्वविद्यालयले तयार गर्‍यो?

जियोलोजी विभागको त कुरै छाडौँ, नर्थ बंगाल युनिभर्सिटीमा त्यस समय न त अलग वनस्पति विज्ञान थियो न त प्राणी विज्ञान। यसरी लहरा तान्दा पहरा गर्जने कुरा देखिन्छ। एनएच १० लाई तलतिरबाट टिस्टाले अनि मास्तिरबाट रेलको सुरुङले खुम्च्याए पनि यी दुई संस्थानबारे बोल्नुपर्ने मानिस बोल्दैनन्। बोलेको खण्डमा पनि जनताको साटो कर्पोरेटकै पक्षमा बोल्छन्।

‘हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है…!’ लेखेका छन् शायर राहत इन्दोरीले। तर हाम्रो देश अनि क्षेत्रमा आफ्नो मुखभित्र आफ्नै जिब्रो हुनेहरू शून्यप्रायः छन्।

गत वर्ष सिक्किममा बाँध भत्किँदा आएको बाढीले धेरै ज्यानमालको खती भयो। त्रासदी र विपद‍्लाई पनि राजनीतिमा मौकाको रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले पार्टीहरू तँछाडमछाड गरी पुगे टिस्टा, क्याम्प हालेर बसे। पार्टीले भन्दा धेरै राहत सामग्री लिएर आम मानिस पुगे पीडितलाई सघाउन। यसबीच सिक्किम सरकारले हजार करोडको आर्थिक राहत पाउँदा किन टिस्टाका पीडितलाई केन्द्रले एक पैसा पनि सघाएन भन्ने बहस निक्कै चल्यो। आफ्नो क्षेत्रको गुनासो लिएर दिल्ली हानिनुको सट्टा उल्टै यहाँका सांसद राज्यलाई ‘भिलियन’ देखाउन धेरै इच्छुक भएको देखियो। भनिहालेँ, सिक्किमले जस्तो बंगालले पनि विपद् घोषणा गरेको भए राहत पाउने थियो तर बंगालले घोषणा गरेन।

सही हुनसक्छ तिनको कुरा। नेतृत्वले यस विषयमा पहल गर्नुपर्ने थियो। गरेन होला। किन गरेन, उनीहरू नै जानून्। बिचराहरूलाई व्यवस्थाको काम गर्ने तरिका थाहा नहुन पनि सक्छ। तर चौकीमा बसेपछि जान्नुपर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी हो।

तर सांसद स्वयं त केन्द्रको सत्ताधारी दलकै हुन् भने सांसदको कुनै दायित्व हुँदैन? बंगालको बाटो हेर्नुको साटो आफैले केन्द्रलाई यो कुरा किन बताएनन्? कि केन्द्रले सुन्दैन तिनको कुरा? उसो भए जुन सांसदको कुरा तिनकै पार्टीले सुन्दैन, त्यस्तो सांसद छानेर दार्जिलिङले राजनीतिक दूरदर्शिताको उदाहरण देखायो कि मूर्खताको?  

प्रश्नहरूलाई मनभित्रै दबाएर हामी टिस्टाको किनारैकिनार हिँडिरह्यौँ। तलबाट सडकको डिल तानुलाझैँ आवेगमा दौडिरहेको टिस्टाको छाल त माथितिर भिजेको जमिनमा मुस्किलले अल्झेर तलतिर झर्न 'टार्गेट' पर्खिरहेको मिसाइलझैँ ढुंगाहरू। एनएच १० मा अरू बेलाको सामान्य यात्रा पनि रेल र एनएचपीसीको प्रवेशपछि कुनै युद्धभूमिको यात्राभन्दा कम जोखिमको रहेन। 

केही दिनअघि राज्य सरकारले टिस्टाका पीडितलाई भनेर २५ करोड रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको थियो। त्यो पनि दार्जिलिङ आइपुग्दा नपुग्दै बाटैमा एक करोड हराएर २४ करोड भयो। एकचाहिँ कता हरायो भनेर सोध्न पाउँदानपाउँदै बताइएको २४ करोडको वितरणबारे अर्को विवाद शुरू भयो।  ‘लौ, गोठ बगाएकाले पनि दलमै पसेका कारण २२ लाख भेटे अरे!...’ ऐतिहासिक समयदेखि नै मह काढ्नेले हात नचाटेको भए पो!

त्यसै पनि ‘जनताप्रति समर्पित’हरूको पोटिला गाला हेर्दा समर्पणको ट्यांकी ‘लिकप्रुफ’ छैन भन्ने थाहा भइहाल्छ। अनि फेरि जनसभामा उनीहरूको भाषणको कुरा त के पो गर्नु र? समाजको चिन्ता र सुर्ताले मोटाएर गालाले आँखा छोपिसक्यो। चिन्ता होस् त त्यस्तो पोषणवर्द्धक! 

लिखुभीरदेखि रम्बी नकाटिन्जेलसम्म डिल मास्तिरका ढुंगामाथि आँखा अल्झिरह्यो। सुरेन्द्र थिङ, भाइचन्द्र प्रधान र मङपू यतिखेर मनभित्र पटक्कै थिएनन्। बरु बेलाबेला झल्याकझुलुक देशका प्रधानमन्त्री मोदी सम्झिरहेथेँ। समयमै तिनले आत्मनिर्भर भारतको कुरा गरेर चेतावनी त दिएकै थिए! 

वर्षाको मौसममा पहाडमा पानीकै हाहाकार हुन्छ। केही दिनअघि त अझ पीएचइले दिने पानी धमिलो आयो। पछि थाहा लाग्यो, अस्पतालको फोहोरमैला पनि त्यसमा मिसिएको रहेछ। दुई दिन मलाईसमेत पखालाले निक्कै सतायो। बर्खाको झरीमा अचेल पानी बोक्ने गाडीको ताँती देखिन्छ पहाडमा। त्यस समय बेलायती कवि कोलोरिजको ‘द राइम अफ एन्सन्ट म्यारिनर’को याद आउँछ, जहाँ तिनी भन्छन्:

‘वाटर वाटर एभ्रिह्वेर नट अ ड्रप टु ड्रिंक…’ (जतासुकै पानी छ, तर पिउनलाई एक थोपा छैन।)  

हिउँदमा मुहान सुक्छ, त्यसैले पानी आउँदैन।

बर्खामा पानीको पाइप फुट्छ, त्यसैले पानी आउँदैन।

यस्तो परिस्थितिमा ‘आत्मनिर्भर’ नभएर के गरुन् त बबुरो जनता?

***

एकातिर देशका जनताको अवस्था यस्तो छ भने अर्कातिर सरकार सन् २०४७ को ‘भिजन डकुमेन्ट’ तयार पार्नमा व्यस्त भएको सुन्दैछौँ।

केही दिनअघि बहिनी बबिता मादेनले लिएको डा. महेन्द्र पी लामाको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। डा. लामा त भारत सरकारको भिजन डकुमेन्ट २०२० सम्बन्धी समूहका सदस्य पनि रहेछन्। के–के थियो होला त्यो भिजन डकुमेन्टमा हाम्रो पहाडका लागि? त्यो भिजन पूरा भयो कि भएन? तिनले हामीलाई पनि यसो जानकारी गराएको भए त राम्रो हुने थियो। तिनी त भारत-नेपाल सन्धिबारे अध्ययन गर्ने एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप्स (ईपीजी)मा पनि थिए। त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अहिले के भइरहेछ? कसैलाई थाहा छैन। सायद ‘एमिनेन्ट’हरूले गरेको काम साधारण मानिसले थाहा पाउनु हुँदैन भन्ने सरकारी नियम पो छ कि? 

अब सन् २०४७ को भिजन डकुमेन्ट पनि हामीले थाहा नपाउने पाराको हो भने त के काम लाग्यो र? आखिर भारतलाई ‘विश्वगुरु’ जो बनाउनु छ! अरू क्षेत्रमा के कसो काम हुँदै होला, त्यो थाहा नपाए पनि आत्मनिर्भर हुने दिशामा भने हामी पक्कै विश्वगुरु बन्न सक्छौँ होला! अझै बाँकी २३ साल हाम्रो हातमा छ। 

यसबीच सरकारद्वारा पाइने सबै सहुलियतको जिम्मासमेत जनताले नै लिन पर्ला! किनकि अब सरकारी कामहरूमा विश्वास गर्ने ठाउँ पनि त रहेन! वर्ष दिनअघि बनेको संघीय संसद् भवनमा (लिक) पानी चुहिने समस्या छ, नीट परीक्षामा प्रश्नपत्रै चुहिन्छ, अनि व्यवस्थाको पाइपबाट विकास पनि चुहिएकै छ। सार्वजनिक नभएका ‘लिक’हरू त के–के हुन् के–के? त्यसै कारण पनि होला, अचेल विज्ञापनमा नयाँ उत्पादनका रूपमा सबैभन्दा धेरै ‘लिकेज टाल्ने सामग्री’ नै देखाइन्छ।

***

मङपु पुग्दा कार्यक्रम शुरू भएको थिएन, किनकि आमन्त्रित अतिथि आइपुगेका थिएनन्। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक पाठशालाको स्टाफ कक्षमा हामी बस्यौँ। त्यहाँ तीनचार जना अतिथि लेखक/कवि अघिबाटै उपस्थित थिए। बातबातमा एक जनाले भने, ‘यसपालि त शहीद दिवस पनि गजबकै पो भयो त! पार्टीहरूको तानातानले गर्दा शहीदको संख्या बढ्ने रहेछ पो भनेको म त…!’ 

अर्कोले भने, ‘बरु घिसिङको टाइममा ठीक थियो। हुन त साह्रै उटपट्याङ मान्छे कि! तर सरकार पनि डराउँथ्यो नि! दार्जिलिङ नेपालमा जान्छ कि भोटाङ (भुटान) मा, थाहा छैन भन्थ्यो अनि त सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो नि। एउटा बार्गेन गर्ने ठाउँचाहिँ थियो है! 

‘अहिलेका नेताहरूलाई त सुरक्षा गार्डले पनि टेर्दैनन्। अस्ति देख्यौ होला नि धक्कु लगाउँदै हिँडेको…!’ अर्कोले थप्यो। 

चुप लागेर बस्नु ठीक नलागेपछि मैले भनेँ, ‘त्यो शहीद दिवसको झमेलाचाहिँ श्रद्धाञ्जलीको गुणस्तरको कारणले हो। श्रद्धाञ्जलीमा मिलावट भएपछि झगडा त हुने नै भयो। शहीदसित त कसलाई वास्ता छ र? साइनबोर्ड मात्रै हो शहीद, दोकान त आफ्नै!'

‘त्यही त! श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रममा पनि झगडा हुन्छ र कतै? मुखमा चाहिँ शहीद, जाति र गोर्खाल्यान्ड अनि दिमागमा आफ्नै पार्टीको फाइदा! फेरि मनमा आफ्नै जात हो कि होइन भन्ने कुरा बोकेर हिँड्नेहरूले श्रद्धाञ्जली होइन, उल्टै शहीदको अपमान गर्छ’ मेरो कुरा सुनेर सिटोङबाट आएका एक कविले थपे। 

‘गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)ले पनि केन्द्र सरकारलाई अल्टिमेटम दिएछ हगि! २०२५ अप्रिल ५ भित्र गोर्खाल्यान्ड दिएन भने आन्दोलनमा उत्रिने अरे…! पहिला पनि धेर खेप दिएको अल्टिमेटम। सेन्चुरी नै ठोक्छ कि क्या हो अल्टिमेटमकै!’

‘ला…अबचाहिँ केन्द्र सरकारलाई साह्रो पर्ने भयो। गोरामुमोको अल्टिमेटम त डरलाग्दो हुन्छ नि!’ मुसुमुसु हाँस्दै अघिसम्म चुप लागेर बस्ने एक जनाले थपे। अनि सबै जना हाँसे। 

यसैबीच एक शिक्षकले थपे, ‘तर यो त अलिक अप्ठ्यारो भएन र? महिना दिनअघि जसका लागि कसम खाईखाई भोट माग्यो, महिना दिन नबिती उसैको विरोधमा कालो झन्डा? यिनीहरूले त्यति बेला कुरा नबुझेको कि अहिले नबुझेको? 

‘बुझेर त कसले समर्थन र विरोध गर्छ र पहाडमा? यो त हाम्रो रगत र  व्यवहारमा छ। बुझ्ने होइन, आदेश मान्ने गोर्खाको महान परम्परालाई हामीले राजनीतिमा जीवित राखेका छौँ। यो हाम्रो परम्परा हो।  संस्कृति हो,’ अघिसम्म चुप लागेर बस्ने एक दाइले गहन मुद्रामा दर्शनशास्त्रको प्राध्यापकझैँ तटस्थ आवाज बनाएर भने।

यतिबेला म सम्झिरहेथेँ, तर्क/निचोड त सबैसित हुँदो रहेछ। बुझेकै हुँदा रहेछन्, तर माहौल थाहा नपाएसम्म राख्ने जोखिम नउठाउँदा रहेछन्। यत्तिकै गफ अन्य सार्वजनिक स्थानतिर गर्ने हो भने नेता हुन निक्कै गाह्रो हुने थियो। धेरैले छोड्ने थिए राजनीति।

…

१९८६ जुलाई २७ मा कालेबुङमा गोलीकाण्ड घटेको हो। तर श्रद्धाञ्जलीको निम्ति झगडा गर्ने धेरैलाई शहीदहरू को–को थिए, तिनको नाम र ठेगाना के हो भन्नेसमेत थाहा छैन। सधैँ त शहीद दिवस पनि कालेबुङमै धूमधामसित मनाइन्थ्यो, तर यसपालि प्राय: दलले खर्साङ किन चुने भन्ने विषयमा एक मिडियाका संवाददाताले एउटा विश्लेषण लेखेका थिए– ‘जहाँ आफ्नो दलको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ, त्यहाँ दिवसको मल्टिभिटामिन क्याप्सुल लिएर पुग्छन् पार्टीका नेताहरू। त्यही भएछ यसपालि खर्साङमा।’

‘यसपालि त भाजपाको घोषणापत्रमा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सबारे केही थिएन…’ भाजपासित एकथरिले यसरी आफ्नो गुनासो पोख्दा अर्काथरिचाहिँ ‘तर भित्रभित्रै केहीचाहिँ सोचेको छ भाजपाले…’ भन्दै अरूलाई सम्झाउन या  आफैँलाई सान्त्वना दिने चेष्टा गरिरहेथे। त्यहीबीच बंगालको विधानसभामा बंगाल विभाजनको विरोधमा विधेयक प्रस्तुत गरियो, जसलाई सबै दलका विधायकले बिनाशर्त समर्थन गरे।

फेरि अर्को ‘फ्युटाइल एक्ससाइज’। राज्य मागमा जुन विधानसभाको कुनै भूमिका छैन, उसको न समर्थनको अर्थ छ न त विरोधको। मायावती उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको समय उत्तर प्रदेशलाई तीन वटा राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले लिएको होइन र? दिएन त केन्द्रले। लालुको समयमा बिहारबाट झारखन्ड छुट्ट्याउन नदिने प्रस्ताव बिहार विधानसभाले राखे पनि झारखन्ड गठन रोक्न सकेन। यसो हुँदा केन्द्रसित दाबी गरेर पाइने कुरा राज्यपट्टि फर्केर चिच्याउँदै समय बिताइरहेछन् पार्टीहरू। 'बार्किङ अन्डर द रड ट्री' (फलामे रूख मुन्तिर भुक्नु) भनेको त्यही होला। 

त्यही चेपमा परेका कारण गोरामुमोले कालो झन्डा देखाउने कार्यक्रम अघि सार्‍यो। कालो झन्डाको व्याख्या गर्दै हिँडे गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ। पहाडका जनताले कालो झन्डाको अर्थ बुझ्न छाडेछन्, त्यसैले गोरामुमो अध्यक्षलाई अर्थ बताउने आवश्यकता पर्‍यो। मैले पनि पहिलोपल्ट थाहा पाएँ कि कालो झन्डा भनेको विरोध प्रदर्शन रहेछ। 

‘मुद्दा उठाउनुपर्ने ठाउँमा भाजपाको उम्मेदवार जिताएर पठाउने अनि जनतालाई चाहिँ कालो झन्डा देखाउने? आफ्ना सांसदलाई पो कालो पट्टी बाँधेर सदनमा पस्न लगाउनु पर्ने होइन? गोर्खाहरूलाई न्याय नदिने गोर्खा नै हो कि केन्द्र सरकार? केन्द्र सरकार हो भने उसलाई कालो झन्डा नदेखाएर के को दार्जिलिङकै जनतालाई पो उल्लु बनाइ राखेको?’

कार्यक्रममा भाग लिन आएका एक वयस्क व्यक्तिले यस्तो मन्तव्य पोखेपछि ‘त्यही त…’ भनेर कोठामा उपस्थित सबैले कुराको बिट मारे।

कुनै पनि सभा अथवा संगोष्ठीमा हुने कुराभन्दा गुह्य कुराचाहिँ सभाअघि भेला भएका सदस्यको गफबाट पत्तो लाग्छ। कार्यक्रम शुरू भएपछि त त्यो प्रदर्शन हुन जान्छ। बाहिरी प्रदर्शन। मनका कुराहरू नभएर दिमागका कुराहरू निस्कन्छन् त्यहाँ। 

‘त्यो पनबुमा चाहिँ के भएको हो सर? टिभीमा बोल्नेहरू पनि के–के बोल्छ–बोल्छ। सुनिसक्दा समर्थनमा बोलेको हो कि विरोधमा केही थाहा पाइँदैन’ कसैले मलाई सोधे। 

केहीबेर त अकमक्क परेँ, किनकि मलाई पनि गाँठी कुरा थाहा थिएन। घरी १९६३ सालमै प्रदीप भुजेलको बाबुले दर्ता गरेको र जमिनको पट्टासमेत भएको अनि २००१ मा कुनै तामङ परिवारलाई त्यो जमिन प्रदीप भुजेलको बाबुले बेचेको कुरा चर्चामा आउँछ। उसो भए २००१ मा प्रदीपको जमिन किन्ने तामङ अहिले कहाँ छ? यो त मेरो जमिन पो हो त भनेर दाबी गर्न किन आउँदैन? जमिनको डिड (लालपुर्जा) छ भने त सरकारले त्यसको ट्याक्स पनि स्ट्याम्प ड्युटीमार्फत लिइसकेको हुनपर्‍यो। फेरि ट्याक्स पनि उठाउँदै जमिन पनि सरकारी हो त कसरी भन्छ र सरकारले? 

पनबुमा पर्यटकको आउजाउ हुन थालेपछि अचानक त्यहाँ जमिनको महत्त्व बढ्यो। भूमि सुधार विभागका अधिकारी अनि कर्मचारीलाई चास्नी चटाएर फर्जी कागज तयार पार्नेहरू पनि प्रशस्तै होलान्। नत्र पनबुको त्यो रुगरुगे पाखामा अचानक सरकारलाई जाबो एउटा पलङ पनि नअटाउने फोक्टाको याद आएर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट (डीएम)लाई हतारहतार साइनबोर्ड गाड्न किन पठाउनु? अनि साइनबोर्ड डीएमले नै गाडेको हो भन्ने के प्रमाण छ? जसले त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोलेर चलाउने सपना देखेको थियो, उसैले डीएमको नाउँमा फाइदा उठाउने कोशिश गरिरहेको त छैन कतै? 

यसबीच, पहाडको राजनीतिमा गजबको अधोगति देखिन आयो। विभिन्न दलका नेताहरू आपसमा मुद्दाको साटो व्यक्तिगत पेसालाई लिएर टिप्पणी गर्न व्यस्त भए। कसैलाई ‘तोषरोटी बनाएर बेचेझैँ होइन राजनीति’ भनियो त कसैलाई ‘गिटी र सिमेन्टसित’ तुलना गरियो। त्यही पहाडको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कार्यक्रम गर्न जाँदा ‘किन अशान्ति मच्चाएको?’ भनियो त कतै फेसबुकमा पत्रकारले गरेको टिप्पणीविरुद्ध एफआईआर दर्ता भयो।

हामी सानै छँदाको कुरा। पानी पर्ने मौसममा ठेकेदारहरू आफैँ छाता ओढेर नाली, देवल अनि बाटोको निरीक्षणमा निस्कन्थे। कतै नाली ब्लक भएको भेटे तुरुन्तै कुल्ली लगाएर ब्लक खोल्थे। आफैले बनाएको देवल नभत्कियोस् भन्ने मनबाटै चाहन्थे। अचेल बर्खामा देवल भत्किएन भने ठेकेदार, इन्जिनियर अनि नेता सबै एकसाथ रिसाउँछन्। कालेबुङदेखि अलगडातिर जाँदा बाटोमा १४ माइल पर्छ, म स्कुले छात्र हुँदादेखि देखेको छु त्यहाँको पहिरो। १२ महिना त्यहाँ लेदो सोहोर्ने काम हुन्थ्यो। १२ महिना काम दिने भएर ठेकेदारहरू त्यसलाई ‘लक्ष्मी झोडा’ भन्दा रहेछन्। अहिले त्यो रोकिएको छ। कुनै ठेकेदारले राम्रो काम गरेको कारणले होइन, माथिबाट झर्ने लेदो नै सकिएको कारणले मात्र।

अचेल नालीहरू फेसबुकमा भेटिन्छ अनि दलहरू कुनै पत्रकारले गरेको टिप्पणी भेलझैँ भएर व्यवस्थाको देवल भत्काउँछ कि भनेर त्रसित देखिन्छन्। पत्रकारविरुद्ध एफआईआर हुन्छ। तर एउटा भ्रष्ट व्यवस्थामा सम्मानित हुने पत्रकार त के पत्रकार?

यो परिस्थिति पहाडको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको हो। सबैभन्दा धेरै देशभक्तिको कुरा भारतमै देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मामिला पनि यही देशमा भेटिन्छन्। 

केही पहिलेको ओलम्पिक खेलमा मनु भाकरले दुई वटा कांस्य पदक जितिन्। नीरजले स्वर्ण पदक पाउलान् भनी आशा गरिएको थियो तर पाकिस्तानका नदीमले रेकर्ड थ्रो गरेर त्यो सपना चकनाचुर पारिदिए। साक्षी मल्लिकले कुस्तीबाट संन्यास नलिएको भए अझै एउटा मेडल भारतमा आउने आशा थियो। तर महिला पहलवानहरूको महिना दिनभन्दा लामो जन्ततरमन्तरको धर्ना दबाउन खोज्ने अनि बलात्कारीहरूलाई बचाउन चाहने भारत सरकारले ‘बेटी पढाओ बेटी बचाओ’को नाराको आडमा महिलाको शोषण जारी राख्यो। 

हतोत्साहित मल्लिकले प्रतिवादस्वरूप कुस्तीबाट संन्यास लिइन्। तर त्यही पीडक सरकारले ओलम्पिकमा भारतका लागि मेडल जित्ने खेलाडीलाई प्यारिसमा फोन गरेर बधाई दिन भने भुलेन। 

संसारका अरू देशले नारी पूजा र मर्यादाको कुरा गर्दैनन्, तर ती देशमा त्यहाँ बलात्कारको घटना उस्तो सुनिँदैन। कतिपय देशका एउटै खेलाडी निष्ठापूर्वक खेल्छन् र दर्जनौँ स्वर्णपदक हत्याउँछन्। हाम्राहरू देशको निम्ति खेल्छन् र स्वर्ण पदकको तालिकामा शून्य रहन्छन्। अतः यो विरोधाभासहरूको देश हो। यहाँ जे नारामा भनिन्छ, काम त्यसविपरीत गरिन्छ। धनकी देवी लक्ष्मी भारतको अनि संसारका गरिब देशहरूमध्ये पनि भारत। विद्याकी देवी सरस्वती पनि भारतीय तर संसारका सबै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार भारत बाहिरकै वैज्ञानिकले गरेका छन्। 

संसारका अन्य भूभागमा 'शक्तिकी देवी' विरलै भेटिन्छन्। भारतमा महाकाली र दुर्गे छिन्, तर चीनले हजारौँ हेक्टर भारतीय भूमि ओगट्दा हामी चुँ पनि बोल्न सक्दैनौँ। अझ त अझ, देशभक्तिलाई व्यापारीहरूले आफ्नो उत्पादन बेच्ने विज्ञप्तिका रूपमा प्रयोग गरेका छन्, जसरी अमुलले 'टेस्ट अफ इन्डिया' भन्छ। टाटाले 'इन्डियाको चिया' बेच्छ। टीएमटीका फलामे रडहरूले 'भारत बनाउँछन्।' भारतमा सिनेमा र कम्पनीको विज्ञापनमा बाहेक अन्यत्र देशभक्ति, बहादुरी, इमानदारी र धर्मनिरपेक्षता कतै देखिँदैन।

नाटक शुरू हुनुअघि ग्रीन रुममा गरिएका मेकअप र फाइनल रिहर्सलजस्ता यी गफहरू स्टेज कार्यक्रम शुरू भएपछि कतै देखिँदैन। ग्रीन रुमका आलोचकहरू स्टेजमा आएपछि सबै प्रशंसकमा परिणत हुन्छन्। हुँदा रहेछन्। कार्यक्रम शुरू हुनअघिको कार्यक्रममा यसरी एउटा अन्तर्दृष्टि लिएर म मङपूबाट भोलिपल्ट घर फर्कें।