२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा कतिपय समुदायका व्यक्ति र विद्वानले त्यसमा असहमति जनाए। मैले पनि गरेँ।देशभित्र भएका लैंगिक, जातीय र क्षेत्रगत समस्या समाधान भएनन् भने देशको उन्नति र प्रगति हुँदैन भन्ने ठानेर र संविधानले सबै समुदायका आकांक्षालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै संविधानप्रति उतिखेर विरोध जनाइएको हो।
ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने दुनियाँको कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन। अमेरिकाको संविधान अहिले झन्डै २३५ वर्ष पुग्यो, तैपनि सो संविधानलाई पूर्ण भनिँदैन। हाम्रो संविधान त कलिलै छ, तसर्थ पनि यो पूर्ण संविधान होइन।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालको राजतन्त्र समाप्त पार्दै निरंकुशता अन्त्य गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको उद्घोष गर्यो। सबै जनतालाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिने त्यस आन्दोलनको म्यान्डेट थियो। तर उतिखेर सडकमा आन्दोलन हाँकिरहेका दल सो म्यान्डेटबाट बाहिर जान थालेपछि तिनलाई ठेगानमा ल्याउन २०६३/६४ सालमा थप आन्दोलन भए। मधेशी, जनजाति र थारूले आन्दोलन गरे। त्यसै समय अरू वर्ग र समुदायका आन्दोलन पनि उठे। तामाङ, मगर र काठमाडौँका नेवारले आन्दोलन गरे। नेपाली राज्यले ती सबै समुदायसँग विभिन्न खाले सम्झौता गर्यो। यी आन्दोलनका माग संघीयता र समावेशी थियो। राज्यको सबै अंगमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि थियो।
भन्नुको अर्थ हामीले नेपाल देशको नयाँ सामाजिक सम्झौता लेख्न थाल्यौँ। सन् १७६७-७८ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको सामाजिक सम्झौता लेखेका थिए, त्यसमा हिन्दूराज्य, राजा र रैती (जनता) उल्लेख थियो। २०६२/६३ सालको आन्दोलनले भन्यो– हामी रैती नभएर नागरिक हौँ, हामी यो देशका सार्वभौम हौँ। माथि उल्लेख भएका अनेक आन्दोलनमध्ये खास गरी विशाल मधेश आन्दोलनको रापतापले नेपाल २०६५ सालमा विधिवत् गणतन्त्र भयो। त्यसैकारण नेपालमा अहिले केही हदसम्म भए पनि संघीयता आएको छ।
२०७२ सालको संविधान जारी हुनै लाग्दा फरक–फरक आन्दोलनका प्रमुख माग बिर्सन खोजियो। नेपालमा द्वन्द्व हुनुको कारण के थियो? नेपालका दलित, जनजाति र थारू माओवादीको हतियारबन्द युद्धमा उत्साहसाथ किन सहभागी भएका थिए? शासकले त्यसबारे ध्यान नदिएको देखियो। राज्यले अनेकन् समुदायसँग गरेको सम्झौताबाट भाग्न खोजेकाले हामीले संविधानको विरोध गरेका थियौँ। अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि गएगुज्रेको संविधान ल्याउने काम भएकाले त्यसविरुद्ध उभिएका थियौँ। नामांकनबिनै प्रदेश तय गर्ने कुराको विरोधमा थियौँ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट २०६२/२०६३ सम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले तानाशाही अधिनायकवादी निरंकुश राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र भोगिसकेका थिए। कांग्रेस र एमालेलगायत पार्टीको शासन पनि भोगिसकेका थिए। यी सबै व्यवस्थामा समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता र गणतन्त्र थिएन। सबै जनतालाई समान नागरिक बनाउने कुरा थिएन। यी विषय संविधानमा प्रस्ट रूपमा समेटिउन् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर अहिले यो संविधानसँग कैयौँ विषयमा असहमति भए पनि यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौँ।
संविधानलाई विकास गर्ने तरिकामध्ये एक हो–संविधानलाई प्रारम्भमै उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्ने र निरन्तर संशोधन गर्दै जाने। भारतको संविधान त्यसको उदाहरण हो। भारतमा पाँच हजार त भाषा नै छन्। सैकडौँ जाति, जनजाति र उपजाति छन्। त्यस देशले सन् १९५० मा संविधान जारी गर्यो। तर अहिलेसम्म सयभन्दा बढी पटक संशोधन भइसक्यो। संविधान जारी भएका शुरूआती वर्षमा वर्षैपिच्छे दुईचार वटा संशोधन हुन्थे।
छुटेका विषय मिलाउन त्यसो गरिन्थ्यो। कश्मीर र बिहारका विषयमा पनि त्यहाँ संविधान संशोधन गरियो। पहिले १४ प्रान्त रहेको भारतमा अहिले ३० वटा छन्। यसको अर्थ भारत अहिले पनि आफ्नो संघीयताको आकारप्रकार र नामकरण मिलाइरहेको छ। अझै पनि सो विषय 'सेटल' भइसकेको छैन। अझ पनि त्यहाँ धेरै राजनीतिक माग छन्।
संविधानसभाको मूल काम संविधान लेख्ने हो। उतिखेर इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाले संविधान लेख्दै थियो र त्यसले उत्कृष्ट संविधान लेखोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यसका लागि हामी खबरदारी गरिरहेका थियौँ। तर राजनीतिक दलहरूले बेइमान गरे। उनीहरूले जनतालाई बलियो बनाउन चाहेनन्। जनताको आवाज नसुनिएकोमा उतिखेर हामीले आक्रोश व्यक्त गर्यौँ।
जनतालाई जति बलियो बनायो, देश उति बलियो हुन्छ। नेपालको सीमाभित्र बसेर नेपालको जनतालाई नेपालको सरकारसँग जेसुकै माग्ने अधिकार छ। नेपालको सीमाभित्र बसेर जनताले मलाई ५० वटा राज्य चाहियो या १५ राज्य चाहियो भन्न पाउँछ। मलाई यस्तो प्रान्त र उस्तो अधिकार चाहिन्छ भन्दै राज्यसँग माग्न पाउँछ। त्यसपछि मात्रै सही अर्थमा लोकतन्त्र आएको ठहर्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर विशेषता नै यही हो। तर यी कुरालाई हाम्रा पार्टी र नेताले बुझ्न चाहेनन्।
तथापि, एउटा संविधान त आयो। संविधान जारी भएको पनि नौ वर्ष पुग्यो। वर्तमान संविधान पनि हाम्रो प्राप्ति हो। यसलाई अहिले नै खारेज गर्ने हो भने 'भ्याकुम' सिर्जना हुन्छ।
एउटा सन्दर्भ जोडौँ, उतिखेर पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गरी दुई पटकसम्म संसद् विघटनको प्रयास गरे। संविधान नै पल्टाउन खोजे उनले। संविधानले नदिएको अधिकार उनले जबरजस्ती लिन खोजे। त्यस्तो अवस्थामा संविधान जारी भएकोमा विरोध जनाउनेहरूसमेत संविधानको रक्षाका लागि सडकमा सँगै उभिनुपर्ने स्थिति बन्यो। राजनीतिक रूपमा अत्यन्त कुशल विद्वान प्रदीप गिरीले उतिखेर मलाई भनेको याद छ, "संविधानमा त मैले पनि सही गरेको छैन। यो संविधान तपाईंले पनि मान्नुभएको छैन। तर यो संविधान भएन भनेचाहिँ के हुन्छ?"
देशमा संविधान नै नहुँदा खतरनाक स्थिति बन्छ।
यस संविधानका लोकतान्त्रिक पक्षलाई संरक्षण गर्दै यही लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन मधेश, जनजाति, थरूहट र पूर्वका लिम्बुवानका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। कोशीको सट्टा त्यस प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्न राज्य किन हच्केको? मधेशझैँ पूर्वका जनजातिको पहिचान झल्कने नाम राख्दा त्यसमा के आपत्ति? बिहारबाट झारखण्ड बनाउँदा के बिग्रियो भारतको? भारत झनै बलियो भयो त! पहिचानकै आधारमा मधेशको नाम राख्दा यो देशको केही बिग्रिएको छैन। पञ्चायतले दिएको सुदूरपश्चिम नाम छाडेर थरूहट भन्दा के बिग्रन्छ? आखिर ऐतिहासिक रूपमा त्यो थारूकै ठाउँ हो।
त्यसो हुँदा हामीले यही प्रणालीमा टेकेर यसलाई थप उन्नत बनाउन लड्नुपर्छ। तर लड्नेचाहिँ लोकतान्त्रिक तरिकाले नै हो। यही संविधानलाई प्रगतिशील संशोधन, पुनर्लेखन गर्दै अघि बढ्ने हो। वीरगन्जको एउटा नागरिकले "नेपाल मेरो देश हो, जहाँसुकै जाँदा गौरवान्वित भएर बाँच्न पाइयोस्। मेरो परिचय यो देशमा बनोस्" भन्न पाओस्। आफ्ना भाषा र संस्कृति छाड्दै पञ्चायतले बनाएको भाष्यअनुसारको 'नेपाली' कसैले बन्न नपरोस्। आफूसँग भएको सम्पूर्ण परिचयसहित कोही नेपाली बन्न चाहन्छ भने नेपाल राज्यले त्यसलाई किन रोकिरहेको छ?
संविधानका नराम्रा र राम्रा पक्ष
पहिले नराम्रा पक्षका कुरा गरौँ। हामीले गणतन्त्र पायौँ, संघीयताको अभ्यास पनि भइरहेको छ। तर धर्मनिरपेक्षतालाई मजाक बनाइयो। राष्ट्रपतिदेखि सम्पूर्ण नेपालका सरकारी निकाय हिन्दु धर्मको प्रचारमा व्यस्त छन्, मानौँ कि यस मुलुकमा अरू धर्मावलम्बी नै छैनन्। मुसलमान र क्रिश्चियनका सामान्य गतिविधिलाई पनि अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगबाट चर्चा गरिन्छ। गणतान्त्रिक सरकारले राज्यको ढुकुटी खर्चेर मन्दिरको 'जलहरी'मा सुन दलेको हामी सबैले देख्यौँ। यसरी धर्मनिरपेक्षतालाई मजाक बनाइयो।
संघीयतालाई पनि उसरी नै मजाक बनाइयो। प्रान्तहरूलाई संविधानले दिएका अधिकारबाट समेत वञ्चित गरियो। प्रहरी, वन, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारसमेत केन्द्रीय सरकारले लिएर बसेको छ, जबकि त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो। तेस्रो कुरा, समावेशिताको नाममा पनि नौटंकी भइराखेको छ। भर्खरै १८ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा मधेशी, थारू र मुस्लिम कोही पनि अटाएनन्। दुई सय वर्षयता राज्यका निकायमा जसले कब्जा गरेर बसेको छ, तिनैले राज्यको स्रोतसाधनसमेत कब्जा गरेर बसेका छन्। उत्पीडित समुदाय भने थिचिएरै रहेका छन्।
अर्को कुरा, मानवअधिकारको विषयमा देश धेरै पछाडि पर्दै गएको छ। हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई मुद्दा दर्ता गर्नकै लागि पनि महिना महिनासम्म अनशन बस्नुपर्ने अवस्था छ। ‘लौन मुद्दा दर्ता गरिदिनोस्’ भन्दै नेपालगन्जदेखि काठमाडौँ आउनुपर्छ। तर पनि राज्यले लाज मान्दैन! बलात्कारी राष्ट्रिय गौरवका विषय बनेको समेत देखियो। हाम्रा अदालत, प्रहरी र प्रशासनसमेतले यस्ता विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका देखिँदैनन्। गणतन्त्रको कुरा गर्दा आज तीन चार वटा पार्टीको कार्टेल बनाइएको छ। कार्टेलबाट शासन चलिराखेको छ।
हाम्रो संविधानको राम्रो पक्ष यही हो कि कुनै असहमति जाहेर गर्दै कुनै कुरा बोलेकै आधारमा कसैलाई प्रहरीले समात्दैन। समातिहाले पनि अदालतको आदेशमा व्यक्तिहरू छुट्छन्। कमसेकम स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक दल खोल्न पाइएको छ। संसद्देखि सडकमा असहमति जाहेर गर्न पाइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न पाइएको छ। लोकतन्त्रका केही आधारभूत अभ्यास गर्न पाइएको छ। यसबीच राजनीतिक संस्था बिस्तारै विकसित हुँदै गएका छन्। संसद्कै कामकारबाही पनि पहिलेभन्दा सशक्त बन्दै गएको देखिन्छ। धेरै समस्याका बाबजुद पनि न्यायालयमा पनि सुधारका केही छनक देखिन्छन्।
(कर्ण पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)