रविको ‘किक’ रास्वपाकै डाँडीमा!

गरिब र विकासोन्मुख हाम्रो देशले राज्यको स्वरूपमात्र लिएको छ, तर समृद्ध र वास्तविक रूपमा यो मुलुक कहिले स्वायत्त बन्ने हो पत्तो छैन। सरकारी निकायहरू न सशक्त छन् न स्वायत्त। योग्य व्यक्तिहरूको हातमा हाम्रा सरकारी निकायहरू नभएका कारण ती पारदर्शीसमेत छैनन्। त्यसो भएपछि विधिप्रक्रिया कागजमार्फत व्यवहारमा कम उत्रिन्छन्। देशका संस्थाहरू बलियो नभएकाले देश विकासको रफ्तार धिमा देखिन्छ। 

संस्थाहरू बनाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। तर नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई बलिया, योग्य, पारदर्शी र निष्पक्ष सरकारी संस्थाहरू चाहिएकै छैन। स्थायी सरकार भनिने प्रशासन र सबै सरकारी निकाय बलिया र स्वायत्त हुँदा राजनीतिज्ञहरूको 'कारोबार'को दोकान बन्द हुनजान्छ। 

दोकानका रूपमा राजनीति बदलिँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता र राहदानीसमेत नत्यागी पुनः नेपाली टेलिभिजनको पर्दामा फर्किएका थिए रवि लामिछाने। नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूलाई प्रश्न र आलोचनाभन्दा पनि सिधा गाली र फैसला गर्नेगरी उनी 'टेलिभिजन एक्टिभिजम्'मा ओर्लिए। पुराना दल र तिनका असान्दर्भिक नेताहरूको अकर्मण्यताबाट आजित नागरिकले रविमा नायक भेट्न थाले, जुन स्वाभाविक थियो। 

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जब बालेन, हर्क र गोपीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत उदाए, शायद रविलाई लाग्यो, 'म के कम?' यी तीनका तुलनामा रविले सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमार्फत आफ्नो बलियो सार्वजनिक परिचय बनाइसकेका थिए। अतः संघीय चुनावको केही पहिले मात्र उनले आफू काम गरिरहेको टेलिभिजन छोडे, दल खोले। निर्वाचन लडेर संसद्‌मा २१ सिट सहित सशक्त हैसियत आर्जन गरे। 

पत्रकार रविमा देश रूपान्तरणका लागि राजनीतिले लिनुपर्ने बाटोमा पहिल्यै कैयौँ अस्पष्टता थिए। देशका स्थिर संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी तिनैको तागतमा देश राज्यको रूपमा उठ्ने र निर्माण हुने भन्नेबारे शायद उनी जानकार थिएनन्। देश निर्माण र रूपान्तरणको उनको एकसुत्र शायद ‘डाँडी भाच्नु’मात्रै थियो।

अतः जसविरुद्ध 'टुँडिखेलको मैदानमा उफ्रिएर/घुमाएर किक हान्दै नाकको डाँडी भाँच्नुपर्ने' उनले उद्घोष गरेका थिए, तिनै लाज पचेका नकचरा (रविको भाषा) लाई बोकेर रविले सत्ता सयर गरे। रवि संसद् छिर्दा नछिर्दै आफैँ 'मूषिक भव' (मुसै भइगएस्) को असली चरित्रमा अवतरित भइसकेका थिए। रविको वास्तविक तस्बिर उदांगो भयो।  तर 'रविमार्ग'मा पनि 'झोले'हरू देखिन थाले। अन्धभक्तीमा 'देव दुर्गुण' नदेखिनु नै धर्म हो, रविका पक्षधर अधिकांशबाट पनि त्यही प्रकट भयो। प्रश्न र आलोचना सह्य भएन, भएको देखिँदैन पनि। आखिर रवि त रवि नै हुने भए, जो थिए! 

सत्ता नै अन्तिम सत्य ठहर गर्दै रविले सत्ता रोजे। "नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ" शैलीमा गृहमा अड्डी कसे। जबकि उनी हिँड्नुपर्ने बाटो अलग थियो, उनले "हिजो टेलिभिजनको पर्दामा थिएँ, अब संसद्‌भित्र छु। मात्र प्रश्न गर्ने ठाउँ बदलिएको हो" भन्नुपर्ने थियो। उत्तरदायित्वको हिसाबले पहिलेभन्दा जिम्मेवार र पेचिलो ठाउँमा भएको हुनाले परिष्कृत र परिपक्व शैलीमा "जनताको झनै शक्तिशाली आवाज बन्नेछु, सत्तालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन निर्णायक क्षमता र पहल गर्नेछु" भन्नेमा हुनुपर्ने थियो। यो पाँच वर्ष नागरिकको आवाज बनेर प्रतिपक्षमा बस्दै पार्टीको संगठनका लागि काम गर्ने र आउँदो निर्वाचनमार्फत सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी विकल्पको शक्ति बन्ने भन्नेतर्फ रविका पाइला हुनुपर्ने थियो। 

रवि पहिले नै दुई नागरिकता (अहिले कानुनी रूपमा निरूपण भइसकेको), दुई राहदानी र सहकारी रकम अपचलनको गैरकानूनी/गैरनैतिकताको भारी बोकेर हिँडेका रहेछन्। त्यसबाट जोगिन बारम्बार सत्ता, त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयको फेरो समात्न खोज्दा रहेछन्। सोही कारण हिजो जजसको नाकको डाँडी भाँच्ने हुंकार गरेका थिए, तिनैको सत्तायात्राको सारथि भए उनी। अत्यन्त छोटो अन्तरालमा देउवा, प्रचण्ड र ओलीभन्दा सत्तापिपासु निस्किए।  सत्ताका लागि जेसुकै स्वीकार्य भयो उनलाई। हिजो प्रचण्ड र ओलीको खिलाफ चर्को स्वर गर्ने रविले तिनैको काँध थाप्नेबित्तिकै राजनीतिक सुझबुझ राख्ने तप्काले त ठहर गरिसकेका थिए–देशले खोजी गरिरहेको राजनीतिको अंस उनी होइनन् र हुन सक्तैनन्। 

दुई नागरिकताबाट रविले बिना अवरोध उन्मुक्ति पाए। सोचौँ त, दुई नागरिकता आम मान्छेको भए रविकै जस्तो सुविधा र छुट मिल्थ्यो होला? कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताको नम्बर र अक्षरमा औँला उठाउँदै, पुष्टि नै नहुने कसुरमा नौ दिनसम्म थुन्ने काम गृह प्रशासनले गर्‍यो। जबकि दुई नागरिकता बोकेकै अवस्थामा सीडीओका अगाडि खुट्टा हल्लाउँदा अर्को नागरिकता लिई रविले उन्मुक्ति पाएका थिए। 

रवि तिनै हुन्, जो दुई देशको राहदानी बोकेर सुविधाअनुसार प्रयोग गर्दै हिँडेकै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताबाट उन्मुक्तिको प्रमाणपत्र लिई देशको उपप्रधान र गृहमन्त्री भए। यति धेरै प्रश्न र विवादबाट घेरिएका उनले प्रश्न र आलोचना निषेध गर्न खोजे। सिरोहियाको सन्दर्भ हेर्दा लामिछानेले प्रश्नमाथि सेन्सर गर्न खोजेको बुझिन्छ। तर राणा, राजा, ओली र प्रचण्डहरूलाई झेलेको नेपाली समाजले जस्तासुकै निषेध र प्रतिबन्धलाई छिचोल्ने ल्याकत राख्छ। 

स्पष्ट पारौँ, दुई/तीन महिना यता सहकारी अपचलनबारे रविसँग जोडिएका जुन विषय बाहिर आएका छन्, ती कानुनी विषय हुन्। नैतिकतासँग जोडिएका त हुँदै हुन्। तर रविको खेदो खन्नु यो लेखको आशय होइन। उनीबाट जनताको अपेक्षा के थियो, त्यो मूल हो। उनले स्थापना गरेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुराना दलको विकल्प बन्ने दिशामा थियो। काँग्रेस, एमाले र माओवादी सुध्रिनेभन्दा रास्वपा निर्माण हुने कुरा ज्यादा सहज र सम्भवजस्तो लाग्दै थियो। 

तर यथार्थ अर्को पनि थियो। रास्वपा भनेकै रवि र रवि भनेकै रास्वपा थियो। देउवा, प्रचण्ड र ओलीकोभन्दा अधिनायकवाद र निरंकुसता रास्वपामा थियो, किनकि रविकै व्यक्तित्वको उचाइमा रास्वपा जन्मेको थियो, तथापि रविले चाहँदा त्यो 'करेक्सन' हुनसक्थ्यो। त्यस दलको खुला सदस्यता वितरण र नेतृत्व चयनमा 'प्राइमरी इलेक्सन' को अभ्यास हुने कुराले त्यहाँभित्र लोकतन्त्र र पारदर्शीताका लागि लड्न काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा भन्दा केही सहज थियो। लोकतान्त्रिक पार्टीको डम्फु एकलौटी पिट्दै ज्यादती गरिरहेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मतदाताका लागि विकल्प बन्दै थियो रास्वपा। 

त्यसमाथि, रविमा भएको कमी स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा र सुमना श्रेष्ठजस्ता नेताले पुर्नेछन् र रास्वपालाई राजनीतिक 'न्यारेटिभ' दिएर पार्टीको राजनीतिकरण हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। स्वर्णिमको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, ख्याति र सम्बन्धले रास्वपालाई लोकतान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रिय 'एरेना'मा उभ्याउन र अनुमोदित गराउन सजिलो हुने र त्यसको लाभ अन्ततोगत्वा देशले नै पाउला भन्ने थियो। संसद्‌मा गएर एउटा सांसद (लेजिस्लेटर) को भूमिका के, कसरी र कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस मामलामा सुमनाले अन्य सांसदलाई सिकाउन थालेकी थिइन्। हामीजस्ता धेरै युवाको मनमष्तिकलाई रास्वपाले तरंगित गर्दैथियो।

तर, अपेक्षा गरिएका यिनै नेताहरू सम्मिलित रास्वपाले आफ्ना सभापति रविमाथि उठेको सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी गम्भीर आरोपमा संसदीय छानबिनसम्म हुनुहुँदैन भन्ने अडान लियो। रास्वपालाई बनाउने र निर्माण गर्ने यिनै नयाँ युवा हुन् कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमले उनीहरूको पनि क्षमता प्रस्टियो। यिनै कुराले रास्वपाको भविष्यबारे अनुमान गर्न अब गाह्रो भएन। 

अहिले रास्वपाका 'अपेक्षा गरिएका' अन्य नेताहरूले रविका कमजोरीहरू बोक्नुहुन्थेन। रवि आगामी दिन दुई राहदानी र सहकारी रकम अपचलन वरपर रुमल्लिनेछन्। उनको चिन्ता यिनै विषयबाट आफूले उन्मुक्ति पाउने भन्नेमा रहनेछ। आफ्नै अवस्थाले देउवा, प्रचण्ड र ओलीहरूको अकर्मण्यताविरुद्ध उभिने जमिन उनीसँग सायद छैन अब। "भँगेरामाथि कांग्रेसको तोप र ठुला ठग छिरेर सहकारी लुटे" भन्ने रविमाथिका केपी शर्मा ओलीका टिप्पणी तथा रास्वपाकै सबैभन्दा कामयाब नेता तथा शिक्षामन्त्री सुमनामाथि ओलीकै हेपाहा, अशिष्ट र स्त्रीद्वेसी टिप्पणीबारे सम्म रास्वपा र त्यहाँका नेताहरूको लामो समयको मौनताले रास्वपाको थप अकर्मण्यता अझै सतहमा देखिएको छ। 

राजनीतिमा रवि जेजस्तो हैसियतमा जहिलेसम्म रहन्छन्, कुनै न कुनै रूपले प्रचण्ड, ओली या देउवाकै सहयोगी मात्र हुने हुन्। तर वैकल्पिक राजनीति जोगाउन पनि अहिलेको मुद्दामा रविले आफू र रास्वपालाई अलग राख्नुपर्ने थियो। तर ओलीले रणनीतिक रूपमा सिंगो रास्वपालाई सहकारी मुद्दामा जाइलाग्न प्रेरित गरे। सिंगो रास्वपा नालायक र निकम्मा हो भन्ने पार्नु उनको उनको उक्साहटपछाडिको अभीष्ट थियो। त्यसमा उनी सफल भए र कमजोर रास्वपामाथि स्वयं अहिले प्रहार गर्न लागेका छन्। रविको मात्र नभएर रास्वपाकै यहाँनिर सबैभन्दा ठूलो क्षति भइसकेको छ।

तसर्थ, रविको मुद्दासँगै सिंगो पार्टी पंक्तिलाई सती लैजानु अन्ततः वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बन्न खोजेको पार्टीको घाँटी रवि स्वयंले निमोठ्नु हो। यो एक किसिमले राजनीतिक आत्महत्यासरह भएको छ। यो भन्न सकिन्छ कि रविको बहुचर्चित 'किक' देउवा, प्रचण्ड र ओलीको डाँडीमा नभएर रवि स्वयंले आफ्नै पार्टी रास्वपाको डाँडीमा हानेका छन्, उठ्नै नसक्ने गरी। रविको अमेरिकादेखि ‘उडेर आएको घुमाउरो किक’ रास्वपालाई महँगो परेको छ। त्यस पार्टीका महामन्त्रीको ‘समीक्षा प्रतिवेदन’ले पनि घुमाउरो भाषामा भनेको यही हो।

(उकालोमा प्रकाशित विचार लेखकका निजी हुन्।)