‘प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन नहुने संसदीय छानबिन समितिको औचित्य छैन’

विमानस्थलबाट बाहिरिएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारले विशेष परिस्थितिमा यस्तो समिति बनाएर छानबिन गर्छ। कतिपय घटनामा संसदले पनि छानबिन समिति बनाउने गरेको छ। तर ती समितिले बनाएका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगरी थन्काउने गरेको छ। संसद्ले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था बुझेको पाइँदैन। राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग संसद्ले गठन गर्ने यस्ता समितिको काम र प्रभावकारिताको विषयमा उकालोका लागि किरण दहालले गरेको कुराकानीः

सुन तस्करीको पछिल्लो प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेर एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ। विगतमा पनि ठूला विवादास्पद घटना छानबिनका लागि दलहरूले संसदीय विशेष समिति निर्माणमा जोड दिने गरेको उदाहरण छन्। किन यस्ता समिति बनाउन माग हुन्छ?
एमालेले अहिले कुरा फेरिसक्यो। अब न्यायिक जाँचबुझ समिति हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ। संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ बदलिएको छ।

सामान्यतः समितिहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका घटनामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्‍यो भने संसदीय विशेष समिति बनाइन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रियसभामा संघीयतासम्बन्धी अध्ययन गर्न खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा विशेष समिति बनेको थियो। यसले संघीयताको मर्मअनुसार देश चल्यो कि चलेन भन्ने अध्ययन गर्‍यो। सुनकाण्ड ल एन्ड अर्डर (कानून र व्यवस्था)सँग सम्बन्धित विषय हो। ल एन्ड अर्डर सरकारले चलाइरहेको छ, तर सरकारमाथि अविश्वास पैदा भयो। जस्तो, सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा र उहाँको छोराको नाम पनि जोडियो। उहाँहरूलाई बोलाएर के भएको हो भनेर बुझ्दा हुन्थ्यो नि! एकपटक पनि बयान लिइएन। यस्ता कारणहरूले सरकारको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ। सरकारमाथि विश्वास नभएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिन्छ।

जसरी संसदीय विशेष समिति बनाइने गरेको छ, त्यो ठीक ढंगले भएको छ? 
सरकारले विभिन्न नीतिहरू बनाउँछ। जस्तो, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, उद्योग नीति, कर नीति आदि। यसमाथि संसदका विषयगत समितिहरू र विशेष समितिले अध्ययन गर्न सक्छन्। यी दुवै समितिको हैसियत एउटै हुन्छ। त्यस्ता समितिले नीतिगत विषयको अध्ययन गर्ने, सुझाव दिने, निर्देशन दिने गर्न सक्छन्। कोभिड, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयका नीतिगत कुराहरूमाथि संसदमा छलफल भएको कहिले सुन्नुभएको छ? मैले चाहीँ छैन। यहाँ त अखबारले हेडलाइन बनाउँछ, अनि समितिहरू त्यस घटनासँग जोडिन आइपुग्छन्। विषयगत समिति वा विशेष समितिले कसरी काम गर्ने हो भन्नेबारेमा अलि स्पष्ट हुन जरूरी छ। 

समितिहरूले कुनै एउटा घटनालाई मात्र समात्ने हैन। सुनको कुरा आएपछि १०० केजी, वा नौ केजी, वा ३२ केजी सुन छानबिनका लागि मात्र समिति बनाउने हैन। त्यस्तै, कुनै व्यक्ति विशेष वा पार्टी विशेषलाई मात्र केन्द्रित गरेर समिति बनाउने हैन। यसले समग्रतामा अध्ययन गर्नुपर्छ। सुनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने हो भने, नेपालमा अवैध तरिकाले किन आउँछ, यसको स्रोत के हो, विगतको अध्ययनले के भन्छ, आजको स्थिति के छ, यसबाट हुने हानी के हो, सुन कहाँ गइरहेको छ, आउने दिनमा सुन खुला गर्ने नीति बनाउने हो कि, यी सबै पक्षलाई प्याकेजमा अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ।

सदनले समग्रतामा अध्ययन गर्न किन विशेष समिति बनाउँदैन त?
हामी अलि आलोकाँचो छौँ।

विगतमा संसदले बनाएका विशेष समितिहरूले गहिराइमा पुगेर छानबिन गरेको देख्नुहुन्छ?
समितिहरूले बनाएका सबै रिपोर्ट मैले हेरेको छैन। संसदीय समिति निर्माण भएपछि र समितिमा कुनै पनि विषय प्रवेश गरेपछि त्यसको रिपोर्ट बनाउने एउटा संरचना छ। त्यसमा केही न केही कुरा बटुलेर राखिएको हुन्छ। तर त्यस प्रतिवेदनमा उठाइएका विषय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्न गाह्रो छ। समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि सदनमा पेश गरिन्छ। त्यसमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छ। समितिमा नभएका सांसदहरूले संशोधन पनि हाल्न सक्छन्। सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर प्रतिवेदन पारित हुन्छ भने सिद्धान्ततः सरकारले बाध्य भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर, व्यवहारमा ती प्रतिवेदनहरूलाई धुलोले छोपेको छ। यो विचारणीय पक्ष हो।

समिति बनेर त्यसले प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म त घटनाको रापताप नै सेलाइसक्छ। यो त तत्कालको तनाव व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्र भएको छ नि! होइन?
त्यही त भइरहेको छ। संविधानसभाको निर्वाचनलाई लिएर माओवादीले विरोध गर्‍यो र विशेष समिति बनाउन लगायो। समिति बनाएपछि माओवादी अलि शान्त भयो। तर त्यसको रिपोर्ट त्यस सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिनअघि मात्र तयार भयो। अनि, अर्थ के रह्यो र! सन्दर्भ सकिएपछि आएको प्रतिवेदनलाई कसैले वास्ता गरेनन्। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अखबारहरूमा हेडलाइन बनुन्जेल विषयको रापताप हुन्छ। दलहरू चर्काचर्का कुरा गर्छन्। समिति पनि बन्छ, तर पछिपछि विषय सेलाउँदै जान्छ। अन्तिममा त चर्चा हुनै छाड्छ।

२०५५ सालमै तस्करीबाट हुने राजस्व चुहावटबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनमा तस्करी रोक्न सुझाव र निर्देशन दिइएको छ। स्थिति अहिले पनि उस्तै छ। कहाँ कमजोरी भइरहेको छ?
त्यस रिपोर्टले केही महत्त्वपूर्ण पाटोहरू पक्कै उजागर गरेको होला। तर संसदले मिहिनेत गरेर दिएको रिपोर्ट अध्ययन गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चेत सरकारसँग छैन। सम्बन्धित मन्त्रालय त सचेत रहनुपर्‍यो नि! २०५५ सालमा अध्ययन भइसके पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन अलपत्र छ। त्यो प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्न कोही तयार छैनन्। सभाले पास गरेका प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ भनेर नियमावलीले समेत भनेको छ। तर सरकार तयार छैन। विशेष समितिका प्रतिवेदन मात्र हैन, संसद्‍मा किसिम–किसिमका प्रस्ताव आउँछन्। जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावहरू ल्याइन्छ। यीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वा माथिल्लो प्रस्ताव हो– संकल्प प्रस्ताव। सभाले यस्ता प्रस्ताव पारित गर्दा पनि सरकार वास्ता गर्दैन। त्यसो भएपछि स्थिति फेरिने कुरा भएन।

यो त व्यवस्थालाई पनि घाटा हुने कुरा भयो। यस्तो स्थितिले जनतालाई निराश बनाउँदैन?
संसदलाई बलियो बनाउनु भएन भने तपाईँ जनताबाट टाढिँदै जानुहुन्छ। संसद भनेको जनताले विश्वास गर्ने संस्था हो। उनीहरूले जनताको आवाजलाई मुखरित गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर त्यही कुरामा फेल भइसकेपछि जनता र शासन व्यवस्था टाढिन्छ। त्यो भनेको व्यवस्थामाथि मानिसको रूचि घट्दै जान्छ।

सरकारले संसदीय विशेष समितिहरूको प्रतिवेनहरू कार्यन्वयनमा गम्भीरता नदेखाउने हो भने समिति बनाउनुको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन त?
प्रतिवेदन लागू गर्ने प्रयास भयो भने संसदीय समितिको औचित्य रहने भयो। त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा औचित्य रहँदैन। यसमा कुनै दुविधा छैन। लागू नहुने भएपछि समिति किन बनाउने? प्रतिवेदनलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने ठूलो लगानी गरेर समिति बनाउनुको औचित्य म चाहीँ देख्दिन। 

हाम्रो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मियो हुन्छ। सरकारमा पनि मियो उही हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समितिबाट आएका रिपोर्टहरूमा चासो लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीबाट चासो व्यक्त भएपछि अन्य मन्त्रालयहरूले पनि कार्यन्वयनमा जोड दिन्छन्।

दोष सरकारमा मात्र छ कि, संसद्ले बनाउने विशेष समितिहरूका पनि कमजोरी छन्? 
विषयगत समितिको मामिलामा समितिहरूबाट बेग्लाबेग्लै रिपोर्टसमेत बनिरहेका हुन्छन्। तीन वटा समितिले एउटा विषयमा अध्ययन गर्‍यो भने तीनथरी प्रतिवेदन दिन्छन्। अब कसको सुझाव मान्ने? त्यसकारण, संसद्भित्र एक अनुसन्धान निकाय आवश्यक छ। सबै सांसदहरू सबै विषयमा विज्ञ हुन्छन् भन्ने हुँदैन। सचिवालयको अनुसन्धान निकायले सांसदहरूलाई अध्ययन/अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ। संसदमा विज्ञहरूको समूह हुनुपर्छ। बाहिरबाट पनि विज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने चलन छ। तर त्यो त दिगो हैन। बाहिरका विज्ञ फुर्सद भयो भने जान्छन्, मन नलागे जाँदैनन्। संसदभित्र विज्ञ भए उनीहरूले संसारभरका उदाहरणसमेत ल्याउँछन् र प्रतिवेदनलाई परिपक्व बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछन्। विशेष समितिहरूमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विशेष समितिलाई निश्चित समयावधि दिएर काम लगाइन्छ। त्यो अवधिमा राम्रो रिपोर्ट तयार पार्न संसदभित्रकै विज्ञ समूहले सहयोग गर्ने भयो। सांसदहरू सबै विषयको विज्ञ नहुने हुनाले तपाईंले भनेजस्तो समितिमा पनि कमजोरी त हुनेगर्छ।

सरकारको निहित स्वार्थका कारण संसदीय समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुने गरेको समितिमा संलग्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले गुनासो गर्छन्। वास्तवमा सरकारको भूमिका कस्तो रहनुपर्थ्यो?
यो प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो। मन्त्रीहरूको हो। उनीहरू यसै संसद्‍बाट गएका हुन्छन्। तिनीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ। यो सिद्धान्त पालना गरेर समितिका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखियो भने समस्याको समाधान हुन्छ। ‘समितिहरूलाई मान्दिनँ, म मेरो बाटो लाग्छु’ भन्यो भने के कुरा गर्नु र! अहिलेचाहीँ सरकारले ‘म आफ्नो बाटो लाग्छु’ भनेर संसदलाई वास्ता नगरेको हो। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूमा संसद्लाई नटर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। मुखले भन्दैनन्, तर काम गर्दैनन्। अहिले भइरहेको त्यही हो।

संसद्को भूमिकाको पनि मूल्यांकन गरौँ न! सरकारलाई सुझाव र निर्देशनहरू दिइसकेपछि संसद्ले त्यसको निरन्तर फलो–अप गनुपर्ने होइन? छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद्को सम्पूर्ण काम सकिने हो र?
आफूले दिएको प्रतिवेदनको हैसियत के छ भनेर समितिहरूले निरन्तर चासो राख्नुपर्छ। समितिहरू त्यसरी लाग्न सकेका छैनन्। यसका लागि बलियो सचिवालयको आवश्यकता पर्छ। सचिवालयले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ। आफूले दिएको रिपोर्टको अपडेट सरकारसँग मागिरहनुपर्छ। यस विषयमा सरकारको मात्र हैन, समितिको पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। समितिले समय दिएन, सरकारलाई घच्घच्याएन। एउटा रिपोर्ट दिन्छ, त्यसपछि वास्ता गर्दैन। काम त टुंगो लगाउनेगरी गर्नुपर्छ। समितिका सदस्यहरूमा काम गर्ने हुटहुटी भयो भने राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। म राष्ट्रियसभामा हुँदा ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’को सदस्य थिएँ। त्यतिबेला रामनारायण विडारी सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुनै घटनालाई समितिमा ल्याएपछि त्यसको टुंगो लगाउन आफैँ खटिनुहुन्थ्यो, सचिवालयको मात्र भर पर्नु भएन। त्यस्ता सभापति कति जना होलान् र! आफ्नो प्रतिवेदनको निरन्तर फलो–अप गर्ने हो भने कार्यन्वयन हुन्छ। 

कार्यकाल लामो समय रहने हुनाले विषयगत समितिलाई निरन्तर फलोअप गर्ने समय रहन्छ। तर, विशेष समितिको समयावधि थोरै हुन्छ। त्यस्ता प्रतिवेदनको फलोअप कसले गर्ने?
त्यसको स्वामित्व संसद सचिवालय, सभामुख वा अध्यक्षले लिनुपर्छ। स्वामित्व नलिने भए समिति किन बनाएको? समिति सभाले बनाउने हो, सभाको प्रमुख प्रतिनिधिसभामा सभामुख हो र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष हो। उनीहरूको टोलीले त्यसलाई बोक्नुपर्दैन?

कमजोरी त अध्यक्ष र सभामुखमा पनि रहेछ, होइन?
उहाँहरूसँग ठूलो अधिकार हुन्छ। प्रस्तावहरू लैजान उहाँहरूको स्विकृति नभई हुँदैन। विशेष समिति बनाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूको बोली अन्तिम हुन्छ। तर त्यसरी समिति बनाइसकेपछि त्यसको प्रतिफल आयो कि आएन भनेर जाँच्नुपर्यो। विशेष समिति त पटके हुन्छ, काम गरिसकेपछि समिति रहँदैन। त्यो कुरा लागू भयो कि भएन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी सभामुख वा अध्यक्षमा रहन्छ।

प्रतिवेदन कार्यन्वयन नहुनुको अर्थ अध्यक्ष वा सभामुखमा पटक्कै जाँगर छैन भन्ने हो?
त्यो त म भन्न सक्दिनँ। वास्तवमा सबै कुरामा अलमल छ। सबै कुरामा सभामुखको ध्यान नपुग्ला। तर चुस्त सचिवालय हुनुपर्छ। सभामुख, अध्यक्ष, सभापति र सचिवालयमा कमजोर पक्ष छन्।

२०४८ सालपछि पनि सभाले दर्जनौँ प्रतिवेदन बनाइसक्यो। ति प्रतिवेदनहरूलाई ‘डम्प’ हुनबाट जोगाउन संसदले भूमिका खेल्न सक्दैन?
संसद्को कार्यकाल सकिएपछि त्यस समयमा भएका कामकारबाहीको त्यहीँ विराम लाग्छ। विगतबाट उदाहरण लिन पाइयो, तर त्यो काम किन भएन भनेर अर्को कार्यकालमा लेख्ने वा भन्ने चलन छैन। २०५५ सालमा भएको तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजेर भएन। काम तात्तातै हुनुपर्छ। प्रतिवेदन बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने हो।

अब यो विकृतिको सुधार कसरी हुन्छ?
सुधार गर्ने ठाउँ त जहाँ र जहिले पनि हुन्छ। हाम्रोमा त यति धेरै कमजोरी छ कि, सुधार गर्ने ठाउँ अनगिन्ती छन्। अध्ययन र अनुसन्धान गर्न हरेक विषय नयाँ छन्। जस्तो, शिक्षामा एउटा विशेष समिति बनाएर गहन अनुसन्धान थालियो भने कति ठूलो उपलब्धि हुन्थ्योे। मलका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन गरेर कृषिमन्त्रीलाई टाइमलाइनमा काम गर्न बाध्य बनाइयो भने क्या गजब हुन्थ्यो। 

हाम्रोमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने अचम्मका कारणहरू छन्। असाध्यै छिटो–छिटो सचिव र मन्त्रीहरूको परिवर्तन हुन्छ। नयाँ आउने सचिव र मन्त्रीहरूले मेरो पालामा भएको निर्णय होइन भन्दै पन्छिन्छन्। ‘म अध्ययन गर्दैछु हजुर’ भन्छन्। एकपटक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव आउनुभयो। ९० दिनभित्र सुधार गरेर ल्याउनुस् भन्दै हामीले एउटा विषयमा निर्देशन दियौँ। ९० दिन अलि कम हुन्छ, १२० दिन गरौँ भनेर सचिवले भन्नुभयो। पछि बुझ्दा थाहा भयो, ११०औँ दिनतिर उहाँको रिटायर्ड हुने समय रहेछ। यति भएपछि समितिमा आउनै परेन। यस्तो परिस्थिति छ। मन्त्रीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। समितिमा आज एक मन्त्री आउँछ र काम गर्ने वाचा गरेर जान्छ। अर्को पटक बोलाउँदा मन्त्री फेरिइसकेको हुन्छ। नयाँ मन्त्री आएपछि ‘मलाई थाहा छैन’, ‘मैले वाचा गरेको हैन’ भन्न थाल्छ।