विद्यार्थी संगठनलाई धेरैले परिवर्तनको संवाहक मान्छन्। यस्ता संगठनले विद्यार्थीको हक हितका लागि मात्रै नलडेर बृहत्तर सामाजिक हितका खातिर बेथिति, विसंगति, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध पनि लड्छन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ। यही बुझाइबाट प्रेरित भएर म जानी–नजानी १७ वर्षको किशोरावस्थामा विद्यार्थी संगठनमा जोडिएको थिएँ। तर, जब आफैँमाथि जातीय छुवाछूतको घटना आइलाग्यो, तब मैले थाहा पाएँ, विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थीमाथि परेको यति ठूलो अत्याचारविरुद्ध बोल्दा रहेनछन्। दलित विद्यार्थीको मुद्दामा विद्यार्थी संगठनले मौनता साँध्दा रहेछन्।

डेढ दशकअघि स्नातक तह पढ्न शुरू गरेको केही सातामै मलाई 'अग्रज' विद्यार्थी नेताहरूले 'तिमीजस्तो जुझारु केटी त अखिलमा पो लाग्नुपर्छ' भनेर सदस्यता दिलाए। दलित समुदायबाट म आएकाले उनीहरूलाई मेरो साथ चाहिएको थियो होला। उत्पीडित सीमान्तकृत विद्यार्थीको आवाजमा आवाज थपिन्छ भन्ठानेर म अखिलमा जोडिएँ। परिवर्तनको विचार बोक्ने संगठनमा लागेपछि जातीय विभेदको मुद्दामा म निरुपाय बन्नु पर्दैन र मजस्तै लाखौँ उत्पीडित विद्यार्थीको सवालमा आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। आफैँमाथि विभेदको घटना आइलागे पछिका घटनाक्रमले मेरा सारा बुझाइ गलत रहेछन् भन्ने निचोडमा पुगेँ। 

म उतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत थिएँ। ०७६ मंसिर १० गते मैले तारकेश्वर नगरपालिका–१० हिलेटोलस्थित श्रीकृष्ण बिँडारीको घरमा बहालमा बस्न घरबेटीलाई पाँच सय अग्रिम भुक्तानी गरेँ। घरधनी मलाई दुई वटा कोठा मासिक आठ हजारमा दिन मन्जुर भए। तीन दिनपछि घरबेटीले कोठा तयार भएको भनेर खबर गरेपछि म डेरा सरेँ। डेरा सरेकै दिन घरधनीको छोरीसँग सामान्य परिचय भयो। उनले मेरो थर थाहा पाइन। 

त्यसैकै भोलिपल्ट घरधनीले भने, 'तल्लो जातकोले घरमा बस्न नमिल्ने भयो। कोठा दिनुअघि तिम्रो थर थाहा भएन, अहिले थाहा भयो। तुरुन्तै कोठा छोडिहाल।' उनले 'घरमा बुढी आमा भएको र बुवाको भर्खरै मृत्यु भएकोले बरखी बारेकाले घर शुद्ध गरेर बस्नुपर्ने भएको, तल्लो जातको व्यक्ति घरमा बस्दा सामाजिक दृष्टिकोणले नराम्रो भइने' जस्ता तर्क गरेर कोठा छोड्न दबाब दिए। 

त्यतिखेर मेरो स्नातकोत्तरको आन्तरिक परीक्षा चलिरहेको थियो। परीक्षाकै बेला अन्यत्र कोठा खोजेर सर्न घरधनीले भनेझैँ सहज थिएन। समस्या कोठा खोज्नुभन्दा पनि पाएको कोठा खोसिन लाग्नु थियो र त्यसको कारक मेरो 'थर' बनेको थियो। त्यहाँ बहालमा बस्नुअघि तीन महिनासम्म कोठा खोज्ने क्रममा भेटे जतिका कोठा पनि थरकै कारण अस्वीकृत भएका थिए। 

कोठा छोडेर गए पनि थर कता छोडेर जाने? यो गम्भीर प्रश्न मेरो अघि उभिएको थियो।  

आन्तरिक परीक्षालगत्तै फाइनल परीक्षा पनि चल्यो। त्यसैले परीक्षाको समयसम्म बस्न दिनुपर्‍यो भनेर घरधनीलाई अनुरोध गरे। तर उनको मनमा दया पलाएन। दैनिक घरधनीले मानसिक 'टर्चर' दिन थाले। मेरो परीक्षा दिने स्थिति सहज हुन सकेन। कम्तिमा परीक्षा सकिन्जेल कोठामा बस्ने सहज वातावरण हुन्छ कि भनेर स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र दलित महिला सदस्य, मानवअधिकार आयोग, दलित अधिकारकर्मी र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन तथा मानव न्यायिक अधिकार समितिसँग समेत हार गुहार मागेँ। त्यो प्रयासबाट पनि कोठामा बस्ने वातावरण बनेन। 

घरधनीको धम्की, अपमान र विभेद दैनिकी बन्यो। यस्तै अप्ठ्यारोमा तीन महिना बिते। एक दिन घरबेटीले आफन्त र घरमा बहाल बस्ने समेतलाई बोलाएर ०७६ फाल्गुन ०४ गते कोठाबाट निकाले। मैले यो घटनाबारे स्थानीय निकायका सम्बन्धित सरोकारवालालाई भनेँ। त्यहीँको वडा कार्यालयले जातीय विभेद र छुवाछूतको घटना मिलाउन नमिल्ने भन्दै प्रहरी कार्यालय जान सुझाए। मसँग कानूनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प थिएन। 'मास्टर्स'को परीक्षा दिँदादिँदै मैले वकिल खोजेर जाहेरी दरखास्त लेखाएँ। अनि ०७६ फाल्गुन १९ गते घरधनी श्रीकृष्ण बिडारी समेतले बहालमा गरेको जातीय विभेद र छुवाछूतको घटनालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेँ। 

महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा फागुन २० गते जातीय विभेदविरुद्ध जाहेरी दिएँ। अनेकन् संघर्ष पार गर्दै ०७६ फाल्गुन २३ गते यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँ, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा जातीय विभेदविरुद्ध मुद्दा लडिरहेको छु। उक्त मुद्दाको पेशी बारम्बार सर्दै वैशाख २९ गते तोकिएको छ। 

स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पाइला टेकेकी म जातीय विभेदविरुद्ध लड्न पुगेँ। पढाइ र परीक्षाको तयारी छाडेर म अनेकौँ सरकारी–गैरसरकारी निकाय, अदालत र प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्‍यो। कोर्सबुक बोक्ने ब्यागमा मुद्दाको मिसिल बोकेर हिँड्नुपर्‍यो। भविष्य बनाउने बेला आत्मसम्मानको खोजीमा दौडिन विवश भएँ। 

यो घटनापछि मैले शहरमा जात व्यवस्थाबारे मात्रै थाहा पाइनँ, न्यायका निम्ति काम गर्ने भनेर स्थापना भएका विद्यार्थी संगठनहरू पनि यस्ता घटनामा कसरी मौन बसेर ‘राजनीति’ गर्दा रहेछन् भन्ने बारे बुझ्न पाएँ। अरू विद्यार्थी संगठनको के कुरा, मैले भोगेको विभेदबारे म जोडिएको संगठन मेरो पक्षमा भएन। विभेदको घटना आफैँमाथि घोप्टिएपछि आफ्नै संगठनका अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीका अग्रज नेताहरूलाई भेटेर घटनाबारे जानकारी गराएँ। न्यायका निम्ति बोलिदिनेभन्दा पनि, उल्टै काठमाडौँमा पनि जातीय विभेद हुन्छ र भन्दै अनौठो घटना सुने झैँ गरी मैतिर प्रश्न तेर्साए।

प्राय: सबै दलका प्रमुख नेताहरू बस्ने, मानवअधिकार र महिलाअधिकारको सवालमा काम गर्ने, विद्यार्थी हक अधिकारबारे बोल्नेलगायत सामाजिक  न्यायका लागि पैरवी गर्छु भन्नेहरू बस्ने यो शहरमा म अन्यायमा पर्दा भने एक्लो भएँ। यस्तै घटना अरूले पनि भोगेका रहेछन् भनेर थाहा पाउँदै गएँ। 

सुदूरपश्चिम डोटी जिल्ला केआई सिंह गाउँपालिका–१ स्थायी घर भएका किरण विक अध्ययनकै लागि राजधानी पसेका थिए। काठमाडौँस्थित सुन्धारामा बहालमा डेरा गरे। डेरामा बसेको अर्को दिन घरबेटीले उनको थर विश्वकर्मा भन्ने थाहा पाएर कोठाबाट निकालिदिएको खबर नेविसंघका नेताबाट सुन्न पाएँ। किरणको काठमाडौँ अध्ययन गर्ने सपना शहरको नश्लीय विभेदकारी सोचले हुत्त्यायो नै, एक दिन टेक्न पनि यो शहर अत्यास लाग्दो बन्यो। कोठाबाट निकालिएपछि किरण सुदूरपश्चिम नै फर्किनुपर्‍यो। बिकट गाउँघरबाट भविष्य खोज्न/निर्माण गर्न आउने दलित विद्यार्थीको लागि यो शहर कति कहालीलाग्दो छ भन्ने तथ्य त्यस घटनाले चित्रण गरेको छ।

एलएलबी अध्ययनरत रामेछापकी करुणा दर्नालले घरबेटीलाई दिएको अग्रिम भुक्तानी उनको 'विश्वकर्मा' थर थाहा पाएपछि फिर्ता गरेको घटना बाहिरियो। करुणाले जातीय विभेद गर्नेविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतसम्म मुद्दा लडेकी थिइन्। जबकि, त्यतिखेर करुणा पनि समाजवादी पार्टीनिकटकै विद्यार्थी संगठनमा संलग्न थिइन्। यही क्रममा रूपा सुनारले कोठा खोज्ने क्रममा जातीय विभेद खेप्नुपरेको घटना सार्वजनिक भयो। रूपाको घटनासम्म आइपुग्दा पनि 'शहरमा  समेत जातीय विभेद हुन्छ र?' भन्ने प्रश्न गर्ने मान्छेहरू प्रशस्त देख्छु। 

जातीयताकै आधारमा विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका छुवाछूतका यस्ता घटनामा दलका विद्यार्थी संगठन सधैँ मौन देखिन्छन्। के अग्रगामी सोच बोक्ने भनिएका विद्यार्थी संगठन यस्ता मुद्दामा मौन बस्न मिल्छ? उनीहरूको मौनताले समाज रूपान्तरणलाई सघाउँछ?

शुरूमा मलाई लाग्थ्यो, मजस्तो विद्यार्थी संगठनमा वर्षौंदेखि लागेको व्यक्तिमाथि परेको सामाजिक अन्याय र विभेदविरुद्ध को पो नबोल्ला र? कसले पो सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र आत्मसम्मानका यस्ता मुद्दाबारे नसुन्लान् र? विडम्बना! 'विद्यार्थी हकहितकै लागि लड्ने' मूल ध्येय भएका विद्यार्थी संगठन जातीय विभेदको घटनामा खरो उत्रिनुपर्नेमा तिनीहरूले कुनै प्रतिक्रियासमेत दिन सकेनन्। 

त्यो संकटको घडीमा म संलग्न विद्यार्थी संगठन लगायतले मलाई साथ, सहयोग र हौसला दिने कुरा निकै टाढाको कुरा बन्यो। भविष्य बनाउन राजधानी पसेको  एउटा विद्यार्थीले तीन वर्षसम्म किताब बोक्ने झोलामा न्यायको निम्ति मुद्दाका मिसिल बोकेर कानुनी प्रक्रियामा लड्ने अवस्थालाई विद्यार्थी संगठनहरूले अनदेखा गरिरहे। यस्तो अनदेखाले आखिरमा विभेदकारी सामाजिक संरचनाकै पक्षपोषण गरिरहेको थियो। 

दलित विद्यार्थीको मुद्दा कसले उठाउनुपर्ने हो? दलनको मारमा परेका विद्यार्थीको मुद्दा विद्यार्थी आन्दोलनको मुद्दा हो कि होइन? यो बहसको शुरूआत कसले गर्ने हो? विद्यार्थीले भोगेको जातीय विभेद र त्यसले पारेको मनोवैज्ञानिक असरबारे कहिलेसम्म नजरअन्दाज गरिराख्ने? मजस्तै अरू कति विद्यार्थीले राजधानीमा आएर यस्तो विभेद भोगिरहेका होलान्? पछि अरू कतिले यस्तै तितो अनुभव भोग्लान्? सम्झेर पनि कहाली छुट्छ।