राष्ट्रपति पदका लागि आन्तरिक र भूराजनीतिक खिचातानी हुनुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीति मुख्य कारक हो। विगतमा ओलीले खेलेको राजनीतिक भूमिका र उनको महत्त्वकांक्षाले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र नभएर भारत, चीन र अमेरिकालाई पनि सशंकित बनाएको छ।
त्यतिखेर गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले नेपाल चीनतिर लागेको मात्र हैन, नेपालमा प्रतिलोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया शुरू भएको देखाएका थिए। उतिखेर नेपालको नागरिक समाजको अवस्था खुम्चिएको, विपक्षी दबाउन ओलीले राज्यशक्ति प्रयोग गरेको र नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
त्यसैले, अहिले अन्य दलको मात्र नभएर अमेरिका र भारतको समेत मुख्य चासो राष्ट्रपतिको पद ओलीको नियन्त्रणमा नजाओस् भन्ने रहेको देखिन्छ। यदि, अहिले ओलीको कुनै उम्मेदवार राष्ट्रपति बने र कुनै समयमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने भने, सरकार, संसद् र राष्ट्रपति जस्ता संस्था उनको पकडमा हुनेछ।
वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा भैरहेको खिचातानी र अनिश्चितताको अर्को कारक, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को व्यक्तिगत उत्प्रेरणा हो।
माओवादी केन्द्रका एक मात्र निर्णयकर्ता दाहाल हुन्। दाहालको चाहनाले नै माओवादी पार्टीलाई डोर्याउने गरेको छ। दाहालको उत्प्रेरक मनस्थितिमा चारपाँच वटा स्वार्थका कुरा जोडिएका छन्।
पहिलो स्वार्थ पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा सरकार र राज्य राख्ने इच्छा हो। त्यति नभए पनि कम्तीमा दुईतीन वर्षका लागि आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन्।
दाहालको दोस्रो स्वार्थ आर्थिक र व्यक्तिगत सुरक्षा हो। उनको आर्थिक उपार्जन र त्यसको सुरक्षा उनको चिन्ताको विषय हुनसक्छ। अर्को, उनको व्यक्तिगत सुरक्षा माओवादी द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँगो जोडिएको छ। उनी द्वन्द्वकालीन कुनै पनि अपराधको घटनाबाट उन्मुक्ति चाहन्छन्। उनलाई त्यस्तो सुरक्षा जसले दिन सक्छ, दाहाल तिनकै नजिक पुग्न चाहन्छन्।
विगतमा दाहाल र ओलीबीच भएको सहमतिमा चीन साक्षी बसेको थियो। तर ओलीले दाहालसँगको सहमतिविपरीत आफैँ प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर बसिरहने प्रयास गरे। ओली र दाहालबीचको सहमति कार्यान्वयन गराउन कुनै पनि तेस्रो पक्ष सफल भएनन्। अन्तमा गठबन्धन मात्र टुटेन, नयाँ बनिसकेको पार्टी पनि तीन टुक्रामा विभाजित भयो।
ओलीले राज्य सञ्चालनमा खेलिरहेको हस्तक्षेपकारी भूमिका दाहाललाई मन परेको छैन। अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री भएता पनि सरकारको सञ्चालनमा ओलीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको सरकारमा संलग्न नेताहरू नै बताउँछन्।
राष्ट्रपति चयनको संवेदनशीलताको अर्को कारण हो राष्ट्रपतिको भूमिका। नेपाल सरकारको नीति र आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ।
साधारणतया राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल हुने भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा विगतका दुवै राष्ट्रपतिले नेपालको दलीय र राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै प्रभावित गर्ने कदमहरू चालेका थिए।
पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय रोकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। दाहालले वैशाख २० गते कटवाललाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर त्यसैदिन मध्यरातमा राष्ट्रपति यादवले चिठी लेखेर कटवाललाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएका थिए।
नेपालको गणतन्त्रको इतिहासमा राष्ट्रपतिको यो कदमले राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिएको थियो।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकाल पनि विवादहरूले भरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ ८ राति १२ बजे गरेको दोस्रोपटकको संसद् विघटनलाई एक घन्टामै सदर गरेकी थिइन्। यसअघि २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसदको विघटनलाई पनि उनले केही घण्टामै सदर गरेकी थिइन्।
तर संसदले दोहोर्याएर पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। विभिन्न दलहरूसँग राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनाइएको विधेयकलाई भण्डारीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अस्वीकार गरेको कांग्रेस नेताहरूले आरोप लगाएका थिए। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक २०७९ असोज ५ गते स्वत: निष्क्रिय भएको थियो।
विधेयक निष्क्रिय भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बताएका थिए।
राष्ट्रपतिले देशको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभएर विदेश सम्बन्धमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ।
साधारणतया भारतको प्रधानमन्त्रीको समकक्षीका रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई लिइन्छ र द्विपक्षीय भ्रमणका क्रममा यी दुईबीच प्रोटोकल भेटघाट हुने गर्छ। तर चीनको मामिलामा भने फरक छ। चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ कार्यकारी छन् भने नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी छन्। चीनका कार्यकारी राष्ट्रपतिले नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समकक्षीका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेका छन्।
चीनले आयोजना गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको राष्ट्रपतिलाई बोलाउने गर्छ। विगत केही वर्ष यता चीनको दबाबमा नेपालको राष्ट्रपतिले भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील पहलहरूमा उपस्थिति जनाएकी थिइन् र यी उपस्थितिहरू विवादास्पद बनेका थिए। चीन र नेपाल सरकारबीच एकखालको सम्बन्ध रहिआएको बेलामा नेपालको राष्ट्रपतिले भने फरक खालको सम्बन्ध राखेको हो कि भन्ने चर्चा चलेको थियो।
राष्ट्रपतिको अर्को संवेदनशील पक्ष उनले गर्ने नेपाली सेनाको नेतृत्व हो। नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो संरक्षकका रूपमा मान्ने हुनाले हरेक संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिसँग सल्लाह र निर्देशन लिने गरेको छ। यसै कारणले गर्दा पनि राष्ट्रपतिको भूराजनीतिक महत्त्व झन् बढेको हो।
राष्ट्रपतिको बढ्दो राजनीतिक प्रभावका कारण दलहरू मात्र नभएर भारत, चीन र अमेरिकासमेत भावी राष्ट्रपतिको छनोटमा थप प्रतिस्पर्धी भएर आएका छन्।
विगत केही वर्षयता नेपालको सरकार गठन र राष्ट्रपतिको चयनमा भारत र चीन दुवैले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने गरेका छन्। झण्डै ६ वर्षअघि, २०७४ असोजमा आमनिर्वाचनकै मुखैमा चीनको सहयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्रको अप्रत्याशित गठबन्धन बनेको थियो। यो गठबन्धनले निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई सिट जितेर सम्पूर्ण राज्य आफ्नो पकडमा लिएको थियो।
२०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको थियो भने, नेपाल र चीनको धेरै नजिक पुगेका थिए। नेपालको यो भूराजनीतिक स्थानान्तरणले भारत र अमेरिकालाई अझैसम्म नराम्रोसित झस्काएको छ।
हालै पनि हामीले विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको चलखेल देखेका छौँ। भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा औपचारिक आवरणमा आएता पनि नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको समझदारीको सुनिश्चितकर्ता र साक्षी बनेर गएका थिए।
त्यसलगत्तै नयाँ आएका चिनियाँ राजदूत अझ आक्रामक बनेर चीनको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न लागिपरेका छन्। विश्वमञ्चमै चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा ध्रुवीकरण भैरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको खिचातानी प्रतिबिम्बित भैरहेको हो।
त्यसैले, अब हुन गैरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको एकखालको अन्योलको अन्त्य गर्छ। तर ओली र दाहालको राजनीतिले सिर्जना गरेको जटिलताको भने समाधान गर्न सक्दैन।
यसको अर्थ हो, राष्ट्रपति चयनका पछाडि जस्तो खिचातानी चलिरहेको छ, त्यो खिचातानी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि पनि जारी रहनेछ।