कहाँ चुके दलहरू?

व्यवस्थामा व्याप्त विकृति सुधारका लागि आजसम्म यति बिघ्न सडक कहिल्यै तातेका थिएनन्। २०८२ भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले मुलुकमा व्याप्त चरम बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन प्रारम्भ गरे। कुशासनविरुद्ध, त्यस्तो अर्थपूर्ण आन्दोलन हाम्रो पुस्ताले चाहेर पनि गर्न सकेको थिएन। तर त्यो आन्दोलनले २४ गते साँझसम्म जेजस्तो भयानक रूप लियो, त्यसले आम नेपालीलाई मात्र होइन, विश्व जगतलाई नै चकित पारेको छ।

भदौ २३ गते आन्दोलनकारीमाथि भएको गोली प्रहार र त्यसको प्रतिरोधमा २४ गते साँझसम्म सार्वजनिक र निजी भौतिक सम्पत्तिमा भएका खर्बौंको क्षतिको स्मरण मात्रले पनि मन र मस्तिष्कलाई अझै शिथिल बनाएको छ। हुन त यस विषयमा अहिले विविध पक्षीय विश्लेषण प्रारम्भ भएको छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनले कसरी विद्रोहको रूप लियो? ओली सरकारले जनतामाथि निर्ममतापूर्वक गोली चलाउन किन र कसरी आदेश दिएको होला? आफ्नो देशको धरोहर मानिने सिंहदरबार र सर्वोच्च न्यायालयजस्ता संस्थामा दनदनी आगो फुक्ने को होला? प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइलाई नै यहाँ उद्धृत गर्ने हो भने पनि घटना नियोजित देखिन्छ र यस्तो निन्दनीय कार्य कसरी नेपालीले गर्न सक्छन्?

आन्दोलनलाई भड्काउने कुनै बाहिरी/अदृश्य शक्तिको हात  थियो अथवा देश भित्रकै असन्तुष्ट दल या व्यवस्थाविरोधी पक्षधर थिए? यी र यस्ता आशंकाको निवारण गर्न अन्तरिम सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन  समिति गठन गरिसकेकोले उक्त समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म अनेक अडकलबाजी भई नै रहन्छन्। तर किन जेनजी सडकमा आउन बाध्य भए? सडकमा उर्लेको त्यो भीड र आक्रोश क्षणभरमै आएको हो? र, फेरि अहिले विलीन भइसकेको हो? दर्शनशास्त्र भन्छ–हरेक घटनाको पछाडि कारण अवश्य हुन्छ। यही विषयमा केन्द्रित भई कारणहरूको खोजी गर्नेछ यस आलेखले।

आज हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई व्यवहारमा अंगीकार गरेका छौँ। यहाँ सम्मको यात्रा सहज थिएन। २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ मा भएका चरणबद्ध आन्दोलनको परिणाम हो यो व्यवस्था। २००८ साल देखि नै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सपना २०७२ मा आएर मात्र साकार भएको हो।

व्यवस्था परिवर्तनका यी आन्दोलनहरूको नेतृत्व राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताले नै गरेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन। यसका लागि पूर्वजहरूको बलिदान र राजनीतिक दलहरूको योगदानलाई कम आँक्नु इतिहासप्रति बेइमानी हुन जान्छ। यस यथार्थसँगै विडम्बना के भयो भने जुन पुनीत उद्देश्यले लोकतन्त्रको स्थापना भयो, त्यही लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न लोकतन्त्रवादी दलहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। आज सतहमा युवा पुस्तामाझ जेजस्तो आक्रोश देखिन्छ, ती सबै त्यसकै परिणाम हो।

इतिहासतिर फर्केर हेर्दा २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन दरबारियाहरूको रजगज र एकतन्त्रीय सत्ता प्रणालीको उपज थियो। राज्यसत्ताको बागडोर एक क्षेत्रीय वंशवादमा सीमित रहेको राजतन्त्रात्मक प्रणाली सारमा मनपरीतन्त्र थियो। नातावाद र कृपावाद आधारित सो व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो स्रोत शाही-राजदरबार थियो। त्यस अवधिभर दरबारिया पात्रहरूले आफूले चाहेअनुरूप राज्य कोषमा लूट मच्चाए, किनभने तिनलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र थिएन। आन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता थियो–पञ्चायतमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने। तर अफसोस! दलहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे। पञ्चायती व्यवस्थामा देखिएको विकृति लोकतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति भयो।

नेताका कार्यकर्ता र आसेपासेहरू राजनीतिक दलहरूको मतियार भएर राज्य कोषको दोहन गर्न थाले। हुन त यस अवधिमा केही विकास निर्माण र लगानीका वातावरण बनेकै हुन्। तर यसबीच सत्ता हानथापको विघ्न दौड चल्यो। राजनीतिक दलका लागि आर्थिक फाइदा लुट्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने यन्त्र मात्र हुन पुग्यो राज्य। चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू पजेरो काण्ड, सूरासुन्दरी काण्ड, लाउडा विमान काण्डलगायतले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्‍यो। २०४६ देखि २०५१ सम्मको पाँच वर्षको शासन अवधिमा नै लोकतन्त्रका योद्धाहरूले लोकतन्त्रलाई विद्रूप बनाउन योगदान गरे।

एकातिर सत्ता सरकारको विद्रूप रूप र अर्कोतिर दलहरू बीचको गुट, उपगुट र फुटले हतियारको राजनीति गर्न उद्यत माओवादीलाई प्रश्रय दियो। परिणामस्वरूप: मुलुक दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटमा पर्‍यो। यसैबीच २०५८ मा भएको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजगद्दीको बागडोर ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा पर्‍यो। संविधानप्रदत्त मूल्य र मान्यता भत्काउँदै ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र पुनः २०६१ माघ १९ गते चालेको असंवैधानिक कदमले लोकतन्त्र अपहरमा पर्‍यो। 

राजाको उक्त अप्रत्याशित कदमले तत्कालीन सात दल र हतियारको राजनीतिबाट मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गर्ने सोच बनाएका माओवादीलाई नजिक हुने अवसर प्रदान गर्‍यो। २०६२ को अन्त्य र ६३ को प्रारम्भसम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापछि विघटित संसद्को पुनः स्थापना भई जनताको नासो लोकतन्त्र पुनः जनताकै हातमा फर्क्यो।

यसपछिका करिब दुई वर्षसम्म समानता, समन्याय र अधिकार प्राप्तिका लागि  मधेश आन्दोलन, महिला आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र दलित आन्दोलन लगायतले मुलुकको राजनीति अस्तव्यस्त रह्यो। यसका साथै हतियार त्यागेका माओवादीलाई मूल धारमा स्थापित गर्नु, हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनजस्ता जटिल र चुनौतीपूर्ण कामहरूलाई समेत लोकतन्त्रवादी दलहरूले बडो विवेक पुर्‍याएर टुंगो लगाए। यस कालखण्डको विषम परिस्थितलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरूले जे जस्तो विवेक पुर्‍याए, यसले विश्वमाझ द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत नेपाल उदाहरणीय बनेको छ।

अनेक आरोह र अवरोहपछि  २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान पाउने नेपाली जनताको २००८ साल देखिको सपना पूरा भएको छ। यस संविधानअन्तर्गत दुई चोटि निर्वाचन भई मुलुकमा संघीय गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ। अहिलेको छाडेर, विगत दस वर्ष अर्थात् २०७२ देखि ८२ सम्मको मात्र राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने १० वर्षमा ७ चोटि सरकार बन्यो। सत्ता हानथापको म्याराथनमा दलहरू सधैँ सक्रिय देखिन्छन् नै, आफूलाई गणतन्त्रको जनक दाबी गर्ने माओवादी सत्ताबाहिर हुँदाको छटपटी देख्नलायक हुने गर्थ्यो। 

यतिखेर आर्थिक र नैतिक भ्रष्टाचार राजनीतिको नियति बनी सकेको छ। विगत दस वर्षको अवधिमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिएका छन्। वाइडबडी काण्ड, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका अनियमिततालगायत अनेक काण्डहरू बाहिरिए। तर ती सबै मुद्दा सत्ता स्वार्थसँग जोडिएकोले  दलका नेतृत्व यसप्रति बेखबर बनेका छन्। यसबीच ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलिए पनि फेरि सत्ता शक्तिको हस्तक्षेपका कारण थन्किएको छ।

रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाको दिनहुँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा  लर्को लाग्ने गरेको छ तर  रेमिट्यान्सले चलायमान अर्थतन्त्रमा पनि दलहरूको रजगज देख्दा टिठलाग्दो छ। राजनीतिको आडमा निकृष्ट भ्रष्टाचारहरू भएका छन्, जसले मानवीय संवेदना माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। भूकम्प कालमा त्रिपाल किन्न, कोरोना कालमा भ्याक्सिन किन्न र शव दहन मेसिन किन्दासमेत भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरिनु यसैका पछिल्ला केही उदाहरण हुन्। यतिसम्म कि नेपालमा विना कमिसन कुनै काम हुँदैन भन्ने छाप विदेशीमा समेत परी सकेको बताइन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय खडा भए पनि त्यहाँ ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको यथार्थ नेपाली समाजमाझ छुपेको छैन।

राजनीतिक नियुक्तिको त के कुरा, हरेक संवैधानिक नियुक्तिका लागि समेत दलगत भागबन्डा हुने गरेको छ। स्थायी सरकार मानिने प्रशासनका उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा नेताका वफादार पात्र बन्न तल्लीन देखिन्छन्। जागिरबाट निवृत्त भएपछि राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्ति सुरक्षित गर्न के कति चलखेल यहाँ हुन्छ, कुलिङ अफ पिरियडको कथाले बताई सकेको छ।

यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालत होस् या अन्य अदालत, नियुक्तिका लागि न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका कार्यालयतिर लाम लाग्ने गरेको यथार्थ हामीमाझ छुपेको छैन। मुलुकका अधिकांश स्वतन्त्र भनिने निकायमा नै राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? विश्वविद्यालयजस्तो शिक्षा र शान्तिको क्षेत्रमा समेत राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुने नियुक्ति र वर्षमा ९ महिनासम्म तालाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्ने नियति देखिएकै छ।

हरेक ठाउँमा दलहरूको भातृ संघसंगठनको बोलवाला  छ। राजनीतिक पहुँच र पैसाविना कुनै पनि व्यक्ति सरकारी उच्च पदमा विरलै नियुक्त हुन्छ। यी सबै विकृति र विसंगतिको उपज पनि हो जेनजी आन्दोलन। नेपाली समाजको जनजिब्रोमा अहिले स्थापित भइसकेको यो शब्द दुई हप्ताअघिसम्म अधिकांश नेपालीलाई थाहा थिएन।

डिजिटल युगका यी पुस्ता न त वाचाल हुन्छन् न बेइमान। आफ्नो कामसित मात्र मतलब राख्ने तर डिजिटल युगमा विश्वव्यापी रूपमा जोडिएका यी युवा अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो देश किन बन्न सकेको छैन भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन्छन्। त्यसको उत्तर खोज्न चाहन्छन्। यही उत्तरको खोजीमा र मुलुकमा व्याप्त बेथितिको विरोधमा जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उद्घोष गरी सरकारलाई अवगत गराएर सडकमा उर्लिएका थिए।

तर सत्ताको उन्माद र पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट सर्वशक्तिमान् बनेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई जेनजीको आन्दोलन केटाकेटीको खेलझैँ लाग्यो। उमेरले ७० कटिसकेका र सत्ता कुरिरहेका देउवाको अकर्मण्यताले त झन् यो पुस्ताको भावना बुझ्ने कुरै भएन। आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्ने र सधैँ उथलपुथल मच्चाउन खप्पिस प्रचण्डले त झन् यसप्रति आफ्नो केही जिम्मेदारी नै ठानेनन्। समयसापेक्ष युवाको भावना बुझ्न नसक्नु र आन्दोलनको रापको आकलन गर्न नसक्नुले नै आज मुलुक अवसानको अवस्थामा पुगेको छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।

इतिहासको गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ हामी, जहाँ संविधान र व्यवस्था त जोगिएको छ, तर मुलुक संसद्‌विहीन अवस्थामा पुगेको छ। संविधान निर्माणको १० वर्षे अल्पकालीन यात्रामा नै यस्तो अवस्था आउला भन्ने नसोचिए पनि यथार्थ यही हो। अतः लामो संघर्ष र कठिन यात्रा तय गरी कायम भएको वर्तमान व्यवस्था जोगाउन अब निर्वाचनको विकल्प छैन। दल बिनाको लोकतन्त्र परिकल्पना बाहिरको कुरा हो। त्यसैले लोकतन्त्रवादी दलहरू सच्चिने कि सकिने? यसका लागि पार्टी शुद्धीकरण, विचारमा परिवर्तन र  नयाँ पुस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने कि मत्थर भएको जेनजी आन्दोलनलाई फेरि सडकमा फर्काउन बाध्य पार्ने? उत्तर दलहरूले नै दिनुपर्ने छ।