देशले के पायो, के गुमायो?

जेन–जी आन्दोलन भ्रष्टाचार तथा कुशासनविरुद्ध १३ देखि २८ उमेर समूहका युवाले छेडेको  ‘जिहाद’ थियो। (यद्यपि, आन्दोलनमा सबै तह र उमेर उमेर समूहका जनताको साथ थियो।) आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु नवधनाढ्य वर्गको सन्ततिले प्रदर्शन गर्ने भद्दा तडकभडकपूर्ण जीवनशैली, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा सामाजिक सञ्जालमा तत्कालिन् सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध थियो। भदौ २३ को विरोध प्रदर्शनमा जेन–जी आयोजकले परिकल्पना गरेभन्दा अत्यधिक ठूलो संख्यामा विद्यार्थी, युवा पीढी तथा जन साधारणको सहभागिता रह्यो।

जेन–जीले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शनमा धेरै जन साधारणको सहभागिता हुने अनुमान निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले-कांग्रेस सरकारले गर्न सकेन। सत्ताको मातमा भ्यागुता फुलेझैँ फूलेका ओलीमा देशमा व्याप्त असन्तोषले उब्जाएको जनआक्रोशको मापन गर्ने ल्याकत नै थिएन। विरोधीको क्षमता अवमूल्यन गर्न तथा तिनलाई बदनाम गर्नमै सीमित थिए उनका कदम। सुरक्षाकर्मी तथा गुप्तचरहरूले दिएको सूचना सुन्ने धैर्यसमेत तिनमा थिएन। उनको अलोकप्रियता यति खस्किएको थियो कि आपदविपदमा सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिने योग्यतासमेत तिनमा शेष रहेन। सुरक्षाकर्मीले आइपर्ने समस्याको सूचना त पाए तर तिनले भिड नियन्त्रणको पूर्व तयारी गर्ने सामर्थ्य राख्न सकेनन्।

ओलीले आकलन गरेको आन्दोलन ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए र गए’ अवस्थाको थिएन। विरोध प्रदर्शनका आयोजकलाई समेत उनीहरूको आन्दोलनमा त्यत्रो जनसहभागिता होला भन्ने अनुमान थिएन। त्यसै कारण, उर्लेको भिडलाई काबुमा ल्याउन सक्ने स्थिति भएन आन्दोलनका आयोजक/नेतृत्वलाई समेत। यही कारणले गर्दा आयोजकले जुलुसलाई सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड नगर्न गरेको आह्वानलाई आन्दोलनकारीले अवज्ञा गरे। अर्कोतर्फ, सानो संख्यामा भिड नियन्त्रणका निमित्त खटिएका प्रहरीको आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रित गर्ने सामर्थ्य रहेन/पुगेन।

आक्रोशित भिडलाई काबुमा ल्याउन प्रहरीले अश्रुग्याँस तथा पानीको फोहराको सहारा लियो। भिड नियन्त्रण गर्न असफल प्रहरीहरू तितरबितर भए। संसद् भवन प्रवेश गर्न लागेको अनियन्त्रित भिडउपर अप्रत्याशित रूपमा प्रहरीले गोली चलायो। परिणामस्वरूप, १९ युवाले शहादत प्राप्त गरे। सयौँको संख्यामा घाइते भए। प्रहरीको ज्यादतीबाट भिड अझ बढी आक्रोशित भयो। भिडले चिनियाँ सहयोगमा निर्मित बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन) लाई कब्जामा लिई आगजनी गर्‍यो। भदौ  २३ अपराह्नपश्चात् र दोस्रो दिन (२४ गते) सम्म अत्यधिक ठुलो संख्यामा जन (७६ जना) धन (अनुमानित १  खर्ब ७५ अर्ब) को क्षति भयो। २७ घण्टामा घटेको घटनाको प्रभावको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ यस लेखमा।

ओली नेतृत्वको सरकारको पतन 
अंक गणितीय हिसाबले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको एमाले-काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई वैध तरिकाबाट विस्थापित गर्न कठिन थियो। तिनलाई विस्थापित गर्ने क्षमता सांसदहरूले राख्दैन थिए। असक्षम, अधिनायकवादी, अहंकारी तथा झुटलाई सत्य साबित गर्न माहिर ओलीको शासन शैलीबाट देशवासी वाक्कदिक्क भइसकेका थिए। ओली भने ‘सरकार तोपले प्रहार गरे पनि नढल्ने’ भन्दै डुक्रँदै थिए। सरकारलाई सक्षम तथा प्रभावकारी तुल्याउने भन्दा प्रधानमन्त्री ‘मिसन ८४’ मा नतमस्तक थिए। एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत कायम गर्ने सपना देख्दै थिए ओली। देशवासी भने तिनको कुशासनबाट तत्कालै उन्मुक्ति चाहन्थे। जेन–जीको आन्दोलनको राप र ताप थेग्न नसकेपछि मात्रै ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। जेन–जीले सुरु गरेको आन्दोलनले नागरिकलाई ओलीको कुशासनबाट मुक्ति दियो।

तीन राजनीतिक ‘डन’बाट उन्मुक्ति  
विगत एक दशकयता देश केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कुशासनबाट जर्जर भइरहेको थियो। कहिले ओलीको सहयोग त कहिले शेरबहादुरको सहयोगमा प्रधानमन्त्री पद आसीन प्रचण्डको सामर्थ्यभन्दा बाहिर विगतका भ्रष्टाचारका काण्ड छताछुल्ल हुन थालेपछि प्रचण्डको स्थान केपीले शेरबहादुरकै सहयोगमा पाएका थिए। उक्त अवसरलाई तिनले लुटतन्त्र मच्चाउनका उपयोग गरे।

जुन प्रकारले सत्तासीन हुने खेल चल्यो, त्यो माफिया संगठनको भन्दा फरक थिएन। किनकि उक्त कार्यमा उनीहरूले नेतृत्व गरेको दलको भूमिका मूकदर्शक थियो। कार्यकर्ताको भूमिका तिनका दल नेताको आदेश पालकमै सीमित रह्यो। उनीहरू विद्यमान अवस्थाबाट निराश थिए। तिनमा २०८४ मा सम्पन्न हुने निर्वाचन कुर्ने धैर्य थिएन। आखिर २०८४ पछि पनि यिनीहरू नै हाबी हुने हुन् भन्नेमा अधिकांश नागरिक विश्वस्त थिए। अघोषित रूपमा नै किन नहोस्, तिनै नेता आजीवन राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा हाबी रहनेमा विश्वस्त थिए।

शेरबहादुरलाई पनि दलको संवैधानिक प्रावधानले गर्दा पार्टी सभापति पद त्याग्न परे पनि संसदीय दल नेता पदबाट रोक्ने कुनै प्रावधान थिएन। जतिसुकै निर्वाचन भए पनि यी तीन नेता आलोपालो गरेर आजीवन सत्तामा हाबी हुने प्रबल सम्भावना थियो। जे होस्, जेन–जी आन्दोलनले देशलाई तीन राजनीतिक ‘डन’बाट उन्मुक्ति दियो।

पारदर्शी सरकार 
विगतमा कागजमा सीमित रहेको सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न आदेश दिएको छ यस आन्दोलनले। आन्दोलनको म्यान्डेट नै यस्तो छ कि आउँदा दिनमा सरकार प्रमुखले अनेक बहाना गरेर यथार्थ लुकाउन असहज हुनेछ। त्यसैगरी सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन यसरी अनिवार्य ठानेको छ। आउँदा दिन सरकारले नागरिकबाट उठाएको राजस्वलाई विगतमा जस्तो ‘लुटको धन’ गर्ने सुविधा पाउने छैनन्। शासकले मनमौजी तरिकामा खर्च गर्ने कार्यलाई लगाम लगाउन चाहेको छ। हिजोका दिनसम्म अत्यन्त विपन्न नागरिकलाई उच्च आय हुने राष्ट्रहरूकै शैलीमा कर उठाउने अभ्यासमा प्रश्न उठाएको छ। नागरिकबाट उठाइएको ‘तिरो’को अपचलन गर्ने छुट अबका दिनमा नहोला, किनभने  युवा पीढीले सरकारले गरेको खर्चमा निगरानी गरिराख्ने छन्।

जनधनको नोक्सान 
अघि बढ्दै गरेको विकास प्रक्रियामा ब्रेक लगाउँछ जुनसुकै आन्दोलनले। त्यस अर्थमा यस वर्षको देशको आर्थिक आकार खुम्चने प्रबल सम्भावना छ। अर्थात् विश्व बैंकले हालै प्रक्षेपण गरेको २ प्रतिशतदेखि ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर हुने सम्भावना प्रचुर छ। निश्चय नै ७६ जना नेपालीको ज्यान गुम्यो, तिनको ज्यान फिर्ता आउँदैन। तर, आगजनीबाट भस्म तुल्याइएका सरकारी भवन, प्रहरी चौकी, व्यक्तिगत आवास तथा उद्योगधन्दाको क्षति (प्रारम्भिक अनुमान अनुसार रु १.७५ खर्ब)  उठाउन सहज छैन। पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम सरकारी निकायको होस् अथवा निजी तथा व्यापारिक, अन्ततोगत्वा तिनको व्ययभार नेपाली नागरिकले नै बेहोर्ने हुन्। उक्त खतीले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको चोटपटकले आउँदा वर्षहरूमा पनि राष्ट्रलाई पिरोल्ने नै छ।

असुरक्षित सुरक्षाकर्मी 
सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकको जिउ ज्यान तथा तिनको श्रीसम्पत्तिको सुरक्षा हो। भदौ २३ र २४ मा भएको आर्थिक क्षतिको तुलनामा देशका २ लाख ७५ हजारको हाराहारीमा रहेको सुरक्षाकर्मी र तिनका चौकी र ब्यारेकहरूको सुरक्षा संकट डरलाग्दो हो। नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक झन्डै २७ घण्टा लामो अवधि सुरक्षाकर्मी स्वयं असुरक्षित रहे। भिडको लखेटाइ र पिटाइमा ३ प्रहरीले ज्यान गुमाए। धेरै घाइते भए, असंख्यले पिटाइ खाए। निर्वस्त्र तुल्याएर तिनलाई  ‘युद्ध अपराधी’लाई झैँ अर्धनग्न अवस्थामा हात टाउको माथि राखेर परेड गराइयो। जिउ ज्यान जोगाउँदै बाढी आएको नदीमा हाम फालेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए उनीहरू। सुरक्षाकर्मी कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै जेलबाट ठुलो संख्यामा (१८ हजार) कैदीले भाग्ने मौका पाए।

प्रहरीका हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा लुटिए। महिना बित्दासम्म लुटिएका हतियारमध्ये आधाको संख्यामा लुट्नेले बुझाएका छैनन्। लुटिएको हतियार आगामी दिनमा कसले प्रयोग गर्ने हुन्, त्यसको अत्तोपत्तो छैन प्रहरीलाई। जेलबाट फरार कैदी र अपराधीहरूकै हातमा हातहतियार परेको हो वा होइन, त्यसको सूचना सुरक्षा निकायसँग छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा नागरिकले तिरेको तिरोबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने सुरक्षा निकाय नागरिकलाई सुरक्षित भएको अनुभूति दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।  त्यसैगरी यस आन्दोलनबाट खुलासा भएको अर्को पक्ष हो–देशको सुरक्षा संयन्त्र वर्षैपिच्छे हुने प्राकृतिक प्रकोप बाहेकका मानव निर्मित ठुलो विपतको सामना गर्ने क्षमता राख्दैन।

उद्यमी प्रतिको गिद्देनजर
जेन–जी आन्दोलनको अनेकौँ नारामध्ये थियो, ‘हाम्रा बाउ अरबमा, तिम्रा बाउ गाडीमा।’ यो नारा तात्कालिक अवस्थामा जति आकर्षक थियो, त्यसको ठिक विरुद्ध छ प्रभाव। जेन–जीको नजरमा केवल भ्रष्टाचारीको सन्तति मात्र परेनन्, देशका उद्यमी पनि परे। आन्दोलनका क्रममा घुस्याहा नेता तथा उद्यमीलाई एउटै  घानमा राखेर पिस्ने काम गरियो। आगजनीमा राष्ट्रका निम्ति समर्पित कतिपय नेता, समाजसेवी तथा उद्योगी र उद्यमीसमेत परे। हेक्का होस्, देश भोलिका दिन सञ्चालन गर्ने तिनै नेता तथा उद्यमीले हो। भोलिका दिन जेन–जीले चाहेको सुशासन तिनै राजनीतिज्ञले स्थापना गर्ने हुन्। त्यसैगरी रोजगारीका अवसरहरू पनि तिनै उद्यमीले दिने/सिर्जना गर्ने हुन्। असुरक्षित वातावरणमा जतिसुकै निडर नेता पनि नागरिकसमक्ष उपस्थित हुन पाउँदैन। त्यसैगरी विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन। बिना लगानी रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन। पुँजी पलायन हुने राष्ट्रमा उद्यमी असुरक्षित भएपछि पुँजी पलायन हुन्छ।

अबको बाटो 
केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए पनि यस आन्दोलनले थुप्रै नकारात्मक पदचिह्नहरू छोडेको छ। जेन–जीनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले चुनेको छ पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई। अझ उनीहरूको प्रथम रोजाई त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह थिए। तर शाहले पद अस्वीकार गर्दै कार्कीलाई सिफारिस गरे। कार्की निर्विवाद व्यक्तित्व भएको हुनाले राष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले समर्थन गरेका हुन्। इमानदारीसाथ भन्नुपर्दा कार्कीले मन्त्रिमण्डल पनि समावेशी बनाउन यथासम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ। समाजमा स्थापित तथा निस्कलंकित व्यक्तिलाई आफ्नो टिममा समावेश गर्ने काम उसै पनि चुनौतीपूर्ण हो। अतः मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने विवेक र अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ। यस परिपेक्षमा केही जेन–जी प्रतिनिधिले सरकारमा ‘जेन–जी’ प्रतिनिधित्वत्वबारे शंका गर्नु उचित छैन।

तर सरकारको एकल प्राथमिकता कसरी ६ महिनापछिको संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्‍यो? जबकि, जेन–जी आन्दोलनको माग ‘निर्वाचन’ थिएन। त्यसैगरी यस सरकारको जिम्मेवारी छ महिना किन र कसले तोकेको?  उक्त अवधि तोक्नेहरूले देशमा देखा परेको परिस्थिति तथा  सरकारका सामुन्ने रहेको चुनौतीहरूलाई अनदेखा गरे। माथि नै सुरक्षा निकायहरूमा परेको चुनौतीबारे कुरा भइसक्यो। सुरक्षा क्षमता तथा दक्षताको ‘सिटीस्क्यान’ अहिले जनसमक्ष छरपस्टै छ। सुरक्षाकर्मी बिशेसगरी, जनपथ प्रहरीको मनोबल ऋणात्मक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर त्यसलाई चिर्दै २५ गतेका दिन देखि नै ट्राफिक प्रहरी सडकमा देखा परे। स्थानीय युवाहरूले जलेको प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी उभिने स्थानको सरसफाइ तथा मर्मत कार्यले तिनमा सुषुप्त भएको जाँगरलाई ऊर्जा मिलेका कारण पनि सडकमा उभिन तिनलाई सहज भयो। जिम्मेवार नागरिकका त्यस्ता कार्यले प्रहरीको घाउमा निश्चय पनि केही मलमपट्टी लगाएकै हुनुपर्छ। तर केही महिनापश्चात् तिनले कसरी आफू सुरक्षित भएको महसुस कसरी गर्ने? कसरी नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणमा निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न प्रहरीले कर्तव्य निर्वाह गर्ने? यी प्रश्नहरू हामीमाझ छन्। 

आन्दोलनमा भएको दमनका दोषी पत्ता लगाउन नयाँ सरकारले आयोग त बनाएको छ। तर मुख्य मुद्दा त सुशासनको थियो। त्यसमा पनि आर्थिक भ्रष्टाचारले प्रमुखता पाएको  थियो। सरकारको उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारणका निमित्त स्थापना भएका संरचनाहरूलाई सक्रिय तुल्याउने हुनसक्छ। तत्काललाई तिनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक छ।

यी सबै कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति ६ महिनाको अवधि धेरै कम हो। तत्काल, सरकारको प्राथमिकतामा कमसेकम देशलाई हल्लाउने भ्रष्टाचार काण्डहरू पर्नुपर्ने थियो। तिनको अनुसन्धानका फाइल पल्टाएर कार्यअघि बढाउनु आवश्यक थियो र शुक्रवार देशको प्रमुख एक अखबारले त्यसमा पनि सरकार अग्रसर भएको खबर छापेबाट त्यसमा खासगरी युवा पुस्ताले आन्दोलनको मर्म बुझिएको महसुस गरिरहेका होलान्।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)