आन्दोलनपछिको अन्योल: अब के गर्ने?

विगतमा आफू पनि विभिन्न मुद्दा बोकेर धेरै पटक सडकमा उत्रिएको हुँदा जेनजी प्रदर्शनबारे सार्वजनिक सूचना देख्दा उत्सुकता नहुने कुरै भएन। घटनाक्रमलाई सुरुदेखि नै सूक्ष्म रूपमा नियाल्दै थिएँ। पहिलो दिन सडकमा गइनँ। एक त जेनजीले गर्ने प्रदर्शनमा उमेरको हिसाबले पनि म मेल खाने पात्र थिइनँ। दोस्रो, सोही दिन चाबहिलको टेक्सस कलेजमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो, जहाँ एआई र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी विषयमा जज र प्यानलिस्ट थिएँ।

कार्यक्रमको बीचतिरै जेनजीको विरोध प्रदर्शनमा केहीले ज्यान गुमाएको खबर सार्वजनिक हुन थाले। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीका बाआमा र परिवारहरूको घरबाट फोन आउन थाल्यो। उनीहरू आफ्ना सन्तानको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गरिरहेका थिए। कार्यक्रम सकिएपछि हिँडेर घर जाने क्रममै सामाजिक सञ्जालमा आएका खबरहरूले मलाई झनै आक्रोशित बनायो। अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै स्ट्याटस लेखेँ।

दोस्रो दिन विभिन्न ठाउँमा जान सरकारी निषेधाज्ञा जारी गरियो। त्यसो हुँदा चाबहिल पिपलबोटसम्म मात्र पुगेँ। दिन ढल्किँदै गर्दा जुन विध्वंस भयो, त्यो ठिक भएन। हाम्रो समाजको कुरूप रूप देखेर दुःख लाग्यो। ओलीको राजीनामा आएपछि पनि रोकिएन र नेपाली जनता तावाबाट भुङ्ग्रामा पर्ला भन्ने साह्रै डर लाग्न थाल्यो। धेरै वर्षयता डिस्कोर्ड चलाउँछु र तेस्रो दिन छोराले “यहाँ के के छलफल भई रहेको छ मैले बुझिन, बुझाइदेऊ” भन्यो। तत्पश्चात् दिनभर नै त्यहाँ सुनेँ। बेलुकी सुशीला कार्कीलाई जेनजीले आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरे।

अहिले धेरै कुनाबाट विभिन्न जेनजी समूहका नाममा नाना थरीका मुद्दाहरू अघि सारिए पनि प्रदर्शनको मूल मुद्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो। प्रदर्शनको केही दिनअघि धनी र एलाइट वर्गका छोराछोरीहरूको विलासी जीवनलाई उजागर गर्ने ‘नेपो बेबी’ नामक भर्चुअल अभियान चलेको थियो। सरकारले फेसबुक, इक्स, व्हाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि कतिपयलाई सो नियोजित भन्ने लाग्यो।

अभियान सँगसँगै सञ्जाल बन्द गर्नु संयोग मात्रै भए पनि अब भ्रष्टाचारविरुद्ध अनलाइन मात्र होइन, सडकमा जानुपर्छ भन्ने जेनजी र मिलेनियल पुस्ताका युवाहरूलाई लागेको थियो। प्रदर्शनको मुद्दा भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल पुनः सुचारु गर्नुपर्ने भन्ने थियो। योभन्दा बढी मुद्दा कसैले अघि सारेको थिएन। वास्तवमा एक हप्तासम्म सडकमा जाने योजना थियो। तर यतिसम्म होला भनेर कसैले योजना बनाउनु त परै जाओस्, सपनामा पनि सोचेको थिएन होला। 

यहाँसम्म त आइसकियो। अब के गर्ने?
हाम्रा समस्या राजनीतिक मात्र छैनन्, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र इतिहाससँग जोडिएका छन्। तसर्थ, के गर्दा सही होला भन्ने विमर्श गर्दा समाजका हरेक आयामलाई मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले गर्नु पर्ने सबैभन्दा पहिलो कार्य चुनाव नै हो। लोकतन्त्रको आधार नै हो मतदान। अब जनताले चुनावबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नेछन् र त्यसमार्फत नयाँ संघीय सरकार बन्ने छ। त्यसो हुँदा अहिलेको अन्तरिम सरकारबाट धेरै अपेक्षा राख्नु अनुचित मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक हुन्छ किन कि यो सरकार जनताबाट चुनेर आएको होइन परिस्थितिले जन्माएको हो। यसोभन्दा विरोध प्रदर्शनको क्रममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदै होइन।

नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्वायत्त रूपमा प्रचलित कानूनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्छ। स्कुल पोसाकमा मर्ने कसैका सन्तान थिए। हत्या गरिएका पुलिस कसैका बाबु थिए। घरभित्र जिउँदै जलेका व्यक्ति कसैका प्रिय थिए। यी सबै हत्या र अपराध पछाडिका मानिस अपराधी हुन्। कैदीले भागेर आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरिसके। जो कैदी भगाउन जिम्मेवार थिए, ती अपराधी हुन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो र जानीजानी ध्वंस गरे अपराध ठहर्छ। यी सबै फौजदारी अपराध हुन्। अपराध ठूलो वा सानो हुँदैन। विधिको शासन चाहन्छौँ भने दण्डहीनता अस्वीकार्य हुनुपर्छ। सबैलाई कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र यसको निम्ति कुनै प्रतिवेदन वा नयाँ सरकार कुर्नु पर्दैन। 

राजनीतिक रूपमा अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा सबै ‘शीर्ष नेता’ भनिने महानुभावहरूले बिदा लिनु भयो भने नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ। लोकतन्त्र संस्थागत हुने बाटो खुल्छ। कांग्रेस-एमालेलगायत दलहरू देशको पुराना संस्था हुन् र यहाँ धेरै असल व्यक्तित्व पनि छन्। एउटा सङ्गठन निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्छ। हजारौँ-लाखौँ व्यक्तिहरूको योगदान आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा पहिलो प्रयास त दलहरू स्वयंले गरून्। आफूलाई सुधार्नेतर्फ लागुन्।

कसैलाई लाग्ला–यी दुई दलहरू हुँदै हुँदैन, नयाँ आउनै पर्छ। तर विद्यमान नेपाली समाजको चरित्र र वर्तमान राजनीतिक संस्कारले गर्दा नयाँ दलमा समेत उही प्रवृत्ति हुनेछ, जुन रास्वपालगायत अन्य दलहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। लोकतन्त्र संस्थागत नभएसम्म इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूले कि ठाउँ पाउँदैनन् वा पाए पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्, किनभने उनीहरू आफ्नो छविमा ह्रास नआओस् भन्नेमा सजग हुन्छन्। तर व्यक्ति पूजा हाबी भए र दलहरू लोकतान्त्रिक नभएसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन।

परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन युवाले चुनावमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। मलाई लाग्छ पछिल्लो चुनावमा जसरी स्वतन्त्रहरूलाई मुख्यतया भोट हालियो, यसपालि जुनसुकै दलको भए पनि जेनजी र ‘अन्टेस्टेड’ उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ। दुई कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। पहिलो, आउँदो चुनाव संघीय चुनाव हो, प्रतिनिधिसभाको चुनाव हो। प्रतिनिधिसभामा कुनै एक नयाँ दल वा दुई दलहरू नै मिले पनि बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून छ।

राष्ट्रियसभामा अबको कम्तीमा चार वर्ष स्थापित पार्टीहरूको प्रचण्ड बहुमत रहने हुनाले कुनै नयाँ दल वा दलहरूले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याए पनि राष्ट्रियसभाले गर्दा सोचेजस्तो कानुनी परिवर्तनहरू ल्याउन सकिन्न। यस हिसाबले लक्ष्य ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (मूल दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन) हुनुपर्छ, जसले गर्दा सदनमा जुनसुकै पार्टीको भए पनि अधिकतम युवा र नयाँ अनुहारहरू आउन्। कसैले युवाहरूमा ‘अनुभव छैन वा परिपक्व छैनन्’ भन्लान्। तर पछिल्लो संसद्को सांसदहरू हेर्ने हो भने अधिकांशलाई त्यति राजनीतिक ज्ञान थिएन। तर तिनको प्रदर्शन र प्रयत्न राम्रो थियो। फरक यती छ कि अहिलेको पुस्ता पुरानो पुस्ताभन्दा सिक्न तत्पर छन् र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न जान्दछन्। तर नेपाली समाजको महारोग र ठूलो चुनौती ‘टाइटल हंग्री’ (कुर्सीको लोभ) नयाँ पुस्तामा पनि व्यापक छ।

कस्तो मुद्दाले स्थान पाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। लोकतन्त्रमा सबैले आआफ्ना मुद्दा उठाउन पाउँछन्। हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी धेरैले भन्ने गरे पनि यो नेपालको हितमा छैन। पहिलो, नायक खोज्ने नेपाली समाजले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा रोज्ने ओली र प्रचण्डजस्ता तानासाह प्रकृतिका व्यक्तित्व नै हुन्। दोस्रो, नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली छैन, संसदीय प्रणाली छ। संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैन। कतिपयले संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सोचेका रहेछन्। तर त्यहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, जहाँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष नभई इलेक्टोरल कलेजद्वारा छनोट गरिन्छ।

तेस्रो, मानौँ, नेपालले फ्रान्सजस्तै अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली रोज्यो, जहाँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन्। अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली जटिल हुन्छ र अन्तर्निहित सामाजिक र आर्थिक दबाबहरूसँग सामना गर्न सधैँ उपयुक्त हुँदैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच शक्ति बाँडफाँड हुने भएकोले यसले प्रायः गतिरोध सिर्जना गर्छ, विशेष गरी यदि तिनीहरू फरक दलका छन् भने। अध्ययनहरूले देखाउँछ कि संसदीय प्रणालीहरूमा  सरकारको अजेन्डा-निर्धारण शक्ति र उच्चस्तरको दलीय एकताको कारण नीतिगत गतिरोध कम हुन्छ। नेपालमा सरकारको अस्थिरता प्रणालीले गर्दा होइन, दलका नेताहरूको कुर्सी मोहले गर्दा हो। ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भन्ने उखान हाम्रा पुर्खाले त्यसै बनाएका हुन् र!

देशको दीर्घकालीन भलाइका लागि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई शिरोपर गर्नुपर्छ। साथै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई फाल्ने वा नयाँ लेख्ने विषय समयको वरवादी मात्र हो। संविधान नेपालीलाई बाँध्ने सूत्र हो र यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। यद्यपि, जुनसुकै संविधानले पनि सिधै भात पाक्दैन। यसको अर्थ आर्थिक समृद्धिको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न र व्यापार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको निम्ति आवश्यक वातावरण बनाउनु तथा नीति निर्माण गर्नुपर्छ। सो काम संसद्‌मा विधेयकमार्फत हुन्छ। सोही विधेयक पारित भएपछि कानून बन्छ। त्यसपछि मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। साथै, राज्यले सक्षम कार्यबल निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।

देशको अवस्था र नीतिहरू नेतासँग होइन, नेतृत्वसँग जोडिएका छन्। यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार र सामाजिक चरित्रबाट अविभाज्य छ। त्यसो हो भने अब के गर्ने त? सधैँ आन्दोलनमार्फत सरकार र व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै ध्यान दिने कि लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा लाग्ने? 

(डा. कर्मा तामाङ आईटी विशेषज्ञ र राजनीतिशास्त्री हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)