ट्रम्पले भारतको अर्थतन्त्रलाई 'मृत' भनेका छन्। तर, खासमा केही वर्षयता, भारत विश्वकै सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अग्रस्थानमा छ र अहिले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ।
अल्पकालीन सोच राख्ने र छिटै दिशा बदल्ने देशका रूपमा प्राय: अमेरिकाको आलोचना गरिन्छ। तर, परराष्ट्र नीतिका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा वासिङ्टनको स्थिरता उल्लेखनीय देखिन्छ। क्लिन्टन प्रशासनको समयमा सुरु भएको भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्ध विस्तारकै उदाहरण लिऊँ, २५ वर्षसम्म द्विपक्षीय रूपमा त्यो जारी रहँदै आयो-अहिलेसम्म। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अचानक र अकारण देखिएको भारतप्रतिको वैरभावले उनकै अघिल्लो प्रशासनसहित पाँच वटा अमेरिकी प्रशासनले अघि बढाएको नीतिलाई नै उल्ट्याएको छ। यो नयाँ दृष्टिकोण कायम रहिरह्यो भने ट्रम्प कालको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक गल्ती यही हुन सक्छ।
शीतयुद्धपछि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतप्रति निरन्तर दिगो सम्बन्ध विस्तारको दृष्टिकोण अपनायो। राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको सन् २००० को सफल भारत भ्रमणले दुई देशबीच नयाँ र न्यानो सम्बन्धको ढोका खुल्यो। अझै निर्णायक परिवर्तन भने राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको प्रशासनताक भयो। उदाउँदो चीनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई रूपान्तरण गरिरहेको र चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति भारत हुन सक्छ भन्ने कुरा बुस प्रशासनले बुझ्यो। त्यो समय विश्वको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको मुलुक थियो भारत, जुन त्यतिखेर आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्दै विश्वसँग एकीकृत हुँदै थियो। वासिङ्टन र नयाँ दिल्ली बीचको निकट सम्बन्धले एसियामा चीनको प्रभुत्व रोक्न र अमेरिकाको हित सुरक्षित गर्न मुख्य भूमिका खेल्थ्यो।
तर दुई देश बीचको साझेदारीको लागि एउटा ठूलो अवरोध थियो: भारतको आणविक हतियार कार्यक्रम। आणविक हतियार प्रसार रोक्ने उद्देश्यले वासिङ्टनले भारत (र, पाकिस्तान) माथि आणविक हतियार परीक्षण गरेको भन्दै प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो। तर, बुस प्रशासनले भारतलाई पनि फ्रान्स, बेलायत वा चीनजस्तै महाशक्तिको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि ऐतिहासिक आणविक सम्झौता प्रस्ताव गर्यो, जसले भारतको 'एक्लोपन' अन्त्य गर्यो। भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको सो सम्झौता दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भयो।
यसपछि, वासिङ्टन र नयाँ दिल्ली धेरै विषयमा नजिकिए। ओबामा प्रशासनले अमेरिकाको एसिया केन्द्रित नीतिका लागि भारतलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दै, संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय प्रयासमा समर्थन जनायो र दुई अर्थतन्त्रबीच व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्यो। ट्रम्पको अघिल्लो प्रशासनले समेत राजनीतिक रूपमा थप प्रगति हासिल गर्यो। यसले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत समावेश रक्षा-केन्द्रित समूह-'क्वाड'लाई माथि उकास्यो र थप सार्थक बनायो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा ट्रम्प स्वयं पनि रमाए।
ट्रम्पकै विरासतलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले रक्षा र अर्थतन्त्रमा भारतसँगको थप सहकार्य बलियो बनाए। अमेरिकासँग लडाकु जेटदेखि कम्प्युटर चिप्ससम्म सबै कुराको उत्पादनमा सहकार्य गर्ने योजना बनायो भारतले। यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा, भारतले अमेरिकी बजारमा चीनले भन्दा बढी स्मार्टफोन निर्यात गर्यो।
संवेदनशील देश हो भारत। पश्चिमी शक्तिद्वारा उपनिवेश बनाई प्रभुत्वमा पारिएको यो मुलुकलाई दुई शताब्दीसम्म बेलायतले शासन गर्यो। भारतको स्वतन्त्रतापछि सोभियत संघले यसलाई निरन्तर समर्थन गर्यो, जबकि अमेरिकाले भारतको प्रतिस्पर्धी/छिमेकी पाकिस्तानलाई पैसा र हतियार उपलब्ध गरायो। ठूलो, विविधतायुक्त र अव्यवस्थित लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा त्यहाँका नेताले घरेलु चासोलाई सधैँ बेवास्ता गर्न सम्भव छैन। यी सबै चुनौतीका बाबजुद वासिङ्टनले नयाँदिल्लीलाई बिस्तारै आफ्नो निकट ल्याउन सफल भयो, जसले गर्दा दुवै देशका चासो र कार्य अझै बढी मिल्न थाले।
ट्रम्पको दोस्रो संस्करणको प्रवेशसँगै, अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको दशकौँको मेहनतलाई खासै चेतावनीबिनै उल्ट्याएका छन् ट्रम्पले। उनले सिरिया र म्यानमारझैं भारतलाई अमेरिकी भन्सारको उच्चतम श्रेणीमा राखे, जुन ५० प्रतिशत हो। यता, अहिले चीनसँग नजिकको सहयोगी रहेको पाकिस्तानको लागि १९ प्रतिशत भन्सार तोके। उनले पाकिस्तानमा तेल खोज्ने संयुक्त र सम्भवतः व्यर्थ प्रयासको घोषणा पनि गरे। उनले पाकिस्तानी सेना प्रमुखसँग गोप्य रूपमा भेटे। ट्रम्प परिवार-समर्थित फर्मको पाकिस्तान क्रिप्टो काउन्सिलसँग सम्बन्ध रहेको छ—त्यसैले गर्दा गोप्य सम्झौताहरू भएको शंकासमेत उत्पन्न गरेको छ।
ट्रम्पले भारतको अर्थतन्त्रलाई 'मृत' भनेका छन्। तर, खासमा केही वर्षयता, भारत विश्वकै सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अग्रस्थानमा छ र अहिले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। २०२८ सम्म जर्मनीलाई उछिन्दै अमेरिका अनि चीनपछि तेस्रो नम्बरमा पुग्ने अनुमान छ भारत। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो हतियार आयातकर्ता हो र दोस्रो सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता भएको देशसमेत हो।
लामो समययता असंलग्न (ननअलाइन्ड) रहन खोज्दै आएको छ भारत। तर मोदीको नेतृत्वमा यसले 'बहु-गठबन्धन' (मल्टीअलाइन्ड) भनिने भिन्नता अपनायो, जसले सैद्धान्तिक रूपमा सबै पक्ष/देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न खोज्छ। तर, आक्रामक अमेरिकी कूटनीति र चीनको उदयले यस वहुगठबन्धन-दृष्टिकोणलाई कमजोर पार्दै लग्यो। बिस्तारै तर निश्चित रूपले भारत अमेरिकासँग अझ नजिकिँदै गएको थियो। तर अब त्यस्तो छैन।
पछि ट्रम्पले आफ्नो यो तरिका ठ्याक्कै उल्ट्याए भने पनि हुने जति क्षति भइसकेको छ। अमेरिकाले आफ्नो वास्तविक रूप देखाइसकेको, उसको अविश्वसनीयता र मित्रहरूसित खराब व्यवहार गर्ने उसको प्रवृत्ति प्रस्ट भइसकेको ठान्छन् भारतीयहरू। फलस्वरूप, आफ्नो विकल्प सुरक्षित गर्न रुससँग नजिक रहनुपर्ने र चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने बाध्यता महसुस गर्नेछन् उनीहरूले। ट्रम्पको अपमानजनक व्यवहारप्रति भारत एकजुट, आश्चर्यचकित र आक्रोशित छ।
भारतमा हुँदाताक विश्वकै पुरानो लोकतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रबीचको महान् साझेदारीमा तिनको भविष्य रहेको भन्दै म प्रायः त्यहाँका नेताहरूलाई अमेरिकासँग अझ निकट सम्बन्ध राख्न आग्रह गर्ने गर्छु। तर मैले भन्नै पर्छ कि अब त्यस्तो सल्लाह दिएर उनीहरूलाई मनाउन मलाई गार्हो हुनेछ।
(वासिंटन पोस्टमा छापिएको जकारियाको लेखको भावानुवाद।)
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
