दर्ताको नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न पाइँदैन

नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएको समयमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण नभएको तथा सूचीकरण गर्ने मन्त्रालयमा सम्पर्क नगरेका त्यस्ता प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउनू भन्ने सूचना मिति २०८२।०५।१९ मा जारी गर्‍यो। त्यस लगतै नेपाली समाजमा बढी प्रयोग हुने सामाजिक प्लेटफर्महरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, लिंकडिन आदि क्रमशः बन्द हुँदै गएको छ। सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै कोही पनि नियमभन्दा माथि नभएको र सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने बताएको छ। आफ्नो कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको निर्देशनात्मक आदेश, मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय तथा सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी बनाएको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ मा आधारित भई कानुनसम्मत निर्णय लिएको भनी सरकारले बचाउ गरेको छ।

आफ्नो कदमको बचाउ गर्न सरकारले कानूनी तर्कहरू प्रस्तुत गरेको भए पनि ती तर्क वस्तुगत छैनन्। संविधानको अक्षर र भावनाको पूर्ण विपरीत मात्र होइन सरकारको निर्णय,  सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या हो, जुन आजकल धेरै पटक हुने गरेको देखिन्छ। सरकारी कदम र निर्णय लिँदा अंगिकार गरेको प्रक्रियाले समग्र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास निराशाजनक अवस्था रहेको प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसै तर्कलाई थप विस्तार गर्दै सरकारको कदम गलत भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने तर्कलाई आलेखमा प्रस्तुत गरिनेछ।

पृष्ठभूमि
नेपालको करिब १ करोड ६५ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांश ७५ प्रतिशत ग्राहकले मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसमध्ये कुल ट्राफिकको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, एक्स र युट्युबको हुने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तै, यी सञ्जालहरू गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजनलगायत कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कुल ४१ करोड कर तिरेका छन्। मूलतः डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्दै आएका छन्।  

अहिलेको विषयको मूल जड मिति २०८०।०७।११ गते नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ हो। यस निर्देशिका बमोजिम सामाजिक सञ्जालहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने, सञ्जालको सम्पर्क विन्दु स्थापना गर्ने र सरकारद्वारा स्थापित सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई र अन्य सम्बद्ध निकायको निर्देशन पालना गर्ने तथा सरकारद्वारा जारी गरेको निर्देशनविपरित सम्प्रेषण गरिएको सामग्री पहिचान गर्ने, निकायको निर्देशन बमोजिम २४ घण्टाभित्र सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु हटाउने, निष्क्रिय बनाउनेलगायत व्यवस्था रहेको छ। 

अहिलेको विवाद यस २०८० को निर्देशिका बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण नभएको वा सूचीकरण गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको कारण देखाउँदै ती सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।

कानूनी संरचना
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु गलत होइन। सामाजिक सञ्चालनमा हुने दुर्व्यवहारको सम्भावना, गलत सूचना र मिथ्या सूचना, अनलाइन कट्टरपन्थीकरण र अतिवाद, साइबर-बुलिङ र विशेष गरी बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई नियमन गर्नु अर्थपूर्ण छ। तर नियमनको नाममा विपक्षी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम भने बन्नु हुँदैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानून बनाउँदा संसदमा गहन छलफल गरी पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको व्यवस्थाको आधारमा पछिल्लो निर्णय गरेको हो। अर्थात् कार्यकारिणी निर्णयको जगमा सरकारले देश विदेशमा भएका नेपालीले आफ्नो घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न प्रयोग गर्ने, व्यापारको लागी प्रयोग गर्ने तथा सरकारको पक्ष वा विपक्ष दुवैप्रति आफ्नो अभिव्यक्ति पोख्ने सामाजिक सञ्जालमाथि घुमाउरो तरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसलाई ठिक मान्न सकिँदैन।

साथै, नेपालको संविधानको धारा १९ ले पनि जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। तर नियमन गर्न भने ऐन बनाएर मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् संविधानले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सूचनाको माध्यमको परिधि निर्माण गर्दा संसद्ले ऐन जारी गरेर मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अतः सञ्चार हकजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमन गर्दा लोकतान्त्रिक वैधता र निर्णयको स्वामित्व चाहिन्छ, जुन कुरा कार्यकारीले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेर वा निर्देशिका बनाएर प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सरकारले अपनाएको कानूनी प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने विषयले केवल सत्तामा रहेका नेताहरूको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसलाई संविधानसम्मत भन्न सकिँदैन।

आदेशको अपव्याख्या
मन्त्रालयको अर्को तर्क हो-अदालतको आदेशको पालना। सूचनामा ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दर्दी (मुद्दा नं. ०८०-सीएफ-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ’ भनिएको छ।

स्मरणीय छ, यसअघि ‘सिधाकुरा’को युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालबाट अदालतको न्यायाधीश सहभागी भई घुस लेनदेन भएको भन्दै गरिएको ‘स्टिङ् अपरेसन’को श्रव्यदृश्य र अडियो सामग्री प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त मुद्दामा प्रकाशन भएको सामाग्रीको परीक्षण गर्दा भ्रामक, झुट्टा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसृजित रहेको पुष्टि भएको थियो। तर यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नियमनको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक कानून बनाउन आदेश भएको हो, सरकारको निर्णयबाट प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको होइन।

सर्वोच्च अदालतले ‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायत नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने’ भनेको छ। साथै ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्न’ भनेको छ।

अर्थात् सर्वोच्च अदालतले ‘सूचना मन्त्रालयमा दर्ता गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको होइन। यस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न आवश्यक कानूनी तथा समग्र प्रेस क्षत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार समेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। अदालतले यस आदेश दिँदाको बखत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका-२०८० जारी भई लागु भइसकेको थियो। तथापि, अदालतले आवश्यक कानूनको प्रबन्ध गर्ने आदेश गर्‍यो। जसले प्रस्ट पार्छ कि अहिलेको कानून पर्याप्त छैन। तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा जुन आधार र धरातलमा बसेर सरकारले निर्णय गरेको छ, त्यो ठिक छैन।

अन्त्य
सामाजिक सञ्जाल आज नेपाली समाज तथा मानव जगतकै अत्यावश्यक सम्पर्क, सूचना र मनोरञ्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ। साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर स्वदेश तथा विदेशमा परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहनसम्म, यसले आर्थिक र सामाजिक अन्तरक्रियालाई छिटो, सस्तो र समावेशी बनाएको छ। तसर्थ, कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाएर सरकारले असंवैधानिक कार्यमात्र गरेको छैन, स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पारेको छ।

अबको युगमा विकल्प वा विलास होइन डिजिटल-पहुँच, यो हरेकको आवश्यकता हो। २१ औं शताब्दीमा आर्थिक सहभागिता र सामाजिक समावेशीकरणको लागि एक पूर्व सर्त हो डिजिटल पहुँच। सञ्जाल र प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लाखौँ नेपालीहरू सञ्चार, शिक्षा र उद्यमशीलताको अवसरबाट वञ्चित हुने जोखिम देखिन्छ। झन् सरकारको यस्तो कार्यले थप नेपाली जनशक्ति खुला र स्वतन्त्र विदेशी मुलुकतर्फ थप: उन्मुख हुने खतरा पनि छ।

त्यसैले दर्ता नभएको नाममा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता बलियो हुँदैन। बरु, जनताबीच डिजिटल पहुँचको फराकिलो अन्तर सिर्जना हुने खतरा बढेको छ। त्यसैले सरकारको कदम कानूनी रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समेत गलत छ।

अन्य राष्ट्रहरूले नवप्रवर्तन, लगानी र विश्व अर्थतन्त्रले प्रदान गरेको अवसरलाई सदुपयोग गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग बढाई रहेको समयमा नेपालमा भने पछाडि सर्दैछ। एउटा मन्त्री स्तरीय सूचनाले नेपाल र नेपालीहरूलाई बाँकी संसारबाट अलग गर्न सक्ने अवस्था हुनु डरलाग्दो हो। हाम्रो राष्ट्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कति कमजोर रहेछ भन्ने दुखद अवस्थालाई यसले उजागर गरेको छ।

धेरैको दैनिक जीवन नै बनिसकेका ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नै गर्न आएनन् भने के हुन्छ? के नेपाल सरकारले यसको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ? के नेपाल सरकारले डिजिटल अन्धकार युगमा देशलाई लग्न खोजेको हो? सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दुवै कोणबाट यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ। 

अतः सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्न जनता, बुद्धिजीवीहरूलगायत अन्य सरोकारवालासँग बृहत्तर सामाजिक छलफल गरी पारदर्शी ढंगले संसदबाट कानून बनाई नियमनको परिधि निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात् मात्र नियमन गर्दा लोकतान्त्रिक वैधतामा हासिल हन्छ। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउने सरकारको बेठिक छ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)