अस्थिर परिस्थितिमा लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाको जोखिम

देश परिवर्तनको संघारमा छ। भदौ २३ मा जेन–जेड पुस्ताले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएर उठाएको आवाजले देशको राजनीतिक घटनाक्रम र शासन व्यवस्थामा उथलपुथल निम्त्यायो। यही क्रममा केही सकारात्मक आयामहरू देखा परेका छन् भने थुप्रै अप्रिय घटना भए। नागरिकको ज्यान लिनेदेखि, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, लुटपाट गर्ने, अपराधको सजाय भोगिरहेका कैदीलाई हुलदंगा गर्दै छुटाउनेजस्ता तिता अनुभव नेपाल र नेपालीले सामना गर्नुपर्‍यो।

यो अवस्थाले देशको राजनीति, प्रशासन, सुशासन, कानूनी व्यवस्था, अर्थतन्त्र, समाज, शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्यलगायत विविध पक्षमा प्रत्यक्ष/परोक्ष असर पुगेको छ। यस्तो परिस्थितिमा लैंगिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र हिंसाका घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ। एकातिर पहिल्यैबाट व्याप्त लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाका प्रवृत्ति र प्रकृति, अर्कोतर्फ यिनै घटनालगायत अन्य अपराधका घटनामा जेल सजाय भोगिरहेकाहरूको उन्मुक्तिले समाजमा त्रास सिर्जना भइरहेको छ। सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारका आधारमा तथ्यांक हेर्ने हो भने जेल सजाय भोगिरहेका १३ हजारभन्दा बढी फरार छन्। फरारहरूको खोजी गर्दै पुनः जेल चलान गर्ने कार्य भइरहेता पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा त्यसले पूर्ण सफलता पाउने सम्भावना चुनौतीपूर्ण छ। 

यस्तो अवस्थामा ती व्यक्तिहरूले पुनः अपराध गर्न सक्ने भन्दै विभिन्न आकलनहरू मात्रै भइरहेका छैनन्, जेलबाट छुटेका केही कैदीबन्दीले पुनः अपराध गरेको घटना पनि समाचारमा आइरहेका छन्। बलात्कारका मुद्दामा ९ वर्षका लागि २ वर्षअघि जेल चलान भएका कञ्चनपुर दोधारा चाँदनी–१ का ३५ वर्षीय एक अपराधीले दोधारा चाँदनीकै ५० वर्षीय महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरेपछि पुनः जेल चलान भएका छन्।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा प्लान इन्टरनेसनल नेपालमा कार्यरत नीराजन खड्काका अनुसार हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यमान्यता र लैंगिक असमानताका कारण, बालबालिका, किशोरकिशोरी र महिला विभिन्न खालका भेदभाव र हिंसाको जोखिममा हुन्छन्।

विभिन्न संघसंस्थाले प्रकाशन गरेको अध्ययन-प्रतिवेदन र यस क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानहरूलाई सूक्ष्म रूपले हेर्दा पनि संकटग्रस्त समयमा हाम्रा सामुदायिक संरचना, त्यसभित्रका न्याय, कानुन, प्रहरी प्रशासन, सुरक्षाको कुराहरू विघटन हुने हुँदा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। खड्का भन्नुहुन्छ, ‘‘उक्त परिवेशमा जस्तोसुकै मान्छेले पनि सजिलै हिंसा गर्ने आँट गर्छन् र त्यसमा पनि अझ यौनजन्य हिंसाहरू बढेको देखिन्छ।’’

यसै पनि राजनीतिक द्वन्द्व तथा जनआन्दोलन, विपद्लगायत जोखिमपूर्ण समय र त्यसपछिका समयमा लैंगिक–यौनजन्य असमानता, दुर्व्यवहार तथा हिंसाका घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार प्रायजसो समुदायको सामाजिक संरचनालाई अपमानित गर्न, प्रभुत्व जमाउन तथा भत्काउन, डर पैदा गर्न, द्वन्द्व र अस्थिरताका समयमा यौन हिंसाका घटना हुने गरेको पाइन्छ। विशेषतः महिला तथा युवती/किशोरी यस्ता हिंसा तथा दुर्व्यवहारको मारमा परे पनि यसले समाजका अन्यलाई पनि हानि पुर्‍याइरहेको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्छ, ‘‘द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसाका प्रभाव पुस्तौँसम्म प्रतिध्वनित हुन्छ, जुन शारीरिक र मनोवैज्ञानिक आघात, कलंक र गरिबीमार्फत प्रकट हुन्छ।’’

नेपालको वर्तमान राजनीतिक–सामाजिक अवस्था, आर्थिक संकट तथा बेरोजगारी बढ्न सक्ने जोखिमले गर्दा पनि लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्ने जोखिम प्रबल छ। यस्तै अवस्थाबाट गुज्रेका अन्य देशका परिदृश्यले पनि यसलाई प्रस्टाउँछ। सन् २०२१ मा म्यानमारमा भएको सैन्य विद्रोह उक्त देशको लैंगिक समानताका लागि एउटा विनाशकारी धक्का थियो। उक्त धक्काले त्यहाँका महिला तथा किशोरी/युवतीहरू भेदभाव, हिंसा र शोषणको सिकार भएका थिए।

ओसिएचए म्यानमारले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०२५ को फेब्रुअरीसम्म म्यानमारमा ३५ लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित छन्। म्यानमारमा कु हुनुपूर्वदेखि नै व्याप्त लैंगिक हिंसा, राजनीतिक र सशस्त्र द्वन्द्व यसको मुख्य कारण हो। जर्जटाउन इन्स्टिच्युट अफ उमेन, पिस एन्ड सेक्यूरेटी-२०२३ का अनुसार महिलाका लागि शान्ति सुरक्षाको सवालमा म्यानमार १७७ देशमध्ये १६५ औँ देशमा पर्छ। 

ब्राउन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कस्ट्स् अफ् वार परियोजनाको अध्ययन अनुसार अमेरिकी सेनामा यौन आक्रमणका घटना पेन्टागनको आधिकारिक तथ्यांकभन्दा बढी छ। त्यहाँको रक्षा विभागले २०२१ मा लगभग ३५ हजार ९ सय घटना र, २०२३ मा लगभग २९ हजार रिपोर्ट गरेता पनि यस अध्ययनले २०२१ मा ७५ हजार ५६९ घटना र २०२३ मा ७३ हजार ६९५ घटना भएको देखाउँछ।

यो संख्या पेन्टागनको आधिकारिक तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी छ। सोही परियोजनाको अर्को अध्ययनअनुसार अफगानिस्तानमा ११ सेप्टेम्बर २००१ पछिका युद्ध वर्षहरू (२००१ देखि २०२१) मा लगभग एक चौथाइ ‘अन ड्युटी’ महिलाहरू र १.९ प्रतिशत पुरुषहरूले यौनजन्य आक्रमणको सामना गरेका थिए। विशेषतः अश्वेत महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति यौनजन्य उत्पीडन र दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका अनुमान छ। 

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म भएको १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा पनि महिलाहरूलाई माओवादीसँगको सम्बन्धको शंकामा र सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारसँग सम्बन्धित भएकै कारण थुनामा राखिएका, यातना दिइएका तथा बलात्कार गरिएको र मारिएको घटना धेरै थियो।

एडभोकेसी फोरम र इन्टरनेसनल सेन्टर फर ट्रान्जिससनल जस्टिसद्धारा प्रकाशित रिपोट, अक्रस द लाइन, द इम्प्याक्ट अफ नेपाल्ज कन्फिक्ट अन विमेनका अनुसार द्वन्द्वको परिणामस्वरूप विस्थापित, मारिएका, बेपत्ता पारिएका वा यातना दिइएका पुरुषहरूका श्रीमती, आमा र छोरीहरूले धेरै पीडा भोग्नुपरेको थियो। आर्थिक र सामाजिक जिम्मेवारीका साथै परिवारका रक्षाका लागि कमाउने र हेरचाह गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी पनि उनीहरूले उठाएका थिए। लडाकुकै रूपमा सक्रिय थिए तीमध्ये केही। सन् २००६ मा नै उक्त द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि त्यसले दिएका चोट अझै आलै छन्। 

उक्त द्वन्द्वको क्रममा भएका लैंगिक हिंसाका पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भएका प्रयासमा पनि चुनौती र असफलता देखिएको छ। गत जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्युका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी आयोग, एडभोकेसी फोरम–नेपाल र ग्लोबल सर्वाभर्स फन्डले संयुक्त प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा ठूला संरचनागत कमजोरीहरू छन्। २०१४ मा संशोधित सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐन लगायतका कानुनहरूले द्वन्द्वसम्बन्धी लैंगिक हिंसालाई साँघुरो परिभाषामा सीमित गरेका छन्। न्याय निकायमा विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता, पीडित केन्द्रित कार्यविधि र लैंगिक हिंसाका पीडितहरूको सार्थक सहभागिता छैन। पीडितहरूलाई अन्तरिम राहत र पुनर्स्थापना पाउन ठूला अवरोधका साथै उनीहरूको गोपनीयता, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र संरक्षण न्यून छ। त्यति मात्र नभई द्वन्द्वकालीन लैंगिक हिंसाका अपराधीहरू अझै पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्।

अलजजिरा इङ्लिसको युट्युब च्यानलमा प्रसारित सुबिना श्रेष्ठले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री देबीः द अनडिफिटेडले पनि यसलाई अझ विस्तृतमा दर्साउँछ।माओवादीको १० वर्षे ‍द्वन्द्वको समयमा युद्धमा होमिएका महिलामाथि भएका यौनजन्य दुर्व्यवहार र हिंसाबारे उक्त डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ। नयाँ युगको सपना बोकेर युद्ध रोजेकाहरूले त्यस्तै सपना बोकेकाबाटै यौन हिंसाको पीडा भोगे।

राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने उनीहरू सबैको क्रान्ति त सफल भयो, तर यौन हिंसाका पीडितले आजसम्म पनि त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्। क्रान्ति सकिएको झन्डै १४ वर्षपछि बल्ल आफूले भोगेका यौन हिंसाबारे बोलेका र न्यायको झिनो आशा बोक्नेहरूको यो नमिठो यथार्थ हाम्रै वरपर छ। यस्ता घटनाक्रम र परिस्थितिले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा यौनजन्य दुर्व्यवहार, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्ने देखाउँछ। 

भूराजनीतिक द्वन्द्वले विक्षिप्त मुलुक इजरायलमा पनि द्वन्द्व र लैंगिक–यौनजन्य हिंसाका तिता अनुभवहरू छन्। कानुन, लैंगिकता र नागरिक समाजका विशेषज्ञ इजरायली महिलाहरूको ‘डेडिकेटेड’ समूह, दिनाह प्रोजेक्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गरेको इजरायल आक्रमणका क्रममा यौन हिंसालाई जानीजानी जेनोसाइडल स्ट्राटेजी (नरसंहार रणनीतिको एक भाग) को रूपमा प्रयोग गरेको थियो।

न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदन बलात्कार प्रयासबाट बाँचेका महिला र गाजामा राखिएका १५ पूर्व बन्धकहरूको प्रत्यक्ष बयान, यौन आक्रमणका प्रत्यक्षदर्शी, आदिबाट प्राप्त विवरणहरू सहितको प्रमाणको समीक्षामा आधारित छ। सेरिल स्यान्डवर्ग (कास्टिना कम्युनिकेसन्स) को नेतृत्वमा बनेको मार्मिक डकुमेन्ट्री, स्क्रिम्स बिफोर साइलेन्स पनि २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले युद्धको समयमा इजरायलीहरूमाथि गरेको यौन हिंसाबारे देखाइएको छ। 

चाहे राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिँदा होस् वा धर्म-परम्पराको निरन्तरता दिँदा होस्, चाहे प्राकृतिक विपद्ले पिरोलेर त्रिपालमुनि बास हुँदा होस् वा हिंसामा परेपछि शरण लिएर बसिरहेको ठाउँमा नै किन नहोस्, यौनजन्य हिंसाका घटनाले विक्षिप्त भएकाहरू यत्रतत्र छन्। त्यस्ता घटनाले दिने शारीरिक र मानसिक यातना अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा भयानक छन्।

परामर्श मनोविद् तारा अधिकारीका अनुसार यौन हिंसाले पीडितलाई अत्यधिक डर र असुरक्षाको महसुस गराउँछ। डर अत्यधिक भएपछि छटपटी हुने, तर्सिने, निद्रामा समस्या हुने, आत्तिने, प्यानिक अट्याक आउनेलगायत जोखिम बढी हुन्छ। अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘‘यदि कोही व्यक्ति पहिले पनि यस्ता दुर्व्यवहार र हिंसामा परेका थिए भने उनीहरू अझै बढी त्रसित हुने गरेको पाइन्छ। अभिभावकभन्दा टाढा बसेका किशोरकिशोरी तथा महिलालाई पनि म एक्लै छु, मलाई नै टार्गेट गर्छ कि भन्ने डरले भित्रभित्र पिरोलिरहेको हुन्छ।’’ यस्ता कारणले गर्दा उनीहरूले एक्लो महसुस त गर्छन् नै, एन्जाइटी अट्याकको समस्या पनि हुनसक्छ।

अझ अहिले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका माध्यमार्फत फैलिने हिंसा, आक्रोश र घृणाले यस्ता घटनाक्रममा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न। निश्चित लैंगिक तथा यौनिक पहिचानलाई इंगित गरेर, शारीरिक बनोट र ‘समाज निर्मित लैंगिक जिम्मेवारी’ का आधारमा गरिने दुर्व्यवहार हाम्रो समाजमा परिचित छ।

जेन–जेड आन्दोलनको सफलतापश्चात् गठन भएको अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस हुँदादेखि र उहाँको नियुक्ति भइसकेपछि पनि लैंगिक/यौनिक दृष्टिले क्रिया प्रतिक्रिया जनाउनेहरूको समूह सामाजिक सञ्जालमा देखिइरहेका छन्। भलै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लक्षित यौनआशययुक्त प्रतिक्रिया अन्य महिला राजनीतिज्ञ तथा अभियन्ता लक्षितभन्दा कम छ, तर यस्ता व्यवहारले महिलाप्रतिको संवेदनशीलता कुन स्तरको छ भन्ने प्रस्टाउँछ।

यही आन्दोलनका क्रममा पनि आफ्नोभन्दा फरक राजनीतिक मत सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक प्ल्याटफर्ममार्फत यदि कसैले व्यक्त गरेको छ भने पनि, त्यस्तोमा फरक मत व्यक्त गर्ने पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी लैंगिक तथा यौनआशय झल्किने शैलीका प्रतिक्रिया व्यक्त भएको पाइन्छ। यस्तो अभ्यासले पनि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणलाई उजागर पार्छ। तर, यो नेपाल वा नेपालजस्तै विकासोन्मुख/विकासशील मुलुकमा मात्रै लागु हुन्छ भन्ने छैन। समान प्रकृतिका मानसिकता, राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनको समयमा विकसित मुलुकमा पनि भइरहेका छन्। 

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक डायलगका अनुसार २०२४ को अमेरिकी चुनावपछि त्यहाँका महिला लक्षित अनलाइन दुर्व्यवहार, घृणा र उत्पीडनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। सामान्य महिलादेखि सार्वजनिक पदमा रहेका महिलासमेत यसबाट पीडित भए। अतिवादी इन्फ्लुएन्सर, म्यानोस्पियर कम्युनिटी र राजनीतिज्ञहरूले महिला विरोधी घृणा मात्रै व्यक्त गरेनन्, महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार समेटिएको १९ औँ संशोधनलाई समेत रद्द गर्नुपर्ने आह्वान गरे। कमला ह्यारिसको चुनावी हारको खिसीटिउरी गरे। ‘योर बडी, माइ चोइस ’, ‘गेट ब्याक इन द किचन’जस्ता नारा र ह्यासट्यागमार्फत महिला लक्षित अपमानजनक गाली र यौन हिंसाको धम्कीले सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भयो। 

अमेरिकाजस्तो सम्पन्न र यौन शिक्षा तथा स्वास्थ्यका सवालमा उदार मानिएको मुलुकमा यौनजन्य दुर्व्यवहार र हिंसा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट खुलेआम हुन्छ भने नेपाल यस्तै मनोवृत्तिबाट प्रत्यक्ष परोक्ष नगुज्रिएला भन्न सकिन्न। यौन शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा भर्खर पाइला चाल्दै गरेको नेपाली समाजमा यौन उत्पीडन तथा दुर्व्यवहारका घटनालाई बिरलै प्रमुख मुद्दाका रूपमा स्विकारिन्छ। साथै यौन हिंसासम्बन्धी नेपालको कानुन पनि फितलो छ।

बलात्कारको साँघुरो परिभाषा, यौन दुर्व्यवहारका घटनाविरुद्ध उजुरी गर्न पाउने सीमित समय सीमा, पीडितलाई थप पीडा दिनेगरि राखिने सवाल–जवाफ आदिले पनि न्याय प्रक्रिया जटिल बन्दै छ। त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा बढ्न सक्ने यौन दुर्व्यवहार र हिंसाबारे बेलैमा सचेत र सजग हुन आवश्यक छ। यदि त्यस्ता घटना आफूलाई वा आफ्ना वरपर भइरहेका छन् भने त्यसविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र कानुनी कारबाहीका लागि पहल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। 

(लेखकहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका विषयमा बहस गर्ने पडकास्ट ‘गुलाबी संवाद’का निर्माता तथा प्रस्तोता हुन्।)