मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः ओभरड्राफ्ट र लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि

काठमाडौँ– बैंकिङ प्रणालीमा थप कर्जा प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा पनि ठूलो परिमाणमा परिमार्जन गरिएको छ। पहिले ७ लाखबाट सीमित गरिएको यो सीमा अब वृद्धि भई १५ लाख कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउने क्रममा ओभरड्राफ्ट कर्जा तथा लघुवित्तको कर्जा सीमा घटाएको थियो। विशेषगरी लघुवित्तको अत्यधिक ऋणभारका कारण विपन्न वर्ग समस्यामा परेको भन्दै सीमा कटौती गरिएको थियो। तर हाल बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता देखिएको र कर्जा विस्तार कमजोर भइरहेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले पुनः सीमा वृद्धि गरेको हो।

समीक्षामा लघुवित्त कर्जा लिएर किस्ता बुझाउन समस्या परेका ऋणीहरूलाई राहत दिने प्रावधान पनि समेटिएको छ। अब उनीहरूले आवश्यक परेमा कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै, बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक पटकका लागि हुने यो सुविधाले प्रभावित व्यवसायलाई पुनःउठानमा मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत समायोजनले कर्जा प्रवाहमा सुधार हुने तथा अर्थतन्त्रको चलायमानतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।