नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय विन्दु कहाँ पर्छ?

नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको चौथो अधिवेशन १९६१, अक्टोबर १ देखि ५ तक पेकिङ्गमा सम्पन्न भयो। यो अधिवेशन शुरू हुनुभन्दा अगाडि तेस्रो अधिवेशनको निर्णय बमोजिम दुई जना नेपाली अफिसरहरूले पेकिङ्ग पुगी सन्धिपत्रमा संलग्न गरिने नक्शाहरूको जाँचबुझ गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका थिए।

त्यसपछि सेप्टेम्बरको अन्तिम हप्ताको प्रारम्भमा अर्को दुई जना सदस्यहरू नारायणप्रसाद राजभण्डारी र आदित्यशमशेर जबराहरूले पेकिङ्ग पुगी सन्धिपत्रको मसौदालाई हस्ताक्षर गर्न लायक गर्न अन्तिम रूप दिन प्रारम्भिक कार्य गर्न थाले, तथा छापिएको प्रतिमा नै हस्ताक्षर हुने हुनाले सन्धिपत्रमा तीनै भाषा– नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजी भाषाका प्रतिहरू छाप्न, प्रुफ आदि संशोधन गरी दुरुस्त पार्ने काम गरे।

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको सवारी साथ सीमा कमिटीका नेपाली पक्षका अध्यक्ष मे.ज. पद्यबहादुर खत्री सेप्टेम्बरको २९ तारिखका दिन पेकिङ्ग पुग्नु भएपछि अक्टोबर १ तारीखदेखि चौथो अधिवेशन औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भै सन्धिपत्र तथा त्यसमा संलग्न गरिने सबै नक्शाहरूको अन्तिम रूपमा छानबिन गरी हस्ताक्षर गर्न लायक बनाइयो। यसपछि अक्टोबर ५ तारीखका दिन एक समारोहको बीच संन्धिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो। यसरी दुई देशको बीच सयौं वर्षदेखि रहिआएको सीमा सम्बन्धी नसुल्झिएका प्रश्नहरू सुल्झिन गयो, तथा यो संन्धिपत्र दुई देशको मैत्रीको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण देन बन्न गयो।

नेपाली–चीन सिमाना सन्धिपत्रमा दुवै देशको सीमा रेखांकनको वर्णन गरिदा ६ सर्वेक्षित इलाकाको रेखांकन विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ, तथा अन्य सर्वेक्षण भैनसकेको इलाकाको रेखांकन पानी ढलो एवं प्रमुख भौगोलिक आकृतिको आधारमा साधारण रूपमा वर्णन गरिएको छ। दोस्रो अधिवेशनमा निर्णय हुन नसकेको मुस्ताङ क्षेत्रको रेखांकन त्यस क्षेत्रमा पठाइएको संयुक्त सर्भेदलले प्रस्तुत गरेको रेखांकन बमोजिम निर्णय गरिएको छ।

संयुक्त दलले प्रस्तुत गरेको यस रेखांकन आपसी हित र सल्लाहको भावनामा निश्चित गरिएको थियो, तथा यो रेखा चिनियाँ पक्षको पूर्व धारणा अनुसारको स्थान ‘कोल्हो’ डाँडाबाट उत्तर तथा नेपाली पक्षको धारणा अनुसारको स्थान ‘घ्यूटू’ बाट दक्षिण उपयुक्त भौगोलिक आकृतिबाट गुज्रिएको छ। यस रेखा अनुसार सुवेदार बमप्रसाद मारिन गएको ’छोटन मार्पो’ भन्ने स्थल नेपाली इलाकाभित्र पर्न गएको छ।

नेपाल र चीनको बीच सम्पन्न भएको यस सन्धिपत्रमा नेपाल–चीन सिमानाको पश्चिमी प्रारम्भिक स्थान र पूर्वीय अन्तिम स्थानको हकमा निश्चित स्थान नतोकी ती इलाकाहरूको पानी ढलोको मात्र वर्णन गरिएको छ। अर्थात् यसमा दुई देशको बीचको सीमा रेखा अमूक स्थानबाट प्रारम्भ भै अमूक स्थानतक जान्छ भनी लेखिनुको सट्टा ‘नेपाल–चीन सीमा–रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ’ तथा ‘अन्तिम हदको स्थान, खार नदी तथा चाबूक नदीको पानी ढलो र खार नदी र ल्होनाक नदीको पानी ढलो सम्मिलित हने स्थानतक जान्छ’ भनी लेखिएको छ।

सन्धिपत्रमा सीमा–रेखाको प्रारम्भिक र अन्तिम स्थानहरूको पानी ढलोको मात्र वर्णन गरिनुको कारण यी स्थानहरूमा नेपाल–चीन र भारत तीनै देशको सिमानाको ‘त्रिदेशीय संगम’ पर्ने हुनाले यसमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति बिना स्थान तोकिनु अनुपस्थित पक्षउपर दबाब हालेजस्तो हुन् जानेछ भन्ने सीमा कमिटीका नेपाली एवं चिनियाँ दुवै पक्षको समान धारणा रहन जानु हो। हुन त दुवै पक्षलाई परम्परागत प्रचलित सीमा रेखाको आधारमा यी ‘त्रिदेशीय संगम स्थल’ अमूक स्थलमा पर्दछ भन्ने निश्चित ज्ञान नभएको होइन तर, पनि यसबारे दुई पक्षको बीचमा मात्र निश्चित गरिन न्यायोचित थिएन।

चीन र भारतको सिमाना सम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षका बीच चलेको वार्ताको सिलसिलामा चिनियाँ पक्षको एक प्रश्नको उत्तरमा भारतीय पक्षले “लिपुलेख भञ्ज्याङबाट चीन, नेपाल र भारतको सिमानाको ‘त्रिदेशीय संगम’ को फासला करीब तीन माइल थियो” भनेको थियो। तर नेपाल–चीन सीमा कमिटीले यी स्थानहरूको विषयमा यति मात्र स्पष्ट गर्न पनि भारतीय पक्षको उपस्थितिको विषयमा आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरी उपयुक्त किसिमबाट पानी ढलोको आधारमा आम इलाकाको वर्णन मात्र गरिएको थियो, जसबाट भविष्यमा तीन सरकारहरूका प्रतिनिधिहरू बसी छलफल गरी निर्णय गर्न चाहेमा बाटो खुलै रहन गयो।

⁎
यसै प्रसङ्गमा यो पनि स्पष्ट गरिनु अत्युक्ति होवोइन कि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले आफ्नो विभिन्न अधिवेशन अवधिमा नेपाल र चीनको सीमा रेखा विषय आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुको अतिरिक्त दुवै पक्षले एकपक्षीय वा संयुक्त रूपमा पनि कहिल्यै कुनै अन्य मुलुकको विषयमा न त विचार विमर्श नै गर्यो, न त कुनै मन्तव्य नै प्रकाशित गर्यो।

आफ्नो दुई देशीय समस्याको सम्बन्धमा अन्य देशको विषयमा केही लेखिन गएमा कतै ऐतिहासिक गल्ती नहोस् र त्यस देशको सार्वभौमिक सम्मानमा खलल नहोस् भन्ने नेपाली पक्षको धारणा थियो। जस्तो कि भारत–चीन सिमाना प्रश्न सम्बन्धी विषयमा भारत सरकारद्वारा प्रकाशित ‘श्वेत पत्र नं. दुई’ मा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका ऐतिहासिक विभागले तयार गरेको ‘भारतको हिमालयको सिमानाको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि’ शीर्षक एक लेखमा नेपालको बारेमा जुन लेखिएको छ, त्यसलाई नेपाली इतिहासकारहरूले अगाडि नै असत्य ठहराइ सकेको थियो। त्यसमा लेखिएको छः

हर्षपछि एक जना तिब्बती राजा स्रङ्चङ गम्पोले नेपाललाई आफ्नो राज्यमा मिलायो, हर्षको गद्दीमाथि कब्जा गर्नेलाई पराजित गर्यो र तिर्हुत कब्जा गर्यो। तर भारतीय भूमिमाथिको यो तिब्बती अधिकार छोटो अवधिको निम्ति मात्र थियो। (श्वेत पत्र– पृष्ठ १२८)

नेपाली इतिहासले यो मान्दैन कि स्रङ्चङ् गम्पोले नेपालमाथि कहिल्यै कब्जा गरेको थियो। निःसन्देह तिनले नेपाली राजकुमारी भृकुटीसित बिहे गरेका थिए। तर, यिनै तिब्बती राजाले नेपालमाथि कब्जा गरेको कुरा इतिहास साक्षी छैन। यो पनि सत्य हो— स्रङ्चङ् गम्पोको सेना तिर्हुत पुगेको थियो तथा हर्षका गद्दी कब्जा गर्नेलाई हराएको थियो। त्यसबखत नेपालमा लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवको शासन चलेको थियो।

हर्षका मन्त्री अर्जुनले हर्षको मृत्युपछि उनको गद्दीमाथि जबरजस्ती कब्जा गरी स्रङ्चङ् गम्पोको दूतलाई अपमान गरेपछि तिब्बती राजाले आफ्नो सेना पठाएका थिए, तथा नेपालले पनि तिब्बत आफ्नो मित्रराष्ट्र भएको नाताले तिब्बती सेनालाई आवश्यक सहायता गरी अर्जुनमाथि हमला गर्न सहायता गरेका थिए। तर तिब्बतको अधीनस्थ देशको रूपमा नेपाल कहिल्यै थिएन।

स्रङ्चङ् गम्पोका समकालिन नेपाली राजाहरू: जयदेव द्वितीय, अंशुबर्मा, नरेन्द्रदेव आदि लिच्छवीकालीन राजाहरूले आफ्नो नामको अगाडि ‘श्री वा श्री महाराजाधिराज’ आदि सार्वभौम सत्ताधारी देशका राजाले लगाउने उपाधि लगाउने गर्दथे, यसबाट नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसरी नै त्यस श्वेत पत्र नं. २ मा अशोक एवं समुद्र गुप्तको समय नेपाल भारतीय साम्राज्य अन्तर्गत थियो भनी लेखिएको कुरा पनि विवादपूर्ण भै सत्य मान्न सकिंदैन। नेपाली एवं कतिपय भारतीय इतिहासकारहरूले समेत यस भनाइको विरूद्ध सप्रमाण खण्डन प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

⁎
अक्टोबर ५, १९६१ का दिन पेकिङ्गको विशाल भवन ‘पिपुल्स कंग्रेस हल’मा एक औपचारिक समारोहका बीच नेपाल–चीन सीमा कमिटीद्वारा मसौदा गरिएको ‘नेपाल–चीन सिमाना सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर’ सम्पन्न भएपछि १९६० मार्च २१ को सम्झौताद्वारा संयुक्त सीमा कमिटीलाई सुम्पिएको अधिकांश कत्र्तव्य समाप्त हुन गयो। यस सन्धिपत्रमा नेपाल अधिराज्यको तर्फबाट श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको तर्फबाट महामहिम ल्यू साओ चीद्वारा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। यसबाट यस सन्धिपत्रको विशेष महत्त्व बढ्न जानुको साथै यो प्रामाणिकरण हुनु नपर्ने भै हस्ताक्षर सम्पन्न भएको मितिदेखि लागू हुन गयो।

यो सन्धिपत्र लागू भएपछि नेपाल र चीनको परम्परागत प्रचलित सीमा रेखाको औपचारिक रेखांकन सम्पूर्ण भै यसलाई ठोस वैज्ञानिक रूप दिन मात्र बांकी हुन गयो र यो कार्य सन्धिपत्रको ‘मूल लिपिमा’ दुवै देशका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि पूर्ण हुन जानेछ। यसर्थ सीमा कमिटीको अन्तिम कर्तव्य ‘मूल लिपि’को मसौदा गर्नु बाँकी हुन गयो। यस सम्बन्धमा सन्धिपत्रको दफा तीनमा यस प्रकार व्यवस्था गरिएको थियो:

वर्तमान सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि दुई देशको सिमाना सम्बन्धी विषयमा दुई पक्षको बीच भएको मार्च २१, १९६० को सम्झौता अनुसार गठित ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटी’ले दुवै देशको सीमा रेखामा आवश्यकतानुसार स्थायी सीमा स्तम्भहरू स्थापना गर्नेछ र, त्यसपछि सीमा रेखा र स्थायी सीमा स्तम्भहरूको स्थापन देखाइएको पूर्ण विवरणयुक्त नक्शा संकलन गरिएको सम्पूर्ण सीमा रेखाको पूर्ण रेखांकन तथा स्थायी सीमा स्तम्भहरूको स्थापनाको वर्णनयुक्त मूल लिपिको मसौदा गर्नेछ। उपयुक्त मूल लिपि दुई देशका सरकारहरूद्वारा हस्ताक्षर भएपछि वर्तमान सन्धिपत्रको परिशिष्ट हुनेछ तथा, पूर्ण विवरणयुक्त नक्शा वर्तमान सन्धिपत्रमा संलग्न गरिएको नक्शाहरूको स्थानमा राखिने छ।

(लेखक चित्तरञ्जन नेपालीले तत्कालीन श्री ५ को सरकार, पंचायत मन्त्रालय, प्रचार विभागका लागि ‘नेपाल–चीन सीमाना सन्धी’ (२०२१) नाममा तयार पारेको यो दस्तावेज(कृति) हालै मण्डप पब्लिकेसन हाउसबाट प्रकाशित भएको छ।)