मध्यरात दरबारमार्गको त्यो भेलाः जंगीअड्डा हुँदै सिंहदरबार पुग्दा यसरी थपिँदै गए जेन–जी समूह

काठमाडौँ— बाढीपहिरोले देशभर विनास गरिरहेको बेला असोज १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका जेन–जी आन्दोलनका अगुवा भनिने व्यक्तिहरूबीच विवाद चर्किएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यस दिन जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सहभागिताबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै छलफलमा बोलाएपछि आफूहरू पुगेको तिनैमध्येकी रक्षा बम बताउँछिन्। प्रधानमन्त्री कार्की पनि सहभागी हुने भनिएको बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि तय थियो।

जेन–जी आन्दोलनका अगुवाबीच लामो सल्लाहपछि १५ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि बैठकमा पुगेका थिए। त्यहाँ पुग्नेमा सुदन गुरुङ, ओजस्वीराज थापा, अनिल बानिया, पुरुषोत्तम यादव, रक्षा बम, आदित्य कर्ण, युजन राजभण्डारी, रेहनराज दंगाल, प्रदीप ज्ञवाली, धीरज जोशीसहित घाइते र मृतक परिवारका सदस्यसमेत थिए।

तर बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की आइनन्, महावीर पुनबाहेकका मन्त्री मात्र उपस्थित भए। “देशभर बाढीपहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त थियो,” बैठकमा सहभागी बमले सुनाइन्, “यस्तो बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको १–२ घण्टा समय हामीले लिनु उचित थिएन।”

बैठक शुरू हुनासाथ जेन–जी प्रतिनिधिबीच नै संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली र संवैधानिक निकायजस्ता विषयमा छलफल शुरू भयो। बैठकमा सहभागी जेन–जी प्रतिनिधि प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, केही प्रतिनिधिले अन्तरिम संविधान र केहीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा बोलेपछि मतभेद भयो।

त्यहीबीच बैठकमा सुदन गुरुङ समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका युवाले आठबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरे। तर ती माग उनको समूहबाहेकका प्रतिनिधिलाई त्यसअघि जानकारी नै नगराइएको ज्ञवाली बताउँछन्। “एउटा विषयका लागि छलफल गर्न बोलाएर अर्को विषय झिकेपछि मतभेद हुन थाल्यो,” ज्ञवालीले सुनाए, “हामी त्यो कुरामा असहमति जनाएर निस्कियौँ।”

सुदन समूहका प्रतिनिधिले जेन–जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने, आन्दोलनरत पक्षलाई अभियोजन गर्न नहुने, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आन्दोलन दमनका विषयमा अभियोजन गर्नुपर्नेलगायत विषय मागपत्रमा राखेका थिए। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाउने, न्याय परिषद् पुनर्संरचना गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई हटाउनुपर्ने माग पनि थिए।

यी मागमा सुदन समूहकै कतिपय प्रतिनिधिले पनि असहमति जनाए। जेन–जी प्रतिनिधिबीच नै मतभेद भएपछि त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीहरूले मिलेर जान सुझाव दिए। बैठकमा सहभागी रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, जेम्स कार्की, भावना राउतलगायतले जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीच हुने सम्झौता संविधान र कानूनसम्मत हुनुपर्ने बताए। अन्तरिम सरकार जुन उद्देश्यका लागि गठन भएको हो, त्योभन्दा बाहिर जान नहुने सुझाव उनीहरूको थियो।

“खराबी त सबै क्षेत्रमा छ, खराब कुरा जोगाउनुपर्छ भन्ने माग होइन,” ज्ञवाली भन्छन्, “अहिले राज्य संरचना वा न्यायपालिका र अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायमा फेरबदल गर्न केही समय कुर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो।”

हचुवाका भरमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम सरकारले गर्न नहुने यो समूहको भनाइ थियो। अहिले नै राज्य संरचना परिवर्तनको कुरा उठे आफूहरूको सहमति नहुने ज्ञवाली बताउँछन्। “जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाल्यो भने सरकारको अर्थ के रह्यो? चुनाव तोक्नुको औचित्य हराउँछ। यही विषयमा साथीहरूसँग मतभेद भएको हो,” उनी भन्छन्।

सुदन समूहले पेस गरेको मागपत्रमा त्यही समूहमा सक्रिय देखिएकी भावना राउत पनि असहमति जनाउँछिन्। “साथीहरूले राखेका माग अस्वीकार गरेका होइनौँ, अहिलेका लागि मात्रै सहमत हुन नसकिएको हो,” उनले भनिन्, “बैठकमा पुरुषोत्तम यादवजीले त्यो डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जुन घाइतेदेखि अन्य साथीहरूले तयार पारेको जस्तो लाग्छ।”

आफू कुनै पनि जेन–जी समूहमा नरहेको तर सुदनसँग विगतमा विभिन्न विपद् र संकटका बेला सँगै काम गरेको राउतको भनाइ छ। सुदनका अभिव्यक्ति र निर्णय उनका व्यक्तिगत भएको र राजनीतिक बुझाइ फरक रहेको राउत बताउँछिन्।

सेनासँगको वार्ताअघि नै थियो मतभेद
जेन–जी प्रतिनिधिबीच असोज १८ गते बालुवाटार बैठकमा देखिएको विवादको शुरूआत त्यहीँबाट भएको भने होइन। यो मतभेद भदौ २४ गते राति दरबारमार्गबाट शुरू भएर बढ्दै गएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा मच्चिएको विध्वंसबीच देशमा राज्यबिहीनताको अवस्था देखापरेपछि भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि शान्तिसुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो। सँगै सेनाले नयाँ सरकार गठनका लागि समन्वय पनि गर्नथालेको थियो। सेनाले सुरक्षा कमाण्ड लिनुअघि रातमै आन्दोलनका केही अगुवा दरबारमार्गमा जम्मा भए।

सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार, आन्दोलनका बेला अग्रपंक्तिमा रहेका जेन–जी नेताहरूसँग भदौ २४ गते दिउसो ४ बजेदेखि नै सम्पर्क गर्न थालिएको थियो। फरक समयमा फरक जेन–जी अगुवाहरूको सूची सेनासम्म पुगेको थियो।  यही बेला ९ बजे सहजकर्ताको भूमिकामा खटिएकाहरूले दरबारमार्गमा भएका जेन–जी अगुवाको सूची मुख्यालय पठाए।

त्यो सूचीमा पुरुषोत्तम यादव, तनुजा पाण्डे, रक्षा बम, अमित खनाल, युजन राजभण्डारी, शिव यादव, वर्षा बुढाथोकी, प्रदीप ज्ञवाली, अनिल बानियाको नाम थियो। त्यस्तै, धीरज जोशी, समय खड्का, अतिश अमात्य, निमेश श्रेष्ठ, अनिल बानिया, अमित खनाल ‘ऊर्जा’ को नाम पनि थियो।

सहजकर्ताका लागि भनेर सात जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। सहजकर्तामा कलाकार निश्चल बस्नेत, सञ्जोक कोइराला, कुलमान घिसिङ, मोहना अन्सारी, ओमप्रकाश अर्याल, सागर ढकाल र असीम मानसिंह बस्न्यातको नाम थियो। दरबारमार्गमा जेन–जी प्रतिनिधिसँग भने असीम मानसिंह बस्न्यात, निश्चल बस्नेत, संजोग कोइराला र पत्रकार विजय तिमिल्सेना छलफलमा थिए। 

दरबारमार्गको छलफलबाट सैनिक मुख्यालयमा १० जनाको नाम पठाइयो। उनीहरूलाई लिन सेनाको भ्यान राति १ः४० बजे दरबारमार्गस्थित मेकअप विथ राज्जु स्टुडियोअगाडि आयो। वार्ताका लागि जानेमा पुरुषोत्तम यादव, वर्षाजंग क्षेत्री, रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, अनिल बानिया, धीरज जोशी, अमित खनाल ‘उर्जा’, युजनराज भण्डारी, शिव यादव, समय खड्का थिए। 

सहजकर्ताका रूपमा कलाकार निश्चल बस्नेत र पत्रकार विजय तिमिल्सेना पनि गएका थिए। सेनाबाट एक जना ब्रिगेडियर जनरल सहभागी थिए।

तर रक्षा बमलगायत भने दरबारमार्गको यो छलफलमा शुरूमै थिएनन्, अबेर मात्र जोडिएका थिए। र त्यहाँको छलफलमै जेन–जी प्रतिनिधिबीच मतभेद देखिन थालिसकेको थियो। “बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनका विषयमा त एकजुट भयौँ,” दरबारमार्गको वार्तामा संलग्न एक अगुवा भन्छन्, “तर संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता खारेज, प्रत्यक्ष कार्यकारीजस्ता विषयमा एकअर्काको असहमति टन्नै देखियो।”

रक्षाका अनुसार उनीहरू त्यहाँ (दरबारमार्गको छलफलमा) पुग्दा केही जेन–जी प्रतिनिधि सेनासँग वार्ताका लागि जानेको सूची तयार पार्दै थिए। “हामी साथीहरू भएको ठाउँमा पुग्यौँ,” उनी भन्छिन्, “विवाद त लामै भयो। जो जे पनि बोल्दिराछ। कोही प्रदेश खारेज भनेको छ। कोही संघीयता मान्दिनँ भनेको छ।”

दरबारमार्गको त्यो भेला–छलफल र सेनासँगको वार्तामा जाने सूची बनाउने काममा राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका कार्यकारी निर्देशक असीम मानसिंह बस्न्यात सक्रिय थिए। त्यति बेला बस्न्यातमाथि नै शंका उत्पन्न भएको त्यहाँ पुगेका एक जेन–जी प्रतिनिधि बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गोली खाने हामी, मर्ने हाम्रा साथी, आन्दोलनको सबभन्दा अगाडि हुने हामी, वार्ताका लागि अगाडि सर्ने असीम को हुन् भनेर सोधेपछि वार्तामा जानेहरूको नाम सम्पादन भएको थियो।” 

ती जेन–जी प्रतिनिधिका अनुसार संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजी, प्रत्यक्ष कार्यकारीलगायत विषय राखेर बस्न्यातकै टिमले मागपत्र तयार पारेको थियो। तर सेनासँग छलफलका लागि शान्तिसुरक्षाको कुरा मात्र गर्ने अगुवाहरूको बहुमत देखिएपछि यस्तो मागपत्र बन्न सकेन। सैनिक मुख्यालय पुगेर शान्ति सुरक्षाको कुरा मात्र गर्ने तय भयो। अनि वार्ता टोलीको सूची जंगी अड्डा पुर्‍याइयो।

बस्न्यात भने आफ्नो परिवार पूर्वसैनिक भएकाले र आफ्नो सम्बन्ध आन्दोलन गर्नेहरूसँग पनि भएकाले सहयोग गरेको दाबी गर्छन्। उनी नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी ताजमानसिंह बस्न्यातका छोरा हुन्। “बुवा पूर्वसैनिक भएकाले आर्मीले मलाई सम्पर्क गरेको होला। आन्दोलनमा जाने कति मैले चिनेका भाइहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले सहजीकरण गरिदिएको हुँ। यसबाट मैले कुनै लाभ लिनु छैन,” उनले उकालोसँगको कुराकानीमा दाबी गरे। 

जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू भने सरकार कस्तो बनाउने, मन्त्री को बनाउने जस्ता विषयमा बस्न्यातले शुरूमै विवाद ल्याइदिएको बताउँछन्। तर बस्न्यात आफूले त्यसो नगरेको र पुरुषोत्तम यादवलगायत आन्दोलनका अगुवाको आग्रहमा सहयोग गरेको दाबी गर्छन्।

दरबारमार्गको छलफलमा जुन जुन विषयमा विवाद थियो, त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी पनि जेन–जी बैठकहरूमा तिनै मुद्दाको सेरोफेरोमै विवाद हुने गरेको बताउँछन्। सरकारको तर्फबाट समन्वय पनि गरिरहेका ती अधिकारी जेन–जी प्रतिनिधिबीच भइरहेको मतभेदले भ्रष्टाचार, बेथिति, नेताहरूको रजगजविरुद्ध भएको सशक्त आन्दोलन शक्ति संघर्षमा बदलिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा तनुजा पाण्डे पनि मन्त्रिपरिषद्मा जान र मन्त्री बनाउन भइरहेको खेल आफूलाई मन नपरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “वार्तामा जान, मन्त्रिपरिषद्मा जान, मन्त्री बनाउन भइरहेको घृणित खेल मन परिरहेको छैन। हामीले पनि शक्तिको लडाइँ गर्ने हो भने, जसलाई फाल्यौँ उनै नेताहरूको निरन्तरता भएन र?”

विवादबाट विभाजनतिर!
सेनाले भदौ २४ राति वार्ता गर्न गएका १० जनालाई सहमति गरेर तीन जना मात्र आउन भनेको थियो। त्यहाँबाट फेरि दरबारमार्ग पुगेका उनीहरूले तीन जना छनोट गर्न हात उठाएर भोटिङ गर्दा रक्षा बम, युजन राजभण्डारी र हामी नेपालका अनिल बानिया चुनिए।

सबैको सहमतिबाट प्रतिनिधि छानिँदा आन्दोलनको मर्म र भावना जोगाउने उद्देश्य भएको पाण्डे सम्झिन्छिन्। उनले अहिले साथीहरूबाट फरकफरक विचार आइरहेको र शक्ति संघर्षमा लागेको बताइन्।

भदौ २५ गते सेनाको कदमले पनि जेन–जी प्रतिनिधिबीच मतभेद भएको थियो। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनको सरोवारवालाका रूपमा दुर्गा प्रसाईं, रास्वपा र राप्रपा लगायतसँग पनि वार्ता गर्न भनेका थिए। सिग्देलको यस्तो भनाइमा असहमति जनाएर रक्षा बमलगायत प्रतिनिधि सैनिक मुख्यालयबाट बाहिरिएका थिए। यो कुरा उनीहरूले त्यही दिन नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक पनि गरेका थिए।

सेनाका एक कर्नेलका अनुसार, त्यसबेला जेन–जीहरूको समूह नभई व्यक्तिका रूपमा सरोकारवालको नाम टिपोट गरिएको थियो। उनीहरूकै वरिपरि रहेकालाई ठम्याएर छलफल गर्न भनिएको थियो।

सेनाले भदौ २४ गतेपछि पनि विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको थियो। तर ती समूहको अभिलेख नराखिएको सहायक रथी राजाराम बस्नेत बताउँछन्। “हामीसँग अफिसियल रेकर्डहरू छैन, त्यसरी छलफल गरिएको पनि होइन,” उनी भन्छन्, “तत्कालीन समयमा शान्ति सुरक्षा कायम र सहजीकरण मात्र गरिदिएका हौँ। बाँकी सबै राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको हो।”

सेनासँगको छलफलपछि जेन–जी प्रनिनिधिहरू राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग विभिन्न माग र मुद्दामा निरन्तर छलफलमा छन्। यसरी छलफलमा बस्नेहरूका फरक समूह छन्। समूहपिच्छे मुद्दा र माग फरक छन्। माग, मुद्दा र नेतृत्वका आधारमा जेन–जीका १५ भन्दा बढी समूह सक्रिय छन्। तर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने हैसियतका समूह भने कम छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, सुदन गुरुङ र रक्षा बम नेतृत्वको समूह सरकारका कामकारबाहीमा बढी सक्रिय छ। रक्षा बमको समूहमा धीरज जोशी, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, मनीष खनाललगायत छन्।

सुदन गुरुङ नेतृत्वको समूहमा अनिल बानिया, अतिश अमात्य, जेम्स केसी, ओजस्वीराज थापा, बब्लु गुप्ता, पुरुषोत्तम यादवलगायत छन्। यो समूहमा नयाँ मुद्दा र माग लिएर आउने र बाहिरिने क्रम जारी छ। हामी नेपालमा संगठित यो समूह अहिले ‘जेन–जी रिभोलुसन नेपाल’का नामबाट सक्रिय छ।

त्यसैगरी, रिजन रानामगर नेतृत्वको ‘जेन–जी रेभेल्स’ समूह छ, जो मिटरब्याजीविरुद्धको आन्दोलनदेखि सक्रिय थियो। रिजनसहित १० भन्दा बढी समूह मिलेर ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्स’ पनि बनाएका छन्। यसमा इन्डिजिनिस जेन–जी कलेक्टिभ, हाउ टु देश विकास, विशेष शाहको समूह, मुस्लिम जेन–जी नेपाल, डिजिटल दस्तक समूहलगायत छन्। 

मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहालहरूको समूह पनि छ। टिकटक, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्चालहरूबाट आन्दोलनमा आउने अन्य छुट्टाछुट्टै समूह पनि देखिन्छन्। यद्यपि, जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्सले भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधानको निरन्तरतालगायत मुद्दामा वकालत गरिरहेको छ।

यता, पुरुषोत्तम यादवलगायतले प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा उठाएका छन्। सुदन गुरुङको समूहमा स्पष्ट विचार छैन। कहिले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने र कहिले संविधान च्यात्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन्। उनको नेतृत्वमा सात प्रदेशका संयोजकसमेत तोकिएको छ।

यसरी अहिले जेन–जीका अनेक समूह देखिए पनि सरकारी संयन्त्रमा हस्तक्षपकारी भूमिकामा भने दरबारमार्गको भदौ २४ रातिको छलफलमा सहभागीहरू नै देखिन्छन्। 

भदौ २४ मध्यरातमै ह्वाट्स एपमा ‘जेन–जी वार्ता टोली’ समूह बनेको थियो। त्यो ग्रुपमा २३ जना जोडिएका छन्। 

यो ग्रुपको एड्मिन भावना राउत छिन्। ग्रुपमा आदित्य कर्ण, अतिश अमात्य, धीरज जोशी, पुरुषोत्तम यादव, रक्षा बम, शिव यादव, तनुजा पाण्डे, अमित खनाल छन्। त्यस्तै युजन राजभण्डारी, समय खड्का, विजय तिमल्सिना, निमेश श्रेष्ठ, निश्चल बस्नेत, सञ्जोक कोइराला अनिल बानिया, ओजस्वीराज थापा, असीम मानसिंह बस्नेतलगायत छन्।*

यो ग्रुपमा भएकाहरू अहिले अनेक समूहमा विभाजित छन्। यही ग्रुपका अनिल बानिया, सुदन गुरुङ, ओजस्वीराज थापालगायतसँग नजिक देखिएकी भावना राउत भन्छिन्, “सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन प्रयास गरिरहेको हो मैले। सरकारलाई चुनावसम्म सबैतिरबाट सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्रालय, मन्त्रीका लागि लड्नु हुँदैन।”

*उक्त ह्वाट्स एप ग्रुपमा आफूलाई भदौ ३० मा मात्र युजन राजभण्डारीले जोडेको र आन्दोलन, छलफल वा वार्ता कतै सहभागी नभएको जानकारी दिएका व्यक्तिको नाम हटाइएको छ। -सम्पादक