भुइँमान्छे नचिन्ने नेतृत्व

हिन्दी फिल्म ‘पिप्ली लाइभ’मा नत्था नामको गरिब किसान बैंकको ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा गुमाउने अवस्थामा पुग्छन्। आत्महत्या गरेका किसानका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कुरो थाहा पाएपछि नत्था  आत्महत्या गरी जग्गा र परिवार जोगाउने मन बनाउँछन्। राज्यमा चुनावको माहौल तातेको बेला नत्थाले आत्महत्या गर्न लागेको खबर डढेलोझैँ फैलिएपछि पार्टीका नेता र मिडियाको हुल नत्थाको गाउँ पिप्ली पुग्छ। नेता र मिडियाले यो खबरलाई आ–आफ्नो फाइदाका लागि भरमार प्रयोग गर्छन्। कहिल्यै समाचारमा नआउने पिप्ली गाउँ अकस्मात् राष्ट्रिय चर्चाको शिखरमा पुग्छ। प्रचारबाजी र होहल्लाबीच नत्थाको मूल समस्या भने ओझेलमा पर्छ।

नेपालको परिदृश्य पनि उस्तै छ। उखुमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान घटाएकोमा उखु उत्पादक किसान मध्य जेठमा बजेट आएदेखि असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलनमा छन्। आ–आफ्नो थातथलोबाटै मागहरू राखे, सुनुवाइ त परै जाओस्, समस्याबारे चुइँक्क नबोलेका कतिपय नेता अहिले माइतीघर पुगेर उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्। आफू सरकारमा हुँदा तिनै किसानका समस्या सुनुवाइ नगरेकाहरू नै अहिले गोहीको आँसु बगाउँदै छन्। ‘सहानुभूति’को यो लहरले उखु किसानहरूको मूल समस्या ओझेलमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ।

उखु किसान हुन् वा मिटरब्याज पीडित, बलात्कारीलाई सजाय माग गर्ने, घरेलु हिंसापीडित महिलाहरूका लागि न्याय खोज्ने रुबि खानहरू हुन् वा आफ्ना छोरा नवराज विकको हत्यारालाई सजाय माग गर्ने उर्मिलादेवी विकहरू संघीयतामा समेत काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्था छ। माइतीघर मण्डलमा महिनौँ नचिच्याएसम्म राज्यले सुन्दैन।

न्याय माग्न काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ, चाहे हप्तौँ लगाएर खाली खुट्टा पैदलै आउन किन नपरोस्। संघीय शासन व्यवस्थाले सिंहदरबारलाई काठमाडौँ बाहिर पुर्‍याउँछ, आम जनताले स्थानीय स्तरमै राज्यका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर गुनासा र माग सुनाउन सक्छन् भन्ने थियो। व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भयो। न सिंहदरबार गाउँ पुग्यो, न आम जनताका कुरा सुन्न काठमाडौँ–केन्द्रित नेतागणलाई गाउँ ठाउँमै आएर सर्वसाधारणसँग बातचित गर्ने रुचि र फुर्सद छ।

केही घण्टाका लागि असार १५ को छेकोमा खेत छिरेका सुकिला राजनीतिकर्मी र गमलामा धान रोप्ने किसान नेता कृषकका मूल समस्याबाट बेखबर छन्। किसानले खेतीपातीको समयमा मलखाद नपाएको पीडा सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्ने विषय बन्छ। सदन र पार्टीका बैठकमा जोडदार छलफल हुनुपर्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा मञ्चन गरिने नौटंकी बन्छ। कृषिका लागि सिंगो मन्त्रालय भएको देशमा दशकौँयता हरेक वर्ष भाषणमा रासायनिक मलको कारखाना खुल्ने गर्छ।

जनताको नाममा राजनीति गर्ने दल र तिनको नेतृत्व जनताका मूल मुद्दा र समस्याबाट कोसौँ टाढा छन्। भुईँ मान्छेसँग राजनीतिक नेतृत्वको सिधा र गहिरो संवाद विरलै हुन्छ। काठमाडौँबाहिर खुबै घुमिरहेका नेताहरू पनि आम नागरिकसँग संवाद गरिरहेका छैनन्। माला थाप्नु र 'होहो, हजुर हजुर' गर्नुको भ्याई नभ्याई होला तिनलाई।

विमानस्थलमा स्वागत गर्दादेखि बिदाइ गर्दासम्म जिल्लाकै चल्तापुर्जा कार्यकर्ता/प्रभावशाली बिचौलियाका घेरामा हुन्छन् नेताजीहरू। सूचनाका ‘गेटकिपर’हरूले दिने सूचना र विश्लेषणका आधारमा काठमाडौँमा बसेर धारणा र नीति बनाउँछन् नेताजीहरू, जुन वास्तविकताबाट टाढा हुन्छ। त्यही भएर वीरगंजमा फैलिएको हैजा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कुबुद्धि आउँछ यिनलाई।

केही साताअघि सुख्खाग्रस्त मधेसका खडेरी प्रभावित किसानका समस्या बुझ्न मधेस झरेका प्रधानमन्त्रीको किसानसँग सिधै संवाद हुँदैन। आफ्ना दलका स्थानीय नेता र सुरक्षा निकायले दिएका सूचना उनका लागि पर्याप्त हुन्छ। नत्थाहरूसँग भलाकुसारी गर्ने समय हुन्न। यहाँसम्मकी, पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय नेता र मन्त्रीसमेत काठमाडौँ बाहिर जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा स्थानीय नेता तथा चल्तापुर्जा कार्यकर्ताको घेराभित्र हुन्छन्। सर्वसाधारणसँग उनीहरूको 'हेल्लो हाइ' मात्र हुन्छ, कुनै गहिरो संवाद हुँदैन। उनीहरू जनताका वास्तविक समस्या र मुद्दाको नजिकसमेत पुग्न सकेका हुँदैनन्।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि फुर्सदिला हुँदामात्र नेतालाई गाउँघरको सम्झना आउँछ। अनि माइतीघर मण्डल पुग्छन्। यदाकदा गाउँ पुगेका नेता कहिलेकाहीँ सडकमा कुचो लगाउँछन्, कहिले अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायको घरमा खाना खाएर फोटो खिचाउँछन्। नेताजी समुदायसँग जोडिएका छन् भन्ने भान दिन सामाजिक सञ्जालमा नानाथरिका फोटो र भिडियो राखिन्छ। आम नागरिकका दैनन्दिनीसँग उनको खासै सरोकार हुँदैन।

दलका नेताको लागि आम नागरिक फगत मतदाता भएका छन्। दलबलसहित गाउँतिर पुगेका उपल्लो तहका नेतासम्म सामान्य जनको पहुँच नै हुँदैन। केही गरी पुगिहाले पनि धक फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न ती सक्दैनन्। हुँदाहुँदै दोस्रो र तेस्रो तहका नेता पनि त्यही सिको गरिरहेका छन्। गाडी लिएर गाउँ देहात पुग्छन्, सकेसम्म सुरक्षाकर्मीसहितको लावालस्कर लिएर। गाडीबाट हतपती ओर्लन नपरोस् जस्तो गर्छन्। डर छ कहीँ नागरिकले सवालजवाफ त गर्दैनन्!

जनताको अधिकार र सर्वोच्चतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, व्यवहारमा भने राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रहरूले जनतालाई सुन्ने, सहभागी गराउने र जबाफदेही हुने संवादको संस्कार विकास गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप, आम जनता निराश र उदासीन छन्। जनताको दैनिक जीवनका अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्ने ठोस काम नहुँदा जनआकांक्षा र राजनीतिक व्यवहार बीचको खाडल झनै फराकिलो बन्दै गएको छ।

राजनीतिक दलहरू कुनै बेला जनताका आवाज बन्ने माध्यम थिए, तर अहिले यी दलहरू भित्र गुटबन्दी, स्वार्थ र संकीर्ण राजनीतिले जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ। सत्तामा पुगेका अधिकांश दल आफ्ना कार्यकर्ता र बिचौलिया पोस्न बढी केन्द्रित भए। यसले सर्वसाधारणमा 'दलहरू हाम्रा लागि होइनन्' भन्ने सन्देश गएको छ। 

चुनावी अभियानका बेलामात्र गाउँघरतिर हल्लिने, सरकार बनेपछि जनतासँग संवाद र जबाफदेहिता कम हुने अवस्था छ। दलहरू जनता केन्द्रित दीर्घकालीन योजना र नीतिभन्दा पनि शक्ति र सत्ता सन्तुलन अनि आफ्ना गुट व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त छन्। खेती किसानीको समयमा मलखाद र सिँचाइ सुविधा नपाएर आ–आफ्नो गाउँ ठाउँबाट चिच्याइरहेका आम किसानप्रति नेतृत्व वर्गले सार्वजनिक रूपमा बोलेको विरलै सुनिन्छ।

जनताले आफ्ना समस्या र मुद्दा उठाउँदा सुनुवाइ नभएको, गुनासो गर्दा जवाफ नआएको भन्ने अनुभूति बलियो हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले जनताको साथमा रहेको दाबी त गर्छन्, तर उनीहरूको आवाज, सरोकार र मागहरूलाई नीतिगत निर्णयमा समेट्न नसक्दा संवाद एकतर्फी र औपचारिक मात्र भएको छ। 

संविधान 'जनताकै लागि' बनाइएको थियो भन्ने कुरा बारम्बार भनियो। तर समयसँगै स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ, राज्यले जनतालाई न त सुनेको छ, न त बुझ्ने प्रयास गरेको छ। ६२–६३ को आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दलहरूसँग स्पष्ट खाका थियो। तर तिनले जनताको प्रतिनिधि भएर शासन चलाउनेभन्दा सत्ता कब्जा, आफ्ना कार्यकर्ता र बिचौलिया पोस्ने कर्मलाई सर्वोपरि बनाए। 

निराशा र अविश्वासले घेरिएका नागरिकमा एकातिर रोष र असन्तुष्टि बढ्दो छ भने अर्कोतिर उनीहरू नत्थाको बाटो रोज्न बाध्य हुने अवस्थामा छन्। निस्सहाय महसुस गरिरहेका नागरिकसँग नेतालाई दण्डित गर्न २०८४ को निर्वाचन पर्खिने धैर्य छैन।