महानिरीक्षकको महामहत्त्व

मन्त्रिपरिषद्ले दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको खबर बाहिरिएसँगै झन्डै–झन्डै दुई महिनादेखि जारी प्रवद्र्धन, आरोप–प्रत्यारोपको अध्याय अन्त्य भयो। लामो समय (दशकभन्दा बढी) देखि नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति घरदैलो, लबिइङ, मिडियाबाजी/सञ्जालबाजी आदिको लम्बेतान र फोहरी खेल हुँदै टुंगोमा पुग्दै आएको छ। आफ्ना उम्मेदवारको देवत्करण र प्रतिस्पर्धीहरूको दैत्यकरण परम्परा नै भइसक्यो– चुनावजस्तै।

गैरदलीय सरकार भएको कारण यसपालि विगतका फोहरी खेल नदोहोरिने अपेक्षा थियो। कोही दाबेदार घरदैलोमा नजाने, सरकारले पनि कार्यसम्पादन, वरीयता, भिजन आदि मूल्यांकन गरी एकजनाको ताजपोसी गरिदिने आदर्श दिन कल्पना गरिएको थियो। घरदैलो नियन्त्रित हुनुका साथै नगद लेनदेनको विवाद नसुनिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया हिलोमुक्त भएन।

दलका नेताहरूको चाकडीमा नगए पनि सम्भावित ठानिएकामध्येहरूले अरूसँग भेटघाट गरी सहयोग माग्ने प्रवृत्ति रोकिएन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पत्रकारहरूसँगको संवादमा केदारभक्त माथेमासँग आफूले सरसल्लाह गर्ने गरेको भन्दिएपछि माथेमा सरकहाँ आईजीपी रेसमा रहेका एकजनाको तर्फबाट गाउँमा घरमै उब्जाएको दाल/गेडागुडीमा बायोडाटाको चिर्कटोमिश्रित पोको पुग्यो।

यसपालि त वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गर्दा हस्तक्षेप गरेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की नै प्रधानमन्त्री भएको बेला विकृत अभ्यास नसुनिनुपर्थ्यो। अझ कार्कीसँगै इजलास शेयर गरेका अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री हुनुका साथै चन्दलाई आईजीपी नियुक्तिअगावै रिट निवेदन दर्ता गरेका कपिलदेव ढकालको तर्फबाट बहस गरेका ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री हुँदा त्यस्तो नहुनुपर्थ्यो। 

तर भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई त्यस दिनका घटनाहरूले पिछा गरिहाल्यो। अन्तरिम सरकार बनेसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्भावित उम्मेदवारको प्रवद्र्धन शुरू भयो। वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका कारण कार्की त्यसै हुने नै भए। रेसबाटै बाहिर ठानिएका डा. मनोज केसीलाई भदौ २३ र २४ को उथलपुथलले ट्रयाकमा छिराइदिएपछि यसपालि पनि आईजीपीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक बन्नपुग्यो, प्रतिस्पर्धाले रहस्यमय बनाइदिएपछि आमरूपमै कौतूहलको विषय भयो।

भुटानी शरणार्थी काण्डलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबैभन्दा निर्णायक ठानिएका डा. केसीलाई त्यही बेलादेखि देउवा परिवारले ‘थ्रेट’ ठानेर पन्छाउन लाग्यो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख (एसएसपी) छँदा शरणार्थी काण्डको उजुरीलाई मुद्दा बनाउन मेहनत गरेका उनको नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) मा बढुवा हुने बेला त कांग्रेस सरकारमै थिएन, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेको सरकारले वरीयताको दोस्रो नम्बरमा राखेर बढुवा गरिहाल्यो।

गठबन्धन परिवर्तन भई एमाले–कांग्रेसले सत्ता साझेदारी गरेसँगै उनका खराब दिन शुरू भए। गठबन्धन टुट्नुमै बेचन झालाई नेपाल ल्याउनु प्रधान कारण ठानियो, बेचनलाई ल्याउन विशेष ब्युरो प्रमुख रहेका उनैले भूमिका खेलेको ‘बात’ लाग्यो। त्यसैले उनलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सरुवा गरियो।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) बढुवामा छुटाउन देउवा परिवारले जोडको धक्का लगाइरहँदा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै उनलाई अन्याय हुन नदिँदा ‘धिरे से लगे’ भयो, साविक दोस्रोबाट तेस्रो वरीयतामै झरे पनि बढुवा रोकिएन। विस्थापित सरकारको कोपभाजनमा परेका उनी नयाँ सरकारको प्रिय त स्वतः भइहाल्ने भए, क्षमताअनुसारै सरकारले उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को जिम्मेवारी दियो नै, आईजीपीको रेसमा पनि परिहाले।

“देशमा आईजीपी को बन्छ भन्ने चर्चा प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्नेभन्दा चर्को छ,” लामो समयदेखि अपराध र पुलिस मामिलामा लेखिरहेका ‘उकेरा डटकम’का प्रधान सम्पादक केपी ढुंगाना टिप्पणी गर्छन्। नियुक्तिको महिनौँअघि मिडिया/सञ्जालबाजी शुरू भई चासो र चर्चा हुने भएकाले वास्तवमै प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्नेभन्दा चर्को सुनिन्छ।

नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा आईजीपी विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, उपमहानगरपालिका प्रमुख, सेनाको रथीसँगै १३औँ स्थानमा हुन्छ। प्रदेश सरकारका सहायकमन्त्री मात्रै होइन, जिल्ला समन्वय समिति संयोजक नै आईजीपीभन्दा माथि ११औँ नम्बरमा  छन्। तर नवनियुक्त आईजीपीको प्रोफाइल लेख्न पत्रकारबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्छ। आईजीपी नियुक्तिलाई किन यति महत्त्व दिइन्छ?

ढुंगानाका अनुसार, २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात डेढ दशकजति पुलिसलाई चुनाव जिताउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिँदा आईजीपी नियुक्तिले चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व पायो। “त्यसपछि चाहिँ ठेकेदार, कालोधन उत्पादन गर्ने व्यवसायी आदिको स्वार्थको कारण महिनौँ अघिदेखि चर्चा, विवाद, लबिइङ हुने दौर आयो,” उनी थप्छन्, “जोगिन पुलिसको संरक्षण चाहिने वा पुलिसको संरक्षणमा लाभ लिनसक्ने व्यवसायीहरूले समूह बनाएरै अमूक व्यक्तिलाई बोकेर लबिइङ गर्दा मिडिया/सोसल मिडिया जताततै त्यो प्रयत्न प्रतिविम्बित हुने भयो।”

संरक्षणमा ढुक्क हुन सकिने व्यक्ति छानेर लाग्ने कारोबारीहरूले नै निर्णयकर्ताहरूलाई ‘प्रिपेड’ गरिदिन थालेपछि आईजीपी पदको रेट पनि बढ्न थालेको उनी सुनाउँछन्। “१५ करोडसम्म त आफैले भरपर्दै मान्छेबाट सुनियो,” उनी थप्छन्।

रणजीत रायले चार वर्षअघि प्रकाशित पुस्तक ‘काठमाडौँ डिलेमाः रिसेटिङ इण्डिया–नेपाल टाइज’ मा त्यसको साढे चार वर्षअघि (२०७३ सालमा) आईजीपी नियुक्तिमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले नै भारतीय चासोबारे सोधेको लेखेका थिए। त्यति बेला आईजीपीको रेसमा रहेका चारैजना दूतावासमा आएको पनि उल्लेख गरेका थिए। रायले उल्लेख गरेको आईजीपी नियुक्तिका बेला त सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त नगरे माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग साझेदारी गर्ने भनेर धम्क्याएका थिए। यस्तो किन?

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंह चुनाव, अरूलाई ठिक पार्ने रणनीति, कालोधन्दा संरक्षण र नेता–कालो कारोबारी नेक्ससका कारण यो पदको महत्त्व चुलिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, चुनावमा पहिलेभन्दा पुलिसको महत्त्व घटे पनि सकिएको छैन। पुलिस दाहिना हुने उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीविरुद्ध अनेकन ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धीले बाहुबल, धनबलको प्रयोग नगरोस् भनी प्रहरी निगरानी गराउन सकिन्छ। प्रतिस्पर्धीको भोट खसिरहेको बुथमा डिस्टर्ब गराउन सक्छन्।

आईजीपी दाहिना भए सरकारले विरोधीलाई प्रहरीमार्फत फाइल खडा/खुला गराएर ठिक पारिहाल्न सक्छ। देशैभरिका तस्करहरूको संरक्षणमा प्रहरी नहुने हो भने धन्दा चल्दैन। “कालोधन्दाबाट आर्जित कालोधनबाटै नेताहरूको राजनीति धानिएको हुन्छ,” सिंह भन्छन्।