थला पर्‍यो न्यायालय: न मुद्दाका मिसिल, न इजलास बस्ने ठाउँ

काठमाडौँ– गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडको सबैभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था सम्भवतः न्यायपालिकाले ब्यहोर्यो। मुलुकको सर्वोच्च अदालत पूर्णतः खरानी भयो। विशेष अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगायत आगजनीबाट तहसनहस बने। 

त्यसयता एक महिना नाघ्यो, आन्दोलनकारीले जलाएका सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ शुरू नै हुन सकेको छैन। एक हिसाबले भन्दा सर्वोच्च न्यायालय ठप्प छ। अरू अदालत पनि त्यही अवस्थामा छन्। 

आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतका अधिकांश मिसिल (कागजात) जलेर खरानी भएका छन्। त्यसमाथि आगजनीबाट सर्वोच्चको केन्द्रीय सर्भरमै क्षति पुगेकाले सर्वोच्चसहित अरू अदालतमा पनि तत्काल मुद्दाको नियमित सुनुवाइ शुरू हुने सम्भावना देखिएको छैन। 

सर्वोच्च अदालतमा अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट मात्र दर्ता गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ। त्यसका लागि पनि शुरूमा अदालत परिसरमा पाल टाँगेर सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले अहिले चाहिँ आगजनी हुनबाट जोगिएको एनेक्स भवनमा दुई वटा इजलास स्थापना गरेको छ। 

सर्वोच्चका प्रवक्ता, सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतका मिसिलदेखि केन्द्रीय सर्भरमा समेत ठूलो क्षति भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्र दर्ता गरेर सुनुवाइ गरिरहेको बताए। “फुल कोर्ट (सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक) को निर्णय अनुसार केही दिन खुल्ला चौरमा पाल टाँगेर सुनुवाइ भयो। दशैँपछि चाहिँ एनेक्स भवनबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा दुई वटा इजलासबाट सुनुवाइ भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल शुरू गर्न सक्ने स्थिति अहिले नै तयार भइसकेको छैन।”

अब मुद्दाको सुनुवाइ कसरी शुरू गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चले गत बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी, उप–रजिस्ट्रार नीराजन पाण्डेका अनुसार छलफलमा बारका पदाधिकारीलगायत सरोकारवालाले नयाँ रिट दर्ता र सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पनि सर्वोच्चले रोकिएको सेवा जतिसक्दो छिटै शुरू गर्नेबारे प्रयास भइरहेको बताएका थिए।

नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सर्वोच्च अदालतले नष्ट भएका डाटा रिकभर भइसकेपछि सर्वोच्चसहित जलेका अदालतबाट सेवा शुरू हुने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन्। “नजलेका अदालतले नियमित सेवा शुरू गरिसकेका छन्, जलेका अदालतबाट पनि छठपछि सेवा सुचारु हुने आशा छ,” उनले भने, “डाटा रिकभर हुन केही समय त लाग्ला। त्यसपछि मुद्दाको अवस्था प्रष्ट होला र सेवा सुचारु गर्न केही सहज होला।”

कानून व्यवसायीहरूले तत्काल नयाँ रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर केन्द्रीय सर्भरमै क्षति पुगेको र डाटा रिकभर नगरी तत्काल रिट दर्ता र सुनुवाइ सम्भव नहुने सर्वोच्च प्रशासनले भन्दै आएको छ। “सर्भर जलेको छ। सबै डाटा रिकभर गर्नुपर्छ। अनलाइन प्रणाली सुचारु नभईकन अहिले रिट दर्ता र सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन,” सर्वोच्चका एक कर्मचारी भन्छन्, “सेवा सुचारु गर्नुपर्‍यो भनेर मात्र भएन। संरचना सबै ध्वस्त भएको अवस्थामा केही समय त लाग्छ।” 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले क्षतिग्रस्त सर्भरबाट डाटा रिकभर गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।  

छैन इजलास बस्ने ठाउँ 
सर्वोच्चले अहिल्यै मुद्दाको नियमित सुनुवाइ शुरू गर्न नसकिने बताउनुको एउटा प्रमुख कारण हो, इजलास बस्ने ठाउँकै अभाव। भदौ २४ को आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतको भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। अदालतकै अर्को भवन (एनेक्स भवन) मा बढीमा ४ वटासम्म इजलास तयार पारेर सुनुवाइ अघि बढाउन त सकिन्छ, तर त्यसका लागि पनि आवश्यक फाँट र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन। 

“सर्वोच्च अदालत फुल–फेजमा चलाउन १०–११ वटा इजलास चाहिन्छ। अहिले एनेक्स भवनमा दुई वटा इजलास राखिएको छ, थप दुई वटा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर तयारी हुँदैछ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने, “श्रीमान् (न्यायाधीश) हरूदेखि कर्मचारीसम्मलाई बस्ने ठाउँ छैन। एउटै भवनमा कोचाकोच भएर बस्नुपरेको छ। नियमित रूपमा अदालत चलाउन ठाउँकै अभाव छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन, कम्प्युटर, सर्भरलगायत धेरै चुनौती छ।” 

अहिले सर्वोच्चको एनेक्स भवनमा एकै कोठामा चार पाँच जना न्यायाधीशलाई राखिएको छ। कर्मचारीको अझ धेरै कोचाकोच छ। चार वटासम्म इजलास गठन भएमा नयाँ मुद्दा दर्ता गरेर सुनुवाइ अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे सर्वोच्चले तयारी गरिरहे पनि यसबारले फुल कोर्टले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन पनि निर्माणाधीन छ। त्यो भवनबाट आउँदो एक वर्षभित्र सेवा दिने सर्वोच्चको तयारी थियो। जेन–जी आन्दोलनकारीको आगजनीबाट अदालतको अहिलेको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि कतिपयका आँखा त्यही भवनतर्फ सोझिएका छन्। तर यो भवन तत्कालै सञ्चालनमा आइहाल्ने सम्भावना छैन।

सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइराला अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र निर्माणको काम भएको, भवन निर्माण सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने बताउँछन्। “निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुन पनि समय लाग्छ। तर पनि केही भागको निर्माण चाँडो सकेर केही फाँट त्यहाँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर ताकेता गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “त्यसो भएमा केही सहज हुने थियो।”

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालत, मोरङ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत विराटनगर र उच्च अदालत तुलसीपुरमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको थियो। विशेष अदालत लगायत अन्य अदालतमा पनि क्षति भएको थियो। कम क्षति भएका अदालतले पेसी सूची निकालेर सेवा सुचारु गरिसकेका भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको डाटा सर्भर नै क्षतिग्रस्त भएकाले सेवा सुचारु भएका अदालतले पनि प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।

जलेका २० हजार मुद्दाका मिसिल पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने
गत भदौ २२ गतेसम्मको सर्वोच्च अदालतको रेकर्डअनुसार अदालतमा चालु मुद्दाको संख्या २४ हजार तीन सय थियो। भदौ २४ को आगजनीमा ती मिसिल नष्ट भएका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार तीमध्ये केही जलेको अवस्थामै भए पनि चार हजार दुई सय मिसिल सुरक्षित भेटिएका छन्। पूर्णतः नष्ट भएका बाँकी २० हजार एक सय मिसिल भने पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने छ। 

जलेका मिसिल पुनः प्राप्ति गरेर प्रमाणीकरणका लागि निर्देशिका बनेर काम अघि बढाइसकेको उनले बताए। “सबै मिसिल खडा हुन त समय लाग्छ। सम्बन्धित पक्षसँग भएका कागजात लगायतका आधारमा खडा गर्ने हो। त्यसका लागि अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “त्यसरी प्राप्त भएका प्रमाणलाई पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो। यो अर्को चुनौती छ।”

सर्वोच्च प्रशासनले भदौ २९ गते नै सूचना जारी गरेर अदालत नियमित रूपमा सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनसम्म म्याद, हदम्याद, तारेख थाम्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै अदालतका नियमित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रिने पनि स्पष्ट पारेको थियो। 

विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ तयार भएपछि निर्देशिका अनुसार सबै अदालतले काम थालनी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी पाण्डे बताउँछन्। निर्देशिकाले नष्ट भएका मिसिलसँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार ६० दिनको समयावधि प्रदान गरेको छ। कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दा सम्बन्धी कागज अभिलेख प्रतिलिपि, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू, अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू, विभिन्न अदालतहरू, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्राप्त कागजातहरूलाई नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिका आधार मान्ने निर्देशिकाको व्यवस्था छ। साथै, त्यसरी प्राप्त मिसिल कागजातको आधिकारिकता परीक्षण र प्रमाणीकरणका विषयमा पनि केही मापदण्ड तय गरिएको छ। 

निर्देशिका अनुसार यसका लागि सर्वोच्च अदालतको हकमा मुद्दा महाशाखा हेर्ने रजिस्ट्रार अध्यक्ष, मुद्दा महाशाखा हेर्ने सह–रजिस्ट्रार सदस्य र फाँटका सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य–सचिव रहने गरी समिति गठनको व्यवस्था छ। त्यस्तै, विशेष अदालत, उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासका हकमा रजिस्ट्रार अध्यक्ष, रजिस्ट्रारले तोकेको उप–रजिस्ट्रार वा अधिकृत सदस्य र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य–सचिव रहने गरी समिति रहने छ। त्यस्तै, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरण र निकायका हकमा श्रेस्तेदार/मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारी अध्यक्ष, श्रेस्तेदार/मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले तोकेको अधिकृत सदस्य र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य–सचिव रहने गरी समिति बनाउने उल्लेख छ।