राजनीतिक दलको पुस्तान्तरणमा लैंगिक दृष्टि

नेपालमा जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको आम नागरिक आक्रोशलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। आन्दोलनले तितरबितर भएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू बिस्तारै एकत्रित हुँदै जाँदा दलको भविष्यको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विचार–विमर्श गर्न थालेका छन्। यसमा प्रायः दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको आवाज उस्तै उस्तै छ, “हाम्रो कुरा हाम्रै नेतृत्वले सुनेन, त्यसैले यो अवस्था आयो।” उनीहरू भन्छन्, “वर्तमान नेतृत्वले अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।”

जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलका विषयमा सडकमा लगाएका नारादेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका प्रश्नहरूले समेत संकेत गर्छन्, अब पुरानै नेतृत्वको शैलीमा दल सञ्चालन उपयुक्त छैन। यसै सन्दर्भमा यस लेखले नेपालको राजनीतिमा महिला नेताहरूले भोगेका कठिनाइहरू र राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस प्रायः पुस्तागत संरचनामा सीमित देखिन्छ। आआफ्ना दलभित्र पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेला भयो कि भएन भन्ने बहस जेन–जी आन्दोलनभन्दा पहिल्यै सुनिन्थ्यो। अहिले पनि त्यो निरन्तर छ। यसलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बहस पितृसत्तात्मक सोचभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। जुनसुकै पुस्तामा नेतृत्व पुगे पनि दलका शीर्ष तहमा महिला संख्यात्मक रूपमा न्यून र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावहीन नै रहँदै आएका छन्। 

राजनीतिक दलका नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस पारिवारिक परम्पराजस्तै छ। घरका मालिक बुवा हुन्छन्, बुवापछि छोरा र छोरापछि नाति। छोरी वा नातिनीलाई पारिवारिक नेतृत्वको पुस्तान्तरण दिने परम्परा अत्यन्त न्यून छ। राजनीतिक दलका नेतृत्व संरचना पनि यस्तै पितृसत्तात्मक मानसिकताले निर्देशित छ। यसले दलभित्र महिला नेतृहरूको नेतृत्व क्षमतालाई सीमित पार्ने हरसम्भव प्रयास गरेको पाइन्छ।

नेपालमा वि.सं. २०८० मा गरिएको एक अध्ययनले देखाउँछ कि पुरुष नेताहरूमा अझै पनि महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सक्दैनन् भन्ने गलत विश्वास छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा महिलाको क्षमता र लोकप्रियताभन्दा बढी ‘महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम हुँदैनन्’ भन्ने मानसिकताले भूमिका खेलेको पाइन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको आरक्षण कोटा अनुसार महिलालाई संसदीय प्रक्रियामा ल्याउने रणनीति समानुपातिक प्रणालीमार्फत पुरा गर्ने प्रवृत्ति छ। उक्त अध्ययनले महिला नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामा पुरुषले विश्वास नगर्ने मानसिकता संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मै रहेको देखाएको छ।

समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित महिला सांसदहरूलाई कतिपय अवस्थामा समान पदमा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा वरियता क्रममा पुरुषभन्दा पछि पारिन्छ। एक जना पूर्व-समानुपातिक महिला सांसदले प्रश्न गर्नुभयो, “जब कानुनले समान पदमा समान मर्यादाक्रम दिएको छ र संसदीय प्रक्रियामा आउने नियम एउटै हो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा पुरुषलाई किन प्राथमिकता दिइन्छ?”

यस्तै अनुभव नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएका एक महिला नेताले पनि भोग्नुपर्‍यो। चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा धेरैले उहाँलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार ठानेका थिए। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि सबैको काम जनसेवा भएकाले उहाँहरूको हैसियत एउटै नै हो। तर कतिपय पुरुष–केन्द्रित मानसिकता भएका मतदाता ‘महिला पनि नगरप्रमुख बन्न सक्छन्’ भन्ने मान्न सकेनन्। नगरप्रमुखमा विजय भइसकेपछि पनि केही समयसम्म कार्यालयमा सेवा खोज्न आएका नागरिकले पुरुष उपप्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै प्रमुख ठान्दै समस्या सुनाउने गर्थे। ‘महिला नेता/हाकिम या प्रमुख हुन सक्दैनन्’ भन्ने यो सोच किन पनि हाबी भयो होला भने समाजमा मुखिया र पञ्चहरू बिरलै महिला भए। काम र जिम्मेवारीले युगौँदेखि महिला ‘घरमूली’ हुन्, तर समाज तिनलाई घर प्रमुख मान्न अझ तयार छैन। 

महिला नेतृत्वलाई विश्वास नगर्ने परम्परा केवल राजनीतिक दलको संस्थागत संरचनामा मात्र होइन, समाजको चेतनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। कतिपय स्थानीय निकायमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको निर्णयमाथि उनका पतिहरू वा परिवारका पुरुष सदस्यले नियन्त्रण जमाएको पाइन्छ। पहिले नै बालबच्चा र घर व्यवहारले थिचेका महिलाहरू जनप्रतिनिधि बनेपछि पनि त्यसबाट सहजै छुटकारा पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। त्यो कारण पनि लोग्ने या घरका पुरुष सदस्य उनीहरूमाथि हाबी हुन पाइरहेका छन्। यसले देखाउँछ–पदमा रहेका सबै महिला नेतृत्व अझै निर्णयकर्ताका रूपमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन्।

जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दललाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ–नेता पुरुष मात्र होइन। नैतिक रूपले इमानदारी, सक्षमता, जबाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिता नै नेताका निर्णायक गुण हुन्। आन्दोलनमा सक्रियता देखाउनेहरूमध्ये उल्लेख्य महिला छन्। जेन–जी आन्दोलनकै बलमा महिला प्रधानमन्त्री भएको विषय पनि भुल्नुहुन्न।

नेपालमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री हुनु केवल लैंगिक उपलब्धि मात्र होइन, सामाजिक पुरुषवादी मानसिकताको परिवर्तनको शुरूआत पनि हो। यो उदय आरक्षित कोटा वा दयाले दिइएको होइन, लाखौँ नागरिक, विशेष गरी जेन–जीको विश्वासमा आधारित उपलब्धि हो। यो सन्देश राजनीतिक दलले सिक्नै पर्छ।

आज बहुसंख्यक पुरुष नेताहरू जेन–जी आन्दोलनपछि नैतिक रूपमा प्रश्नको घेरामा छन्, उनीहरू जुन पुस्ताकै किन नहुन्। जेन–जीको अजेन्डाअनुसार, दृश्य वा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू पुनः नेतृत्वमा फर्कनु हुँदैन। उल्लेखनीय छ, अधिकांश यस्ता आरोप भोग्नेहरू पुरुष नै छन्। यसले संकेत गर्छ, अब केवल पुरुष पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परम्परा तोडेर फरक सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। महिला नेताहरूको लागि यो अवसर पनि हो। पुरुष सञ्जाल र जन्जाल चिरेर तिनले आफूलाई सक्षम, इमानदार र पारदर्शी नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न सकुन्।

जेन–जी आन्दोलनले सोधेका नैतिक प्रश्नहरूले घेरिएका राजनीतिक दलका पुरुष नेताहरूलाई पुरानै नेतृत्व पुस्तान्तरणको परम्पराबाट पुनः नेतृत्वमा पुग्न त्यति सहज छैन। बरु, तिनै प्रश्नहरूले महिला नेताहरूका लागि अवसरको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ। अब नेतृत्वमा आउन चाहने महिलाले आत्मविश्वाससाथ प्रश्न गर्न सक्छन्, “हामीलाई रोक्ने कारण र हाम्रो क्षमतामा विश्वास नगर्ने वैज्ञानिक र वस्तुगत आधार के हो?” यस्ता प्रश्नले राजनीतिमा महिला नेतृत्वका अवसर सिर्जना गर्ने मात्र नभई समाजमा जरो गाडेको पितृसत्तात्मक सोचलाई समेत चुनौती दिनेछ।

आज राजनीतिक दलभित्र जेन–जीले अस्वीकार गरेका नेताको सूचीमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या अत्यधिक छ। महिलाले शासनमा बिरलै अवसर पाउनु पनि त्यसको कारण हुनसक्छ।  चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिका बीच नेपालले महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। यसलाई केवल राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि मात्र नभई लैङ्गिक समानता र रूपान्तरणतर्फको ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दुका रूपमा पनि लिनु आवश्यक छ।

यो आन्दोलनले दललाई, विशेष गरी महिला नेतालाई, राजनीतिमा महिला नेतृत्वको नयाँ संस्कृतिको प्रवेश गराउने अवसर दिएको छ। यदि दलहरूले यस परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सके भने दलको भविष्यका लागि उत्तम बाटो बन्न सक्छ। साथै, जेन–जी आन्दोलनले देखाएको भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणको बाटो पछ्याउँदै महिलाले वास्तविक नेतृत्वमा आफ्नो स्थान बनाउन र आफ्नो नेतृत्व क्षमतामा अविश्वास गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न सक्नेछन्।

भण्डारी लैंगिक अधिकारका लागि कार्यरत एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यक्रम निर्देशक र अनुसन्धानकर्ताका १५ वर्षयता कार्यरत छन्।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)