भूमिहीनको व्यवस्थापनमा ‘बाधक’ वन ऐन

भूमिहीनका समस्या समाधानको माग लामो समययता उठ्दै आएको छ। यही प्रयोजनका लागि भन्दै १८ वटा आयोग बनिसके। अहिले १९ औँ आयोगले काम गरिरहेको छ। अस्थिर राजनीतिको प्रभाव भूमि आयोगमा पनि पर्दै आएको छ। सरकार फेरिएपछि आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया लामो समययता चल्दा त्यसको मार भूमिहीनलाई परिरहेको छ। भूमिहीन भने जग्गा र पुर्जा पाउने ठुलो आशामा छन्। पछिल्ला आयोगहरूले विगतका आयोगले गरेका कामकाजलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सबै पालिकामा लगत संकलन , जग्गा नापजाँच, सत्यापन र प्रमाणीकरण गरिसकिएको भए पनि धेरै ठाउँमा नापी कार्य र पुर्जा वितरणमा भने समस्या छ। यसको लागि वन ऐनले बाधा खडा गरिदिएको छ। 

दाङ, लमही नगरपालिका– १ महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ कौडिया कुमाल टोल छ। २०२५ सालमा बसेको पुरानो बस्ती हो यो। यस टोलमा ३० घर कुमाल, १२ घर सार्की, २ घर थारु र १ घर मगरसहित ४५ घरधुरीको बसोबास छ। यस बस्तीमा बाहुल्य कुमाल समुदाय छन्, उनीहरू पहिले जमिनदारहरूको घरमा कमैया बस्ने गर्थे। जमिनदारको घरमा कमैया बस्ने क्रममा जमिनदारले सो जग्गा आफ्नो भएको र पछि पूर्व कमैयाहरूकै नाममा गरिदिन्छु भन्दै बसोबास गराएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। 

बस्तीका कालीप्रसाद कुमाल ५६ वर्ष पुगे। उनी ११/१२ वर्षको उमेर हुँदा नै जमिनदारको घरमा कमैया बस्न बाध्य भए। बाबु कमैया बसेकै घरमा कमैया बस्न गएका थिए उनी। कमैयाले जमिनदारको घरमा गाईबस्तु स्याहार्ने, घाँस दाउरा गर्ने र हलो जोत्नेजस्ता काम गर्नुपर्थ्यो, कालीप्रसादले पनि यी काम सिक्दै गर्नुपर्‍यो। 

कालीप्रसादले त्यसरी काम गरेबापत वार्षिक १०/१२ मन अन्न (धान, मकै) पाउँथे। त्यसबाट उनी र उनको परिवारको जीविकोपार्जनलाई मद्दत पुग्थ्यो। उनी भन्छन्, "पहिले हामीहरू बसेको जमिन ऐलानी थियो। पछि ०२७/०२८ मा नापी हुँदा त्यो जग्गा जमिनदारहरूले नापी गरे। बस्तीलाई साबिकको वनको जग्गामा सार्न बाध्य पारियो। तर, हाम्रो बस्ती चाहिँ नापी भएन, दर्ता नि भएन।"  

यो बस्ती बसेको जग्गा अभिलेखमा साबिकको वन क्षेत्र नजिएको भएता पनि त्यहाँ कुनै किसिमका रुख र बोट बिरुवा थिएन, खाली र नाङ्गो डाँडा थियो भन्छन्, बस्तीवासी। पहिला यस क्षेत्रमा नुनथलो राखिएको रहेछ। गाईबस्तु चरिचरन भएपछि यस ठाउँमा जम्मा गरी गाईबस्तुलाई नुन पानी खुवाउने गरिँदो रहेछ। यस ठाउँलाई नांगो डाँडा भनिँदो रहेछ। 

यस बस्तीमा दलित समुदायभित्रको सीमान्तकृत सार्की परिवारको पनि बसोबास छ। उनीहरू लमही नगरपालिकाकै सितलापुर क्षेत्रका डाँडाकाँडाबाट यहाँ बसाइँ सरी आएको बताउँछन्। पहिलेको ठाउँमा जीविकोपार्जनको लागि समस्या भएपछि उनीहरू यहाँ बसोबास सारेका थिए। 

मंगल सिहं सार्की ७० वर्ष पुगे। उनीसँग न त जग्गाको लालपुर्जा छ न, त बसोबास नै सुरक्षित। उनी भन्छन्, "पुर्जा नै नदेखी मरिन्छ की भन्ने पो चिन्ता छ। पहिले २ बिघा जमिनमा खेती गरिन्थ्यो। त्यो मोही लागेको जग्गा थियो। तर जमिनदारले दबाब दियो, दुःख दियो। पछि मोही लगत नै कट्टा भएछ। त्यसपछि हाम्रो बुबाहरू बासको खोजी गर्दै यस क्षेत्रमा आएर बसेछन्। हाम्रो अन्यत्र कतै पनि आफ्नो जग्गा जमिन छैन।" 

यस बस्तीमा भूमिहीनहरू जीविकोपार्जनको लागि अधियाँ/बटैयामा खेतीपाती गर्छन्। कतिपय ज्यालादारी गर्छन्। 

यहाँका भूमिहीनहरू आफ्नो जग्गा दर्ताको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। सरकारले सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएपश्चात् सामुदायिक वनले बारम्बार त्यहाँ बस्न मिल्दैन भनी दबाब दिएको स्थानीयको गुनासो छ। वन र सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित मान्छेले धेरै दबाब दिएको बताउँछन्। सामुदायिक वनले बस्ती छाडेर आफ्नो वन एरिया (रुख, बिरुवा भएको ठाउँमा) घेरबार गरेको छ। 

बस्तीवासी भन्छन्, "२०२७/०२८ सालको नापीमा यो बस्ती नाप्न दिइएन। उही बेला नै नापी गर्न दिइएको भए अहिलेसम्म पनि भूमिहीन भइराख्नुपर्ने थिएन। हामीले यति धेरै दुःख पनि पाउने थिएनौँ।" 

आफ्नो बस्तीको जग्गा नापी र लालपुर्जा लिन कुमाल टोलवासी भूमि आयोग र भूमिसुधार कार्यालय धाएको धेरै भयो। तर अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छेनन् र धेरै दुखी छन्। पछिल्लो पटक सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी लगत संकलन गर्‍यो। बस्तीवासीले पनि फारम भरेका छन्। निवेदन फारम त भरे, तरु वन कार्यालयको परिपत्रले नापी कार्यमा अवरोध भयो। वनले जग्गा नापी गर्न मिल्दैन भनेर पत्र लेख्यो। 

पहिले नापी गर्न सूचना प्रकाशन हुँदा कुमाल टोलवासी औधी खुसी भएका थिए। तर फेरी डिभिजन वन कार्यालयबाट पालिकालाई पत्राचार गरी नापी रोक्न प्रयास गर्‍यो। तर, पालिकाले आफ्नै जिम्मेवारी भन्दै नापजाँचको कार्य अगाडी बढाएको छ। वन कार्यालयको कारण जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिमा नहुने हो की भन्ने चिन्तामा छन् अहिले गाउँबासी भूमिहीन। यता पालिका भन्छ, "जग्गा नापी त गर्ने तर पुर्जा वितरण भने वन ऐनमा संशोधन भएपछि मात्र गर्ने।"

लमही नगरपालिकाभित्र २२९ परिवार भूमिहीन दलित र १ हजार ३२९ परिवार भूमिहीन सुकुमवासी छन्। नगरपालिकाभित्र वन क्षेत्रभित्र नै बसोबास गर्ने बढी छन्। उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको जग्गा दर्ताको लागि निवेदन पेस गरेका छन्। महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरका क्षेत्रका अधिकांश बस्तीहरू साबिकको वन क्षेत्रभित्र नै पर्छ। ९ वडा रहेको यस पालिकामा साबिकको वन क्षेत्रमा बसोबास भएका ३५ देखि ४० वटा बस्ती रहेका छन्। 

दाङ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले पालिकाहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढेको छ। देउखुरी उपत्यकामा लमही, राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा पनि आयोग क्रियाशील छ। 

लमही नगरपालिकामा भूमिहीन दलित २२९, भूमिहीन सुकुमवासी १ हजार ३२९ र अव्यवस्थित बसोबासी ६ हजार २१८, राजपुर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ४०१, भूमिहीन सुकुमवासी ६४१ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ८३१, गढवा गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ३२७, भूमिहीन सुकुमवासी १ हजार ९२ र अव्यवस्थित बसोबासी ६ हजार १३० र राप्ती गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित २२४, भूमिहीन सुकुमवासी ५८२ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ९२९ जनाको लगत संकलन भएको छ। 

विगतका आयोगहरूले नै यी स्थानीय तहहरूमा लगत संकलन अगाडी बढाएका थिए। हाल बाँकी रहेका वडाहरूमा नापजाँच, प्रमाणीकरण र अन्य प्रक्रियागत कार्य अगाडी बढिरहेका छन्। 

लमही, राजपुर र गढवामा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भोगचलन गरेका जग्गाको स्थानीय तहले नापजाँच कार्य गरिरहेका छन्। यसको लागि नापी कार्यालय र जिल्ला भूमि आयोगले सहयोग गरिरहेका छन्।

यी पालिकामा अधिकांश भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले भोगचलन गरेको जग्गा साबिकको वन क्षेत्र देखिन्छ। यी क्षेत्रका जग्गा नापी गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले नापी कार्यमा अवरोध गरेको छ। उता भूमि ऐन २०२१ ले ३ किसिमको जग्गा भूमिहीनलाई दिन मिल्ने भनी उल्लेख गरेको छ, जसमा (१) आवादलायक वा बसोबास योग्य ऐलानी जग्गा (२) पर्ती, नदी उकासलगायत बसोबास वा खेतीयोग्य अन्य सरकारी जग्गा (३) साबिकको वन क्षेत्र नजिएको भए पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गा।

भूमि ऐनले साबिकको वन क्षेत्र नजिएको भए पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गा यदि कुनै व्यक्तिले विगत १० वर्ष देखि भोगचलन गरी बसेको छ भने उसलाई त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा भोग चलनको आधारमा दिन मिल्ने व्यवस्था भएता पनि डिभिजन वन कार्यालयले वन ऐन छुट्टै प्रकृतिको ऐन हो भनी यस्ता जग्गा नाप नक्सा गर्न नमिल्ने भनी बारम्बार पत्राचार गरी नापी कार्यमा रोकावट पैदा गरेको छ। जसले गर्दा विगत लामो समयदेखि साबिकको वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनको समस्या समाधानमा अन्योलता देखिएको छ।  

वन ऐन २०७६ को दफा ७ को व्यवस्थामा भनिएको छ, '(१) राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन। (२) कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रूपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्तासमेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ। (४) उपदफा २ र ३ बमोजिम दर्ता बदर भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न डिभिजन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखिपठाउनु पर्नेछ। त्यसरी लेखिआएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (५) उपदफा ४ बमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।'

वन ऐन २०७६ र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ दुवै नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयनमा ल्याएको ऐन हो।  संशोधित ऐनमा वन ऐन पहिला र  भूमि ऐन पछि आएको हो। पहिले बनेको ऐनलाई पछिल्लो ऐनले काट्छ भन्ने कानुनी प्रावधान हो, तर वन ऐन छुट्टै प्रकृतिको ऐन भएकोले यो ऐन बलियो र सर्वोपरि रहेको भन्ने भाष्य बनाई, वनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बारम्बार भूमिहीनको समस्या समाधानमा वाधक बनिरहेका छन्।

वन ऐनलाई अघि सारिँदा वास्तविक भूमिहीनहरू चपेटामा छन्। वन र भूमि ऐनमा स्पष्टता नहुनुमा सरकारको कमीकमजोरी पनि छ। तर कतिपय स्थानमा साबिकको वन क्षेत्रका जग्गा भूमिहीनहरूलाई दिइएका उदाहरण पनि छन्। भूमिहीन प्रति सकारात्मक रहेका जिल्लामा यो समस्या न्यून छ, तर अन्य क्षेत्रमा वन ऐनलाई औजार बनाई बारम्बार भूमिहीनप्रति जाइलाग्ने र मिच्ने गरिएको छ। बस्नका लागि एक टुक्रो जमिनका लागि भिडिरहेकाहरूप्रति यो अन्याय हो।

बाजे बज्यैको पालायता जोत भोग गरी बसिरहेका भूमिहीनहरू वनको अवरोधका कारण जमिनको स्वामित्व नपाइएला भन्ने त्रासमा छन्। दुवै ऐनमा भएको विवादास्पद विषयले गर्दा साँच्चै भूमिहीनको समस्या समाधान त होला भन्नेमा सन्देह पैदा भएको छ। विगतमा बस्ती बस्दा कुनै कारबाही नगर्ने र अहिलेचाहिँ यति लामो समयपश्चात् भूमिहीनप्रति वनले गरेको गतिविधि न्यायसंगत छैन। वन जोगाउने नाममा भूमिहीनलाई ओतविहीन पार्नु न्यायोचित हुँदैन।  

सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधानमा वन ऐन बाधक भएपछि यसको समाधानका लागि भूमि अध्यादेशमार्फत काम अगाडी बढाउने सोच राखेता पनि राजनीतिक असहमतिका कारण अध्यादेश पास हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामै छ। राजनीतिक सहमतिबाट भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल गरिएन भने फेरि पनि भूमिहीनका समस्या समाधान ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।