इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमितता प्रकरणः उजुरी परेको ९ वर्षपछि अख्तियारबाट ‘क्लिनचिट’

काठमाडौँ– यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आह्वान गरेको छ। २०८२ साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयानुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना भदौ ३ गते सार्वजनिक भएको थियो।

यो सूचना सार्वजनिक भएसँगै नागरिकस्तरबाट विरोध शुरू भयो। त्यसपछि, भदौ १० गते अर्को सूचना निकालेर विभागले असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरून्त जरिबाना वा कारबाहीमा परिने भ्रम उत्पन्न भएको जनाएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको अवस्थामा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड वा जरिबाना नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार सुनिश्चित गरिएको र सवारीसाधनहरूको सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्यांक मुलुकभित्रै रहने गरी डेटा सुरक्षित रहने सर्भरको व्यवस्थापन गरिएको पनि विभागले जनाएको छ। आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेर सहयोग गर्न पनि विभागले अनुरोध गरको छ।

अख्तियारको पत्रपछि विभागको सक्रियता
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र कोरोना महामारी मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनका कारण पनि यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रकृया अघि बढाएको थिएन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबारे २०७२ पुस २० मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउने उदेश्यले लागत अनुमान तथा ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख थियो।

अख्तियारले उजुरी परेको नौ वर्षपछि विस्तृत अनुसन्धान कार्य सकिएको भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि मात्र विभागले जडान प्रकृया अघि बढाएको हो। “अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि कार्यान्वयन अघि बढेको थिएन,” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “अख्तियारले नै प्रकृया अघि बढाउनू भनेपछि हामीले तयारी थालेका हौँ।”

ती अधिकारीका अनुसार अख्तियारले २०८१ असार २४ गते पत्र लेखेर ‘उजुरी अनुगमनमा राखिएको’ जनाएको थियो। सम्झौतामा तोकिएको म्याद भित्रै रोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम उठाउन पनि पत्रमा भनिएको थियो।

“उजुरीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद गरी जडान गर्ने समेतका कार्यका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच पछिल्लो पटक २०८० असोज ३० मा भएको संशोधन सम्झौतामा तोकिएको म्याद २०८२ मंसिर ११ भित्रै सम्झौतामा तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम उठाउनू,” अनुसन्धान अधिकृत मोहनबहादुर जिसीले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले उजुरीलाई अनुगमनमा राख्ने भनेर २०८१ असार १० मा निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला अख्तियारमा बसेर अनुसन्धान गरेका एक अनुसन्धान अधिकृत आर्थिक अनियमितताको उजुरीमा शुरूआतदेखि नै चासोका साथ अनुसन्धान नभएको जिकिर गर्छन्।

“उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन भएको भए राजनीतिक नेतृत्वदेखि अन्य कर्मचारी पनि मुछिन सक्ने अवस्था थियो। तर, शुरूआतदेखि नै किन गरिएन थाहा भएन,” उनले भने, “२०७७ पछि अख्तियारमा आएको नेतृत्वले २०८१ मा अनुगमनमा राख्ने भनेर निर्णय गर्‍यो। यो भनेको उजुरी तामेलीमा राखे सरह नै हो।”

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले भदौ १० गते सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि पत्रलाई उधृत गरिएको छ। अख्तियारको गत वर्ष असार २४ मा प्राप्त पत्र र पुनः ताकेता पत्रमार्फत विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच पछिल्लो पटक भएको संशोधित सम्झौताको म्यादभित्रै तोकिएको सम्पूर्ण कार्य गर्न आवश्यक कदम उठाउन आदेश दिएपछि प्रकृया अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर ५८ लाख सवारीसाधन छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म एक लाखमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको सूचना अधिकारी गणेशमानसिं राईले जानकारी दिए। “२५ लाखमध्ये अहिलेसम्म ८ लाखको संख्यामा छपाइ भइसकेको छ। एक लाखमा जडान पनि भइसकेको छ,” उनले भने, “२५ लाख सकिएपछि यो निरन्तर अघि बढ्ने प्रकृया हो। रोकिने भन्ने हुँदैन।”

विषयगत समितिले निर्णय गरिसकेपछि नै नम्बर प्लेट जडान कार्यान्वयन अघि बढेको राई बताउँछन्। सुरक्षालगायतका विभिन्न दृष्टिकोणले उपयुक्त भएका कारणले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अघि बढेको उनी बताउँछन्। 

कहिले के भएको थियो?
२०६७ वैशाख २७ मा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ को तेस्रो संशोधन गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धी कानूनी आधार तयार पारिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ९२ मा डिजिटल नम्बर प्लेट लागू गर्ने उल्लेख गरेपछि २०७२ साउन १० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन भएको थियो। 

विभागले २०७३ जेठ १७ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेर पाँच वर्षका लागि ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग पाँच वर्षका लागि २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसका लागि ३ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। 

उक्त सम्झौताको अवधिभित्र पनि प्रकृया अघि नबढेपछि २०८० असोज ३० मा सम्झौता संशोधन भएको थियो, जसको म्याद आगामी मंसिर ११ गतेसम्म छ। अख्तियारले नै सम्झौताभित्र रोकिएका काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको र म्याद सकिने अवधि नजिक भएको हुँदा नम्बर प्लेट जडानको काम अघि बढाएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्। 

यसअघि, विभागले सम्झौता गरेर प्रकृया अघि बढाउने तयारी गरेपछि नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका विषयमा २०७४ फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिटको टुंगो नलाग्दासम्म विभागले काम अघि बढाउन सकेको थिएन। २०७६ मंसिर २७ मा रिट खारेज गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।

तर त्यही वर्ष चैतदेखि कोरोना महामारीको प्रभाव नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएपछि प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन। अख्तियारको पत्रपछि २०८१ असोज ६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै अंग्रेजी लिपिको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि विभागले काम अघि बढाएको हो। 

जबकि, २०८० वैशाख १४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम देवनागरी लिपि वा अङ्ग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। २०७९ जेठमा पनि विभागले प्रकृया अगाडि बढाउन खोज्दा नागरिकस्तरबाट विरोध भएको थियो। पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागले तत्कालका लागि प्रकृया रोकेको थियो।