विदेशी विद्यार्थीप्रति अमेरिका थप कठोर, धमाधम रद्द हुँदैछन् भिसा

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस वर्ष ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा रद्द गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार ट्रम्प प्रशासनले कानून तोडेको भन्दै अमेरिका पुगेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा खारेज गरेको हो। उनीहरूले आक्रमण र कुटपिटमा लागेको, मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाएको, चोरी गरेको र आतंकवादलाई समर्थन गरेको कारण देखाइएको छ। कतिपय विद्यार्थी भने भिसा सकिएपछि पनि अमेरिका बसेको बताइएको छ।

विदेश विभागले रद्द गरेका भिसामध्ये लगभग चार हजार विद्यार्थीले कानून तोडेको बताइएको छ। बीबीसीले उल्लेख गरेअनुसार अमेरिकी विदेश विभागले आतंकवादमा लागेको भन्दै थप २०० देखि ३०० भिसा रद्द गरेको छ। त्यस्तो गतिविधिले मानिसको जनजीवनलाई खतरामा पार्ने जनाइएको छ। विद्यार्थीमाथि भएको कडाइबारे बीबीसीले भनेको छ, “ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि कडा नियमहरू बढाउँदै गर्दा यो घटना भएको हो।”

विद्यार्थीले आतंकवादलाई कसरी समर्थन गरे भनेर अमेरिकी विदेश विभागले खुलाएको छैन। तर कारबाहीमा परेका केही विद्यार्थी प्यालेस्टाइन समर्थक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उसले लेखेको छ, “ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टाइन समर्थक विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएको र यहुदी विरोधी व्यवहार देखाएको भन्दै केही विद्यार्थीविरुद्ध कारबाही गरेको छ।”

सीएनएनले पनि गाजालाई समर्थन गर्दा यस्तो अवस्था आएको संकेत गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले विशेषगरी गाजामा युद्धको विरोध गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।

६ हजार विद्यार्थीको भिसा रद्दबारे फक्स न्युजले समाचार लेखेपछि अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि यसबारे लेखेका छन्। फक्स न्युजका अनुसार, प्यालेस्टिनी समर्थक विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएका व्यक्तिलाई बढी निगरानी गरिएको छ। 

आक्रमण र कुटपिटका कारण मात्र लगभग ८०० विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गरिएको फक्स न्युजले उल्लेख गरेको छ। फक्स न्युजलाई विदेश विभागका एक अधिकारीले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार यी विद्यार्थीहरू या त पक्राउ परेका थिए, या उनीहरूलाई आक्रमणको आरोप लगाइएको थियो।

फक्स न्युजले सन् २०२५ मा मात्र अमेरिकाले कति जनाको भिसा रद्द गर्यो भन्ने तथ्यांक पनि उपलब्ध गराएको छ। अमेरिकी विदेश विभागलाई उधृत गर्दै फक्स न्यूजले सन् २०२५ मा लगभग ४० हजार भिसा रद्द गरिएको जनाएको छ। जबकि बाइडेन प्रशासनको समयमा उस्तै अवधिमा १६ हजार मात्र भिसा रद्द गरिएको थियो। 

अर्थात्, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनका सन्दर्भमा आक्रमक नीति लिएको देखिएको छ। फक्स न्युज भन्छ, “ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न र अमेरिकी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत व्यक्तिहरूको भिसा रद्द गर्न धेरै प्रयासहरू शुरू गर्यो।”

ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीका निम्ति कडाइ गरिरहेको छ। गत जुनमा, अमेरिकी विदेश विभागले अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसा आवेदन कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने निर्देशनहरू पनि दिएको थियो। आवेदकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति कस्तो धारणा राख्छन् भनेर जाँच गर्न भनिएको थियो।

यसको उद्देश्य आवेदकहरूमा अमेरिकाप्रति शत्रुतापूर्ण भाव छ कि छैन भनेर बुझ्नु थियो। भिसाका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीलाई अब आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताहरू सार्वजनिक गर्नु भनिएको थियो। आवेदकले आफ्नो ‘अकाउन्ट’मा पहुँच दिनुपर्ने भयो।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि गत जुन २५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीलाई आफ्ना सामाजिक सञ्जाल ‘लक’ नगर्न भनेको थियो। सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै उसले हरेक आवेदकलाई सामाजिक सञ्जाल सार्वजानिक गर्न आग्रह गरेको थियो। उसको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “आजैदेखि प्रभावकारी रूपमा एफ, एम वा जे श्रेणीका आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिने सबै व्यक्तिहरूलाई आफ्ना सबै व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताहरूको गोपनीयता सेटिङलाई सार्वजनिकमा परिवर्तन गर्न अनुरोध गरिन्छ।”

यो पनि: अमेरिकी भिसा आवेदकले सामाजिक सञ्जाल ‘सार्वजनिक’ गर्नुपर्ने शर्त किन?

अहिले दूतावासले भिसा दिनुअगाडि आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट हेर्ने गर्छ। अब आवेदकहरूले अकाउन्ट लुकाउन मिल्दैन।

बीबीसीले उपलब्ध गराएको ‘ओपन डोर्स’को तथ्यांकअनुसार शैक्षिक शत्र २०२३/२४ मा करिब २१० देशका ११ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी कलेजहरूमा अध्ययन गरेका थिए। बीबीसीमा भनिएको छ, “यसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरूको समुदाय कति ठूलो र विविध छ भनेर देखाउँछ, जहाँ संसारका लगभग हरेक भागबाट मानिसहरू आफ्नो शिक्षा जारी राख्न आउँछन्।”

तर अहिले अमेरिकाले लिएको नीतिले अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थी आउने दर घट्ने देखाएको छ। अमेरिकी आप्रवासन र उच्च शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने आफ्नो व्यापक योजनाको एक भागको रूपमा ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र भिसा कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

अहिले केही विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि पाउँदै आएको ‘फण्ड’समेत काटिएको छ। यही कारण हार्वड विश्वविद्यालय र सरकारबीच द्वन्द्वसमेत चर्किरहेको छ। यसबाट विद्यार्थीहरू पनि प्रभावित छन्।

ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई यसको विविधता, समानता र समावेशी नीतिहरू परिवर्तन गर्न दबाब दिएको थियो। तर विश्वविद्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। टाइम म्यागेजिन भन्छ, “दबाब बढ्दै जाँदा, ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने अधिकार खोस्ने, संघीय अनुसन्धान अनुदान र कोष रोक्ने र अन्य कारबाही गर्ने प्रयास गरेको छ।”

ट्रम्प प्रशासनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको फण्ड पनि रोकेको थियो। तर कोलम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि आफ्नो प्रवेश नीति समीक्षा गर्न सहमत भयो। सरकारका अन्य मागहरूमा समेत सहमत भएपछि उसले पुनः सहयोग पाउन थालेको छ।

विद्यार्थीमाथि अमेरिकाले लिएको कडा नीतिबारे वासिङ्टन पोष्टले भनेको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न कठिन बनाउने प्रयासको रूपमा प्रशासनले विद्यार्थी भिसा आवेदनहरूमा जाँचलाई कडा बनाएको छ।”

(एजेन्सीको सहयोगमा)