पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना, कार्यान्वयन सुस्त

वीरगन्ज– संघीय सरकारले २०७७ सालमा पहिलो चरणमा पर्साका चार पालिकासहित मुलुकभरका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्‍यो। योजनामा पालिकाको क्षमताअनुसार क्रमशः पाँच, १० र १५ शय्या क्षमताका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी बनाउने घोषणा गरिएको थियो। 

घोषणाअनुसार पर्सा जिल्लामा चार आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म भने एउटा अस्पताल मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। बाँकी तीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कहिले सकिने टुंगो छैन। 

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ। ठोरी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल निर्माण अझैसम्म पूरा भएको छैन। ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले पालिकामा निर्माण गर्ने १५ शय्याको अस्पतालको काम पूरा नभएको बताए। 

“आधारभूत अस्पतालको भवन मात्रै ठडिएको छ,” उनले भने, ‘‘झ्याल/ढोका, खानेपानीका पाइपलगायत काम तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारका संरचना अझैसम्म पनि तयार भएका छैनन्।” निर्माण कम्पनीले बजेट अभाव देखाउँदै बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्ने तदारुकता नदेखाएको उनले बताए। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा पुगेको  बताए। आधारभूत अस्पताल भवन सम्पन्न गर्न अझै पनि दुई करोडभन्दा धेरै खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ। 

ठोरीको मात्रै नभएर यहाँका अन्य दुई पालिकामा पनि आधारभूत अस्पतालको प्रगति उत्साहजनक छैन। धोबिनी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ। सो अस्पतालको प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ। 

त्यस्तै, जिराभवानीमा निर्माणाधीन १० शय्याको अस्पतालको पनि प्रगति २० प्रतिशतभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय सरकारले अघि सारेको आधारभूत अस्पतालमध्ये पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा भने १० शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। पटेर्वासुगौली गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चौधरीले आफूहरूको निरन्तरको पहलकदमीका कारणले आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गरेर सेवा प्रवाह गर्न सकेको बताउँछन्। 

“हाम्रो पालिकामा पनि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गराउन विभिन्न खालका बाधा अड्चन त आएका थिए,” उनी भन्छन्, “निरन्तर पहलकदमी र समन्वयकै कारणले अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गराएर अहिले नियमित रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ।” 

अहिले पटेर्वासुगौलीको आधारभूत अस्पतालमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका एक जना चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अध्यक्ष चौधरीले पालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर अस्पतालमा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणसहितको भरपर्दाे स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको दाबी गरे।

“अब आन्तरिक स्रोतबाटै एक चिकित्सकलाई राख्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ,” उनले भने, “दुई जना चिकित्सक भएको खण्डमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ।” संघीय सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर मुलुकभरका ६५७ वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले अहिलेसम्म ८७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको बताए। “६५७ आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म चार ४२७ वटा अस्पतालको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ,” उनले भने, “बाँकी रहेका २३० वटा अस्पतालको अहिलेसम्म पनि ठेक्का व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन।” 

प्रमुख पौडेलका अनुसार २३० पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाप्राप्ति र अस्पताल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने ठाउँ विवादले ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न सकेको छैन। “दुई चरणका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि गरेर ९२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका छौँ,” उनले भने, “हालसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षसम्म १०६ आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीले आधारभूत अस्पताल निर्माणको भौतिक प्रगति र सञ्चालन भएका अस्पतालको विवरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘सिस्टम डिजाइन’को काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। २०८२ वैशाख ८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको छ। 

सो मापदण्डमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालको संलग्न नमूना दरबन्दी तेरिजका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालय र विभागले प्रदेशमार्फत खटाउने र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। 

प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि खटिएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि र आवधिक सुपरिवेक्षण गर्ने दायित्व तोकिएको छ। अस्पताल सञ्चालनको पूर्ण स्वामित्व एवं जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारको हुने मापदण्डमा तोकिएको छ। 

सम्बन्धित स्थानीय तहले निःशुल्क आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि चौबिसै घण्टा सामान्य आकस्मिक सेवा, बाहिरंग सेवा, फार्मेसी सेवा, प्रयोगशाला, एक्स–रे सेवालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।