शय्याबाट ब्युँझेपछि…

यो त्यही सोमबारको कुरा हो, जुन दिन काठमाडौँको माइतीघरबाट जेनजी आन्दोलन बानेश्वरतर्फ अघि बढेको थियो। पंक्तिकार कुनै एक राष्ट्रिय दैनिकको लागि लेख लेख्दै थियो। लेख पूर्ण भैसकेको थिएन, तर शीर्षक जुरिसकेको थियो–गतिहीन सरकार, दिशाहीन प्रतिपक्ष। तर सो शीर्षकको लेख टुङ्ग्याएर छापिनै पाएन। सोमबार बितेर मंगलबार हुँदासम्म मुलुकले कोल्टे फेर्‍यो। अस्पतालको शय्याबाट ब्युँझेपछिको समय या कुहिरोले कतै केही नदेखेर बाटो बिराएको यात्रीजस्तो बन्यो देश केही बेरमै। देशका धरोहर जले र ढले। ठ्याक्कै युद्धभूमिझैँ देखियो देश। अकल्पनीय मानवीय क्षतिसँगै देशभर विनाश लीला चल्यो

अस्पतालको शय्याबाट ब्युँझिदा बिरामीको स्वास्थ्य सधैँ ठिक हुन्छ भन्ने निश्चितता नभएझैँ यौटा कहालीलाग्दो अनिश्चितताको भुमरीमा केही बरमै देश फस्यो। अझै घाइतेहरू अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्। चाडबाडको मुखमा आमाबा र आफन्त शोकमा डुबेका छन्। यद्यपि, कालो बादलमा चाँदीको मसिनो घेरा हामी देखिरहेका छौँ। 

असन्तुष्टिको विगत 
विभिन्न कालखण्डमा नेपालको भूगोलभित्र असन्तुष्टिका स्वर कहिले मधुरो त कहिले चर्को भएर निस्किए। पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारपछि बनेको सग्लो भूगोलभित्र राजाको शासनसत्ता राणाजीहरूको हातमा गयो। त्यस पछिको समयमा रैतीको जिन्दगी बाँच्न विवशहरूको भीडबाट केही सचेत मान्छेले तत्कालीन राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाए।

फलस्वरूप, निरंकुश राणा शासन ढल्यो र जनताका छोराले देशको शासनसत्ता चलाउने बाटो विसं. २००७ मै खुल्यो। शहीदको बलिदानी र बहादुर-स्वाभिमानी योद्धाहरूको कठोर सङ्घर्षपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो। तर राजा महेन्द्रको गिद्धे नजर पर्‍यो त्यस शिशु प्रजातन्त्रमा। जनताले चुनेका प्रतिनिधि-नेताहरू थुनिए। देश निकाला भए, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए। जनताको आवाजमा फेरि अङ्कुश लगाइयो। शासकलाई मन पर्ने कुरा मात्र बोल्न मिल्ने बनाइयो। निर्वाचित सरकार ढालेर निर्दलीय पञ्चायतले शासन गर्‍यो। मान्छे मारेर, थुनेर या अङ्ग भङ्ग पारेर विचारलाई सधैँ मार्न त सकिँदैनथ्यो। 

आगो छोपेर कतिन्जेल पञ्चायतविरुद्ध जनताको स्वर चर्को हुँदै गयो र २०४६ सालमा जनताको विशाल आन्दोलनले २०१७ सालमा अपहरित प्रजातन्त्र फर्कायो र 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७' लेखियो। २०४७ सालमा संविधान त जारी भयो, तर व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र भए पनि राजा र राजतन्त्रलाई संविधानभन्दा माथि राखियो। फेरि पनि नेपालको भूगोलभित्र रहेका विभिन्न जात, धर्म र सम्प्रदायका मान्छेलाई शासनसत्ताको परिधिबाट बाहिर राखेर एक जात, एक वर्ण, एक धर्म र एक केन्द्रको प्रभुत्वमा शासन गरियो। जसले गर्दा सबै जातजाति, भासाभासी, लिङ्ग र सम्प्रदायको समुचित विकास हुन सकेन

एकात्मक राज्य प्रणाली, शासकहरूको विभेद तथा पिँधका नागरिक माथिको थिचोमिचो 'प्रजातन्त्र' पुन:स्थापनापछि पनि रोकिएन। असन्तुष्टिका स्वर राजतन्त्र र स्वयं आन्दोलन-सङ्घर्षबाट आएका दलहरूले नै दबाउन थालेपछि देशमा माओवादी जनयुद्धको उद्घोष भयो। दस वर्षसम्म राज्य गृहयुद्धको भुमरीमा फस्यो। ठुलो धनजनको क्षति भयो। भोकानांगा र थिचोमिचोमा परेकाले आफ्नो आवाज मुखर गर्ने बाटो भेटाए। यहीबीच, राजदरबार काण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। काकतालीले राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकका आवाज झनै बन्द गर्ने काम गरे। 

जननिर्वाचित सांसदले जनताका आवाज उठाउने र कानून बनाउने थलो संसद् नै विघटन गर्दै आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दै निरंकुश शासन लागू गरे। विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात दलको अगुवाइमा जनता फेरि आफ्नो स्वर चर्को बनाउन सडकमा निस्किए। २०६२/६३ सालमा १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको बलमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र नेपालबाट बिदा भयो। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। राज्य केही हदसम्म समावेशी बन्यो। पछि पारिएका समूह राज्यको मूल प्रवाह र शासन सत्तामा देखिन थाले।

वर्तमान असन्तुष्टि
देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएको दुई दशक बढी भइसक्यो। यो बिचमा केही काम नै नभएका होइनन्। गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार पुगे। लक्षित वर्गमा केही हदसम्म आरक्षण पुग्यो। अवरुद्ध विकासले गति लिन थाल्यो। बाटो, पुल, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारमा उल्लेख्य विकास भयो। तर पनि यौटा वर्गले त्यसको प्रत्याभूति गर्न पाएन। खासगरी युवा वर्ग देशमै रोजगारी चाहन्थ्यो, उत्पादनसँग जोडिन चाहन्थ्यो, तर पाएनन्।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको राज्यले सुनिश्चितता गर्न सकेन। बिचौलियाले कमाउने र उत्पादक भने घाटामा पर्ने अवस्था रह्यो। अदक्ष कामदारको ठुलो संख्या वैध या अवैध बाटो हुँदै विश्व बजारमा लागे। विभिन्न देशमा रहेका कामदार त्यहाँको स्थानीय भाषा नजान्दा या सामान्य कानुनी परिपाटी नजान्दा हजारौँको संख्यामा जेल जीवन बिताउन बाध्य भए, भई नै रहेका छन्। यसरी हेर्दा व्यवस्था फेरिए पनि जनताले दुःख पाइ नै रहे। राज्य संयन्त्रको मूल चरित्र फेरिएन। भ्रष्ट र सुस्त कर्मचारीतन्त्र जस्ताको तस्तै रह्यो। पुँजीगत खर्च प्रयोग नै नभई आर्थिक वर्ष सकिने स्थिति देशभर देखियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्दाफस्दै तीन पुस्ता सकिने स्थिति आयो। कर्मचारीतन्त्र त भ्रष्ट थियो नै, उत्तिकै भ्रष्ट नेतातन्त्र भयो। 

जनप्रतिनिधिहरू वडामा डोजरमार्फत कमाउ धन्दामा लागे। उस्तै पर्दा करोडौँका काण्डमा सामेल हुने स्थिति बढ्दो भयो। सरकार कहिल्यै स्थिर भएन। ६ महिनामै सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने खेलमा दल लागिरहे। नेता, कर्मचारी र उच्च पदमा रहनेको जिन्दगीमा रातारात परिवर्तन देखिन थाल्यो। केही वर्ष अघिसम्म फुको चिउरा र तुनावाला चप्पल अनि एकसरो लुगाको भरमा राजनीति गर्नेको जिन्दगी निकै ठाँटबाटको र राजसी खालको हुन थाल्यो। 

कुनै बेला आफ्नै बुताले बल्लतल्ल साइकलसम्म चढ्न सक्नेका राजधानी र मुख्य शहरमा बिना जागिर र रोजगारी नै घरगाडी कसरी सम्भव भयो? छोराछोरी महँगो र निजी स्कुलमा पढ्ने स्रोत कसरी आयो, कहिल्यै जाँचबुझ भएन। नेता र कर्मचारी त भ्रष्ट थिए नै, समाज पनि यसरी भ्रष्ट हुँदै गयो कि गाउँपालिकाको वडाको चुनाव जित्न बिसौँ/पचासौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन थाल्यो। जनताले आफै भोटको विनिमय पैसासँग गर्न थाले। जनताको शासनका लागि लडेका दलहरू राजा रजौटा र सामन्तभन्दा कम भएनन् भने युद्ध र सङ्घर्ष गरेर जेलनेल भोगी आएका नेताहरू नवसम्राट् बन्दै गए। यो क्रम दुई दशकभन्दा धेरै चलेपछि फुत्त प्रकट भयो जेनजी अर्थात् युवा पुस्ताको विद्रोह। यद्यपि, प्रकट हुनुपूर्व असन्तुष्टिको भुङ्ग्रो भित्र दन्किरहेको थियो। प्रकट भयो भदौ २३ र २४ मा। 

असन्तुष्टिका कारक
समाजले आफ्नो सहजता, उत्थान र सकारात्मक परिवर्तनका लागि जहिल्यै नेता र दल छान्छ। समाजको उत्थान गर्छु भनेर घोषणापत्र बनाउने र भाषण गर्ने दल जब आफ्नो उत्थान गर्न तल्लीन हुन्छन्, तब समाजमा कुनै न कुनै बेला प्रतिरोध सुरु हुन्छ। आजको समयको प्रमुख असन्तुष्टिको मूल कारक उत्थानको नारा बोकेर हजारौँ जनताको बलिदानबाट आएको दल माओवादी हो। माओवादीले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनबारे बहस हुन सक्छन्, तर व्यवस्था परिवर्तन मात्र गरेर छाडेर हुन्थेन। जनताको अवस्था परिवर्तनमा उसले नै सबैभन्दा बढी बेवास्ता गरेको हो।

देशका दुई मूलधारे शक्ति कांग्रेस र एमालेबाट अपेक्षित डेलिभरी नपाएका जनताले माओवादीमाथि भरोसा गरेर २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यासहित पहिलो दल बनाएका थिए। (त्यसमा हिंसा र धम्कीको प्रभाव पनि थियो भन्न सकियो) तर अपेक्षित काम गर्न नसकी माओवादीको सरकार ढल्यो। संविधानसभा बिचमै भंग भयो। फेरि निर्वाचन हुँदा फुटिसकेको माओवादी अंक गणितको हिसाबले तेस्रो भए पनि कहिल्यै प्रतिपक्षी हुन मानेन। बारम्बार माओवादी कहिले आफैले नेतृत्व गरेर त कहिले काँग्रेस या एमालेको बुई चढेर सरकार गइरह्यो। तर जनताका आधारभूत मुद्दा भने बिर्सियो। 

गाउँकेन्द्रित जनमत भएको माओवादीले आफ्नो आधार इलाका बिर्सियो, घाइते अपाङ्ग बिर्सियो। सबैभन्दा ठुलो कुरा, बारम्बार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दासमेत उत्पादन-आधारित अर्थतन्त्रको जगसम्म बसाएन त्यस दलले। बरु माओवादीका नेता कार्यकर्ता जग्गा प्लटिङ गर्ने, खानी खोतल्ने र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने काममा सरिक भए। छोटो समयमै माओवादीको भ्रष्टिकरण शुरू भयो। कति सफल भयो वा दीर्घकालसम्म जान्छ कि जाँदैन, अर्को विषय होला, तर काँग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गगन थापाले स्वास्थ्य बिमाजस्तो कामको सुरुवात गर्दा पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिएको माओवादीले जनताको निःशुल्क स्वास्थ्यको त के कुरा, सुलभसम्म गराउने सन्दर्भमा माखो मारेन।

हिजो पुरातन र काम नलाग्ने शिक्षा भन्दै पाठ्यपुस्तक जलाएका माओवादी नेता बारम्बार शिक्षामन्त्री भए, जो अधिकांश शिक्षककै पृष्ठभूमिका थिए। तर तिनले जनयुद्ध कालमा भन्ने गरेको प्राविधिक शिक्षाका लागि सिन्को भाँचेनन्। विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षकका लागि आधारभूत पनि काम गरेनन्। हालै भएको शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा तिनै नेता लाज पचाउँदै ऐक्यबद्धता जनाउन सरिक भए। यस्तो अवस्थामा आफ्नो सन्तानको सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यको राज्यले प्रत्याभूति दिन सक्दैन। तब किन कोही बस्छ यो देशमा? 

यी तमाम कारण, हरेक दिन बौद्धिक तथा उच्च सिप भएका प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर या उच्च ओहदाका कर्मचारी या पदाधिकारीहरू देश छाडिरहेका छन्। विदेश नगएकाहरूले ठाउँ पाएसम्म आफ्ना सन्तानको स्वास्थ्य र शिक्षाकै लागि भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। १२ पढ्दापढ्दै विद्यार्थी विदेशी भाषा सिकेर विदेश हिँडिरहेका छन्, हिँड्न खोजिरहेका छन्। केही सिप र दक्षता नभएका कामदारहरू आफ्नो भाग्य र नेतालाई सराप्दै विदेश गइरहेका छन्। आजको भयावह अवस्था आउन भ्रमको खेती गर्ने केही युट्युबर, गाली गरेरै उदाएका गाली मात्र गर्न जान्ने नयाँ दल तथा अनुहार, पुराना दल नेपाली काँग्रेस, एमाले या राप्रपा सहायक हुन सक्छन्, तर यो अस्तव्यस्तताको मूल कारण माओवादी हो। 

जेनजी आन्दोलन र ओलीवादको घडा
सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय काम गर्दै आएको सर्वविदितै थियो। यसबीचमै संविधान संशोधन र समृद्धिका लागि भन्दै कांग्रेस-एमालेको अप्राकृतिक सरकार गठन गरियो। तर संविधान संशोधन गरिएन। त्यसमाथि, संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दलले मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नु नैतिक रूपमा राम्रो हुन्थेन। सो सरकार मूलतः बिचौलियाले बिचौलियाकै लागि बनाएको साथै प्रचण्डलाई देखाइदिन बनाएको कुरा स्वयं केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले स्विकारेका हुन्। तसर्थ, उक्त सरकारबाट कांग्रेस-एमालेका दास कार्यकर्ताबाहेक आम जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै थिएन। सरकार सञ्चालन गर्दा नै भ्रष्ट पृष्ठभूमि भएका मन्त्री चुनेका ओलीले यही कार्यकालमा पनि अनेक काण्ड मच्चाए।

गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण त छँदै थियो, मन्त्रीको घुस काण्डको प्रमाणित अडियो आउँदा समेत ओलीले कारबाही गर्नुको साटो बचाउ गर्दै हिँडे। राम्रै काम गरेका कुलमान घिसिङलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो समय अगावै बर्खास्त गरे। आफ्नो भक्ति गान गाउने कार्यकर्तालाई राज्यका विभिन्न ओहदामा नियुक्ति दिनु त ठुलो कुरा भएन, तर दिन प्रतिदिन ओली विपक्षीप्रति असहिष्णु हुँदै गए। हालै कोशीका मन्त्री चढेको गाडीले जेब्रा क्रसिङमा एक बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको घटनालाई सामान्यीकृत गरे, जुन निन्दनीय थियो।

र, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आगोमा घिउ हाल्ने काम गरे। पार्टीभित्र प्रश्न गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, पार्टी बाहिरकालाई धरपकड गर्नु उनका लागि सामान्य भइसकेको थियो। आफ्नो बल नपुग्दासम्म रवि लामिछानेलाई बोकेर हिँडेका ओलीले उस्तै मुद्दा भएका आफ्ना पार्टीका थुप्रै नेता र सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसका नेताको मुद्दा फितलो बनाउन सहयोग गरेको आरोप उनलाई थियो। मुद्दा अभियोजन गर्दा नै अदालतले स्वतः सफाइ दिने गरी न्यायाधीवक्ता प्रयोग गरे भने रवि लामिछाने र उनको दललाई भने सकेको प्रहार गरे। कांग्रेस पनि त्यसमा सहयोगी बन्यो।

यी र यस्तै घटनाले सुषुप्त अवस्थामा रहेको असन्तुष्टि जेनजीको विशाल आन्दोलनमा परिणत भयो। आन्दोलन एक्कासि भएको होइन। सरकारलाई थाहा थियो आन्दोलन हुँदै छ भन्ने, तर असफल सुरक्षा संयन्त्र र केपी ओलीको दम्भले गर्दा आन्दोलनले अकल्पनीय मोड लियो। हजारौँको संख्यामा राजधानीमै रहेका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नसक्नु र आन्दोलनको प्रवाह उग्र बन्ने भएपछि गोली चलाउन आदेश दिनुले निःशस्त्र विद्यार्थीको रगतको भल बग्यो। सरकारको दम्भ र घमन्डले गर्दा भदौ २३ गते युवाहरू मारिएपछि पनि गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउनुको साटो प्रम ओलीले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरे, जसले आन्दोलनकारीमा थप आक्रोश पैदा गर्‍यो। 

ओलीको अहङ्कार हुन्थेन भने २३ गतेको साँझ त्यत्रो मानवीय क्षति भइसकेपछि सर्वदलीय बैठक राख्दै जेनजीका प्रतिनिधासहित एउटा निकास पक्कै निस्कन्थ्यो। हरेक कुरालाई दबाउन सकिन्छ भन्ने ओलीको घमन्डले देशलाई अपूरणीय क्षति गरायो।

भारतविरोधी जनमत भएको नेपाली समाजमा त्यसविरुद्ध खरो भाषण गर्दै ओली प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएपछि उनको शैली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई माथ खुवाउने गरी दम्भी भयो। पदीय मर्यादा बिर्सेर विपक्षीलाई सकेको निन्दा गर्ने ओलीले २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी एकता र पछि पार्टी एकता गरे। त्यसकै बलमा दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनमा अधिनायकत्वको भूत सवार भयो। आफूसँग फरक मत राख्ने संख्या पार्टीभित्र बलियो भएकै झोँकमा पटक पटक संविधान च्यात्न खोजे। अन्तमा उनको शक्तिशाली सरकार ढल्यो र नेकपा पनि तीन चिरामा विभाजित भयो।

त्यसपछि ओलीले आफ्नो पार्टीलाई निजी कम्पनीझैँ र आफूलाई त्यसको मालिक बनाए। हालै भएको विधान महाधिवेशनबाट आफूलाई थप शक्तिशाली र बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष बनाउने लालसाले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाए। तिनै ओलीको दम्भ, घमन्ड र अहंकारले देशले अहिलेको अवस्था झेल्नुपरेको हो। झन्डै संविधान नै च्यातिन लागेको अवस्थामा जसोतसो राष्ट्रपतिले सम्हालेको भन्दै अहिले व्याख्या हुन थालेको छ।

कारण र अबको बाटो
भदौ २३ गतेको घटनापछि देशभरका ठूला पार्टीका कार्यालय र कतिपय नेता र जनप्रतिनिधिका घर जले। २३ गते दिउँसोसम्म शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन एकाएक कसरी सारा शहर खरानी बनाउने अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरामा सरकारको दम्भ र अकर्मण्यता प्रमुख भए पनि सहायक कारकको पनि चर्चा अनिवार्य छ। बारम्बार "देश श्रीलंका बन्छ, बांग्लादेश बन्छ" भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने प्रचण्डलगायतका अभिव्यक्ति पनि यो ध्वंसका सहायक कारण हुन्।

सिंहदरबार जलाउँछु र नेतालाई नालीमा गाड्छु भन्ने काठमाडौँ महानगरप्रमुख पनि क्षतिका सहायक कारण हुन्। नेतालाई टुडिखेलमा लगेर नाकको डाँडी भाँच्छु भन्ने, आफूलाई चित्त नबुझेकै कारण मिडियाको खेदो खन्ने रवि लामिछाने र पत्रिका जलाउने रास्वपा क्षतिका अर्का सहायक कारण हुन्। विपक्षीलाई मनपरी गाली गर्ने र पत्रकारलाई ज्यानको धम्की दिने धराने मेयर तथा पैसाको लोभमा भ्रम बेच्ने युट्युबरहरू पनि क्षतिका सहायक कारणहरू हुन्।

१० वर्षे द्वन्द्व र दुई दुइटा ठूला जनआन्दोलनमा नभएको क्षति एक दिनमा भयो। संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसमेत जल्यो। जेनजी अभियानको पैरवी गरेका मिडिया हाउस नै जले। हजारौँलाई रोजगार दिइरहेका भाटभटेनीजस्ता व्यापारिक संस्था जले। प्रहरी पोस्ट, बैंक, निजी सम्पत्ति घर गाडी र जिउँदै मान्छे जलाइए। राज्य संयन्त्रलाई पूरै असफल पारियो। जेलका कैदी भागे र भगाइए। संकट बढ्दै जाँदा मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असफल मुलुक घोषणा गर्ने त्रास बढ्यो। अहिले पनि हाम्रा अक्षमताका कारण कतिपय देशले भिसा आदि र काममा प्रतिबन्ध लगाएका खबर आइरहेका छन्।

अनेक त्रास र आशंकाबीच, एउटा समाधानको उपाय (रणनीतिक!) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निकालेका छन्। सोहीअनुसार आगामी फाल्गुण २१ मा चुनाव गरेर नयाँ जनमतमा देशलाई लैजाने म्यान्डेट अहिलेको 'नागरिक सरकार'ले पाएको छ। यद्यपि, कतिपय मान्छेहरू राष्ट्रपतिले निकालेको उपाय असंवैधानिक भएको जिरह पनि गरिरहेका छन्। तर यत्रो ध्वंस/विद्रोहपछिको सो उपायलाई हामीले मान्नु नै बुद्धिमान ठहर्छ। तत्कालका लागि घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनेतर्फ नै सारा मुलुक र मुलुकलाई माया गर्नेहरू लाग्नुमा कल्याण छ। 

तर, सक् (झड्का) सकिएको छैन, अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्दै छ…म भर्खरै लामो निन्द्राबाट ब्युँझेको छु।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)