शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालक आन्दोलित

काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका राखिएका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलबारे शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल नगरेको उनको धारणा छ। उनले कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई अहिले गुठीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताए। “मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारख गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौँ। यो प्रावधान खेदजनक छ” उनले भने।

विरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताए। सिलवालले प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।

“कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरूलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन। जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपछि सरकारलाई ताला चाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ। यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो,” उनले भने।

विरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो? भन्दै प्रश्न गरे। उनले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरू आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहितको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरू पालिका र जिल्लामा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले अहिले पनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राखे।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रदर्शनका क्रममा ‘निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन’, ‘रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने’, ‘विभेदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ?’ ‘रोजगारीको लागि सधैँ बिदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ?’ ‘नियोजनमुखी विधेयक तत्काल खारेज गर’, ‘उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो? जवाफ देऊ सरकार’, ‘शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।