सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई

संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस गरिसकेको छ।

काठमाडौँ– न्यायपालिकाको नेतृत्व आइतबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गतेदेखि सेवानिवृत्त भएपछि उनले नेतृत्व सम्हालेका हुन्।

पदबहालीका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान र कानुनका आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई हेरेर चुस्तदुरुस्त तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिए। उनले सेवाग्राहीले महसुस हुने गरी छिटो मुद्दा फर्स्योट गर्न आगामी दिनमा चाल्ने कदमका बारेमा न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन गर्न कामहरू तय गर्ने बताए।

कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सिंगो समूह नै लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै न्यायाधीशहरू र प्रशासनले सहयोग गर्न आग्रह गरे। संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस गरिसकेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिएको छ।

श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी वर्ष २०८१ असोजसम्म हुनेछ। न्याय सेवाको अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका श्रेष्ठको कार्यकालमा अदालतमा रोकिएका कामहरू प्रारम्भ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।