प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर साउन २२ गतेसम्म स्थगित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सूचना टाँसेर साउन २२ गते सोमबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्। 

“साउन १६ गते मंगलबार दिनको १ बजे बस्ने गरी तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले सभाको अर्को बैठक मिति २०८० साल साउन २२ गते सोमबार दिनको १ बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको ब्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,” महासचिव गौतमले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। यसअघि सोमबारको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो। त्यसअघि साउन १० गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका थिए।

एमालेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट जाँच पास भई बाहिरिएको सय किलो सुन बरामद प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् अवरोध गर्ने अडान लिँदै आएको छ।

मंगलबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने कार्यसूची थियो। 

त्यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम सदनसमक्ष पेस गर्ने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। 

तर एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ।