माओवादी केन्द्र : पार्टी बनाउन समावेशीको नारा, उपल्लो तहमा खसआर्य पुरुषकै बाहुल्य

काठमाडौं– आठौं महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि भदौ ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिले पदाधिकारी चयन गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा चयन गरिएका पदाधिकारीमध्ये अधिकांश खसआर्य समुदायका पुरुष छन्। २१ जना पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्र महिला छिन् भने दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन।

खसआर्य समुदायबाट १५ जना पदाधिकारी चयन हुँदा आदिवासी जनजाति चार र मधेशी दुई जना छन्। माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा भने महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी चयन गर्ने र ती निकाय समावेशी हुने उल्लेख छ।

विधानमा पूर्ण समानुपातिक ५० प्रतिशत सदस्यका लागि दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको क्लस्टर बनाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा सबै क्लस्टर र खुलाबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ। तर, विधानभन्दा बाहिर गएर पदाधिकारी चयन गरिएपछि कतिपय नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

स्थायी कमिटी सदस्य एवम् सांसद कमला रोक्का पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्यूरो गठन पार्टीको विधानअनुसार हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘यो विषय टालटुल गर्नु पर्ने छैन। हामीले पार्टीभित्र एजेन्डाका रूपमा नै उठाइरहेका छौं। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अझै पहुँच पुग्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कमिटीमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हाम्रो पार्टी नै अगाडि छ। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अझै महिलालगायत आदिवासी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकको पहुँच पुग्न सकेको छैन। महिला र अन्य वर्गप्रति हेर्ने चिन्तन पुरानै छ।’

पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्यूरोमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई विधानमा बाध्यकारी नबनाउँदा यो समस्या आएको उनी बताउँछिन्। विशेष अधिवेशनमा यो विषय उठाउने उनले जानकारी दिइन्। माओवादी केन्द्रले अहिले गरिएको पदाधिकारी चयन विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि मात्र भएको जनाएको छ।

केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद सुदन किराती पनि पदाधिकारी चयन कर्मकाण्डी र परम्पराको निरन्तरता मात्रै भएको बताउँछन्। तर, केन्द्रीय समिति र अन्य निकाय समावेशी रहेको उनको दाबी छ। ‘धेरै ठूलो उर्जा छैन। क्रम भंग भएन, यसले उर्जा दिँदैन,’ किरातीले भने, ‘तर, समावेशी भयो भएन त हामीले केन्द्रीय समितिमा हेर्ने हो। त्यहाँ समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ।’

पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा भने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले पदाधिकारी चयन भएको र विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ पदाधिकारी आउने बताउँछन्। अहिलेको व्यवस्था अल्पकालीन भएको भन्दै उनले महाधिवेशनपछि पार्टी नयाँ ढंगले जाने दाबी गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन २०७८ पुस ११ देखि १५ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो। महाधिवेशनले विधान बमोजिम केन्द्रीय समिति नै चयन गर्न नसकेपछि उक्त अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको थियो। बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले पार्टीलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन चुनौती रहेको बताएका थिए। उनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संख्या नघट्ने बरु बढ्ने दाबी पनि गरेका थिए। 

यी हुन् पदाधिकारी

भदौ ४ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले २१ पदाधिकारीको टुंगो लगाएको हो। बैठकले एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, महासचिव, सात उपमहासचिव र नौ सचिव चयन गरेको छ। 

अध्यक्ष प्रचण्ड महाधिवेशनबाटै चयन भएका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा, महासचिवमा देव गुरूङ तोकिएका छन्। महासचिवका लागि प्रमुख दाबेदार भनिएका नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै नेतृ पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, र हरिबोल गजुरेलले पनि उपमहासचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्।

सचिवको जिम्मेवारी पाउनेमा दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लिलामणि पोखरेल, गणेश साह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की छन्। कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिवसमेत रहेका श्रीराम ढकालले पाएका छन्।

सशस्त्र युद्धमा जातीय मुक्तिको नारा, अहिले बेवास्ता

१० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वभन्दा माथि उठेर जातीय मुक्तिको नारा उरालेको थियो। विभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चासमेत बनाएको थियो। सशस्त्र संघर्षमा समावेश हुने महिलाको संख्या पनि ठूलो थियो।

जातीय मुक्तिको नारा लगाएपछि पूर्वमा छुट्टै खम्बुवान राज्यको लागि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको गोपाल किराती नेतृत्वको खुम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा २०६० सालमा तत्कालीन माओवादीमै विलय भएको थियो। तर, प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाएपछि किराती छुट्टिएका थिए। अहिले उनी बेग्लै पार्टी चलाइरहेका छन्।

शान्ति प्रक्रियापछि पनि माओवादीले जातीय मोर्चाहरुलाई सक्रिय बनाएको थियो। उसले संघीय संरचनामा जाँदा पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै जातीय पहिचानलाई महत्व दिएको थियो। जातका आधारमा राज्यसमितिको नाम राख्दै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अघि बढाएको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय आफ्नो राजनीतिक अडान कायम राख्न नसकेको स्वयम् माओवादी नेता नै बताउँछन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् सांसद धर्मशिला चापागाईं केन्द्रीय समितिमा जाँदा समावेशिता सम्बोधन भए पनि पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्यूरोमा सम्बोधन नभएको बताउँछिन्। ‘हाम्रो क्षमता पुगेको रैनछ भन्ने देखियो। समावेशिता र समानुपातिक पदाधिकारीमा महिला राखको भए राम्रो हुने थियो। स्थायी समिति पनि समावेशी हुन सकेको छैन। भौगोलिक हिसाबले समेन असन्तुलित देखिएको छ,’ उनले भनिन्।  

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल माओवादी केन्द्रलगायत सबै दलमा संगठनको संरचना बनाउनेभन्दा पनि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम मात्र हुने गरेको बताउँछन्। ‘जो जति सिनियर भए पनि आवश्यकताको आधारमा भन्दा निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरानै नेताको बाहुल्य देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य पार्टीमा केही भए पनि माओवादीमा अलि बढि नै असन्तुलन देखिएको छ।’

अन्य राजनीतिक दलले पदाधिकारी छान्न निर्वाचन प्रणाली अपनाए पनि माओवादीमा प्रचण्ड नै निर्णयकर्ता हुने गरेको उनले बताए। ‘कुनै नेताको व्यवस्थापन नभए उसले अर्को नयाँ पार्टी खोलिहाल्छ। व्यवस्थापन गरौं भने नयाँले अवसर नपाउने र समावेशी लगायतका विषय सम्बोधन हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘माओवादीमा अधिनायकवाद, पुरातनवादी सोच मात्रै हाबी देखिन्छ।’