‘जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्थानीय तहदेखि नै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ’

काठमाडौँ– नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेका कार्यको अवस्थाबारे नागरिकस्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेको कार्यको पछिल्लो अवस्थाबारे नागरिकस्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। 

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट अहिलेसम्मका असर, त्यसको चुनौती र समाधानका उपाय औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका काम गर्न नेपाललाई वार्षिक साढे ४ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहे पनि नेपालले भने ५० अर्ब मात्रै छुटाइएको र सो रकम ४ खर्बले कम रहेको उल्लेख छ। 

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पर्ने समस्याको समाधानका लागि अर्थ व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालले बनाएका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेशस्तरका कार्ययोजनाहरू बनाउन नसक्नुले पनि थप चुनौती बढेको औँल्याइएको छ। 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा विशेष कामहरू भइरहे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका कार्यकारी संयोजक लालमणि वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्थानीय तहदेखिका समस्याहरूको समाधान हुने किसिमले नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताए। उनले नागरिकस्तरको प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास आफूलाई रहेको बताए।

“धेरै प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका लागि हेर्न विभागमा आवश्यक जनशक्ति नै छैन । स्थानीय स्तरमा क्षमताको ग्याप देखिन्छ। यी सबै कुरालाई जोड्न हामीले राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने नीति बनायौँ भनेर मात्रै नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनबाट जोगायौँ भनेर भन्न सकिँदैन,” उनले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आउने रकम स्थानीय स्तरमा जानुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका रोकथामसम्बन्धी नीति र योजना बनाउने स्थानीय पालिकाहरूलाई सिधा रकम दिने कुरा भइरहँदा नेपालमा भने त्यस किसिमको संरचना नै नबनाइएकोप्रति गुनासो गरे। उनले जलवायु परिवर्तन रोक्न कस्तो किसिमको प्रविधि नेपालमा अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेका अहिलेका नेपालका चुनौतीहरूको पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न बनाइएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। “इप्लिमेन्टेसन प्लान बनाएर मात्रै थुपार्ने, सबैले बनाइदिन्छु भन्ने, तर बनाएपछि दराजमा थन्किने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरूले कामको जिम्मा लिएपछि योजनाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे। नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, नियम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजी हुनुपर्ने बताए।