समाज कल्याण परिषद्ले थाल्यो भाडा नतिर्ने व्यवसायीमाथि असुलीको प्रक्रिया

काठमाडौँ– समाज कल्याण परिषद्ले परिषद्को भवन तथा जमिन प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने व्यवसायीमाथि रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४) मा परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जमिन र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको जमिन, भवन प्रयोग गरी निर्धारित भाडा नतिरेका व्यवसायीउपर असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्ले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ असार मसान्तसम्म असुलउपर गर्नुपर्ने भनेकाले बक्यौतामा राखेका व्यवसायीमाथि परिषद्ले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो। महालेखाले ५१ जना व्यवसायीको नाममा रहेको बक्यौता ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ सम्झौताबमोजिम असुल गर्न परिषद्लाई भनेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता भंग गरी असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्का भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिए।

“बक्यौता सुशासन भित्रको चुनौती हो। ४९ सालदेखिको बक्यौता अहिलेसम्म निरन्तर छ। हामीले यो बक्यौतालाई चरणबद्ध ढंगले समाधान गर्ने दिशामा उन्मुख छौँ। ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँको बक्यौता गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सम्झौता भंग गरेर असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले हामीले त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,” उनले भने।

उनका अनुसार बक्यौता नतिर्ने दुई प्रकारका व्यवसायी छन्– पसल/कार्यालय राखेर भाडा नतिर्ने र पसल/कार्यालय नै छाडेर जाने। पसल/कार्यालय नै छोडेर जानेहरूको संख्या ३६ छ भने पसल/कार्यालय राखेर अहिले पनि भाडामा बसिरहेका तर भाडा नतिर्नेहरूको संख्या १५ छ। दुवैलाई असुली प्रक्रियामा लैजाने भनेर अघि बढेकाले दुई महिनाभित्रमा असुली प्रक्रियाको नतिजा निस्किने उनको भनाइ छ।

परिषद्ले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, नेपाल अपांग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लि., नेपाल ह्विलचियर क्लब, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौँ शाखा, लोकतान्त्रिक शहीद तथा घाइते समाज, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल अपांग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेड, यशोदा कुमारी सेठ्ठीलगायत ५१ संघसंस्थाउपर असुली प्रक्रिया शुरू गरेको हो।

त्यसैगरी, सिजनल कार्यक्रम गरेर राईज ग्लोबल, नेपाल विद्यार्थी संघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि परिषद्लाई भाडा तिरेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ असार मसान्त सम्ममा ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै ५१ संघसंस्थाको नाम उल्लेख गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

यसैबीच, परिषद्ले २०८० असार मसान्तसम्मको चार वटा भेन्डरको बहाल कर बराबर १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छ। बहाल करको विषयलाई लिएर परिषद् र महानगरबीच विवाद चर्किएको थियो।  २०४९ सालमा टुँडिखुलबाट भृकुटीमण्डप सारिएका १४ सय व्यापारीको बहाल करको सवालमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरी टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराई जानकारी दिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्नु भनेकाले नियम अनुसार समाज कल्याण परिषद्ले भाडा बापत उठाएको रकमको १० प्रतिशत बहाल कर बापत महानगरपालिकाकालाई तिर्नुपर्छ।  हाल ८६ वटा स्टल र १४ सय व्ययवासीले बहाल कर तिरेका छैनन्। यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यवसायी समावेश छैनन्। २०७३/७४ सालबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएकाले सोही मितिदेखि बहाल कर तिराउने  गरी परिषद्ले तयारी गरेको छ।

यसैबीच परिषद्ले तीन वर्षयता आफ्नो आम्दानीमा दोब्बर वृद्धि गरेको छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का लगाउने, समयअनुसार भाडा समायोजन, इ–टेन्डर तथा असुलीलाई प्राथमिकता दिएका कारण आम्दानी बढेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए। “भाडा उठाउने विषयमा कडाइ गर्ने,भाडा नतिर्नेलाई कानूनी दायरामा लैजाने तथा न्यूनतम दर रेटलाई समय सापेक्ष बनाएर भाडा समायोजन गरेका छौँ। यी सबै कारणले हामीले तीन वर्षभित्र दोब्बर आम्दानी वृद्धि गर्न सक्षम भएका छौँ,” उनले भनिन्।

आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा १० करोड ५६ लाख , ७८/७९ मा १५ करोड आम्दानी गरेको परिषद्ले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा २० करोड बढी आम्दानी गरेको छ।