बैठकले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दालाई निश्चित दिन पेसी चढाइ सामूहिक रूपमा सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउनेसमेत निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं– उच्च अदालतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट राय व्यक्त नगरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा पनि गर्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तथा उच्च अदातलमा न्यायाधीशको हैसियतले कार्यरत हुँदा मुद्दाको रोहमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा पनि सर्वोच्चमा सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११३ बमोजिम गठित मुद्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबमोजिम पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतको मुद्दा सुनुवाइका सम्बन्धमा पाँचवटा निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, न्यायाधीशले मुद्दाको आधार र कारण उल्लेख नगरी प्रत्यर्थी झिकाउने एवं अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, उच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई गर्न पाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दालाई निश्चित दिन पेसी चढाइ सामूहिक रूपमा सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउनेसमेत निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका प्रतिवेदनको सुनुवाइका लागि दुई छुट्टै इजलास तोकी सुनुवाइ गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
