सर्वाेच्चले भन्यो : विश्वकप हेर्न ग्राहकसँग ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं– कतारमा हुन लागेको विश्वकप टेलिभिजनमार्फत हेर्न प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ लिने भनी गरिएको निर्णय तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल शूल्क नलिन भनेको हो।

विश्वकप हेर्न प्रतिग्राहक शूल्क लिने निर्णय उपभोक्ताको हकहितविरुद्ध र मौलिक हकविरुद्ध भएको भन्दै आइतबार (२० कात्तिक)मा अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मिडिया हब प्रालि, एनआईटीभी स्ट्रिम्ज प्रालि, भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रालिलगायतलाई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। त्यस्तै, अदालतले कात्तिक २७ गते शूल्क लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न वादी र प्रतिवादीलाई बोलाएको छ।

नेपालमा विश्वकप प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार अर्थात्  ‘एक्सक्लुसिभ  राईट्स’ पाएको मिडिया हबले ४ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै ५ सय रूपैयाँ तिरेपछि घरघरमा विश्वकप हेर्न सकिने जनाएको थियो। मिडिया हबले ५ सयमा नेपाली च्यानलबाट विश्वकप हेर्नका लागि आफ्नो नजिकको डिजिटल केबल अपरेटरहरूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको थियो। विश्वकप भने हिमालयन टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाएको थियो।

सन् २०१८ मा रुसमा विश्वकप फुटबल हुँदा पनि मिडिया हबले नेपालमा फुटबल देखाउने आधिकारिता पाएको थियो। तर, त्योबेला नन एक्सक्लुसिभ सहमति भएकाले भारतका अन्य च्यानलबाट पनि नेपालमा फुटबल हेर्न पाइन्थ्यो। तर, यसपटक मिडिया हबले एक्सक्लुसिभ सहमति गरेकाले मिडिया हबले अनुमति दिएको टिभी तथा प्ल्याटफर्ममार्फत मात्र फुटबल हेर्न पाइने सूचना प्रसार गरिएको थियो।