जीवाश्म इन्धन प्रयोग कम गर्ने विषयमा जी–२० ऊर्जा मन्त्रीबीच जुटेन सहमति

२० वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी–२०)का ऊर्जा मन्त्रीहरू विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कम गर्ने लक्ष्यमा सहमति जुटाउन असफल भएका छन्।

भारतको गोवामा शनिबार सम्पन्न बैठकमा विश्व तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ)मा ठूलो योगदान गर्ने कोइलाको प्रयोग घटाउनेबारे सहमति हुन नसकेको हो। 

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भारत र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनजस्ता धेरै विकासशील अर्थतन्त्रका लागि फोहोर इन्धन ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि हो।

गत मे महिनामा हिरोसिमामा जी–७ का नेताहरूले जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्यलाई तीव्रता दिने, बाढी, आँधीबेहरी र तातो हावालाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, गोवामा यस विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसकेको एएफपीले जनाएको छ। 

जर्मनी र फ्रान्सलगायत प्रमुख ईयू अर्थव्यवस्थाको गठबन्धन र केही टापु राज्यले जी–२० लाई शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने र जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने योजनालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए।

सन् २०२५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन उच्च विन्दुमा पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु विज्ञले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा यसलाई ४३ प्रतिशतले कटौती गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

तर, धेरै विकासशील अर्थतन्त्रले विकसित पश्चिमले बढी प्रदूषक र हरितगृह योगदानकर्ताका रूपमा बढी पैसा तिर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

 कुनै पनि संक्रमणका लागि विशाल पुँजी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। जी–२० को आयोजक राष्ट्र भारतले अन्य धेरै देशले गरेको प्रतिबद्धताभन्दा २० वर्षपछि सन् २०७० सम्ममा शून्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

रुस र साउदी अरबजस्ता ऊर्जा उत्पादन गर्ने केही ठूला अर्थतन्त्रले पनि जीवाश्म इन्धनबाट छिटो बाहिरिने कुरामा निर्णय दिन सकेका छैनन्।