लम्पी स्किन नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न भारत सकारात्मक

काठमाडौँ– नेपालका पशुमा आक्रामक रूपमा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न भारत तयार देखिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल र भारतीय मत्स्य, पशुपक्षी तथा डेरीमन्त्री पुरुषोत्तम रुपालाबीच भएको छलफलमा लम्की स्किन रोगको नियन्त्रणमा दुवै देश मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो। 

नेपाल र भारतका सीमावर्ती जिल्लामा मिलेरै लम्पी स्किन रोगको भ्यक्सिनेसन गर्ने सहमति भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, खोरेत रोग उन्मूलनमा सघाउन पनि भारत तयार देखिएको मन्त्री भुसालले बताए। त्यसका लागि दुवै देशको सरकारी पक्षबाट आवश्यक काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। भारतले गाई र च्यांग्राको नश्ल सुधारका लागि उन्नत पशु नेपाललाई दिने भएको छ।

गाईको गिर र साइवाल गाईको उन्नत जात नेपाललाई दिने भारतीय पशुपक्षीमन्त्री रुपालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सीमावर्ती नाकाबाट गैरकानूनी रूपमा पशुपक्षी र माछा आयात–निर्यातमा कडाइ गर्ने दुवै देशले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हालै तीन दिने भारत भ्रमण गरेका मन्त्री भुसालले भारतका कृषि, पशुपक्षी र रसायन एवं उर्वरकमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। 

भारतीय कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरसँग नेपाली टमाटरलाई निर्यातको प्रक्रिया यथाशीघ्र गर्नेगरी छलफल भएको छ। क्वारेन्टाइन सूचीमा नेपालमा उत्पादित टमाटर, मुला, मोटरकोसा, किवी, एभोकाडो, अकबरे खुर्सानी राख्न भारत सकारात्मक देखिएको छ। यी कृषिजन्य उत्पादनलाई आफ्नो क्वारेन्टाइन सूचीमा राख्ने भारतले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्सँगको छलफलमा उखु र कफीका उन्नत बीउ नेपालमा दिन भारतले सहमति जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षीको अनुसन्धानमा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्ले थप सघाउने र यहाँको क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गर्नेछ।

साथै मन्त्री भुसालले भारतका रसायन एवं उर्वरकमन्त्री मनसुख माण्डवियसँगको भेटमा विशाखापट्टनममा इण्डियन पोटास लिमिटेडले ल्याएको रासायनिक मललाई सरल रूपमा सहजीकरण गर्नेबारे पनि कुरा गरेको बताएका छन्।

मन्त्री माण्डवियले विशाखापट्टनममा पुनःस्वीकृति लिन नपर्ने गरी आफूले मातहतका निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। विशाखापट्टनमा आएको मललाई नेपालमा ल्याउन दुई महिना बढी समय लाग्दै आएको छ। अब यो झन्झट हट्ने विश्वास लिइएको छ।

रासायनिक मल करिब दुई हजार ५०० मेट्रिक टन मात्र नेपालमा आउने गरेकाले मलको आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै यसको क्षमता बढाउन नेपालका तर्फबाट आग्रह गरिएको थियो। उक्त आग्रहबमोजिम भारतले यसमा थप सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।