ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ​ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो।

राउतको परिवारले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सचिव राउतलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

“निवेदक कृष्णबहादुर राउतले निज शाखा अधिकृत हुँदाका बखत आरोपित मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने हेतुले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भै आएको फाइलमा पेस भएबमोजिम भूलसुधार हुन आवश्यक निर्माणार्थ भनी २०६७ असार १७ मा टिप्पणी उपर तह–तहका अधिकारीबाट राय लिएको देखिन्छ,” फैसलामा लेखिएको छ, “निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन सक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।”

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म सचिव राउतलाई देशबाहिर जाने भने रोक लगाएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सचिव राउतलाई असार २४ गते पक्राउ गरेको थियो।

सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा सचिव राउत शाखा अधिकृत हुँदा २०६६/०६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा टिप्पणी उठाउने काममा संलग्न रहेको खुलेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।