सांसदलाई ५ करोड बजेट नदिन माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

काठमाडौँ– प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, राधिका खतिवडा र जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका नन्दराज उपाध्यायले पेश गरेको रिट बुधबार सर्वाेच्चमा दर्ता भएको हो। 

सांसद विकास कोषको आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कार्यक्रम खारेज गरेको रिटमा जनाइएको छ। तर यसवर्ष पुन बजेटमा सांसद विकास कोषजस्तै कार्यक्रम ल्याइएको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने रिटमा उल्लेख छ। 

गएको जेठ १५ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। त्यसको झन्डै एक महिनापछि असार १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बजेट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको थियो। बजेटको ४४५ बुँदामा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

यसरी सांसदका लागि रकम छुट्याउनु जनहित विपरीतको कार्यक्रम भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयन नगराउन परामादेशको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

“देशको ढुकुटी इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा बजेट खर्चको व्यवस्था गरिएको छ, तर आम्दानीको स्रोत विश्वसनीय र सुनिश्चित गरेको देखिँदैन। कर्मचारीको तलब तथा दैनिक प्रशासनिक कामको लागि समेत राज्यसँग पर्याप्त रकम छैन,” रिटमा भनिएको छ, “जनहित विपरितको बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।”

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यस्तै, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवारज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। रिटको पेसी बिहीबारको लागि तोकिदिएको छ।