फोहोरमैलाका गाडीबाट शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकालाई फोहोरमैला ढुवानी गर्ने गाडी आफ्नो गाउँपालिकामा क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेबापत शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले फोहोर ढुवानी गर्ने गाडीबाट शुल्क उठाउन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

ककनी गाउँपालिकाले असार १९ गते फोहोरमैलाका गाडी उक्त पालिका क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत सानो टिपरको एक हजार र ठूलोको १५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चले मंगलबार उक्त नगरपालिकाको निर्णयले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुने ठहर गर्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलग्दासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अन्तरिम आदेशमा सवारीसाधन प्रवेशमा शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णय तथा सोसम्बन्धी कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा रहेका प्रावधानअनुकूल नदेखिएको उल्लेख छ।