सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलमुक्त राख्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको भूमिकाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा आइतबार ‘शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले संविधान, कानून र आफ्नो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र मातहतका संगठन अगाडि बढाइने बताएका हुन्।

“गृह मन्त्रालय र माहतहतका संगठनको समग्र सुधारको योजना बनाउँदै छौँ,” उनले भने, “नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगबाट कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छौँ, प्रहरीलाई निष्पक्ष ढंगबाट अनुसन्धान गरेर अभियोजनमा जान निर्देशन दिएका छौँ, प्रहरीले कानून, तथ्य र प्रमाणलाई हेरेरै मात्र काम गर्छ।”

भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसमा संलग्न विषयगत क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइए।

“अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ पर्न लागे भने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले विरोध गर्न थालेपछि कारबाही कसलाई गर्ने ?”, उनले प्रश्न गरे, “के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐन कानुनको अपेक्षा गर्ने? त्यो हुँदैन ।”

प्रहरी संगठनभित्रको गुटबन्दीले सिंगो संगठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले फौजी सङ्गठनभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागेको बताए। “राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिएको काम रोक्न, आर्थिक चलखेललाई रोक्न, शक्तिकेन्द्रको भूमिकालाई रोकेर ऐन र नियमलाई ठीक ढंगले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने मात्र सुरक्षा निकायले गतिका साथ काम गर्न सक्छ”, उनले भने।

आफूले सदनमा पनि प्रहरी संगठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो व्यवस्था जसरी भए पनि हटाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “कानून बनाएरै ३० वर्षे व्यवस्था हट्छ, सबैले सो व्यवस्था हटाउन पर्छ भन्ने तर कहिले हटाउने भन्नेमा विवाद हुने गरेको छ”, उनले भने, “३० वर्षे प्रावधान हटाउन प्रहरी महानिरीक्षक धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँ (आईजीपी) ले यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नुभएको छ।”

सोह्र वर्ष सेवा पुगेको प्रहरी जवान र हवल्दार, १८ वर्ष सेवा पुगेको प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उपप्रधानमत्री श्रेष्ठले बताए।

मन्त्रालयले हर कोणबाट प्रहरी जवान, हवल्दार, सहायक निरीक्षकलाई कसरी उच्च मनोबलका साथ काममा लगाउने भनेर पहल गरिहरेको उनले जानकारी दिए। “२४ घण्टा काम गर्नु परेको छ, ‘डिप्रेस फोर्स’ लिएर कसरी काम गर्न सक्छौँ ?”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रहरी जवान र जुनियर अधिकृतको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको छ।”

छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदम सराहनीय रहेको बताएका थिए। 

उनीहरूले नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, प्रहरीको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि, वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र वैदेशिक तालिमलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए। 

छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रहरी प्रमुख, प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीको सहभागिता थियो।