सर्वोच्चको आदेश आफूविरुद्ध नभएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा समलिंगी विवाह दर्ता अस्वीकार

काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्ला अदालतले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार विवाह गर्दा गरिपाऊँ भन्दै रामबहादुर गुरुङसहित निवेदन लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेको थियो। जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश आफूविरुद्ध नभएको र विवाह गर्ने जोडी महिला र पुरुष नभएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।

“प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदनबमोजिम दफा ७७ मा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन,” आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाइएको नदेखिएको मैनालीको इजलासले दिएको आदेशमा जिकिर गरिएको छ।

“निवेदन साथ पेश भएको अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभई विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको देखिएको, अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि नदेखिएको तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको...” आदेशमा भनिएको छ।

मुलुकी संहिताको २०७४ को दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।