बूढीगण्डकी अगाडि बढाउन प्राधिकरणको पहल

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (एक हजार २०० मेगावाट) निर्माण अगाडि बढाउन पहल शुरू गरेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले शनिबार प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।

टोलीले गोरखाको गण्डकी र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सीमानामा बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेकको सलाङमा विद्युत्‌गृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्रलगायत स्थानको अवलोकन गरेको थियो।

यस्तै, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमासमेत जानकारी लिएको थियो । 

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय गरेको छ। जसका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना कम्पनीको शेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

“काठमाडौँ, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ। स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत शेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि शेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने  तथा सहुलियतपूर्ण ऋण  दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ”, घिसिङले भने।

सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए लगानीको समस्या नहुने उनको भनाइ छ। 

आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर र निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ। सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत भएको छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्धनीलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये तीन हजार ५६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। 

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। 

जसबाट धादिङका चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका र गोरखाका चार गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन्।

आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।